काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आगामी असोज ६ देखि १० गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने जानकारी दिए।
त्यस्तै, भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठकमा सहभागी हुन नेपाली वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
मिटरब्याजका कारण पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक निर्माणको बाटो खुलेको हो।
पाँच जिल्लाका १७ हजारभन्दा बढी गरिब परिवारको सूची स्वीकृत
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले पाँच जिल्लाका १७ हजार ४ सय ३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङका २७ स्थानीय तहमा रहेका गरिब घरपरिवारको सूची मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।
शिक्षक सेवा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त
सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भक्तपुरका डा. हरिप्रसाद लम्साल आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै, मकवानपुरका रामशरण सापकोटा सदस्य तथा काठमाडौँकी विष्णु घिमिरे (रिमाल) महिला सदस्य नियुक्त भएका छन्।
दुई सहसचिव सचिवमा बढुवा, प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी
मन्त्रिपरिषद्ले दुई सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा बढुवा गर्दै प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको छ।
सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई सचिवमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ। अर्का सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई पनि सचिवमा बढुवा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यससँगै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, मिटरब्याज नियन्त्रण, गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृति, शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्ति तथा प्रशासनिक बढुवासहित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
