काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू नेपालमा निष्क्रिय हुने बताएका छन् ।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरूले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु (Client of Contact), स्वीकृत प्रतिनिधि तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको कम्पनी सूचीकृत नगरेसम्म रोक लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

रिमालले सामाजिक सञ्जाल अहिले लतको रूपमा हाम्रो दैनिकीमा जोडिएको भए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका प्लेटफर्म छिट्टै निष्क्रिय हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले सबैलाई सूचीकृत भई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्मबिनाको जीवनको कल्पना गर्न कठिन भएको टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक गतिविधि र भावनाहरू साटासाट गर्ने माध्यम बनेका यी प्लेटफर्महरू कानुनी ढाँचामा बस्न जरुरी छ ।

?