काठमाडौँ। वित्तीय विवरणहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा सन्तोषजनक देखिए पनि त्यसको भित्री चित्र भने गम्भीर संकटतर्फ ढल्किएको छ। विगत केही वर्षयता सुस्ताएको देशको समग्र अर्थतन्त्र, खुम्चिएको व्यापार-व्यवसाय र बजारमा माग घट्दा बैंकहरूको लगानी (साँवा-ब्याज) समयमै उठ्न छाडेको छ।
व्यापार बढेपछि ऋण तिरौँला भनेर बसेका ऋणीहरू किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अर्कोतर्फ, बैंकहरूले उठाएको धितो लिलामी गर्दा समेत खरिदकर्ता नभेटिँदा ती सम्पत्तिहरू अचल बनेका छन्। बैंकका भल्टमा पैसा थुप्रिए पनि सुरक्षित लगानीको वातावरण नहुँदा तरलता बोझ बनेको छ भने नयाँ कर्जाको माग ठप्प छ।
औसत निष्कृय कर्जा ५.४४ प्रतिशत पुग्यो
विगतमा १ देखि २ प्रतिशतको सुरक्षित घेराभित्र रहने वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्कृय कर्जा (NPL) अहिले ५.४४ प्रतिशतको जोखिमपूर्ण विन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा औसत ४.६० प्रतिशत थियो।
२० वटा वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरणअनुसार अधिकांश बैंकको खराब कर्जा बढेको छ।
कुन बैंकको खराब कर्जा (NPL) कति?
अत्यधिक जोखिम (दोहोरो अङ्क नजिक र माथि):
प्रभु बैंक: १५.५५% (सबैभन्दा बढी, अघिल्लो वर्ष ७.०१%)
एनआईसी एशिया बैंक: ९.२६%
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक: ८.६६%
हिमालयन बैंक: ७.९६%
कुमारी बैंक: ७.४६%
औसतभन्दा माथि रहेका बैंकहरू:
प्राइम कमर्सियल बैंक: ६.६९%
सिटिजन्स बैंक: ५.८८%
औसतको हाराहारी र नियन्त्रण उन्मुख:
लक्ष्मी सनराइज बैंक: ५.२३%
ग्लोबल आईएमई बैंक: ४.९६%
एनएमबी बैंक: ४.८९%
नबिल बैंक: ४.२०% (घटेको)
नेपाल बैंक: ४.१८% (घटेको)
कृषि विकास बैंक: ४.०७%
सापेक्षिक रूपमा सुरक्षित बैंकहरू:
माछापुच्छ्रे बैंक: ३.९८%
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक: ३.९५%
सिद्धार्थ बैंक: ३.५३%
नेपाल एसबीआई बैंक: २.९२% (घटेको)
सानिमा बैंक: २.८७% (घटेको)
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक: २.०३%
एभरेस्ट बैंक: ०.४९% (सबैभन्दा कम र सुरक्षित)
सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दो
केही बैंकहरूले खराब कर्जा घटाउन सफल भए पनि अधिकांश बैंकमा खराब कर्जा दोहोरो अङ्कको नजिक वा सोभन्दा माथि पुग्नुले निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपेको छ। कागजी रूपमा नाफा देखिए पनि धितो बिक्री नहुनु र कर्जा असुली नहुनुले बैंकहरूको वास्तविक सम्पत्तिको गुणस्तर द्रुत गतिमा खस्कँदै गएको प्रस्ट पार्छ।
काठमाडौं। सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ललितपुरस्थित पाँचतारे होटल रोयल टुलिपमा ‘क्लब अचिभर्स इभेन्ट २०८३’ भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। कम्पनीको क्लब योजनाअन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बीमा सल्लाहकारहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्न उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष रतनलाल केडियाले देशैभरिबाट सहभागी सफल बीमा सल्लाहकारहरूलाई स्वागत गर्दै व्यवसाय विस्तारमा उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरे। यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) शिवनाथ पाण्डेले बीमा सल्लाहकारहरू कम्पनीको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए। डेपुटी CEO निराजन कँडेलले जीवन बीमा क्षेत्रमा टिमवर्कको महत्वमाथि प्रकाश पारेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को योजनाअन्तर्गत गोधूली, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ग्यालेक्सी र कस्मस क्लबको लक्ष्य पूरा गर्ने अभिकर्ताहरूका साथै व्यक्तिगत र टिम व्यवसायमा देशभरबाट उत्कृष्ट तीनभित्र पर्न सफल अभिकर्ताहरूलाई कार्यक्रममा विशेष सम्मान गरिएको थियो।
सन् २०१० की मिस नेपाल सदिक्षा श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा गायक महेश काफ्ले, गायिका अस्मिता अधिकारी र हास्यकलाकार सुन्दर खनालको मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति रहेको थियो।
हाल सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले देशभर १६९ शाखा कार्यालयहरू र १७ हजारभन्दा बढी सक्रिय अभिकर्तामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु ५ अर्ब र कुल लगानी रु २७ अर्बभन्दा बढी रहेको छ।
काठमाडौँ। नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (NFRS-17) को हतारमा गरिएको कार्यान्वयनले नेपाली बीमा क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल र वित्तीय भार सिर्जना गरेको छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूले समेत पूर्ण रूपमा लागू नगरेको यो प्रणाली नेपालमा जबर्जस्ती लादिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले एनएफआरएस-१७ अनुसार लेखापरीक्षण गराएपछि जीवन बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा एक्चुरी भ्याल्युएटरबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले कम्पनीहरूलाई दोहोरो आर्थिक मारमा पारेको छ। लेखापरीक्षक सरह नै एक्चुरीहरूले पनि विशेष सफ्टवेयर र प्राविधिक जनशक्तिको बहानामा भारी शुल्क माग गर्न थालेका छन्।
भारतमा लागू नभएको नियम नेपालमा दबाब
नेपालका धेरैजसो बीमा कम्पनीहरू भारतीय एक्चुरीमा निर्भर छन्। तर, भारतमै हालसम्म IFRS-17 कार्यान्वयनमा आएको छैन। भारतीय एक्चुरीहरू स्वयं यस प्रणालीमा अनभिज्ञ रहँदा नेपाली कम्पनीहरू उनीहरूबाटै सिक्नुपर्ने परिबन्दमा परेका छन्।
बीमा कम्पनीका पदाधिकारीहरूका अनुसार विश्व बैंकको दबाबमा नेपाललाई नयाँ वित्तीय प्रणालीको परीक्षण गर्ने ‘प्रयोगशाला’ बनाइएको छ। ठूला अर्थतन्त्रमा लागू गर्न कठिन हुने भन्दै साना देशहरूमा परीक्षण गर्न खोजिएको आशय विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेपछि व्यवसायीहरू थप निराश बनेका छन्।
लाभांश क्षमता घट्ने, साधारण सभा घकेलिने जोखिम
कम्पनीहरूको प्रशासनिक खर्च उच्च दरमा बढ्दा नाफा खुम्चिने र लगानीकर्ताले पाउने लाभांश क्षमतामा सिधै असर पर्ने देखिएको छ। यसका साथै, पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने वार्षिक साधारण सभा (AGM) समेत लेखापरीक्षण र एक्चुरी प्रमाणीकरणको गोलचक्करका कारण समयमै नहुने निश्चितप्रायः बनेको छ।
के हो NFRS र प्रमुख मापदण्डहरू?
नेपाल लेखामान बोर्डले तयार पारेको यो ढाँचा अन्तर्राष्ट्रिय ‘IFRS’ को नेपाली रूप हो। यसले जोखिम र तात्कालिक बजार स्थिति अनुसार सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्छ।
NFRS 9: बैंक, वित्तीय संस्था तथा लगानी कारोबारका लागि
NFRS 15: उत्पादन, प्रविधि, दूरसञ्चार र खुद्रा व्यापारका लागि
NFRS 16: एयरलाइन्स, घरजग्गा तथा भाडा/लिज (Leases) सम्झौताका लागि
NFRS 17: जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणका लागि
नेपालका अधिकांश चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र नियामक स्वयं यसमा पूर्ण अभ्यस्त भइनसकेकाले नयाँ प्रणाली बीमा कम्पनीहरूका लागि ‘फलामको च्युरा’ सरह बनेको छ।
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुधारको गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने, वास्तविकभन्दा बढी पत्रिका छापेको विवरण पेस गर्ने तथा काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र वास्तविक प्रकाशन सङ्ख्याबीच फरक हुने समस्या उठाइएको थियो।
अधिकारीहरूले केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको र नमुना छनोट गरी स्थलगत निरीक्षण गर्दा समेत विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिएको जानकारी गराएका थिए।
छलफलपछि मन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली बनाउन, वर्गीकरणका आधार स्पष्ट पार्न र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी तथा विधिसम्मत बनाउन निर्देशन दिए।
सरकारी विज्ञापनमा हुने दोहोरोपन हटाउँदै सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय अनलाइन, डिजिटल तथा मल्टिमिडिया सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार डिजिटलतर्फ सर्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै छापा, अनलाइन र अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।
यस्तै, प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्न पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको विधान संशोधन कार्यदलले पूर्णता पाएको छ ।
कविन्द्र बुर्लाकोटी संयोजक रहेको विधान संशोधन कार्यदलले पूर्णता पाएको हो । कार्यदलको सदस्यहरुमा प्रकाशचन्द्र परियार, क्रान्तिशिखा धिताल, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, गजला समिम मिकरानी, मोहनलाल आचार्य, कामिनी चौधरी, पुकार बम, डा. राम लामा, टीका संग्रौला, शिवजी यादव, पुष्पा चौधरी र समिना मियाँ रहेका छन् । कार्दलको पहिलो बैठक बिहीबार दिउँसो २ बजे संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाले जनाएको हो ।
