काठमाडौँ । गत वर्षको बाढी तथा भदौको आन्दोलनबाट प्रभावित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले फेरि ठूलो आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ। रसुवामा हालै आएको विनाशकारी बाढीले पूर्वाधार, सम्पत्ति तथा उत्पादन क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएपछि बीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो दाबी पर्ने अनुमान गरिएको छ।
विगतका विपद्को तुलनामा यसपटक बीमा गरिएका संरचना तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि दाबी भुक्तानीको वित्तीय दबाब बढ्ने देखिएको हो।
बाढीले रसुवामा सयौँ सवारीसाधन, आयातित सामग्री, निजी घर, बैंकका शाखा कार्यालय तथा कन्टेनरमा क्षति पुर्याएको छ। सञ्चालनमा रहेका १२ तथा निर्माणाधीन १५ गरी कुल २७ वटा जलविद्युत् आयोजनामा समेत गम्भीर क्षति पुगेको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता करिब ९०० मेगावाट रहेको बताइएको छ।
भन्सार यार्डमा राखिएका तथा सडकमा गुडिरहेका सयौँ सवारीसाधनसमेत बाढीको चपेटामा परेका छन्। विगतमा भूकम्प तथा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका धेरैजसो सरकारी वा व्यक्तिगत सम्पत्तिको बीमा नभएकाले बीमा कम्पनीहरूको दायित्व तुलनात्मक रूपमा कम थियो।
तर रसुवा र नुवाकोटमा यसपटक क्षति पुगेका अधिकांश संरचना तथा सम्पत्ति बीमित रहेकाले दाबी भुक्तानीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढ्ने सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी
बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको वास्तविक क्षति तथा बैंकका शाखामा रहेका नगद, सुनलगायत बहुमूल्य सम्पत्तिको क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नु बीमा कम्पनीहरूका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। कम्पनीपिच्छे जोखिम बहन गर्ने क्षमता फरक हुने भएकाले सम्भावित ठूलो दाबी व्यवस्थापनका लागि उनीहरूले छुट्टै रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
पुनर्बीमा कम्पनीमा जानेछ ठूलो जोखिम
जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम नेपाली बीमा कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा आफैँ धारण नगर्ने भएकाले दाबीको उल्लेख्य हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीतर्फ जाने देखिएको छ।
तर बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको सीमितताका कारण क्षतिको विवरण संकलन, सर्वेक्षण तथा दाबी मूल्याङ्कनमा समय लाग्न सक्ने देखिएको छ। यसले बीमितले दाबी भुक्तानी पाउने प्रक्रियामा समेत केही ढिलाइ हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ।
यसपटकको विपद्बाट बीमा कम्पनीहरूले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक दायित्व भने क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन र दाबी प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
