काठमाडौँ । सुशीला कार्की ६ महिने कार्यकाल पूरा गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा हुँदै हुनुहुन्छ। देशकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशसमेत रहनुभएकी कार्कीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २७ गते कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो। ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेशसहित नियुक्त भएकी कार्कीले फागुन २१ गते तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नुभयो। उक्त दिन उहाँको व्यापक प्रशंसा गरिएको थियो।
तर कार्यकालको अन्त्यतिर सरकारका केही निर्णयले विवाद निम्त्यायो। चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओमप्रकाश अर्याल लाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारमाथि ‘नेपोटिज्म’ र ‘फेभरोटिज्म’ को आरोप लाग्यो।
कार्की नेतृत्वको सरकारलाई जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको र एकपक्षीय भएको आरोप लाग्दै आलोचना भयो।
यसैबीच सविता भण्डारी को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्यो। वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित कर छली मुद्दा नचलाउने तथा विभिन्न संवेदनशील मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयले सरकारको भूमिकामाथि थप प्रश्न खडा गर्यो।
संवैधानिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक संकटका कारण कार्कीलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर निर्वाचनका क्रममा मन्त्रीहरूकै उम्मेदवारीले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको देखियो।
यस अवधिमा सरकारले गरेका केही निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो। भूमि आयोग खारेज गर्ने तथा ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले अवरोध गरेको थियो।
यद्यपि विभिन्न आशंका र चुनौतीका बीच कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा मुलुकलाई राजनीतिक ट्र्याकमा ल्याउन सफल भएको भन्दै उहाँको भूमिका सराहनीय मानिएको छ।
उपलब्धि र विवाद दुवैसँग जोडिएको कार्कीको कार्यकाल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा मिश्रित रूपमा स्मरण गरिने देखिएको छ।