काठमाडाैं । बुटवलका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले आफूहरू बसोवास गरिरहेकै स्थानमा तत्काल लालपूर्जाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । जनताको घरटहरामा डोजर लगाउने कार्य बन्द नगरे सरकारको दिनगन्ती शुरु हुने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारको ध्यान महँगी नियन्त्रण र सीमा रक्षातर्फ नभई गरिबका घरटहरा भत्काउनेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।
दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको र बाकसमा लास फर्कने क्रम नरोकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकार जनसरोकारका मुद्दामा अनुदार बनेको बताए । आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनकारीले ७० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि हडपिँदा सरकार मौन बसेको तर आफ्नै नागरिकमाथि डोजर आतङ्क सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले राष्ट्रियस्तरको आन्दोलनको तयारी स्वरूप ७ बुँदे मागपत्र समेत अघि सारेका छन् । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरू हाल बसिरहेकै स्थानमा लालपूर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बसोवासयोग्य जमिनका लागि १० प्रतिशत र कृषियोग्य जमिनका लागि ५ प्रतिशत मात्र करको दायरा कायम गरी जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरिनुपर्ने, भूमिहीन दलितहरूका लागि निःशुल्क लालपूर्जाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, विकासका नाममा जनतालाई विस्थापित गर्दा उचित क्षतिपूर्ति र सोही स्थानीय तहभित्र सुविधासम्पन्न स्थानमा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
लोकप्रियतवादका नाममा कानुनविपरित नागरिकलाई दुःख दिने काम भए इतिहासमा हिट्लर र सिक्किमका लेन्डुप दोर्जेको जस्तै पतन हुने उनीहरूको चेतावनी छ । तिनाउ–दानव कोरिडोर लगायतका आयोजनाका नाममा जनतालाई अन्यत्र सार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनीहरूले रोजगारी र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी नभएको स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ जस्तो गरी बस्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगर्न आग्रह गर्दै उनीहरूले माग सम्बोधन नभए देशभर सशक्त आन्दोलन छेड्ने घोषणा गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस भित्र विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको शक्ति संघर्ष झन् चर्किँदै गएको छ। पार्टीभित्रका विभिन्न समूहबीच असमझदारी बढ्दै जाँदा समानान्तर गतिविधि पनि तीव्र बनेका छन्।
गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र शेरबहादुर देउवा तथा शेखर कोइराला पक्षबीच विवाद गहिरिँदै गएको हो। असन्तुष्ट समूहले सभापतिबाट एकताका लागि ठोस प्रस्ताव नआएको भन्दै दबाब बढाइरहेका छन् भने संस्थापन पक्षले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति गगन थापा ले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबैलाई समेटेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक परे वरिष्ठ नेता चयन गर्न, अन्य नेताहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी समितिहरूमा निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफू लचक रहने दाबी गर्नुभयो।
यसअघि शनिबार सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेशस्तरीय भेलामा बोल्दै पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का ले पार्टी विभाजनको जोखिममा पुगेको भन्दै सभापति थापा समग्र कांग्रेसको नेतृत्व गर्न असफल भएको आरोप लगाउनुभएको थियो। खड्काको उक्त अभिव्यक्तिपछि सभापति थापाले आइतबार सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो।
कांग्रेसभित्र १४औँ महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय समितिको ठूलो हिस्सा अझै बाहिरै रहेको छ। विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै देउवा र कोइराला समूहले अलगअलग गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले पार्टी औपचारिक रूपमा एकीकृत पनि नभएको र पूर्ण रूपमा विभाजित पनि नभएको अवस्था देखाएको छ।
असन्तुष्ट पक्षले सभापति थापाले एकताका लागि स्पष्ट प्रस्ताव नल्याएको आरोप लगाउँदै आएको छ। संस्थापन पक्ष भने १४औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट बनेका संरचनालाई समन्वय गरेर साझा संयन्त्र बनाउन सकिने विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताउँछ। साथै क्रियाशील सदस्यताको पुरानो संरचना यथावत् राख्नुपर्नेमा असन्तुष्ट समूह जोड दिइरहेको छ।
सभापति गगन थापा ले विवाद समाधानका लागि पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला सँग छलफल गरिसक्नुभएको भए पनि ठोस सहमति भने बन्न सकेको छैन। त्यसैले असन्तुष्ट समूहले समानान्तर गतिविधि जारी राखेका छन्।
पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा देउवा पक्षले प्रदेशगत भेला आयोजना गरिरहेको छ, जसलाई १५औँ महाधिवेशनको तयारीका रूपमा पनि हेरिएको छ। यसका साथै काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने तयारीसमेत भइरहेको बताइन्छ।
समग्रमा कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानउन्मुख देखिएको छैन। बरु शक्ति संघर्ष झन् गहिरिँदै गएको छ। समयमै सहमति नबने पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अझै चर्किन सक्ने संकेत नेताहरूले नै दिएका छन्।
