हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले बजेट खर्चलाई मात्र विकासको उपलब्धि मान्न नहुने स्पष्ट पार्दै नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी काम गर्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सेवा प्रवाहमा सुधार र विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने नीति अघि सारेको हो।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास आयोजनाको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा १७ बुँदे निर्णय गरेको छ।
बैठकले बजेट कति खर्च भयो भन्नेभन्दा त्यसबाट नागरिकले कस्तो सेवा, सुविधा र विकासको लाभ पाए भन्ने आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सबै मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको स्पष्ट कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
विकास आयोजना कार्यान्वयनमा बजेट अभाव, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी दरबन्दी र कानुनी जटिलताका कारण उत्पन्न हुने समस्या समयमै पहिचान गरी समाधान गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ। यस्ता अवरोध हटाउन आवश्यक पहल माथिल्लो तहबाटै गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रालयका सचिवलाई दैनिक कार्यसम्पादनप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउँदै आगामी अवधिलाई ‘गति, समन्वय, सेवा र परिणामको अवधि’का रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। सचिवहरूले दैनिक रूपमा भएका काम, प्राप्त उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाको समीक्षा गर्नुपर्नेछ। साथै मातहतका कर्मचारीको कार्यक्षमता, सिर्जनशीलता, जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहिता बढाउन पनि उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।
प्रशासनिक काममा हुने ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलता न्यूनीकरण गर्न ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ। सरकारी स्रोतसाधनको उपयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र निष्पक्षता कायम गर्दै अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले चाडपर्व तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार उद्धार, राहत, जनशक्ति र स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।
आसन्न दसैँ, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक यातायात सहज बनाउने, सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्ने, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन तीव्र बनाउने तथा स्वास्थ्य र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा बागमती प्रदेशले हासिल गरेका उपलब्धिको एकीकृत विवरण तयार गरिने भएको छ। यसका लागि सबै मन्त्रालयलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको १० वर्षे अवधिमा प्राप्त उपलब्धिको विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कम्तीमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण र उच्च गुणस्तरका तस्बिरसमेत सङ्कलन गरी नेपाल सरकारलाई पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
प्रदेश सरकारले खर्चको विवरणमा मात्र सीमित नभई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा सुधार, विकास आयोजनाको प्रभावकारिता र वास्तविक उपलब्धिलाई कार्यसम्पादनको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रसुवाको भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकी क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रभावित ऋणीलाई राहतस्वरूप भुक्तानीका लागि थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेका आयोजना तथा व्यवसाय, रसुवा भन्सार नाकामार्फत कच्चा पदार्थ, अर्धतयारी तथा तयारी मालवस्तुको आयात–निर्यातमा आधारित व्यवसाय र बाढीबाट प्रभावित अन्य ऋणीले कर्जा भुक्तानीमा कठिनाइ भोगेको अवस्थामा थप समय पाउन सक्नेछन्।
यसका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको बिक्री तथा आम्दानी, नगद प्रवाह, वित्तीय अवस्था, आयात–निर्यातमा परेको असर र कर्जाको उपयोगितालगायत पक्षको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। विश्लेषणका आधारमा किस्ता भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएका ऋणीको २०८२ असोज मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको अवधि २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह तथा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नम्बर ४८ संशोधन गर्दै बाढी प्रभावित ऋणीलाई यस्तो सुविधा दिएको हो। यस व्यवस्थाबाट बाढीका कारण व्यवसायमा असर परी कर्जा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भोगिरहेका व्यवसायीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
