काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का बागमती प्रदेशसभा सदस्य चार जनालाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। प्रदेशसभाकी उपसभामुखले राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयका आधारमा उनीहरूको सांसद पद रिक्त भएको मान्न नसकिने निर्णय गरेकी हुन्।
राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए।
उक्त पत्रमाथि अध्ययनपछि उपसभामुखले चारै सांसदलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक कानुनी आधार नपुगेको निष्कर्ष निकालेकी हुन्।
प्रदेशसभा प्रवक्ता तथा उपसचिव (कानुन) प्रकाश चापागाईँका अनुसार सांसदहरूले संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको निर्णयमा उल्लेख छ। त्यस्तै, कारबाही अघि बढाउँदा निर्धारित कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था पूरा नगरिएको र सम्बन्धित सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा सफाइ पेस गर्ने पर्याप्त अवसरसमेत नदिइएको ठहर गरिएको छ।
राप्रपाको विधानअनुसार पार्टी अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पालना नभएको भन्दै केन्द्रीय तहबाट गरिएको पदमुक्तसम्बन्धी निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको उपसभामुखको निष्कर्ष छ।
उपसभामुखको निर्णयसँगै उद्धव थापा, राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापति बागमती प्रदेशसभामा सांसदकै रूपमा कायम रहने भएका छन्।
प्रवक्ता चापागाईँका अनुसार उपसभामुखले बुधबार चारै जनालाई पदमुक्त नगर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
मुख्यमन्त्री किरण थापा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले चार सांसदविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन खोजेका थिए। तर प्रदेशसभा उपसभामुखको निर्णयसँगै उक्त कारबाही तत्कालका लागि कार्यान्वयन हुन सकेन।
बागमती प्रदेशसभामा चार सांसदलाई कारबाही गर्न राप्रपा केन्द्रीय समितिले भदौ ८ गते पत्र दर्ता गराएको थियो। उक्त पत्रमाथि भएको कानुनी अध्ययनपछि उपसभामुखले सांसद पद रिक्त भएको मान्न नमिल्ने निर्णय गरेकी हुन्।
