काठमाडौँ । ‘स्वस्थ नागरिक, समृद्ध समाज’ भन्ने नारामा सभामुखको सचिवालय र प्रहरी अस्पतालको समन्वयमा काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका–७ रामकोटमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा स्तन क्यान्सरसम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ ।
शिविरमा सहभागी महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा स्तन क्यान्सरसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणअन्तर्गत सामान्य स्वास्थ्य जाँचसँगै भीआईए तथा पाप स्मियर परीक्षण गरिएको थियो । पाठेघरको मुखबाट लिइएको नमूना प्रहरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको आयोजकले जनाएको छ ।
प्रहरी अस्पतालकी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. दीपा न्हूच्छे प्रधानले परीक्षणका क्रममा थप उपचार आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित बिरामीलाई उच्च तहका स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी आवश्यक उपचार तथा थप परीक्षणको व्यवस्था गरिने बताइन् । उनले स्तनसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरिएको र परीक्षणका क्रममा कुनै समस्या देखिएमा आवश्यकताअनुसार थप परीक्षण तथा उपचारका लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
शिविरमा साँझ ५ः०० बजेसम्म स्वास्थ्य परीक्षण सञ्चालन गर्दा करिब ४०० जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएको सभामुखका प्रमुख स्वकीयसचिव मुना कुँवरले जानकारी दिइन् । शिविरमा सहभागीलाई आवश्यक औषधिसमेत निःशुल्क वितरण गरिएको थियो भने थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अवस्थामा यातायातको समेत व्यवस्था गरिएको थियो ।
शिविर पुगेर सभामुख डीपी अर्यालले परीक्षणमा सहभागी दिदीबहिनीसँग भेटघाट गरेका थिए । उनले शिविरको स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्था तथा सहभागीहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवाका विषयमा जानकारी लिएका थिए । स्वास्थ्य शिविरमा सहभागी महिलाहरूले कार्यक्रम निकै उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी भएको प्रतिक्रिया दिए । प्रारम्भिक चरणमै स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्न तथा आवश्यक परेमा थप उपचारका लागि समयमै पहल गर्न शिविरले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको भन्दै सहभागीहरूले सभामुखको सचिवालय तथा प्रहरी अस्पतालप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।
महिलामा देखिन सक्ने पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा स्तन क्यान्सरजस्ता स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान र उपचारका लागि यस्ता निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर प्रभावकारी हुने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हरिवन नगर, सर्लाहीका पूर्व नगर सभापति रामहरि न्यौपाने नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । न्यौपानेलाई कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले काठमाडौंको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी प्रवेश गराएका हुन् ।
रास्वपा परित्याग गरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका न्यौपानेले लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा आवद्ध हुन पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । मुलुक अहिले कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले देशलाई सही निकास दिन कांग्रेस सभापति थापा नेतृत्वसहित कांग्रेस अघि बढिरहेकाले आफू कांग्रेसमा आवद्ध भएको बताए ।
उनले कांग्रेसमा आबद्ध भएर आगामी दिनमा जनताको सेवामा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सभापति थापाले उनलाई टीका र खादा लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा सभापति थापाले न्यौपानेलाई पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग सहकार्य गर्दै सक्रिय भएर काम गर्न आग्रह गरेका थिए । न्यौपानेको कांग्रेस प्रवेशले सर्लाहीमा कांग्रेसको संगठन विस्तारमा सघाउ पुग्ने थापाले बताए ।
हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरलाई विश्वासको मत नदिन नेपाली कांग्रेसले ह्विप जारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री थापाले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ‘ह्विप’ जारी गरेको हो ।
भदौ ८ गते सोमबार दिउँसो १ः ०० बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ ।
‘प्रदेशको सभाको भदौ ८ गते बस्ने बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नरहन र मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले पेस गर्नुहुने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न यो ह्विप जारी गर्दछु’ प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ ।
काठमाडाैं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आईतवार मन्त्रालयद्वारा आयोजित विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूलाई स्वीकार गर्दै समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा लगानीको प्रसङ्ग उठाउँदै कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालमा हाल करिव ११ प्रतिशत मात्र बजेट रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकका विषयमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारले पठाउने रकम ‘सशर्त अनुदान’ मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तहले उक्त अनुदानमा थप गरेर कर्मचारीहरूलाई उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै उहाँले संघीय सरकारबाट न्युन अनुदान प्राप्त हुँदा पनि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नसक्ने बताउनु भयो । शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलले जोड दिनुभयो । २०२८ सालपछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उहाँले यसलाई दीर्घकालीन दस्तावेजका रूपमा विकास गरिने बताउनु भयो । विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा परामर्श गरिने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘हामीले शिक्षामा बजेट बढाउँदै लैजानुपर्छ । अहिले विनियोजित बजेटको पनि करिव ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गर्दछ । त्यसैले शिक्षा सुधारमा अधिकारसँगै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कुनै नि समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो भनेकै समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो । म संघीय सरकार र मन्त्रालयको भूमिकामा रहेका कमजोरीहरू स्वीकार गर्छु ।
सबै सरोकारवालाहरूले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट कमजोरी स्वीकार गरेर सामूहिक रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक छ ।’
विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूमा देखिएको आशा, आक्रोश र शङ्कालाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले सबैको आवाजलाई ऐनमा समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
