मेलम्ची नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा गरेका कार्यको समीक्षा सम्पन्न भएको छ । बिहिबार र शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपालिका तथा त्यस अन्तर्गत रहेका १३ वटै वडाका स्वास्थ्य संस्था तथा बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले गरेका कार्य , चुनौती, समस्या,नबिनतम कार्य लगायत बिषयमा चर्चा गरिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पर्सुराम श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।उहाँले समृद्ध नगर बनाउन स्वास्थ्य कर्मीको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

समापन कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख दुर्गा बजगाईले नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण लगायालाई अझ प्राथमिकता दिएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु कानुनि दायरामा रहेर काम गर्नु पर्ने बताउदै अनुगमनलाई तिब्र बनाइएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अनुसा कोइराला लगायत नगरपालिकाका कर्मचारी , स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।

पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालित योजना, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न भएको छ ।
गाउँपालिकाको आयोजनामा असोज २ गते सम्पन्न समीक्षा कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामा, उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद न्यौपाने, विषयगत शाखाका प्रमुख,वडा सचीव विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
समीक्षा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा तथा मातहतका कार्यालय र संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति, उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था र गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाका विषयमा समेत समीक्षा गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामाले वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमले पालिकाले गरेका कामको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा आगामी योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणसँगै नागरिकलाई प्रभावकारी र सहज सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारीले समीक्षा कार्यक्रमलाई उपलब्धि र कमजोरी पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै आगामी दिनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शाखा तथा मातहतका निकायबाट प्रस्तुत भएका प्रगति विवरणका आधारमा आगामी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद न्यौपानेले योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शाखा, वडा र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विषयगत शाखाका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालाले समेत आ–आफ्नो क्षेत्रको प्रगति, कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका समस्या तथा चुनौतीको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने र प्राप्त सुझावलाई आगामी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेट्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

सिन्धुपाल्चोक । पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको वार्षिक समीक्षा गरिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामाको अध्यक्षतामा असोज १ र २ गते सञ्चालन भएको दुईदिने समीक्षा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारी, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख विक्रम पनेरु, प्रशासन शाखा प्रमुख रामप्रसाद न्यौपानेसहित सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
समीक्षा कार्यक्रममा गाउँपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईका प्रमुख, प्राथमिक अस्पतालका कार्यक्रम फोकल पर्सन, विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय नर्स, नागरिक आरोग्य केन्द्रका प्रमुख तथा सहयोगी संस्था मांक/फेयरमेड र धुलिखेल अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख आत्माराम धितालको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा पहिलो दिन स्वास्थ्य कार्यक्रमसँग सम्बन्धित समग्र तथ्यांकको प्रमाणीकरण तथा प्रस्तुतिकरणलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो।
दोस्रो दिन गाउँपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, विद्यालय नर्स तथा सहयोगी संस्थाहरूले आ–आफ्नो कार्यक्रमको प्रगति, देखिएका समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
प्रस्तुतिका क्रममा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कार्यक्रमका सूचकमा सुधार, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानका उपायबारे समूहगत छलफलसमेत गरिएको थियो। सहभागीहरूले स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह र वडा तहबाट आवश्यक पहल तथा समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रमको समापनमा गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामासहित उपस्थित अतिथिहरूले स्वास्थ्य कार्यक्रमका सूचकहरूमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए।
समापनका क्रममा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर खटिने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि वडा तथा गाउँपालिकाबाट आवश्यक सहयोग र पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

काठमाडौँ । बीमा कम्पनीहरूले नयाँ वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड एनएफआरएस १७ तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक तथा जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै थप समय मागेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरण लचक देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि एनएफआरएस १७ अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भए पनि बीमकहरूको मागपछि यसको समयसीमा सार्ने विषयमा प्राधिकरणले छलफल अघि बढाउने भएको हो।
बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग भेट गरी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि थप समय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले विशेषगरी जीवन बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस १७ कार्यान्वयन प्राविधिक रूपमा जटिल रहेको र आवश्यक दक्ष जनशक्ति समेत पर्याप्त नभएको गुनासो गरेका छन्।
बीमकहरूको टोलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीसहितका अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरेको थियो।
छलफलमा सहभागी एक बीमा कम्पनीका सीईओका अनुसार एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। जीवन बीमा व्यवसायको प्रकृति नै जटिल भएकाले अन्य क्षेत्रको तुलनामा नयाँ मापदण्ड लागू गर्न थप चुनौती देखिएको बीमकहरूको भनाइ छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने एनएफआरएस १७ लागू गर्ने निर्णय यसअघि नै सञ्चालक समितिबाट भइसकेकाले व्यवस्थापन तहबाट तत्काल निर्णय परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका थिए। यद्यपि, बीमकहरूको मागलाई सञ्चालक समितिसम्म पुर्‍याउन उनी सहमत भएका छन्।
जीवन बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषकराज पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले बीमकहरूबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव मागेको छ।
उनका अनुसार बीमकहरूले लिखित रूपमा थप समय माग गरेपछि उक्त प्रस्ताव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा लैजाने आश्वासन दिइएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये करिब ९–१० वटा कम्पनीका सीईओ तथा पदाधिकारी छलफलमा सहभागी भएका थिए। बीमकहरूको सामूहिक धारणा भने जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले राखेका थिए।
भारत र चीनमा फरक अभ्यास, नेपालमा किन हतार ?
एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनको समयसीमा थप्नुपर्ने पक्षमा बीमकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाएका छन्।
उनीहरूको प्रश्न छ—भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकी मुलुकले समेत आईएफआरएस १७ लाई नेपालमा प्रस्ताव गरिएको जस्तै हुबहु कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा नेपालले किन तत्काल लागू गर्नुपर्ने ?
आईएफआरएस १७ बीमा क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदनलाई थप पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको व्यवस्था हो। यो सन् २०२३ जनवरी १ देखि विश्वव्यापी रूपमा लागू भएको हो।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विवरणअनुसार करिब ६६ मुलुकमा आईएफआरएस १७ कार्यान्वयनमा आइसकेको बताइन्छ। थप केही मुलुकले स्थानीय आवश्यकता र कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिमार्जन गरेर लागू गरेका छन् भने केही देशमा आंशिक कार्यान्वयन भएको छ।
युरोपेली संघका मुलुकसँगै बेलायत, नर्वे, स्वीजरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हङकङ, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा तथा खाडी क्षेत्रका केही मुलुकले समेत यसको अभ्यास गरिरहेका छन्।
तर अमेरिका, भारत र चीनको अभ्यास भने फरक छ। अमेरिकाले आफ्नै यूएस जीएएपी प्रणालीमार्फत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
भारत र चीनले पनि आईएफआरएसका प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्नुको सट्टा आफ्नै देशको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीसँग समायोजन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने बाटो रोजेका छन्। भारतमा इन्ड–एएस लगायतका स्थानीय मापदण्डसँग समायोजन गरी आईएफआरएसका प्रावधानहरू क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
त्यसैले नेपालमा एनएफआरएस १७ तत्काल लागू गर्ने विषयमा बीमा कम्पनीहरूले तयारी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
अब बीमकहरूको लिखित प्रस्तावपछि एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनको समयसीमा परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्नेछ।

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नागरिकको जीवन सुरक्षालाई लक्षित गर्दै नयाँ बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीको ९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘सन स्मार्ट प्रोटेक्सन बीमा योजना’ शुभारम्भ गरिएको हो।
असोज १ गते आयोजित Product Inauguration कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल तथा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा उक्त योजना सार्वजनिक गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार १८ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मका व्यक्तिले यो योजना लिन सक्नेछन्। कम लागतमा ठूलो आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको योजनाले विशेषगरी परिवारका संरक्षकको व्यावसायिक तथा पारिवारिक दायित्वलाई ध्यानमा राखेको छ।
यस योजनामा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि आयस्रोतका आधारमा आवश्यकताअनुसार बीमाङ्क छनोट गर्न सकिनेछ। बीमा शुल्क मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा रहेको छ।
बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकमको १०० प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुने कम्पनीले जनाएको छ। त्यस्तै, ऐच्छिक सुविधाअन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँसम्म किरिया खर्च तथा १ लाख रुपैयाँसम्मको ‘सन मेडिकेयर’ आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा समेत लिन सकिनेछ।
कम्पनीका अनुसार ‘सन स्मार्ट प्रोटेक्सन बीमा योजना’ कम्पनीका देशभरका शाखा तथा उपशाखाबाट खरिद गर्न सकिनेछ। साथै, डिजिटल माध्यमबाट पनि योजना खरिद गर्न सकिने र Sun Connect तथा कम्पनीको वेबसाइटमार्फत सेवा लिन सकिनेछ।
२०७४ साल असार ६ गते बीमकका रूपमा दर्ता भई औपचारिक व्यवसाय सुरु गरेको सन नेपाल लाइफको अधिकृत पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
कम्पनीले हाल ४० हजारभन्दा बढी अभिकर्ता तथा १३६ शाखा तथा उपशाखामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। दुर्घटना, अशक्तता तथा आपत्कालीन रोगबाट उत्पन्न आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्नु कम्पनीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबारदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यास पुरानै मूल्यमा बिक्री हुने भएको छ।

कृष्णभीरमा वैकल्पिक सडक निर्माण गरी दुईतर्फी यातायात सञ्चालनमा आएपछि ग्यास ढुवानी सहज भएसँगै नेपाल आयल निगमले ग्यासको मूल्य पुरानै दरमा कायम गर्ने तयारी गरेको हो।

कृष्णभीर सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ढुवानी गर्नुपरेकाले उद्योगीहरूले प्रतिसिलिन्डर रु. १०५.३८ अतिरिक्त लागत जोडेर बिक्री गर्दै आएका थिए।

अब भने साविककै प्रतिसिलिन्डर रु. २ हजार ६० मा ग्यास बिक्री हुने बताइएको छ। ग्यास उद्योगीहरूले समेत आफ्ना डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरलाई पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेका छन्।

नेपाल ग्यासका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीचन्द्र भट्टका अनुसार कृष्णभीरको सडक खुलेपछि ढुवानी सहज भएकाले शुक्रबारदेखि ग्यास पुरानै मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय कृष्णभीर सडक अवरुद्ध हुनु तथा हाफ सिलिन्डरसम्बन्धी अन्योलका कारण बजारमा ग्यासको आपूर्तिमा केही दबाब परेको थियो। नियमित रूपमा ग्यास बुलेट आउन थालेपछि १० देखि १५ दिनभित्र बजारमा ग्यासको आपूर्ति पूर्ण रूपमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गत भदौमा आएको बाढी र नदी कटानका कारण कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भएपछि उपत्यकातर्फ आउने ग्यास बुलेटसहित अत्यावश्यक वस्तु बोकेका ठूला सवारी प्रभावित भएका थिए।

क्षतिग्रस्त सडक नजिकैको ढिस्को काटेर वैकल्पिक ट्र्याक निर्माण गरिएपछि बिहीबारदेखि कृष्णभीरमा दुईतर्फी यातायात नियमित भएको हो।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये झण्डै आधा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ।

आयोगले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३३ हजार ५१९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्। यसअघि दर्ता भएर जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरी समेत जोड्दा आयोगमा उक्त अवधिमा उल्लेख्य संख्यामा उजुरी कायम रहेका थिए।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै

कुल नयाँ उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय तह : २० हजार २५ उजुरी (४९.०३ प्रतिशत)
संघीय तह : १५ हजार ५१२ उजुरी (३७.९८ प्रतिशत)
प्रदेश तह : ५ हजार ३०५ उजुरी (१२.९९ प्रतिशत)

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार संघीय तहअन्तर्गत परेका उजुरीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय प्रमुख रहेका छन्। यी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मात्रै ३ हजार ३६ वटा उजुरी परेको उनले जानकारी दिए।

१५६ फैसलामध्ये ८१ मुद्दामा कसुर स्थापित

आयोगका अनुसार यस अवधिमा विशेष अदालतबाट प्राप्त १५६ फैसलामध्ये ८१ वटा मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ।

त्यस्तै, आयोगले सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान तथा छानबिन गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा, सूचना प्रविधि, भूमि प्रशासन र धितोपत्रलगायतका क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेको जनाएको छ।

सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन विभिन्न सुझावसमेत दिइएको आयोगको भनाइ छ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमासहितका बीमा कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ।
प्राधिकरणले यसअघि नै बीमा कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण समावेश गर्न बीमकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। २०८१ असार १४ गते जारी परिपत्रअनुसार २०८१ माघ १ गतेदेखि सबैखाले बीमा कारोबारमा बीमितको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, व्यवहारिक कठिनाइ देखाउँदै बीमा कम्पनीहरूले यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन्। कतिपय कम्पनीले आंशिक रूपमा मात्रै व्यवस्था लागू गर्दै आएका छन्।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेवा लिन तथा खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अघि बढाएपछि बीमा क्षेत्रमा पनि यसको कार्यान्वयनका लागि नियामकीय दबाब बढेको छ।
बीमा कम्पनीको फरक तर्क
बीमा कम्पनीहरूले भने बैंकिङ सेवा र बीमाको प्रकृति फरक भएकाले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा व्यवहारिक समस्या आउन सक्ने तर्क गरेका छन्।
बीमकहरूका अनुसार बैंकमा ग्राहक आफैं सेवा लिन पुग्छन्। तर जीवन बीमाको हकमा बीमा अभिकर्ताले सम्भावित ग्राहक खोज्दै घरघरमा पुगेर बीमा गराउनुपर्ने अवस्था हुन्छ।
बीमा कम्पनीहरूले बीमा खरिद गर्ने बेलामै आवश्यक कागजात तथा दाबी प्रक्रियाबारे जानकारी दिने र दाबी भुक्तानीको समयमा आवश्यक कागजात अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बढी व्यवहारिक हुने धारणा राखेका छन्।
एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार बैंकिङ सेवा लिन ग्राहक आफैं शाखामा पुग्ने भए पनि जीवन बीमामा अवस्था फरक छ। उनका अनुसार बीमा अभिकर्ताले सम्भावित ग्राहक खोज्दै घरघर पुग्नुपर्ने भएकाले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा बीमा विस्तारमा असर पर्न सक्छ।
प्राधिकरणको जोड पहिचान र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा
प्राधिकरणसम्बद्ध स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने विषयमा नीतिगत निर्णयको तयारी भइरहेको छ।
बीमितको वास्तविक पहिचान सुनिश्चित गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भने यस व्यवस्थाले थप समस्या पार्न सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्न नसक्दा जीवन बीमासहित बैंकिङ तथा अन्य वित्तीय सेवामा समेत अवरोध आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु हुँदैछ। १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्ये १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन इच्छुक नेताहरूलाई विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नयाँ केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्ने निर्णयपछि कांग्रेसको यो पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक हो।
बैठकमा यसअघि संस्थापन इतर समूहमा रहेका नेताहरूको समेत सहभागिता देखिएको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा तथा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कानिकट केही नेताहरू सभापति गगन थापासँग सहमति गरेर बैठकमा सहभागी हुन सानेपा पुगेका छन्।
त्यस्तै, डा. शेखर कोइरालानिकट केही नेताहरू पनि बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ।
बैठकमा सहभागी हुन देउवा समूहमा रहेका महालक्ष्मी डिना उपाध्याय, मीनबहादुर विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल, राजीवविक्रम शाह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, रामहरि खतिवडा, राधा घले, नैनसिंह महर, गोविन्द भट्टराई, जिपछिरिङ लामा, इश्वरी न्यौपाने, सरस्वती तिवारी, शान्ति बिक परियार र गणेश लामा सानेपा पुगिसकेका छन्।
यसैगरी, डा. शेखर कोइराला समूहमा रहेकी किरण यादव पनि बैठकमा सहभागी हुन सानेपा पुगेकी छन्।
कांग्रेसभित्र महाधिवेशन र नयाँ केन्द्रीय समिति गठनको तयारी चलिरहेका बेला विभिन्न समूहमा रहेका नेताहरूको बैठकमा सहभागितालाई चासोका साथ हेरिएको छ।

चौतारा, सिन्धुपाल्चोक । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका मासु पसल तथा बधशालाको अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ। नगर उपप्रमुख सिता थापाको नेतृत्वमा नगरपालिकाले आज सुकुटे, साँगाचोकलगायतका बजार क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका मासु पसल तथा बधशालाको अनुगमन गरेको हो।

अनुगमनका क्रममा बिक्रीका लागि राखिएको मासु स्वस्थकर भए–नभएको, मासु राख्ने तथा बिक्री गर्ने स्थानको सरसफाइ, बधशालाको स्वच्छता तथा व्यवस्थापन, व्यवसाय दर्ता भए–नभएको लगायतका विषयमा निरीक्षण गरिएको थियो।

चाडपर्वका समयमा मासुको खपत बढ्ने भएकाले उपभोक्ताले स्वच्छ तथा स्वस्थकर मासु प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता थापाले जानकारी दिनुभयो।स्वस्थ्य तथा गुणस्तरीय मासु उपभोक्ताले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले बजार अनुगमन गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख दुर्गा बजगाईँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मासु पसल तथा बधशालाको सरसफाइ, सुरक्षित भण्डारण र स्वच्छ बिक्री प्रणालीमा व्यवसायीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

यसअघि बुधबार पनि उपप्रमुख थापाको नेतृत्वमा नगरपालिकाको टोलीले वडा नं. ५ र ७ मा सञ्चालित ११ वटा मासु पसल र २ वटा बधशालाको अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा मासु पसलको सरसफाइ, मासु राख्ने तथा बिक्री गर्ने स्थानको अवस्था र बधशालाको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा निरीक्षण गरिएको थियो।

बुधबारको अनुगमनमा वडा नं. ५ का अध्यक्ष शिव श्रेष्ठ, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका कार्यालय प्रमुख त्रिपुरारी बख्रेल, उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधि, प्रहरी , पशु कार्यालयका प्रतिनिधि , पत्रकार लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।अनुगमनका क्रममा अधिकांश मासु पसलमा सरसफाइ तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सुधार आवश्यक देखिएको उपप्रमुख थापाले बताउनुभएको थियो। बधशालालाई समेत व्यवस्थित र स्वच्छ बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो।

चाडपर्वका समयमा बजारमा खाद्य वस्तुको माग बढ्ने भएकाले नियमित अनुगमन, व्यवसायीको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको सचेतनालाई सँगसँगै अघि बढाएर स्वच्छ तथा सुरक्षित खाद्य उपभोगको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।