काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भारत सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा तीन दिने भ्रमणका लागि आज बिहीबार बिहान नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। उनी बिहान ७:३५ बजेको उडानमार्फत काठमाडौंबाट प्रस्थान गरेका हुन्।
भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीचको आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धका विभिन्न आयाममा सहकार्य गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ। विशेषगरी विपद्पछिको पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा दुई देशबीच महत्वपूर्ण छलफल हुनेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको यस उच्चस्तरीय भ्रमण टोलीमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गेहेन्द्र राजभण्डारी, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख डा. सुरेन्द्र थापा, इकोनोमिक्स मिनिस्टर तारानाथ अधिकारी र अर्थमन्त्रीका निजी उपसचिव कञ्चन बस्नेत सहभागी छन्।
के-के छन् कार्यक्रम ?
अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार अर्थात आज साँझ ५ बजे भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् ।
यस्तै शुक्रबार बिहान ९:०० बजे पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागिता र साँझ ५:०० बजे: भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्नेछन्।
राति ७:३० बजे भने भारत व्यापार संवर्धन सङ्गठनका अध्यक्ष जावेद अश्राफले आयोजना गर्ने बृहत् भेटघाट कार्यक्रममा सहभागि हुनेछन् ।
यसैगरी शनिबार बिहान ९:३० बजे: भारतीय उद्योग परिसंघले आयोजना गर्ने प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाहरूसँगको सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने।
बिहान ११:३० बजे: दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सले आयोजना गर्ने विकास अर्थनीतिबारे प्राज्ञिक छलफलमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेकाे छ।
शनिबार साँझ ४:०० बजे अर्थमन्त्री वाग्ले स्वदेश फिर्ता हुनेछन्।
सिन्धुपाल्चोक । नेपाल तरुण दल जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष सागर तामाङले गाउँपालिका तथा वडा अधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै विवादरहित र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न तरुण साथीहरूलाई अपिल गरेका छन्।
अध्यक्ष तामाङले जुगल गाउँपालिकाका सातवटै वडाका तरुणहरूलाई आ–आफ्नो वडा तथा गाउँपालिका अधिवेशनमा उपस्थित भई अधिवेशनलाई सभ्य, मर्यादित र लोकतान्त्रिक ढंगले सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनले अधिवेशनका क्रममा आपसी एकता, सहकार्य र समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै सक्षम नेतृत्व चयन गर्न तथा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सबै तरुण साथीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
अधिवेशनलाई विवादरहित रूपमा सम्पन्न गर्न सबैको सकारात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताउँदै तामाङले तरुणहरूको सक्रिय सहभागिताले संगठनलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. २ सिन्धुपाल्चोकका क्षेत्रीय सभापति आइतमान तामाङले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा गुट–उपगुटको झमेलामा नलागी लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा पार्टीलाई सशक्त, जिम्मेवार र गतिशील बनाउने नेतृत्व चयन गर्नु सबै क्रियाशील सदस्यको जिम्मेवारी रहेको तामाङले बताएका छन्।
उनले पार्टी सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको वडा तहदेखि नै जिम्मेवार, लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ र उत्तरदायी नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मुलुक संकटमा रहेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक पार्टी गुट–उपगुटको जञ्जालमा फस्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘गुट बनाएर होइन, इमानदार कार्यकर्तालाई नेतृत्वमा पुर्याएर मात्रै पार्टी सशक्त बन्न सक्छ,’ तामाङले भनेका छन्, ‘त्यसैले गुट–उपगुटको झमेलामा नलागी सकेसम्म सर्वसम्मत र नभए पार्टी विधानले निर्देश गरेअनुरूप लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ।’
क्षेत्र नं. २ मा पार्टीलाई हालको अवस्थासम्म ल्याउन अग्रज तथा समकालीन साथीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले झण्डै ग्राउन्ड जिरोको अवस्थाबाट स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सम्मानजनक मत आउने अवस्था सिर्जना हुनुमा कार्यकर्ताको मेहनत र समर्पण प्रमुख कारण रहेको बताएका छन्।
अब पार्टीलाई अझ सशक्त, जुझारु र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी सबै क्रियाशील सदस्यको हातमा आएको उनको भनाइ छ। यसपटकको अधिवेशनमा पार्टीलाई सशक्त बनाउन सक्ने सक्रिय, जिम्मेवार र संगठनप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिन उनले आग्रह गरेका छन्।
विगतका अभ्यासमा नेतृत्वमा पुगेका कतिपय व्यक्तिहरू निष्क्रिय रहने, विदेश पलायन हुने तथा संगठन निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै तामाङले यसपटक नेतृत्व चयन गर्दा सक्रियता, इमानदारी र संगठनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
यसैगरी, उनले क्रियाशील सदस्यता शुल्क बुझाउन बाँकी रहेका तथा सदस्यता अध्यावधिक गरेका सदस्यहरूलाई क्यूआरमार्फत र अन्य सदस्यहरूलाई नगद वा बैंक भौचरमार्फत सदस्यता शुल्क बुझाउन आग्रह गरेका छन्।
वडा तथा पालिका कार्यसमितिलाई सदस्यता शुल्क बुझाउने कार्यमा आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन्।
विराटनगर । नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेशको आयोजनामा कोशी प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकारहरु सगँ बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम बुधवार विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालय ले बीमा क्षेत्रका समस्याहरू बुझेर समाधान खोज्न पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको हो । अन्तक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सचिन राईले नेपाल बीमा प्राधिकरणको परिचय , प्रमुख कार्यक्षेत्र , बीमाका प्रकार , बजारको अवस्था , बीमा प्रवद्र्धनका लागी गरिएको प्रयास र पत्रकार सगँ प्राधिरणको अपेक्षा लगायतको विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेश प्रमुख राजेन्द्र महर्जनले पत्रकारहरुले तथ्यपरक, आधिकारिक, सन्तुलित र जनहितमुखी बीमा सम्बन्धी गतिविधीलाई आम नागरिक माझमा पुयाँउनको लागी आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बीमा सम्बन्धी सही र विश्वसनीय सूचना सर्वसाधारणसम्म पु¥याउन पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो । समाचार तयार गर्दा आधिकारिक स्रोतबाट तथ्य पुष्टि गर्ने, तथ्यांकको स्रोत र अवधि स्पष्ट उल्लेख गर्ने तथा दाबी, आरोप, प्रतिक्रिया र वास्तविक तथ्यलाई छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारण राख्नुभयो । उहाँले बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले बिमितकै हितलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पुरा गरेर बीमा दावी भुक्तानी लिन जाँदा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने भन्दै उहाँले केही समस्या भएमा समाधानका लागि प्राधिकरण तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको कुरा सो अन्तक्रिया कार्यक्रममा बताउनुभयो । सहभागीहरुले बीमा सम्बन्धी खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने र आवश्यक मात्रामा बीमा का विषयमा जनचेतना मूलक सूचना सम्प्रेषण गनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागि पत्रकारहरूले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू जानकारी गराउँदै समाधानका उपायका विषयमा सुझाव दिएका छन् । सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्का ले बीमा क्षेत्रका विषयमा थप सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सहयोग र सहकार्य गर्न सञ्चार क्षेत्र तयार रहेको धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारी, महासचिव हिमा चेम्जुङ तथा नेपाल बीमा प्राधिकरण लगायतले बीमाको पहुँच विस्तार र यसको प्रभावकारिताबारे धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल बीमा प्राधिरणका सहायक प्रथम मिलन पोखरेलले गर्नुभएको थियो ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी पुर्जा विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५ औँ स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पु¥याएका कामको परिणामस्वरूप अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा सरकारले नै नयाँ रूपमा पुर्जा वितरण गरेको प्रचार भइरहेको भन्दै विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम हो भनेर स्वीकार गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर पुर्जा वितरण हुनुको कारण विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको ठाउँबाट वितरण शुरु हुनु हो । उहाँले वागमती किनारबाट हटाइएका सुकुमबासीलाई पुर्जा वितरणबाट सुरुवात भएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने बताउनुभयो ।
महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीपीडितसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनस्र्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
पोखरेलले उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले त्रिशूली र भोटेकोशी किनारका बस्तीको पुनस्र्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दुवै पक्षको पीडालाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै राज्यलाई पुनस्र्थापनाका लागि बाध्य पार्न भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै पुनस्र्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं । सरकारले शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दर घटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेको करसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार अब सेयर बिक्री गर्दा अल्पकालीन लगानीकर्ताले ३.७५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्था लागू हुन भने राजपत्रमा करको संशोधित दर प्रकाशित हुनुपर्नेछ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि घटाइएको करदर औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसअघि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमा बिक्री गरेको शेयरबाट भएको नाफामा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए। त्यस्तै, एक वर्षभन्दा लामो समय शेयर होल्ड गरी बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले भोटेकोसी बाढीपछि भइरहेका खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामको समीक्षा गरेको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भोटेकोसी बाढीलगायत समसामयिक विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका कामकारबाहीको अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको हो।
बैठकले रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा रहेको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय समेत गरेको छ। उक्त संयन्त्रमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा बाहिर रहेका दलहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ।
त्यस्तै, एक साताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। समितिमा संसद्मा दलहरूको रहेको सीट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
विशेष समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन तथा छानबिन गर्नुका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने जनाइएको छ। यद्यपि समितिको विस्तृत कार्यक्षेत्र भने अझै निर्धारण हुन बाँकी रहेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भ्रमणका विषयमा समेत छलफल भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
काठमाडौं । नेपालका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असोज २०८३ का लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जाको मागमा अपेक्षित सुधार नआएपछि निक्षेपको ब्याजदरमा थप दबाब परेको देखिएको छ।
भदौको तुलनामा असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको व्यक्तिगत निक्षेपतर्फको औसत अधिकतम ब्याजदर ०.०४६५ प्रतिशतविन्दुले घटेर ४.०८९५ प्रतिशत कायम भएको छ। भदौमा यस्तो औसत दर ४.१३६ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, संस्थागत निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि ०.०१४५ प्रतिशतविन्दुले घटेर ३.०६६५ प्रतिशत पुगेको छ। भदौमा संस्थागत निक्षेपको औसत दर ३.०८१ प्रतिशत थियो।
एभरेष्टले सबैभन्दा धेरै घटायो
असोजका लागि एभरेष्ट बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा सबैभन्दा ठूलो कटौती गरेको छ। बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ०.५५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
संस्थागत निक्षेपतर्फ पनि एभरेष्टले ०.२५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.२५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ।
त्यसैगरी, नबिल बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ०.३० प्रतिशतविन्दुले घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। संस्थागत निक्षेपतर्फ भने ३.०१ प्रतिशतको दरलाई यथावत राखिएको छ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ०.०५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.७५ प्रतिशत बनाएको छ। कुमारी बैंकले पनि व्यक्तिगततर्फको दर ०.०३ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.७३ प्रतिशत कायम गरेको छ।
यस्तै, सिटिजन्स बैंकले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर २.७५ प्रतिशतमा झारेको छ।
सानिमाले भने संस्थागत ब्याज बढायो
अधिकांश बैंकले ब्याजदर घटाउँदा सानिमा बैंकले संस्थागत निक्षेपतर्फको ब्याजदर बढाएको छ। बैंकले संस्थागत निक्षेपको दर ०.२१ प्रतिशतविन्दुले बढाएर ३.५१ प्रतिशत पुर्याएको छ।
व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ भने सानिमाले ४.५ प्रतिशतकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएको छ।
प्रभु बैंकको व्यक्तिगत निक्षेपमा सबैभन्दा धेरै ब्याज
असोज महिनामा व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ प्रभु बैंकले अधिकतम ४.५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ। उपलब्ध दरमध्ये यो सबैभन्दा उच्च हो।
यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबि बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित कुल १५ वटा वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनन्।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहँदा निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा कमजोर देखिएको छ। कर्जाको मागमा उल्लेख्य सुधार नआए आगामी महिनाहरूमा पनि निक्षेपको ब्याजदरमा दबाब कायम रहन सक्ने देखिन्छ।
काठमाडौं । जोखिममा आधारित पुँजी प्रणाली लागू भएपछि नेपाली जीवन बीमा कम्पनीहरूको सोल्भेन्सी अनुपात उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिए पनि कम्पनीहरूको आधारभूत वित्तीय सबलता भने कमजोर नभएको निष्कर्ष इक्रा नेपालको प्रतिवेदनले निकालेको छ।
इक्रा नेपालका अनुसार सोल्भेन्सी अनुपातमा आएको गिरावटको मुख्य कारण कम्पनीको वित्तीय अवस्था बिग्रिनु नभई जोखिम मापन गर्ने प्रणालीमा आएको परिवर्तन हो। नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीले वहन गर्ने विभिन्न जोखिमलाई थप सूक्ष्म र जोखिम संवेदनशील ढंगले मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले आवश्यक पुँजीको भार बढेको छ।
सोल्भेन्सी अनुपातले बीमा कम्पनीले भविष्यमा बीमितप्रतिको दायित्व पूरा गर्न, आकस्मिक नोक्सानी थेग्न तथा थप व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता देखाउँछ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी प्रणालीअन्तर्गत सोल्भेन्सीको नियामकीय लक्ष्य १३० प्रतिशत अर्थात् १.३० गुणा तोकेको छ। यसको अर्थ १.३० गुणाभन्दा माथिको अनुपातमा रहेका कम्पनीसँग सम्भावित वित्तीय जोखिम सामना गर्ने तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त क्षमता रहेको मानिन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार जोखिममा आधारित पुँजी प्रणाली लागू हुनुअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म जीवन बीमा क्षेत्रको औसत सोल्भेन्सी अनुपात करिब ३.२४ गुणा थियो। तर नयाँ प्रणाली लागू भएपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा यो औसत घटेर करिब १.९९ गुणा पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आईएमई लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात २.५९ गुणा, रिलायबल नेपाल लाइफको २.५५ गुणा, सन नेपाल लाइफको २.४४ गुणा र मेटलाइफको २.०८ गुणा रहेको छ।
त्यस्तै, एसियन लाइफ १.३३ गुणा, हिमालयन लाइफ १.३२ गुणा, नेसनल लाइफ १.६६ गुणा, नेपाल लाइफ १.५४ गुणा, एलआईसी नेपाल १.५० गुणा, सूर्यज्योति लाइफ १.६५ गुणा र सानिमा रिलायन्स लाइफ १.५७ गुणामा छन्।
प्रतिवेदनले सोल्भेन्सी अनुपात घट्दैमा कम्पनी संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ। नयाँ प्रणालीले कम्पनीको जोखिमलाई पुरानो व्यवस्थाभन्दा बढी संवेदनशील रूपमा मापन गर्ने भएकाले अनुपात कम देखिएको हो।
इक्रा नेपालका अनुसार अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीमा एकैपटक यस्तो परिवर्तन देखिनुले यो गिरावट कुनै एक कम्पनीको कमजोरीभन्दा पनि नयाँ नियामकीय प्रणालीको प्रभाव भएको देखाउँछ।
यससँगै नेपालको बीमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित पुँजी प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय नियामकीय अभ्याससँग थप नजिकिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सोल्भेन्सी अनुपातको अर्थ के हो?
१.३० गुणाभन्दा माथि : कम्पनीको पुँजी अवस्था तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित
१.००–१.३० गुणा : नियामकीय निगरानी तथा सुधारात्मक कदम आवश्यक हुन सक्ने
०.७०–१.०० गुणा : नियामकीय हस्तक्षेपको अवस्था
०.४५–०.७० गुणा : कडा नियन्त्रण तथा व्यवसायमा प्रतिबन्धसम्मको अवस्था
यसर्थ, पछिल्लो तथ्यांकमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको सोल्भेन्सी अनुपात घटेको भए पनि धेरै कम्पनी अझै नियामकीय लक्ष्यभन्दा माथि रहेको देखिन्छ।
काठमाडौं । लामो समयदेखि सुस्त रहेको नेपाली पुँजी बजारलाई गति दिने उद्देश्यसहित सरकारले ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ अघि सारेको छ।
अर्थतन्त्र तथा जलविद्युत क्षेत्रमा बाढीपहिरोले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्दै बजारमा तरलता र लगानी बढाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको २१ बुँदे कार्ययोजनाले लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह थपेको छ।
कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा गर्ने लगानीको सीमा, जोखिम भार तथा धितो पर्याप्ततासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने विषय समेटिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीचको समन्वयमा यी व्यवस्थालाई थप लगानीमैत्री बनाउने तयारीले संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ताको चासो बढाएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अल्पकालीन सट्टेबाजी जोखिम घटाउँदै निश्चित अवधिका लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने तयारी गरिएको छ। यसले बजारमा संस्थागत पुँजीको प्रवेश बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) र नोक्सानी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था हो। ३६५ दिनभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताका लागि लाभकर ३.७५ प्रतिशत तथा सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्तावले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सेयर कारोबारमा भएको नोक्सानीलाई नाफासँग समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा लगानीकर्तालाई थप राहत पुग्ने देखिन्छ।
यससँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत आईपीओ निष्कासन, ब्रोकर कम्पनीको संस्थागत सुधार तथा म्युचुअल फण्डसम्बन्धी नीतिमा सुधार अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। मार्जिन लेन्डिङ, सर्ट सेलिङ तथा इन्ट्राडे कारोबारजस्ता आधुनिक बजार उपकरणलाई थप व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कम्पनीजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको ठूलो रकमलाई पुँजी बजारतर्फ परिचालन गर्ने कानुनी तथा नीतिगत वातावरण बनाउने तयारी गरेको छ।
त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने विषयलाई समेत अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
सरकारका यी कदम कार्यान्वयनमा आएमा बजारमा तरलता बढ्नुका साथै संस्थागत लगानी विस्तार हुने र पुँजी बजारमा नयाँ लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, कार्ययोजनाका घोषणा भएका प्रावधानहरूको वास्तविक प्रभाव भने तिनको कार्यान्वयन, नियामकीय निर्णय र लगानीकर्ताको व्यवहारमा निर्भर हुनेछ।
