
काठमाडौँ । अटिजमसम्बन्धी चेतनाबाट व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित तीन दिने ‘विशेष शिक्षा तालिम र सेमिनार’ सोमबार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम मुख्य आयोजक नेपाल एकेडेमी अफ साइकोलोजीको अग्रसरतामा मेन्टल हेल्थ नेपाल र स्कोप अफ होप फाउन्डेसन भारतसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको हो ।
अटिजम एक विकासात्मक अवस्था हो, जसले व्यक्तिको सामाजिक अन्तरक्रिया, सञ्चार कौशल र व्यवहारमा विविधता ल्याउँछ । यसमा मुख्य रूपमा सामाजिक सञ्चारमा कठिनाइ आँखाको सम्पर्क कम हुनु, सामाजिक सङ्केत नबुझ्नु, सम्बन्ध विस्तार गर्न गाह्रो हुनु र दोहोरिने तथा सीमित व्यवहारजस्तै एउटै काम दोहोर्याउने, नियम पालनामा कडाइ, विशेष विषयमा अत्यधिक रुचि, सम्बन्धी संवेदनशीलतालगायत देखिन्छ ।
काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंकले युनियनपे इन्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी सेवाको सुरुवात गरेको छ।
यस सेवा अन्तर्गत अब युनियनपे वालेट प्रयोगकर्ताहरूले नेपालभर रहेका महालक्ष्मी विकास बैंकका फोनपे क्यूआर मर्चेन्टहरूमा सहजै भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।विशेष गरी चीन लगायत विभिन्न देशबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको यस सुविधाले वैदेशिक पर्यटकहरूलाई नगद बोक्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिने र डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने बैंकले विश्वास लिएको छ।
साथै, बैंकले वर्ष २०८१ लाई ‘डिजिटल प्रवद्र्धन वर्ष’ को रूपमा मनाउने योजना अनुसार आफ्ना मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूका लागि विशेष योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।
‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ एपमार्फत वैशाख महिनाको पहिलो हप्तामा कम्तीमा एउटा सफल कारोबार गर्ने ग्राहकहरूमध्ये गोलाप्रथामार्फत तीन जनाले आकर्षक भ्रमण प्याकेज प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

हाल देशभर १०३ शाखामार्फत ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेको बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई थप सुरक्षित र समावेशी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले समितिको सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभएको हो ।
त्यसैगरी बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति पनि गठन गरेको छ । उक्त समितिको संयोजकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्ट रहनेछन् भने अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। घनश्याम उपाध्याय र भूवनकुमार दाहाल सदस्य रहनेछन् ।
सरकारले थप तीन वटा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ । जसअनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा मतदाता ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरिने भएको छ ।![]()
काठमाडौं, ८ वैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लाई सांसदको रूपमा कामकारबाही गर्न रोक लगाउन माग गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन पेस गरिएको छ।
अधिवक्ता आयुष बडाल लगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वतः निलम्बनको अवस्थामा रहने भएकाले उनलाई सांसदको रूपमा कामकाज गर्न नदिन आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
तीन दिनअघि पेस गरिएको उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अहिलेसम्म दर्ता गरेको छैन। रिट दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म उक्त निवेदन न दर्ता भएको छ, न त दरपीठ आदेश नै जारी भएको छ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार उक्त रिट निवेदनबारे माथिल्लो तहमा जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले हाल रोकिएको अवस्थामा राखिएको छ।
यसअघि अघिल्लो सरकारले पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरेको थियो। सो संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको छ।
उक्त मुद्दाको पेसी आउँदो बिहीबारका लागि तोकिएको छ।
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका छन्।
व्यापारी दीपक भट्टसँग गृहमन्त्री गुरुङको व्यापारिक साझेदारी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका छन्। भट्टको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा गुरुङको करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै भट्टसँग उनको सम्बन्धबारे चर्चा सुरु भएको हो।
हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको थुनामा रहेका व्यापारी भट्टसँग गृह
मन्त्रीको कनेक्सन देखिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि तरंग उत्पन्न भएको बताइएको छ।
यो विषय सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्री गुरुङमाथि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लघुबीमा कम्पनीमा गरेको सेयर लगानी ऋणमार्फत लिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्।
तर उक्त सेयर लगानी सम्पत्ति विवरणमा नदेखिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।
यसैबीच विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न गृहमन्त्री गुरुङ र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको बताइएको छ।
काठमाडौं । हर्क साम्पाङ राई ले सुकुमबासी तथा फुटपाथका व्यवसायीमाथि राज्यले अमानवीय व्यवहार गरिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टी का अध्यक्षसमेत रहेका उनले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नागरिकलाई गरिखाने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले नागरिकलाई जीवनयापनका लागि व्यवसाय गर्न पाउनु नै पहिलो अधिकार भएको बताउँदै राज्यले दमनको बाटो नअपनाउन चेतावनी दिए। साम्पाङले भने, “सरकारलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, नागरिकलाई कहिले घाँटीमा न्याँकेको देखिन्छ, घोक्राइमुन्टाइ गर्दै गरेको देखिन्छ। शान्ति–सुरक्षा केन्द्र सरकारको मातहतमा छ, यस्तो व्यवहार नगरौँ।”
उनका अनुसार काठमाडौंको रत्नपार्क क्षेत्रमा साँझको समयमा व्यापार गर्दै आएका साना व्यवसायीलाई धपाइँदा उनीहरू मर्कामा परेका छन्।
साम्पाङले सबैभन्दा पहिले मानिसको भात खाने अधिकार हुने उल्लेख गर्दै राज्यले विकल्प नदिई व्यवसाय गर्न रोक लगाउनु उचित नभएको बताए। “मान्छेले भात खानका लागि व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ। यदि व्यवसाय गर्न नदिने हो भने त्यसको विकल्प दिनुपर्छ। काम गरेर खान नदिएपछि के गर्ने ? भोक लागेपछि पेटले नियम मान्दैन, त्यसले मानिसलाई आपराधिक गतिविधितर्फ धकेल्न सक्छ,” उनले भने।
त्यस्तै, पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा डोजर चलाइएपछि एक परिवार पुलमुनि बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले त्यस्ता परिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
गाँस, बास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्य जनताको सारथि बन्नुपर्ने धारणा राखे। “जनताभन्दा हामी ठूलो हुँदैनौँ। जनताले भोट दिएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाएका हुन्। पुलमुनि बसिरहेको परिवार कहाँ बस्ने ? राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने राज्य असफलताको बाटोमा जान्छ,” साम्पाङले भने।
काठमाडौँ । नेपाल सरकार ले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सस्मित पोखरेल ले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालत का पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
यो आयोगले २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्नेछ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म पनि आन्तरिक विवादको भुमरीबाट उठ्न सकेको छैन।
विशेष महाधिवेशनयता सुरु भएको विवाद निर्वाचनका बेला केही मत्थर भए पनि अहिले पुनः उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। संस्थापन पक्षले अर्को पक्षलाई समेटेर लैजान खासै प्रयास नगर्ने र इतर पक्षले आफूलाई नै आधिकारिक ठान्ने हठका कारण कांग्रेस चुनौतीको चाङमा धकेलिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
जेनजी आन्दोलन पछि भएको मध्यावधि निर्वाचनमा विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गरेको कांग्रेसले राम्रो नतिजा ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। शेरबहादुर देउवा को नेतृत्वमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई विशेष महाधिवेशनले प्रतिस्थापन गर्दै युवा पुस्ताको हातमा नेतृत्व पुगेपछि नेता तथा कार्यकर्तामा पनि सकारात्मक अपेक्षा थियो।
जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार नेतृत्व परिवर्तन भएको भन्दै त्यसबेला कांग्रेसको प्रशंसा समेत भएको थियो। तर निर्वाचनको परिणामले कांग्रेसभित्रको वास्तविक अवस्था उजागर गरिदियो। निर्वाचनका क्रममा १४औँ महाधिवेशन समूह एकातिर र विशेष महाधिवेशन समूह अर्कोतिर उभिनु कांग्रेसका लागि घातक सावित भयो।
देउवा समूह निर्वाचनमा निष्क्रियजस्तै बसेको आरोप लाग्दा अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन सकेन। निर्वाचन परिणामलाई आत्मसात गर्दै पार्टीलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बेला कांग्रेस भने अहिले दुई धारमा विभाजित देखिएको छ।
यी दुई समूहबीच निरन्तर आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका छन्। आपसी छलफल र सहकार्यको वातावरण बन्न नसक्दा पार्टीभित्रको राजनीतिक तनाव अझ बढ्दै गएको छ।
मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक । मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा अकबरे खुर्सानी खेतीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्लास्टिक मल्चिङ प्रविधिको प्रयोग सुरु गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम मेलम्ची नगरपालिका कृषि विकास शाखा को सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो।
कृषि उत्पादन बढाउने, झारपात नियन्त्रण गर्ने तथा माटोको चिस्यान जोगाउने लक्ष्यका साथ किसानहरूलाई प्लास्टिक मल्चिङ प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको हो। यस प्रविधि प्रयोग गर्दा उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै पानीको उपयोग पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि विकास शाखाका प्राविधिक अमर नाथ आचार्य का अनुसार प्लास्टिक मल्चिङ प्रविधिले अकबरे खुर्सानी खेतीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ। उनले यो प्रविधि प्रयोग गर्दा झारपात कम हुने, माटोको चिस्यान कायम रहने र उत्पादनमा वृद्धि हुने बताए।
स्थानीय किसानहरूका अनुसार पनि यो प्रविधि प्रयोगपछि बिरुवा राम्रोसँग बढ्ने र उत्पादन राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि विकास शाखाले आगामी दिनमा मेलम्ची नगरपालिकाका अन्य वडामा पनि आधुनिक कृषि प्रविधि विस्तार गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।





