काठमाडौं । रसुवामा भदौ १० गते आएको भीषण बाढी तथा पहिरोको असर जलविद्युत, बीमा र बैंकिङ क्षेत्रका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थामा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ।
बाढीका कारण जलविद्युत आयोजना, प्रसारण संरचना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि प्रभावित कम्पनीको आम्दानी, कर्जा भुक्तानी क्षमता र नाफामा दबाब पर्न सक्ने जोखिम देखिएको हो।
यसैबीच क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले बाढीबाट प्रभावित कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र सम्भावित जोखिमको पुनरावलोकन थालेका छन्। इक्रा नेपाल तथा केयर रेटिङ्स नेपालले केही कम्पनीलाई नकारात्मक असरको निगरानी तथा ‘क्रेडिट वाच’ मा राखेका छन्।
पुनर्बीमा कम्पनीको रेटिङ घट्यो
बाढीपछि बीमा क्षेत्रमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। इक्रा नेपालले कम्पनीको ‘ए’ रेटिङलाई घटाएर ‘ए माइनस’ कायम गरेको छ।
बाढी तथा पहिरोबाट जलविद्युत आयोजना, पूर्वाधार, सवारीसाधन र अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले बीमा दाबी बढ्न सक्ने र त्यसको केही हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीको दायित्वमा आउने सम्भावना रहेको छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीमा दाबी बढ्ने जोखिम
बाढीका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पनि दाबीको भार बढ्न सक्ने देखिएको छ। इक्राले शिखर इन्स्योरेन्सलाई विकासोन्मुख असरको निगरानीमा राखेको छ।
त्यस्तै सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ‘ए’, एनएलजी इन्स्योरेन्स तथा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको ‘ए माइनस’ र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ‘बीबीबी प्लस’ रेटिङलाई नकारात्मक असरको निगरानीमा राखिएको छ।
जलविद्युत कम्पनीको उत्पादन र आम्दानीमा असर
बाढीबाट जलविद्युत क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिएको छ। आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा अवरोध सिर्जना भएको छ।
त्रिशूली ३बी हब सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिका कारण कतिपय आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानी घट्नुका साथै कर्जा भुक्तानी क्षमतामा समेत दबाब पार्न सक्छ।
इक्राले ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३बी आयोजनाको प्रवर्द्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी र इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई समेत नकारात्मक असरको निगरानीमा राखेको छ।
बैंकको नाफामा पनि अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने
हालसम्म अधिकांश बैंकको क्रेडिट रेटिङमा तत्काल परिवर्तन गरिएको छैन। तर बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय तथा जलविद्युत आयोजनाका ऋणीले समयमै कर्जा भुक्तानी गर्न नसके बैंकको कर्जा गुणस्तरमा असर पर्न सक्छ।
विशेषगरी प्रभावित क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय र अन्य ऋणीको नगद प्रवाह कमजोर भएमा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने र बैंकले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ। त्यसले बैंकको सञ्चालन तथा वितरणयोग्य नाफामा दबाब पार्न सक्छ।
जीवन बीमामा तत्काल ठूलो असर नपर्ने
जीवन बीमा कम्पनीहरूमा भने तत्काल ठूलो वित्तीय असर पर्ने सम्भावना कम रहेको रेटिङ एजेन्सीहरूको निष्कर्ष छ। नेपाल लाइफ, एलआइसी नेपाल, सिटिजन लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफलगायत कम्पनीको रेटिङमा तत्काल परिवर्तन गरिएको छैन।
जीवन बीमा कम्पनीहरूले निश्चित सीमाभन्दा माथिको मृत्यु दायित्वका लागि पुनर्बीमा सुरक्षण लिने भएकाले विपद्को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने आकलन गरिएको छ।
समग्रमा, बाढीको प्रभाव भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नभई कम्पनीहरूको आम्दानी, बीमा दायित्व, कर्जा भुक्तानी क्षमता र अन्ततः नाफासम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ। प्रभावित आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउन लाग्ने समय, पुनर्निर्माण लागत, बीमा दाबीबाट प्राप्त हुने रकम तथा कर्जा पुनर्संरचनाले आगामी दिनमा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थालाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ।

काठमाडौं । विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको बालापन र भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले ‘स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित योजना अघि बढाएको हो। योजनाले विपद्पछिको तत्काल संरक्षणलाई दीर्घकालीन स्याहार, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनसँग जोडेको छ।

मन्त्री सिता बादीले विपद्ले बालबालिकाबाट घर, परिवार वा अभिभावक खोस्न सक्ने भए पनि उनीहरूको बालापन र भविष्य सुरक्षित राख्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ।

योजनाअन्तर्गत बाढीपीडित, आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी सर्वोत्तम हितका आधारमा संरक्षण तथा स्याहारको व्यवस्था गरिनेछ। सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायतका सेवा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यक पर्ने बालबालिकाको व्यक्तिगत अवस्था र सर्वोत्तम हितको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त स्याहार तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।

योजनाको प्रारम्भिक कार्यान्वयनअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका १२, ठेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका उद्धार गरिएका बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा तथा आवश्यक संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयका संयन्त्रसमेत परिचालन गरिएको छ।

यसै वर्ष भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको हो। विपद्पछि बालबालिका परिवारबाट अलग हुने, असुरक्षित हुने तथा हिंसा, शोषण र बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संरक्षण संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री बादीले बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसारसँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन शोषण, डिजिटल लत, अनलाइन ठगी तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगजस्ता जोखिमबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न राज्य, परिवार, विद्यालय र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

सरकारले बाल संरक्षणलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनासम्म जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ।

बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी छ। ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने मूल सन्देशसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको योजनाले विपद्मा परेका बालबालिकाको तत्कालीन संरक्षणलाई दीर्घकालीन स्याहार र सुरक्षित भविष्यसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले कम्पनीको संस्थापक तथा सर्वसाधारणतर्फको शेयर स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गरेको छ।
कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले संस्थापक समूहको शेयर स्वामित्व ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारण समूहको शेयर स्वामित्व ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४९ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
कम्पनीका अनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी ‘बीमकको संस्थापक शेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ बमोजिम शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरिएको हो।
यसका लागि कम्पनीले संस्थापक समूहमा रहेको १९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण समूहमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ।
स्वामित्व संरचना परिवर्तनसँगै अब रिलायबल नेपाल लाइफमा संस्थापक समूहको हिस्सा ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको हिस्सा ४९ प्रतिशत कायम भएको छ।
कम्पनीले यो परिवर्तन नियामकीय व्यवस्था तथा निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

नुवाकोट । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई लायन्स क्लब अफ काठमाडौं शुभ तारा र लायन्स क्लब अफ गड साइबर सिटीले करिब १६ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेका छन्।
“जहाँ आवश्यकता, त्यहाँ लायन्स” भन्ने मानवीय सेवाको भावनासहित क्लबका प्रतिनिधिहरूले बाढी प्रभावित परिवारको अवस्था बुझ्दै विभिन्न होल्डिङ सेल्टरमा पुगेर राहत सामग्री वितरण गरेका हुन्।
बाढीपीडित परिवारको तत्कालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी लत्ताकपडा, डसना, तकिया, ब्ल्याङ्केट, झुल, स्याम्पु, सेनिटरी प्याड तथा खाद्यान्नलगायत सामग्री वितरण गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
राहत सामग्री विदुर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष तथा त्रिशूली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गीता अमात्यको रोहबरमा वास्तविक बाढीपीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
लायन्स क्लब अफ काठमाडौं शुभ ताराका अनुसार विपद्का कारण घरबार तथा दैनिक जीवन प्रभावित भएका परिवारलाई तत्काल राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो। विपद्को समयमा गरिएको सहयोगले पीडित समुदायलाई आफूहरू एक्लो नभएको अनुभूति दिलाउने क्लबको भनाइ छ।
राहत वितरण कार्यक्रममा लायन्स क्लब अफ काठमाडौं शुभ ताराकी अध्यक्ष सुसिला श्रेष्ठ, चण्डिका श्रेष्ठ, आदित्य जोशी, आकाश श्रेष्ठ, रमिला प्रधान, मिना मानन्धर र महेश श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो। लायन्स क्लब अफ गड साइबर सिटीका सुवास तामाङ र सुमन तामाङ पनि सहभागी थिए।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
लायन्स क्लब अफ काठमाडौं शुभ ताराका संस्थापक अध्यक्ष राजेश हिमालयले विपद्को समयमा प्रभावित समुदायको साथमा उभिनु सामाजिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण दायित्व भएको बताए। उनले आवश्यकता र अवस्थाअनुसार आगामी दिनमा पनि मानवीय सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
राहत सामग्री जुटाउनेदेखि प्रभावित परिवारसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाप्रति आयोजकले आभार व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं । शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्ना सेयरधनीलाई कुल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजीको १६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो।
प्रस्तावित लाभांशमध्ये ६ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) रहेको बैंकले जनाएको छ।
हाल बैंकको चुक्तापुँजी ५ अर्ब २ करोड १९ लाख ७२ हजार ७२९ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ।
बैंकका अनुसार प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन भएपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ।
यससँगै बैंकका सेयरधनीले बोनस सेयरसँगै नगद लाभांशसमेत प्राप्त गर्ने भएका छन्।