काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङ्घ ले नेशनल मेडिकल कलेज ले आवासीय चिकित्सकहरूमाथि कडा र अपमानजनक नियम लागू गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कलेज प्रशासनले चिकित्सकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पेसागत मर्यादामा आँच पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै सङ्घले ती निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको हो।

सङ्घका महासचिव सञ्जीव तिवारी द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार कलेजले आवासीय चिकित्सकहरूका लागि आवास, खाना तथा इन्टरनेट सुविधाको शुल्क वार्षिक रूपमा बुझाउन अनिवार्य गरेको छ। साथै चिकित्सकहरूलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत अनिवार्य रूपमा होस्टेलमा बस्न बाध्य पारिएको र भर्ना प्रक्रियामा उनीहरूका सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र कलेज प्रशासनले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको तथ्यसमेत बाहिर आएको जनाएको छ।

सङ्घका अनुसार कलेजले चिकित्सकहरूलाई दिनमा चार पटकसम्म हाजिर गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था गरेर मानसिक दबाब दिने गरेको गुनासो पनि प्राप्त भएको छ।

सङ्घले यस्ता कार्यहरूलाई चिकित्सकहरूको आत्मसम्मान र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ। ‘चिकित्सकजस्तो जिम्मेवार पेसाकर्मीलाई चौबीसै घण्टा निगरानीमा राख्ने र उनीहरूको शैक्षिक कागजात कब्जा गर्ने कार्य कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सङ्घले कलेज प्रशासनलाई आफ्ना निर्णयहरू तत्काल सच्याउन र चिकित्सकहरूलाई मर्यादित तथा सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भए पनि हालसम्म कार्यक्षेत्रमा नगएका १६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन अन्तिम चेतावनी दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार २०८२ भदौदेखि २०८२ माघसम्मको अवधिमा विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा सरुवा गरिएका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत स्तरका ती कर्मचारीहरू हालसम्म रमाना नलिई साबिककै कार्यालयमा बसिरहेको पाइएको छ।

यसैक्रममा मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १० गते पत्राचार गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना लिई तोकिएको स्थानीय तहमा गई कामकाज सम्हाल्न निर्देशन दिएको हो।

सरुवा आदेश जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कर्मचारीहरूले अटेर गरी कार्यक्षेत्रमा नगएपछि मन्त्रालयले कडा कदम चाल्दै अल्टिमेटम दिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीमाथि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० अनुसार विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

सरुवा आदेश अटेर गर्ने र साबिककै कार्यालयमा बसिरहने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै आगामी दिनमा पनि अवधि पुगेर हाजिर हुन नजाने कर्मचारीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह का राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह को संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को बिहीबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ले बुझाएको सुझावमाथि सामान्य छलफल गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको दोस्रो बैठकमा दुई दलले पेस गरेको लिखित धारणा अध्ययन गरी प्रारम्भिक छलफल भएको राजमोका महासचिव तथा कार्यदल सदस्य मनोज भट्ट ले जानकारी दिए।

कार्यदलको पहिलो बैठकले एक साताभित्र सबै राजनीतिक दलहरूलाई संविधान संशोधनका विषयमा लिखित सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो। तर तोकिएको समयभित्र राजमो र लोसपाबाहेक अन्य दलले सुझाव नदिएको जनाइएको छ।

कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का तर्फबाट मोहन आचार्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट संविधानसभा सदस्य भीष्म अधिकारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का तर्फबाट पूर्व कानुनमन्त्री देव प्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही लगायत सदस्य छन्। त्यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टी का ध्रुवराज राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का सुरेन्द्रकुमार झा र लोसपाबाट आभाष लाभ सदस्य छन्।

बैठकमा रास्वपाले लिखित सुझाव नदिई मौखिक रूपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको भट्टले बताए। उनका अनुसार रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।

बैठकका क्रममा संविधान संशोधनका लागि अपनाइएको प्रक्रिया नै स्पष्ट नभएको भन्दै केही सदस्यहरूले प्रश्न समेत उठाएका छन्। भट्टका अनुसार कार्यदलको काम संशोधन गर्ने नभई सुझाव संकलन गर्ने मात्र हो र अन्तिम मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार गर्नेछ।

यता नेपाली कांग्रेस ले भने अझैसम्म कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएको छैन। कांग्रेसले संशोधनका एजेण्डा तय भएपछि मात्रै सहभागिता जनाउने अडान राख्दै आएको बताइएको छ। पहिलो बैठकमा सहभागी भएको राप्रपा पनि दोस्रो बैठकमा भने अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ।

बैठकमा कार्यदलको कार्यविधि (टीओआर) प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार ६० दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने र २८ वटा सरोकारवाला पक्ष तथा समूहसँग छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यदल सदस्य डा. अधिकारीका अनुसार संशोधन मस्यौदाको मोडालिटीबारे सामान्य छलफल भए पनि ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन।

यसैबीच राजमोले संविधान संशोधनका लागि ८९ बुँदे लिखित सुझाव पेस गरेको छ। उक्त प्रस्तावमा हालको प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने विषय समेत समेटिएको जनाइएको छ।

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं उद्योगी शेखर गोल्छा पक्राउ परेका छन् ।

विचौलिया दीपक भट्टसंग जोडिएका विषयहरुमा अनुसन्धानका लागि सीआइबीले आज अपरान्ह गोल्छालाई नारायणचौरस्थित उनको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो ।

गोल्छा अघिल्लो महिनासम्म विचौलिया भट्टले ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्ष रहेका थिए । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम दुरुपयोग तथा सम्पति शुद्धीकरणका विषयमा गोल्छामाथि अनुसन्धान हुनसक्ने बुझिएको छ ।

सीआइबीले धितोपत्र वोर्डको छानविन प्रतिवेदनका आधारमा गोल्छालाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ । स्टक मार्केटमा इन्साइडर ट्रेडिङमा पनि अनुसन्धान हुनसक्ने बुझिएको छ ।

काठमाडाैं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा हेरफेर गर्दै नयाँ कार्यसमिति पुनर्गठन गरिएको छ।

कम्पनीको हालै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले तीन जना सञ्चालकको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो। जसमा संस्थापक समूह ‘क’ बाट अमित मोर र समूह ‘ख’ बाट राजीव मोर तथा शुभेच्छा खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।रिक्त पदहरूमध्ये समूह ‘क’ को कालिका फिन्कोर्पको तर्फबाट दिपककुमार मिश्रलाई नयाँ सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गरिएको छ।

यस्तै, कम्पनीले स्वतन्त्र सञ्चालकको जिम्मेवारी आशीषचन्द्र न्यौपानेलाई सुम्पेको छ। नवनियुक्त दुवै सञ्चालकहरूको कार्यकाल आगामी वार्षिक साधारणसभासम्म रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।

एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र एभरेष्ट हस्पिटल प्रालिबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई विभिन्न सेवाहरूमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त समझदारी पत्रमा बैंकको तर्फबाट चिफ ट्रान्जेक्सन बैंकिङ्ग नरेन्द्र मैनाली र एभरेष्ट हस्पिटलका तर्फबाट प्रशासन प्रमुख दिपक चन्द्र बरालले हस्ताक्षर गरे ।यस समझदारी पश्चात यस बैंकका ग्राहकहरुले नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंमा रहेको एभरेष्ट हस्पिटलमा उपलब्ध विभिन्न सेवाहरु (आउटसोर्स सेवाहरु, डाक्टर परामर्श र एम्बुलेन्स शुल्क बाहेक) उपयोग गरी डिजिटल भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत छुट सुविधा प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ ।

साथै, ग्राहकहरुले अपरेसनमा ५ प्रतिशत र हस्पिटलको फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् ।यस सुविधाको उपयोग गर्न ग्राहकहरुले यस बैंकको डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ्ग एप (मोबैंक) प्रयोग गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

उक्त हस्पिटलसँगको यस सहकार्यले ग्राहकहरुलाई स्वास्थ्य उपचारमा विशेष सहुलियत हुनुको साथै मुलुकको डिजिटल भुक्तानी सेवालाई प्रवद्र्धन गरी नगदरहित कारोबारमा सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले ७७ वर्ष पूरा गरेर ७८ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा विभिन्न कम्युनिष्ट दलका शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनको उपलब्धि, चुनौती र आगामी दिशा बारे चर्चा गरेका छन्। उनीहरूले विगतका कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन र सुदृढीकरण गर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक **पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’**ले कम्युनिष्ट आन्दोलनको ७७ वर्षे यात्रामा अनेक अप्ठ्यारा, विभाजनका पीडा, एकताका उत्साह र पराजयका चुनौतीपूर्ण क्षणहरू अनुभव गरिएको बताउनुभयो। उहाँले संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य लगायतका नेताहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै शहीदहरू तथा आन्दोलनमा योगदान दिने योद्धा र उनीहरूका परिवारजनप्रति श्रद्धा प्रकट गर्नुभयो।

प्रचण्डले आगामी छ महिनाभित्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, युवा नेतृत्वलाई तलदेखि माथिसम्म प्राथमिकता दिने र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे चर्चा गर्दै उहाँले विश्वमा बढ्दो द्वन्द्व र तनावले कम्युनिष्ट आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी अझ बढाएको उल्लेख गर्नुभयो।

लेनिन जयन्तीको सन्दर्भ जोड्दै प्रचण्डले विगतका गल्ती–कमजोरीको आत्मचिन्तन भइरहेको बताउनुभयो। “हामीले जहाँ कमजोरी भयो त्यसको वस्तुवादी समीक्षा गर्नैपर्छ। जनताले हामीलाई घृणा गरेको होइन, सबक सिकाएको हो,” उहाँले भन्नुभयो।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले गम्भीर संकटमा रहेको बताउनुभयो। वि.सं. २००६ साल वैशाख ९ गते कलकत्ताको श्यामबजारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको इतिहास स्मरण गर्दै उहाँले संस्थापक नेताहरूको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। उहाँका अनुसार पुष्पलाल श्रेष्ठ, नारायणविलास जोशी, नरबहादुर कर्माचार्य, निरन्जन गोविन्द वैद्य र महिला नेतृ मोतीदेवीलाई संस्थापकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

नेता नेपालले पछिल्लो निर्वाचन परिणामले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ठूलो धक्का दिएको विश्लेषण गर्दै ७७ वर्षको इतिहासको समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले असफलताबाट नआत्तिन आग्रह गर्दै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो।

यसैगरी नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष **रामबहादुर थापा ‘बादल’**ले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सांगठनिक अराजकतालाई परास्त नगरी समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनले २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्नुभयो।

एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले हालैको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको धक्काबाट निराश नहुन आग्रह गर्दै एमाले पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने शक्तिका रूपमा उठ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टीले विगतका कमजोरीहरूको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने र जनताको आलोचनालाई स्वीकार गर्दै जनतामाझ फर्किने बताउनुभयो।

त्यस्तै, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी अब केन्द्रमुखी र सत्तामुखी मानसिकताबाट मुक्त भएर पूर्ण रूपमा जनतातिर फर्कनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय युवा, शहरी मध्यम वर्ग, प्रवासी नेपाली तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू पार्टीबाट टाढिँदै गएको स्वीकार गर्दै ती वर्गसँग पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

नेताहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास, उपलब्धि र चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै संगठन सुदृढीकरण, एकता र जनतामुखी कार्यदिशाबाट मात्रै आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिनेमा जोड दिएका छन्।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

उनले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यहीँ वैशाख ८ गतेको बैठकको सिफारिसमा सङ्घीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययनका लागि बिदा लिएका शिक्षकहरू समयमै उपाधि पूरा नगरी विदेश पलायन हुने क्रम बढेपछि विश्वविद्यालयले कडाइका साथ कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।

विश्वविद्यालयले एमफिल वा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि दिइने बिदाको दुरुपयोग गर्ने शिक्षकहरूलाई काममा फर्कन वा खाइपाइ आएको तलब–भत्ता फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि उनीहरू कार्यरत शिक्षण संस्था तथा कार्यालयमै परिपत्र गरी कारबाही गर्ने तयारी गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

त्रिविका अनुसार ५९७ जनाले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरी विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक क्षति पुर्‍याएका छन्। अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने १२ जना शिक्षकबाट विश्वविद्यालयले हालसम्म ६ करोड रुपैयाँ असुलेको छ।

त्रिवि व्यवस्थापन संकायको केन्द्रीय विभागमा सहप्राध्यापक रहेका जगत तिमिल्सिनाले २०७७ सालमा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि बिदा लिएका थिए। उनी Prince of Songkla University (थाइल्याण्ड) मा ग्रीन मार्केटिङ विषयमा पीएचडी अध्ययन गर्न तीन वर्षको अध्ययन बिदामा गएका थिए। तर समयमै उपाधि पूरा गर्न नसकेपछि २०८० सालमा पुनः विश्वविद्यालयमा फर्केर नियमित अध्यापन सुरु गरेका थिए।

पछि नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि तिमिल्सिनाले कबुलनामाअनुसार विद्यावारिधि पूरा गर्न नसकेकाले खाइपाइ आएको तलब–भत्तासहित १० प्रतिशत ब्याज जोडेर ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गरेका छन्।

त्यस्तै हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित आनन्दबहादुर चन्दले पनि अध्ययन बिदा लिएर पूरा गर्न नसकेको अध्ययनको तलब–भत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गरेका छन्।

विश्वविद्यालयका अनुसार २०७१ देखि २०८१ सालसम्म ५८९ शिक्षक अध्ययन बिदा लिएर विदेश पलायन भएका वा उपाधि पूरा नगरी सम्पर्कविहीन भएका छन्। त्यसमध्ये ४६ जना सम्पर्कमा आए पनि १२ जनाले ३३ लाखदेखि ५२ लाख रुपैयाँसम्म गरी करिब ६ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेका छन्।

विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने शिक्षकबाट करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुलउपर गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर १० वर्षभन्दा बढी समय बितेका शिक्षकहरूको हकमा साँवाभन्दा ब्याज दोब्बरभन्दा बढी हुने भएकाले अपेक्षित रूपमा रकम असुल हुन नसकेको विश्वविद्यालयको भनाइ छ।

त्रिविले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने शिक्षकहरूको पहिचान गरी उनीहरू कार्यरत शैक्षिक संस्था वा कार्यालयमै परिपत्र पठाएर कारबाही गर्ने योजना बनाएको छ। अध्ययन बिदा लिएर नफर्किँदा विश्वविद्यालयका केन्द्रीय क्याम्पस विभाग तथा ६२ वटा आंगिक क्याम्पसमा अध्यापन व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताइएको छ।

विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने शिक्षकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई योग्य शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै शिक्षण–सिकाइ र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूले नीति–नियम पालना गर्दै अनुशासित र नैतिक आचरण कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

दिक्तेल, खोटाङ । एसपीजी अटोमोबाइल्स प्रालि अन्तर्गतका प्रिमियम अटोमोबाइल ब्रान्ड ओमोडा, जेकु र आइकारले दिक्तेलमा आयोजित “वैज्ञानिक अन्वेषण तथा विज्ञान गण प्रदर्शनी – २०८३” मा सहभागिता जनाएका छन्।

हिमालय माध्यमिक विद्यालय सोल्मा दिक्तेलद्वारा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा शुभम् फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा वैशाख ३ देखि ७ गतेसम्म उक्त वैज्ञानिक प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो।

प्रदर्शनीमार्फत यी ब्रान्डहरूले नवप्रवर्तन र दिगोपनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्दै विद्यार्थी, युवा तथा विज्ञानप्रेमीहरूलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने लक्ष्य राखेका छन्। विशेषगरी विद्युतीय सवारी (ईभी) सम्बन्धी अत्याधुनिक प्रविधि प्रदर्शन गरी स्वच्छ, स्मार्ट र दिगो यातायातबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्य रहेको आयोजक पक्षले जनाएको छ।

प्रदर्शनीमा सहभागीहरूले ईभी प्रविधिको प्रत्यक्ष अनुभव लिनुका साथै भविष्यको यातायात प्रणालीबारे जानकारी हासिल गर्न सक्नेछन्।

एसपीजी अटोमोबाइल्स विराटनगर शाखाका सिनियर सेल्स म्यानेजर धिरेन्द्र प्रधानका अनुसार दिक्तेलमा पहिलो पटक आइकार गाडी डिस्प्ले गरिँदा स्थानीय तथा काठमाडौंबाट आएका सवारी पारखीहरू आकर्षित भएका छन्। नेपालमा ५० लाख ९९ हजार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको उक्त ‘स्पोर्टी कार’ अफरोडमा समेत सहज रूपमा चलाउन सकिने उनले बताए।

ग्राहकहरूको दीर्घकालीन विश्वास सुनिश्चित गर्न यी ब्रान्डहरूले ११ वर्षसम्मको विस्तारित वारन्टी सुविधा पनि उपलब्ध गराएका छन्। यसअन्तर्गत ब्याट्रीमा ११ वर्ष वा २ लाख ४० हजार किलोमिटर र मोटरमा ११ वर्ष वा २ लाख किलोमिटरसम्म (जुन पहिले हुन्छ) वारन्टी प्रदान गरिने बताइएको छ।

हाल देशभर १८ भन्दा बढी सेल्स आउटलेट र १५ वटा सर्भिस सेन्टरमार्फत ओमोडा, जेकु र आइकारले बिक्री तथा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्दै नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउँदै लगेका छन्।