काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन समितिले असोज २२ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो।
निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव राजु कटुवालका अनुसार सोमबार साँझ ५ बजे मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ। प्रकाशित नामावलीमाथि साँझ ६ः३० बजेसम्म दाबीविरोध गर्न सकिनेछ। त्यसपछि सोमबार राति ८ः३० बजे मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ।
निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार असोज २० गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुनेछ। सोही दिन अपराह्न ४ः३० बजे उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिनेछ। नामावलीमाथि अपराह्न ४ः३० देखि साँझ ५ः३० बजेसम्म दाबीविरोध गर्न सकिनेछ भने राति ७ बजे उम्मेदवारको दोस्रो नामावली सार्वजनिक गरिनेछ।
असोज २१ गते बिहान ९ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिनेछ। त्यसपछि बिहान १० बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सोही दिन उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन्।
असोज २२ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ। मतदानका लागि राष्ट्रिय सभागृह, खुल्लामञ्च र नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा व्यवस्था मिलाइएको छ। मतदान सम्पन्न भएपछि मतगणना सुरु गरिनेछ।
यसैबीच, आइतबारदेखि सुरु भएको कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार बन्दसत्रका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछन्। महाधिवेशन व्यवस्थापनका तर्फबाट नेता रमेश धमलाले सोमबारका कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार बिहान ७ः३० देखि ९ बजेसम्म भृकुटीमण्डपस्थित ठूलो हलमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि बिहानी खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि बिहान ९ः१५ बजे तीनवटा हलमा बन्दसत्र सुरु हुनेछ।
बन्दसत्रमा पार्टी सभापतिको प्रतिवेदन पेस गरिनेछ। त्यसपछि विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरी छलफल अघि बढाइने कार्यक्रम छ। विधानमाथिको छलफलपछि दिउँसो ११ः३० बजे प्रतिनिधिका लागि खानाको व्यवस्था गरिएको छ।
महाधिवेशनमा विभिन्न पदका लागि असोज २० गते दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म उम्मेदवारी दरखास्त दिने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। इच्छुक उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिलाई पार्टीको आधिकारिक सर्कुलरअनुसार आवश्यक तयारीसहित उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ।
महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन भृकुटीमण्डप परिसरभित्र पर्चा, पम्प्लेट, पोस्टर, झण्डा तथा ब्यानर लैजान रोक लगाइएको छ। महाधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिका लागि बिहान, दिउँसो र बेलुका खाना तथा खाजाको व्यवस्था गरिए पनि बसोबासको प्रबन्ध भने प्रतिनिधि आफैंले गर्नुपर्नेछ।
महाधिवेशन व्यवस्थापन पक्षले प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक सूचना सन्देश तथा मेसेन्जरमार्फत पठाइरहेको जनाएको छ। व्यवस्थापन पक्षले यसपटकको महाधिवेशन पनि विगतझैं सौहार्दपूर्ण र व्यवस्थित वातावरणमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारी र उनीहरूको परिवारलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य, दुर्घटना, सावधिक जीवन तथा सन्तानको शैक्षिक बीमासहितका सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षालाई लक्षित गर्दै विभिन्न बीमा र आर्थिक सुविधाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकअनुसार निजामती कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको औषधोपचारका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको सरकारले तोकेको निकायसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरिनेछ।
त्यस्तै, निजामती कर्मचारीका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि छुट्टै सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
हाल ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा कोष व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ अनुसार नागरिक लगानी कोषले बीमा कोषको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारले नागरिक लगानी कोषबाहेक प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित अन्य कोषमार्फत पनि सावधिक जीवन बीमाको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। यस्तो व्यवस्थापनबाट कर्मचारीलाई लाभांशसहित थप सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत कर्मचारीको योगदानसमेत गरी २० वर्ष अवधिको दुई लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ। यसका लागि कर्मचारीले वार्षिक चार हजार आठ सय रुपैयाँ बीमाशुल्क बुझाउँछन् भने सरकारले पनि सोही बराबरको रकम व्यहोर्दै आएको छ।
यद्यपि, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीबीच सावधिक जीवन बीमाको रकमसम्बन्धी हिसाबकिताबमा समस्या देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा पटक–पटक कैफियत औँल्याए पनि हालसम्म हिसाब मिलान हुन सकेको छैन।
यसैगरी, निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ‘निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ अनुसार कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँ बीमाङ्क बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा हुँदै आएको छ। श्रम ऐन, २०७४ ले रोजगारदातालाई कर्मचारी तथा श्रमिकको कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीका सन्तानको शैक्षिक बीमा समावेश गरिएको छ। ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चका लागि शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, निजामती कर्मचारी सेवामा बहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एकमुष्ट विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएमा निजामती कर्मचारी र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक जोखिम, अवकाशपछिको आर्थिक सुरक्षा तथा सन्तानको उच्च शिक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पुस १ गतेदेखि बीमामा नयाँ आबद्धता हुन र नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
बोर्डको असोज १२ गते बसेको बैठकले आगामी पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था लागू हुने निर्णय गरेको हो।
पुस १ गतेदेखि सम्पूर्ण बीमित परिवारले (एचआइबी ई पोर्टल) मार्फत आफ्नो विवरण अद्यावधिक समेत गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ।
‘यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुने, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण हुने, केवाईसी अपडेट प्रभावकारी हुने र दाबी व्यवस्थापन विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ बीमा बोर्डले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।
‘उक्त कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट, सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण र भुक्तानी विधिसहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ’, सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण, दाबी व्यवस्थापन हुने अपेक्षा बोर्डको छ।
