काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका ६ देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भारत, अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतहरूलाई एक महिनाभित्र नेपाल फर्किन परिपत्र गरिएको छ।
सरकारको यस निर्णयसँगै अहिले १७ देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू नेतृत्वविहीन भएका छन्। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। ती देशहरूमा अझै नयाँ राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा भारतका डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अष्ट्रेलियाकी चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्ककी सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका कफिल श्रेष्ठ रहेका छन्।
सरकारले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएसँगै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने टुंगो भने लागेको छैन। कूटनीति क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार भूराजनीतिक अवस्था जटिल बन्दै गएको समयमा धेरै समयसम्म नियोगहरू नेतृत्वविहीन राख्नु उपयुक्त हुँदैन।
विशेषगरी नेपालको वैदेशिक व्यापार र श्रम सम्बन्ध भएका देशहरूमा छिटो राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन्।
यसअघि साउदी अरेबिया, कतार, मलेसिया, इजरायललगायत ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएपछि ती मुलुकका नेपाली दूतावासहरू कर्मचारीकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण त्यहाँ रहेका करिब १७ लाख नेपाली श्रमिक प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता पनि बढेको छ। द्वन्द्वको अवस्था थप जटिल बनेमा नेपालीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भए पनि धेरै नियोगहरूमा नेतृत्व नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ।
कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार अहिले एकातिर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाको विषय महत्वपूर्ण छ भने अर्कोतर्फ व्यापार कूटनीतिलाई पनि सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ। विश्वव्यापी तनाव बढिरहेको अवस्थामा वस्तु आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुन नदिन पनि कूटनीतिक पहल महत्वपूर्ण मानिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार राजदूतहरूले गरेका कामको मूल्यांकनका आधारमा योग्यलाई निरन्तरता दिन सकिने भए पनि नेपालमा प्रायः राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्त हुने परम्परा बलियो रहेको छ।
नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य व्यवस्था रहेकाले तत्कालै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पनि चुनौती देखिएको छ। संसद्ले विभिन्न समितिहरू गठन र सभापति चयन प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म सुनुवाइ हुन नसक्ने भएकाले केही समय महत्वपूर्ण दूतावासहरू कर्मचारीकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था रहने देखिएको छ।