काठमाडौं / स्थानीय तह — स्थानीय तहका विभिन्न कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहका क्रममा कर्मचारीहरूले अनौपचारिक रूपमा कमिसन लिने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। नागरिकहरूले सामान्य प्रशासनिक कामदेखि लिएर सिफारिस, दर्ता, प्रमाणपत्र वितरण तथा योजना स्वीकृति जस्ता सेवामा समेत अतिरिक्त रकम मागिने गरेको आरोप लगाएका छन्।
सेवाग्राहीको गुनासो
सेवाग्राहीहरूका अनुसार कतिपय कार्यालयमा बिना अतिरिक्त रकम काम ढिलाइ हुने, कागजात प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइने तथा छिटो काम गराइदिने नाममा अनौपचारिक रकम माग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई हैरानी हुनुका साथै सरकारी सेवा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढाएको छ।
एक सेवाग्राहीका अनुसार, “सामान्य सिफारिस लिन पनि पटक–पटक धाउनुपर्ने र कहिलेकाहीँ पैसा दिन दबाब आउने अवस्था छ,” भन्दै उनीहरूले सेवा प्रवाहमा सुधारको माग गरेका छन्।
सुशासनमा प्रश्न
यस्ता गतिविधिले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले यसको कार्यशैली नै सुशासनको प्रमुख आधार मानिन्छ। तर, व्यवहारमा देखिएको ढिलासुस्ती र अनौपचारिक लेनदेनका कारण नागरिकमा विश्वास कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
समस्या किन बढ्दैछ?
सरोकारवालाहरूका अनुसार स्थानीय तहमा आन्तरिक अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनु, स्पष्ट कार्यविधिको कमी हुनु, तथा डिजिटल सेवा प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू नहुनु जस्ता कारणले यस्ता समस्या देखिन थालेका हुन्। साथै, नागरिक गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु पनि अर्को प्रमुख कारण मानिएको छ।
सुधारको आवश्यकता
विशेषज्ञहरूले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सुधार गर्न निम्न उपाय आवश्यक रहेको बताएका छन्:
डिजिटल सेवा प्रणाली विस्तार र पूर्ण कार्यान्वयन
नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने
कर्मचारी आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कारबाही व्यवस्था
निष्कर्ष
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउन नसकिए सुशासनप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै जाने खतरा देखिएको छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस्ता गुनासोहरूलाई गम्भीर रूपमा लिई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
