काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले मित्रराष्ट्रहरूसँग विभिन्न प्राविधिक सहयोग माग गरेको बताउनुभएको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खनालले विशेषगरी फरेन्सिक क्षमता अभिवृद्धि तथा विकट क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार रसुवालगायतका जिल्लामा पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सनाखत गर्न नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त छैन। त्यसका लागि डीएनए परीक्षण तथा रिपोर्टिङमा सहयोग गर्न विदेशी सरकारहरूसँग आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
बाढी र पहिरोका कारण ४० भन्दा बढी पुल तथा सडक सञ्जालमा क्षति पुगेपछि राहत सामग्री ढुवानीमा समेत गम्भीर चुनौती देखिएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा अर्बौँ डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो।
हालसम्मको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार करिब १५ हजार निजी घर र ४२ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ। यद्यपि, ‘हानी तथा नोक्सानी’ को विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएपछि मात्रै क्षतिको यकिन विवरण सार्वजनिक हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
विदेशी टोली तथा निजी हेलिकप्टर परिचालनका विषयमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले विपद्का बेला हुने सबै उडानलाई ‘एकीकृत कमाण्ड’ मार्फत सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो।
भौगोलिक जटिलता र सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा विदेशी नागरिक र उद्धार टोलीलाई अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री खनालले दुर्गम क्षेत्रमा औषधि तथा खाद्यान्न पुर्याउन ठूलो तौल बोक्न सक्ने ‘हेभी लोड लिफ्ट’ ड्रोनको सहयोग माग गरिएको पनि बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “दुर्गम क्षेत्रमा औषधि र खाद्यान्न पुर्याउन हामीले ठूलो तौल बोक्न सक्ने (हेभी लोड लिफ्ट) ड्रोनहरूको सहयोग माग गरेका छौँ। स्थलगत टोली र सुरक्षा निकायको सुझावका आधारमा हामीले विशिष्ट प्रकारका सहयोगका लागि वैदेशिक नियोगहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ।”
सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता उद्धार रहेको र त्यसपछि राहत तथा पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने मन्त्री खनालले बताउनुभयो।
२०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभव तथा संस्थागत स्मृतिलाई उपयोग गर्दै विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई आवासलगायत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले दोहोर्याउनुभयो।
