नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले असारभित्रै राष्ट्रिय भेला बोलाउने निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको गोल्फुटारस्थित निवासमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले असार २२ गते महाराजगञ्जको चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बस्ने बैठकले राष्ट्रिय भेलाको मिति तय गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार अब १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी र छलफल सोही सम्पर्क कार्यालयबाट सञ्चालन गरिनेछ।
बैठकमा संस्थापन पक्षसँग हालै भएका संवादबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो। सहभागी नेताहरूले संस्थापन पक्षसँग भएको वार्ता अपेक्षाअनुसार सार्थक नभएको निष्कर्ष सुनाएका थिए। विश्वकर्माका अनुसार पार्टीभित्र एकता कायम गर्न संस्थापन पक्ष गम्भीर नदेखिएको साझा धारणा बनेपछि अबको राजनीतिक गन्तव्य राष्ट्रिय भेलामार्फत तय गर्ने सहमति भएको हो।
बैठकमा शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, रमेश लेखक, प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, मोहनबहादुर बस्नेत, वीरबहादुर बलायर र श्याम घिमिरेलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ सरकार र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचनाको सामना गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, संसदमा देखिएको विरोध र पार्टीको आधिकारिक धारणा माग्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि समर्थक र विरोधीबीच बहस चर्किएको हो।
साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिबारे सरकार तथा सम्बन्धित दलको स्पष्ट धारणा माग्दै निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। यसै विषयलाई लिएर उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुला पत्रसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।
उहाँका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिपछि सामाजिक सञ्जालमा समर्थनभन्दा आलोचना बढी देखिएको छ। विशेषगरी सरकार तथा सत्तारुढ दलका समर्थकहरूले विभिन्न विषय उठाउँदै साम्पाङको आलोचना गरिरहेका छन् भने उहाँका समर्थकहरूले भने प्रतिपक्षीको भूमिकाअनुसार प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरेका छन्।
साम्पाङले भने आफू सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र संसदमा उठेका विषयमा स्पष्ट धारणा माग्न निरन्तर दबाब दिने अडान दोहोर्याएका छन्। पछिल्ला घटनाक्रमले संसदभित्रको राजनीतिक बहससँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र मतभेद सिर्जना गरेको देखिएको छ।
