काठमाडौं। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार संकुचित गरेको, समुदायको भूमिका कमजोर बनाएको तथा सार्वजनिक शिक्षामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उक्त संशोधन तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
बुधबार अनामनगरस्थित शिक्षा पत्रकार समूहको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि नियमावली संशोधन ल्याएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले संविधानअनुकूल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
महासंघले हालै सम्पन्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सार्वजनिक शिक्षा सुदृढ बनाउन १० बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरिएको जानकारी दिएको छ। सम्मेलनले आइतबारको सार्वजनिक बिदा खारेज गरी पुनः हप्तामा छ दिन पठनपाठन सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ।
महासंघका अनुसार संशोधित नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका कमजोर बनाउने, समुदायको सहभागिता घटाउने तथा विद्यालयलाई समुदायबाट टाढा बनाउने प्रावधान समेटेको छ। यस्तो व्यवस्था संविधान, शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको महासंघको दाबी छ।
पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको नेतृत्व सुनिश्चित गर्दै पाँच वर्षे कार्यकालको कानुनी व्यवस्था गर्न, विद्यालय समायोजनका नाममा सामुदायिक विद्यालय बन्द नगर्न, विद्यालयका नाममा रहेका जग्गाको संरक्षण गर्न तथा विद्यालयलाई निःशुल्क विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
महासंघले नियम १६ लगायतका प्रावधानमा विद्यालय सञ्चालन, स्रोत–साधनको उपयोग र पठनपाठन अनुगमनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ। अभिभावक भेला बोलाउने अवधि सात दिनमा सीमित गर्नु, शिक्षकको हाजिरी तथा अनुपस्थितिमा समितिको भूमिका हटाउनु र केही अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्नु अव्यावहारिक भएको महासंघको भनाइ छ।
त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्न पाँच वर्षअघि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने तथा अवकाशप्राप्त शिक्षक–कर्मचारीले दुई वर्षसम्म समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि संवैधानिक हकविपरीत रहेको महासंघले जनाएको छ। साथै प्रधानाध्यापक छनोटमा समितिको भूमिका हटाउने तथा शिक्षक सरुवा र विद्यालय समायोजनसम्बन्धी प्रावधानले सामुदायिक विद्यालय थप कमजोर बन्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
महासंघले सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायको साझा सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक छनोट, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय सुधारका सबै प्रक्रियामा समुदाय तथा अभिभावकको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।
