काठमाडौं । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्र स्पष्ट रूपमा दुई समूहबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको इतर पक्ष प्रतिनिधि तान्न सक्रिय बनेका छन् ।
संस्थापन पक्षले ‘ओली नभए एमाले हुँदैन, एमाले नभए देश हुँदैन’ भन्ने भाष्य अघि सारेको देखिन्छ भने इतर पक्षले ओलीविरोधी जमातलाई सुसुप्त रूपमा संगठित गर्दै गएको छ । दुवै पक्ष केन्द्रीय सदस्यदेखि अध्यक्षसम्मै समूह बनाएर उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहे पनि हालसम्म औपचारिक रूपमा पदाधिकारीको समूह घोषणा गरिएको छैन ।
पार्टीभित्र महाधिवेशनअघि नै दुई समूह सक्रिय हुँदै आएका थिए । संस्थापन समूहको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्दै आएका छन् भने इतर समूहको अगुवाइ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गरिरहेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको बाटो बन्द भएपछि पोखरेल अध्यक्षको सम्भावित प्रत्यासीका रूपमा अघि सरेका हुन् ।
चितवनमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनमा ओलीको चाहनाअनुसार एकल नेतृत्व चयन भएको थियो । तर यसपटक नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग प्रतिनिधि तहसम्मै उठिरहेको छ । ओलीको क्याम्प छाडेर पृथ्वी सुब्बा गुरुङ इतर समूहमा आए उनलाई महासचिवको उम्मेदवार बनाउने तयारी रहेको बुझिएको छ । गुरुङ नआए योगेश भट्टराईलाई महासचिवको रूपमा अघि सार्ने विकल्प इतर पक्षसँग छ । यस्तै, शंकर पोखरेल दोहोरिएमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई अगाडि ल्याउने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ ।
१९ पदाधिकारीबाट घटाएर १५ जनामा सीमित गरिएको संरचनाका कारण आकांक्षी व्यवस्थापन ओलीका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । साथै नेकपा माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई समेट्नुपर्ने दबाब पनि संस्थापन पक्षमाथि छ । यही कारण ११औँ महाधिवेशन सुरु हुनुअघि बसेको अन्तिम सचिवालय बैठकमा ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य संख्या बढाउने विधान संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । तर इतर पक्षको असहमतिकै कारण सो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन ।
११औँ महाधिवेशनमा २ हजार २ सय ६२ निर्वाचित र १ सय ८ मनोनित प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन् । अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, महासचिव, ३ उपमहासचिव र ७ सचिव पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सबै पदमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
यस्तै, ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि हुन लागेको महाधिवेशन भएकाले पार्टी संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने दबाब पनि एमालेमाथि छ । अनेरास्ववियु, युवा संघलगायतका जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व गरिसकेका र उमेर हदका कारण बाहिरिएका युवाहरू केन्द्रीय सदस्यका रूपमा डेब्यूको तयारीमा छन् ।
दुवै पक्षको तयारी हेर्दा यसपटकको एमाले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन चर्को र रोचक प्रतिस्पर्धासहित हुने संकेत देखिएको छ ।
