काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लागेको छ।
सरकारले आफैँ सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी तथा सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। सरकारबाट पठाइएको अध्यादेशबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
पोखरेलका अनुसार, “सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ।”
यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। तर सरकारले विशेष कारण देखाउँदै पुनः पत्र पठाएपछि वैशाख ९ गते बोलाइएको अधिवेशन वैशाख १० गते स्थगित गरिएको थियो।
वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएकाले सरकारले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने बाटो रोजेको बताइएको छ।
प्रतिपक्षको आरोप: अलोकतान्त्रिक कदम
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णयप्रति प्रतिपक्ष दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संसद् अधिवेशन बोलाएको २४ घण्टा नबित्दै स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको बताएका छन्।
नेकपा एमाले का प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले भने,
“कुनै राजनीतिक, संवैधानिक वा कानुनी अवरोधबिना अधिवेशन रोकेर अध्यादेशको बाटो समात्नु राम्रो होइन। झन्डै दुई तिहाइको सरकार यो बाटोमा हिँड्ला भन्ने सोचेको पनि थिएन।”
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाए।
उनले भने,
“दुई तिहाइ नजिक बहुमत रहेको सरकारले अध्यादेश ल्याउनकै लागि नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संसद् अधिवेशन बोलाएर बैठक नबसी स्थगित गरेको हो। संसद्सँग डराएर अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ।”
त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले गलत अभ्यासको सुरुवात गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद्को प्रक्रियाबाट कानुन नल्याई अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने कदम हो।
मन्त्रीको भनाइ: पर्याप्त बिजनेस नभएकाले अधिवेशन स्थगित
संसद् स्थगित भएपछि वैशाख १० गते सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संसद् स्थगित गर्नु ठूलो विषय नभएको बताएका थिए।
उनले बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त विधेयक तयारी भएपछि संसद् बोलाउने उद्देश्यले अधिवेशन स्थगित गरिएको बताएका थिए।
उनले त्यसबेला भनेका थिए,
“संसद् स्थगित ठूलो विषय होइन। पर्याप्त बिजनेस भएपछि अधिवेशन बोलाउँदा संसद्लाई काम पनि हुन्छ।”
तर त्यसको केही दिनमै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको भनाइप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पहिले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए रवि लामिछाने
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशको कडा आलोचना गरेका थिए।
त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दै लामिछानेले संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको बताएका थिए।
लामिछानेले भनेका थिए,
“नयाँ संसद् बस्न १–२ हप्ता लाग्थ्यो भने पनि कुर्न सकिन्थ्यो। यस्तो के आपत्काल थियो ?”
उनले अध्यादेशलाई “राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा” भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए।
तर अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले नै अध्यादेश ल्याएपछि लामिछानेको पुरानो फेसबुक स्टाटसको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को तेस्रो त्रैमास (साउन–चैत)सम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिना चैतसम्म बैंकले ४ अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को सोही अवधिसम्म बैंकले ४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। यो हिसाबले बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.९३ प्रतिशतले घटेको छ।समीक्षा अवधिसम्म बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३ अर्ब ५४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा पनि घटेको छ।
चैतसम्म बैंकको सञ्चालन मुनाफा घटेर ५ अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म सञ्चालन मुनाफा ६ अर्ब ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थियो। बैंकको सञ्चालन मुनाफा ६.८२ प्रतिशतले घटेको छ।
तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकले ११ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १२ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो। ब्याज आम्दानी ३.५१ प्रतिशतले घटेको छ।
चुक्तापुँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकको रेटिन्ड अर्निङमा ३ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँ र रिजर्भमा २६ अर्ब ९२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म रिटेन्ड अर्निङमा ४ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र रिजर्भमा २४ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थियो।
समीक्षा अवधिसम्म बैंकले ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब ३९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म बैंकले ५ खर्ब ५० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो। यो आँकडाले बैंकको व्यापार पनि बढेको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंकको खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) घटेर ०.६९ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म पनि बैंकको एनपीएल १.७० प्रतिशत थियो।
बैंकको वार्षिकीकृत प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर १५.४० रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष ईपीएस १५.८६ रुपैयाँ थियो। पीई रेसियो १५.४६ गुणा रहेको बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ १७८.५३ रुपैयाँ रहेको छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षको बैठक मंगलबार बस्ने भएकाे छ।
काठमाडौंको महाराजगन्ज स्थित स्मार्ट होटलमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीहरू तथा जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बस्न लागेको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडाले बताउनुभएकाे हाे। बैठकमा खड्का पक्षको आगामी रणनीतिकाे बारेमा छलफल हुने भएकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिएपछि समूहको धारणा बनाउन कार्यवाहक खड्काले बैठक बोलाउनुभएकाे हाे। बैठकमा डा. शेखर कोइराला समूह भने नजाने भएको छ।
सिन्धुपाल्चोक। पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि र किसानको आयस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको “एक वडा एक पकेट विकास कार्यक्रम” अन्तर्गत वडा नं. ८ मा धानबाली पकेट विकास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ।
गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले मिति २०८२ साल पुस २१ गते गरेको निर्णयअनुसार वडा नं. ८ लाई धानबाली पकेट क्षेत्रको रूपमा छनोट गरिएको हो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ जना कृषक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् भने ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कृषि सामग्री वितरण गरिएको छ। कार्यक्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारीको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो।
यसै क्रममा कृषकलाई आधुनिक कृषि उपकरण अन्तर्गत ट्याक्टर वितरण गरिएको छ। ट्याक्टर वितरणसँगै खेत जोत्न, रोपाइँ तयारी गर्न र समयमै खेती सञ्चालन गर्न सहज भएको कृषकहरूको भनाइ छ। यसले श्रम लागत घटाउने र उत्पादन क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख नीमराज गिरीका अनुसार कार्यक्रमले कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
“ट्याक्टर जस्ता उपकरण वितरणले कृषकलाई समय र श्रम बचत गर्न मद्दत पुगेको छ, जसले उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको छ,” उनले बताए।
कार्यक्रममार्फत उन्नत बीउ, प्रविधि र आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाइएकोले धान उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ। कृषकहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् भने स्थानीय स्तरमै कृषि आधुनिकीकरणको सुरुवात भएको देखिन्छ।
गाउँपालिकाले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। साथै पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका सबै ८ वटै वडामा पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिने योजना रहेको जनाएको छ।
स्थानीय तहको यस्तो पहलले कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दिगो बनाउँदै ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडाैं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदान नभत्काइने स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले त्रिविसँग नयाँ लिज एग्रिमेण्ट गरिने बताएका हुन् ।
उनले विश्वविद्यालय र खेलमैदान राज्यकै निकाय र लगानी भएको भन्दै नयाँ तवरले सम्झौता गरेर अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘राज्यको यत्रो लगानी भएको छ, दुवै राज्यकै निकाय हुन् । भत्किने भन्ने हुँदैन ।’
त्रिभूवन विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गामा रहेका भौतिक संरचना खाली गर्न नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई पत्र पठाएर क्रिकेट मैदान खाली गर्न भनेको छ ।
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आज यसअघि सुविधा पाउने गरी गरी भएको व्यवस्था खारेज हुने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२ (१) को व्यवस्था खारेज गरिएको हो।
उक्त कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निश्चित सीमा तोकी विदेशमा गराएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको उपचार खर्च कटौती गर्न माग गर्दै विसं २०७९ मा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) रिट निवेदन दायर गरेका थिए। स्वदेशमा उपचार गर्दा भने सरकारले खर्च दिने व्यवस्था यथावत छ।
काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी मंसिरमा ११–१५ मा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमवार बसेको केन्द्रिय कार्यसंयोजक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बैठकले संविधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।
उहाँकाअनुसार ११ सदस्यीय कार्यदलमा नेताहरु देव गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रणध्वज कङ्दङवा, रेखा शर्मा, गणेश विक, मुक्ति प्रधान, खिमलाल देवकोटा, डम्बरविक्रम थापा, जगदेव चौधरी र रामबहादुर चौधरी रहुनभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीको महाधिवेशनको बारेमा कार्यतालिका प्रश्तुत भएको छ ।
त्यो प्रतिवेदनले कार्यतालिका पास पनि गरेको छ । कार्यतालिकाअनुसार हामीले वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश हुँदै पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिरको ११ देखि १५ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेका छौँ । कार्यतालिकाअनुसार भोलिदेखि नै काम अगाडि बढ्छ ।
प्रदेशका इन्चार्ज, संयोजक र सहसंयोजक र केही विभागका प्रमुख एवं उपप्रमुखको प्रश्ताव समेत आएको छ । त्यस प्रश्तावमाथि छलफल भएर पारित हुन बाँकी छ । संविधान संशोन मस्यौदा कार्यदल पनि गठन गरेको छ । केही नेताहरु र केही कानून व्यवसायी समेत कार्यदलमा राखिएको छ ।’ बैठकले अगामी असार र साउन महिना श्रम शिविर सञ्चालन गर्नुका साथै सदस्यता नवीकरण र विस्तार गर्ने गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले जेठ मसान्तसम्ममा संघ, प्रदेश, पालिका, वडा र जनसंठनको संगठनात्मक समायोजनको काम सम्पन्न गर्ने कार्यसूची रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनको समिक्षा प्रतिवेदन पुर्नलेखन गर्नेगरी पारित गरिएको पनि बताउनु भयो ।
काठमाडौं। नेपालका लागि एमजीमोटरको आधिकारिक बिक्रेता प्यारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले आफ्नो प्रिमियम ईभी पोर्टफोलियोलाई थप मजबुत बनाउँदै पूर्ण इलेक्ट्रिक पिकअप एमजी यु ९ ईभी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
अत्याधुनिक प्रविधि र विलासी फिचरले भरिपूर्ण यो गाडी लक्जरी र फ्ल्गशिप गरी दुईवटा विशेष भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछ ।
असाधारण शक्ति र प्रदर्शन” एमजी यु ९ ईभी नेपाली बाटोहरूका लागि एक शक्तिशाली विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।यसमा जडान गरिएको ड्युल माेटर (फ्रन्ट १२५ किलोवाट र रियर २०० किलोवाट) ले कुल ३२५ किलोवाट सम्मको पावर र ७०० एनएमको टर्क प्रदान गर्दछ । यो पिकअपले मात्र ५.८ सेकेन्डमा शून्यदेखि १०० किमी प्रतिघण्टाको गति समात्न सक्छ ।
यसमा रहेको एयर सस्पेन्सन र विभिन्न ड्राइभिङ मोडहरू (नर्मल, इकाे, स्पाेर्ट, स्नाे, Tow, अफराेड, कस्टम) ले कठिन भू-बनोटमा पनि आरामदायी यात्रा सुनिश्चित गर्दछ ।
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको दिन गत चैत १३ मा अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र जारी गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । सोहीबमोजिम गत वैशाख १ गते स्थितिपत्र प्रकाशन भएकामा आज सरकारको एक महिना पूरा भएपछि सार्वजनिक गरिएको हो । वाग्लेले विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र शासकीय अवस्थाको यथार्थपरक चित्रण गर्दै आगामी कार्यदिशा निर्माणमा सहयोग पुगोस् भनेर स्थितिपत्र जारी गरिएको बताउनुभएको छ ।
स्थितिपत्रमा वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दै ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्नेदेखि रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेसम्मका ४ वटा आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।
पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले नै जारी गरेको स्थितिपत्रमा सम्भावना धेरै तर अर्थतन्त्रको अवस्था भने अपेक्षित सुधारमा देखिँदैन ।
स्थितिपत्रमा पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौती थप्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै कुल रेमिट्यान्सको ३७.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पश्चिम एसियाको अस्थिरताले वैदेशिक रोजगारी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष जोखिम निम्त्याएको बताइएको छ ।
यस्तै छिमेकी राष्ट्रहरूको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि निकै सुस्त हुने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष ३.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको भन्दै औद्योगिकीकरणको कमजोर अवस्था स्विकार गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना र पूर्वाधार विकास हुँदै गए पनि बाह्रै महिनाको गन्तव्य बन्न नसकेको पनि स्विकार गरिएको छ ।
यस्तो छ स्थितिपत्रको पूर्णपाठ :
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1JquBo649pcY7uwdiyHulsxNHnYc-e3XA
१४ वैशाख, धनगढी । कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउन थालिएको छ ।
टीकापुर नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका टहरा तथा छाप्रा सोमबारदेखि हटाउन थालिएको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासउनकाअनुसार अतिक्रमण गरिएका क्षेत्रमा आफैँ खाली गराउन नगरपालिकाले १५ दिने सूचना समेत जारी गरेको थियो तर उक्त अवधिमा संरचना नहटाउनेको हकमा डोजर चलाइएको उनी बताउँछन् ।
तत्काललाई सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका खोका, छाप्रा लगायतका संरचना हटाउन लागिएको बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धिमालले विस्तारै सरकारले निर्देशन र नीतिबमोजिम अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन् ।
कीय अधिकृत सुमन धितालले सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका टहरा एवं छाप्राको पहिचान गरेर तिनलाई हटाउने काम थालिएको बताए ।
