हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्नेबारे लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेकी राप्रपा सांसद कुमारी तामाङले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकी थिइन्। तर अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने भएको छ।
अदालतले आगामी भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। साथै, दुवै पक्षलाई आफूसँग रहेका थप प्रमाण तथा कागजात भए सोसमेत लिएर उपस्थित हुन भनिएको छ।
अदालतको आदेशमा निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षको भनाइ सुनेर आदेश गर्नु उपयुक्त देखिएकाले भदौ १० गते छलफलका लागि पेसी तोकिएको उल्लेख छ।

काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च तरलता कायम रहेसँगै वाणिज्य बैंकहरूले भदौ महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएका छन्। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरअनुसार साउनको तुलनामा भदौमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको प्रतिफल घटेको हो।
भदौका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर ४.१३६ प्रतिशत कायम भएको छ। साउनमा यस्तो औसत दर ४.१६७५ प्रतिशत थियो। अर्थात् भदौमा औसत ब्याजदर ०.०३१५ प्रतिशतविन्दुले घटेको छ।
त्यस्तै, संस्थागत निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि साउनको ३.११६ प्रतिशत बाट घटेर भदौमा ३.०८१ प्रतिशत कायम भएको छ।
२० वाणिज्य बैंकमध्ये ५ बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने १५ बैंकले साउनकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्। ब्याजदर घटाउने बैंकमा सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेका छन्।
सबैभन्दा धेरै ब्याजदर कटौती सिद्धार्थ बैंकले गरेको छ। बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ०.२९ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.७६ प्रतिशत कायम गरेको छ। संस्थागत निक्षेपको दर पनि ०.२ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.०५ प्रतिशत बनाइएको छ।
त्यस्तै, नेपाल बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ०.१ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ४.१५ प्रतिशत तथा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ०.५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
अन्य बैंकतर्फ सिटिजन्स बैंकले ३.८५ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ३.७६ प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३.८ प्रतिशत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर तोकेका छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र कर्जाको माग अपेक्षाकृत सुस्त रहेको अवस्थामा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका छन्। ब्याजदर घट्दा बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्ने ग्राहकले पाउने प्रतिफलमा समेत असर पर्नेछ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्।
उनीहरूले वारेसमार्फत सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको थियो। सोही कार्यतालिकालाई आधार बनाएर केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तल्ला तहका अधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरेपछि त्यसविरुद्ध देउवा र खड्का अदालत पुगेका हुन्।
देउवा र खड्काले निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका बदर गर्न माग गरेका छन्। विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको यसअघिको निर्णय पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै उनीहरूले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दिइसकेको छ।
उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म महाधिवेशन गर्न नहुने देउवा–खड्कालगायत संस्थापन पक्षको धारणा छ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस महाधिवेशनसँग सम्बन्धित दुईवटा रिट आएको पुष्टि गरेका छन्। उनले रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए।
यसअघि पनि भदौ ५ गते देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर, रिटमा केही विषय सच्याउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले त्यसलाई फिर्ता लगेका थिए।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बाग्मती प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन मन्त्रीलाई सांसद तथा मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यससम्बन्धी पत्र निर्वाचन आयोग र बाग्मती प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए।
पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र निर्देशनविपरीत बाग्मती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राप्रपाले यसअघि प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कारबाही गरिसकेको थियो। थापाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए।
त्यसैगरी, सरकारमा मन्त्री बनेका राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई राप्रपा अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि अध्यक्ष लिङदेनले तीनैजनालाई सांसद तथा मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका हुन्।
उनीहरूमाथि थप कारबाहीका लागि अनुशासन आयोगको बैठकसमेत बसिरहेको छ। आयोगले उनीहरूको पार्टी सदस्यता निलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
यसैबीच, बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। सरकार जोगाउन राप्रपा निर्णायक देखिएको छ। राप्रपाका दुई सांसदले मात्रै समर्थन गरे पनि मुख्यमन्त्रीको सरकार सुरक्षित हुने अवस्था रहेको छ।
तर, राप्रपाका दुई सचेतकले विश्वासको मतसम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न अलग–अलग ह्वीप जारी गरेका छन्।

काठमाडौं । सानिमा बैंक कोष प्रवर्द्धक तथा सानिमा क्यापिटल योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरी रहेको सानिमा म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित सानिमा ग्रोथ फन्डले इकाइधनीलाई ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ।
सानिमा क्यापिटलको भदौ ५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि इकाइधनीलाई करसहित ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
सानिमा ग्रोथ फन्ड बन्दमुखी योजना हो। यसको कुल आकार ६७ करोड २५ लाख ३२ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ। गत असारसम्म फन्डको खुद सम्पत्तिको मूल्य प्रतिइकाइ १० रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको थियो।
लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि भदौ १८ गते एक दिन दर्ता किताब बन्द हुने कम्पनीले जनाएको छ। उक्त दिनसम्म कायम इकाइधनीले घोषित लाभांश प्राप्त गर्नेछन्।

काठमाडौँ । कर्जाको मागमा आएको सुस्तता र ब्याज आम्दानीमा परेको दबाबका बीच वाणिज्य बैंकहरूले वित्तीय बजारका अन्य उपकरणको कारोबारबाट आम्दानी बढाउन थालेका छन्। सेयर, सरकारी ऋणपत्र, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ट्रेजरी कारोबारबाट बैंकहरूले गैरब्याज आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढाएका हुन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० वाणिज्य बैंकले १३ अर्ब ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ नेट ट्रेडिङ आम्दानी गरेका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको तुलनामा ३९.९७ प्रतिशत बढी हो।
बैंकहरूको ट्रेडिङ आम्दानी बढ्नुमा मुद्रा बजार, ट्रेजरी कारोबार र विदेशी विनिमय कारोबार मुख्य कारण बनेका छन्। यससँगै सेयर तथा अन्य वित्तीय उपकरणको कारोबारबाट पनि बैंकहरूले आम्दानी गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नन–डेलिभरेबल फर्वार्ड’ (एनडीएफ) लगायतका वित्तीय साधनमा लगानीको दायरा विस्तार गरेपछि केही बैंकको ट्रेडिङ आम्दानी थप बढेको देखिएको छ। सेयर, सरकारी ऋणपत्र, विदेशी मुद्रा लगायत वित्तीय साधनको खरिद–बिक्रीबाट भएको नाफा तथा घाटा समायोजन गरेपछि प्राप्त खुद रकमलाई नेट ट्रेडिङ आम्दानी भनिन्छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० वाणिज्य बैंकको कुल नाफा करिब ६९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकहरूको कुल नाफा ३२.३२ प्रतिशतले बढेको हो।
ट्रेडिङ आम्दानीतर्फ कृषि विकास बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकले वृद्धि गरेका छन्। रकमका आधारमा ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि रहेको छ। बैंकले ट्रेडिङबाट करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४२.२३ प्रतिशत बढी हो।
त्यस्तै, नबिल बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पनि ट्रेडिङ तथा सम्बन्धित गैरब्याज आम्दानीबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाएका छन्।
वृद्धिदरका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि देखिएको छ। बैंकको नेट ट्रेडिङ आम्दानी एक वर्षमा १३८.९३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भने कृषि विकास बैंकको ट्रेडिङ आम्दानी ७२.७२ प्रतिशतले घटेको छ।

कर्जाको मागमा सुस्तता र ब्याज आम्दानीमा दबाब कायम रहेका बेला ट्रेडिङ तथा अन्य गैरब्याज आम्दानीका स्रोत बैंकहरूको नाफा वृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण आधार बनेका छन्। यसले वित्तीय बजारका विभिन्न उपकरणमा बैंकहरूको सक्रियता बढ्दै गएको समेत देखाएको छ।