काठमाडौं।
मन्त्रालय सम्हालेको १४ दिनमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री Deepak Kumar Sah पदमुक्त हुनुभएको छ। श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य बनाएको र विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण मन्त्री साह बर्खास्तीमा पर्नुभएको हो।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै मन्त्री साहलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ले उहाँलाई पदमुक्त गर्नुभएको हो। सभापति लामिछानेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई समेत सचेत गराउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहको यो कदमलाई रास्वपाको विधानमा रहेको ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् पदाधिकारीलाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधानको कार्यान्वयनका रूपमा हेरिएको छ। सभापतिले पठाएको पत्रमा पनि सोही व्यवस्था उल्लेख गरिएको बताइएको छ। तर सँगै रास्वपाले मन्त्री छनोटमै पर्याप्त परिपक्वता देखाएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले श्रममन्त्री साहले पार्टी अनुशासन र आचारसंहिताविपरीत आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा पुनः मनोनयन गराएको भन्दै सभापति लामिछानेसमक्ष कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइएपछि सपथ लिएको १४ दिनमै मन्त्री साह पदमुक्त हुनुभएको हो।
पार्टीका अनुसार मन्त्री साहले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आफ्नी श्रीमतीलाई पुनः सक्रिय गराउन पहल गर्नुभएको थियो। साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठ २०८० मंसिरमै बोर्ड सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको थियो।
तर स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ का अनुसार बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार समयभन्दा बढी अनुपस्थित भएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको थियो। तर पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पुनः नियुक्ति पाएपछि उहाँ बोर्ड बैठकमा उपस्थित हुनुभएको बताइएको छ।
यता मन्त्री साहले बिमा बोर्डको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोर्डको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै कर्मचारी प्रशासनमाथि समेत आक्षेप लगाउनुभएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिलाई कतिपयले मन्त्री आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर प्रवेश गरेको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
यसैगरी काभ्रेमा आयोजित कार्यक्रममा पनि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको भन्दै मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
मन्त्री साहलाई बर्खास्त गर्ने सिफारिसपत्रमा भने उहाँकी पत्नीलाई नियुक्ति दिने स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई कारबाही नगरी सचेत गराउन मात्र सुझाव दिइएको छ।
दीपक साहको बर्खास्तीको घटनाले मन्त्री छनोट प्रक्रियामा रास्वपाको परिपक्वता कति देखियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। मन्त्री नियुक्ति भएकै समयदेखि साहको विगतलाई लिएर विभिन्न टिप्पणीहरू आएका थिए।
२०७३ सालमा एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखाले वर्ल्ड वाइड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकको हैसियतमा साहसहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि उक्त मुद्दामा पछि अदालतले दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै उहाँलाई सफाइ दिएको थियो।
तर पार्टी विधानअनुसार सरकारमा सहभागी मन्त्रीले अनुशासनविपरीत काम गर्दा फिर्ता बोलाउने ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था प्रयोग गरिएकोलाई भने कतिपयले सुशासनतर्फको सकारात्मक अभ्यासका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्।
