काठमाडौं । भोटेकोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा हिमपहिरोपछि नदी थुनिएर फुट्दा आएको भीषण बाढी र पहिरोबाट उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र तथा त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तअन्तर्गतको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) बाट तत्काल आपत्कालीन सहयोग मागेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा कोषका सह-अध्यक्षहरूलाई पत्र पठाउँदै विपद्बाट प्रभावित नेपाललाई तत्काल, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्।
सरकारले पठाएको आपत्कालीन पत्रमा गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा अचानक आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख छ। बाढीका कारण मानिसहरू विस्थापित हुनुका साथै घरपरिवार, सडक, पुल, व्यापारिक मार्ग तथा रणनीतिक पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको सरकारको भनाइ छ।
भौतिक क्षति खर्बौँ, पुनर्निर्माणमा अर्बौँ डलर आवश्यक
बाढी तथा पहिरोबाट हिमाली क्षेत्रको संवेदनशील नदी प्रणालीमा गम्भीर असर परेको छ। त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पुग्दा दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक क्षति हुने देखिएको सरकारले जनाएको छ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीबाट भएको भौतिक पूर्वाधारको क्षति खर्बौँ रुपैयाँ बराबर रहेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना तथा पुनरुत्थानका लागि अर्बौँ डलर बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।
नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायका आधारमा सहयोग मागेको हो।
रसुवागढी–केरुङ सडकदेखि जलविद्युत् आयोजनासम्म क्षति
बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लाका सडक, पुल, व्यापारिक मार्ग तथा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।
विशेषगरी रसुवागढी–केरुङ व्यापारिक नाका जोड्ने सडकखण्डमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। यस्तै, करिब १४ भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन बाढीबाट प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।
यसबाट ऊर्जा उत्पादन, सीमावर्ती व्यापार, यातायात तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने देखिएको छ।
उद्धारमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन
विपद्पछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोलीहरू प्रभावित तथा दुर्गम क्षेत्रमा निरन्तर खोज तथा उद्धारमा खटिएका छन्।
सरकारले विपद् प्रभावितहरूको निःशुल्क उपचार, पीडित परिवारलाई राहत तथा अस्थायी यातायात सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक काम भइरहेको जनाएको छ।
क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुर्याइने र त्यसका आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानको योजना अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ।
उपग्रह विवरण र क्षति मूल्याङ्कन कोषलाई बुझाउने तयारी
नेपाल सरकारले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’लाई आवश्यक प्रमाण तथा विवरण उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको जनाएको छ।
सरकारले उपग्रहबाट प्राप्त विवरण, क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र आधिकारिक तथ्याङ्क कोषसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, सहायता प्रक्रियाका लागि आवश्यक समन्वय गर्न कोषसँग फोकल पोइन्ट तोक्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित यस्ता विपद्का कारण विकासका उपलब्धि नै पछाडि धकेलिने अवस्था आएको भन्दै जोखिममा रहेका कम विकसित मुलुकका लागि कोषले तत्काल विशेष निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
