काठमाडौं । इष्ट–पोल सेकेन्डरी स्कुललाई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ‘क’ श्रेणी (ग्रेड ए) मा सूचीकृत विद्यालयका रूपमा प्रमाणित गरेको छ।
नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शैक्षिक मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा व्यवस्था तथा शिक्षण गुणस्तरका आधारमा विद्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको हो। विद्यालयले सरकारी नियम तथा सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ।
विद्यालयले इन्टरनेशनल ब्याकलोरिएट (आईबी) दर्शनमा आधारित शिक्षण पद्धति अपनाएर आधुनिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ। यस पद्धतिले विद्यार्थीको सिर्जनशीलता, आलोचनात्मक सोच र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास विद्यालयको छ।
इष्ट–पोल सेकेन्डरी स्कुलले नगरपालिकाबाट प्राप्त ‘क’ श्रेणीको मान्यताले विद्यालयको शैक्षिक उत्कृष्टता र व्यवस्थापन क्षमताको पुष्टि गरेको जनाएको छ। साथै आगामी दिनमा अझ गुणस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा परिषद्को गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीले दिएको राय नै निर्णायक हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएमा कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा सहभागी हुने प्रावधान पनि छ ।
यसअघि लागू ऐनअनुसार परिषद्का छ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा चार जना उपस्थित भए बैठक गणपुरक मानिने र निर्णय सर्वसम्मतबाट गर्ने व्यवस्था थियो । पहिलो बैठकमा सहमति नभए दोस्रो बैठकमा पनि सहमतिबाटै निर्णय गर्ने प्रावधान थियो । त्यहाँ पनि सहमति हुन नसके सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत अर्थात् कम्तीमा चार जनाको मतबाट निर्णय हुने व्यवस्था थियो ।
यसअघि पनि सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि पटक–पटक अध्यादेश जारी गरिएको थियो । तर संसदबाट पारित हुन नसक्दा कानुनी अन्योलता रहँदै आएको थियो ।
हाल परिषद्को संरचना हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभामुख डोलप्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पृष्ठभूमिबाट आएका छन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे नेपाली कांग्रेसका हुन् भने उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
परिषद्का छ सदस्यमध्ये केही सदस्य विपक्षी धारमा देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा जटिलता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि २०७९ फागुनमा संघीय संसदले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अल्पमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था संविधानअनुकूल नहुने भन्दै पुनर्विचारका लागि विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएका थिए । त्यसपछि उक्त विधेयकको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
हाल परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय गर्न कानुनी बाधा नभए पनि फरक मत आएमा कति अनुपातको मत निर्णायक मानिने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता नहुँदा सरकारले अध्यादेशमार्फत समाधान खोज्न खोजेको बताइएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक । ‘सिन्धुको पानी, सिन्धुपाल्चोककै लगानी’ को अवधारणा अनुरुप भोटेकोशी ५ जलबिद्युत आयोजना सुरु भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रबिसे क्षेत्रमा कालिका इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको भोटेकोशी–५ जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय समुदायको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ४६ मेघावाटको आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको हो ।
विद्युत उत्पादन गर्ने माध्यम मात्र नभई, स्थानीय विकास, रोजगारी, पर्यावरण संरक्षण र दिर्घकालीन समृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको सिन्धुपाल्चोकमै जन्मिएका जलबिद्युत व्यवसायी मोहनबिक्रम कार्कीले बताए ।
आयोजनाको डिजाइन गर्दा रक क्लास (ढुंगा तथा भूगर्भको अवस्था) को विस्तृत अध्ययन गरी बस्ती पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ । कुनै पनि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक तथा प्राविधिक रूपमा सबल डिजाइन तयार पारिएको छ ।
आयोजनाले सबै कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको मागलाई अधिकतम सम्बोधन गर्दै बाह्रबिसे बजार क्षेत्र, कल्लेरी, खरिबोटे, जम्बू, नेपालगाउँ, सिरिसे र सिगार्चे का स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग सम्झौता भइसकेको छ । एजी रिसर्च एण्ड ट्रृनिग प्रालि मार्फत अतिप्रभावित क्षेत्रका घरधुरी सर्वेक्षण गरी रिपोर्ट समेत तयार पारिएको छ । आयोजनाले भविष्यमा स्थानीयहरूका उचित माग आएमा थप सम्झौता गर्न पनि तयार रहेको बताएको छ ।
आयोजनाले खानेपानीको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसबाहेक, हिउँदको समयमा खोलामा कम्तीमा २० प्रतिशत पानी (आयोजनाले खोलामा १० प्रतिशत छोड्ने र बाँकी खोला-खोल्साबाट) निरन्तर बग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आयोजनाको सुरुङ्गबाट ५० क्युसेक पानी जाने भएकाले उच्च बाढी को अवस्थामा समेत बाह्रबिसे क्षेत्रलाई थप सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजनाले निर्माण चरणमा प्रवेश गर्दा नै ८२ जनाभन्दा बढी स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिइरहेको छ । कामदार छनोट गर्दा सीप, क्षमता र योग्यता लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसबाहेक, आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरणहरू सम्भव भएसम्म स्थानीयबाट नै उपलब्ध गराइएको छ, जसले स्थानीय व्यवसायीलाई समेत फाइदा पुर्याएको छ ।
यो आयोजना ३० वर्ष पश्चात् नेपाल सरकारलाई निःशुल्क रूपमा हस्तान्तरण हुने भएकाले यो सरकारकै सम्पत्ति हो । आयोजना सञ्चालन अवधिभर सरकारलाई आयोजनाले कर तथा रोयल्टीहरु बुझाउने छ, जसको हिस्सा स्थानीय तहलाई समेत प्राप्त हुनेछ ।
स्थानीय बासिन्दाहरूलाई १० प्रतिशत शेयरको ग्यारेन्टी गरिएको छ भने संस्थापक शेयरमा पनि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको नेतृत्व मोहन विक्रम कार्कीले गरेका छन् । उनले अघिल्ला आयोजना समेत तोकिएको लागत र समयसीमाभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गरेका छन् ।
कालिका इनर्जी लिमिटेडले यो आयोजनालाई ‘सिन्धुपाल्चोकको पानी, सिन्धुपाल्चोककै लगानी’ को अवधारणामा अगाडि बढाएको छ । आयोजनाले सम्भावित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न रकमको प्रबन्ध समेत गरेको छ ।
यो आयोजना पूरा भएपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विद्युत उत्पादन क्षमता थप वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुने, रोजगारी बढ्ने र विकासको नयाँ ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं। पूर्णबहादुर खड्का पक्षीय नेताहरूको बैठक काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित होटल स्मार्टमा जारी रहेको छ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै खड्काले पार्टी एकताका लागि चार वटा शर्त अघि सारेका छन्।
मंगलबार बैठकको सुरुवातमै खड्काले करिब ३० मिनेट सम्बोधन गर्दै पार्टी एकता कायम राख्न सभापति गगन थापा पक्षले कम्तीमा चार शर्त मान्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनका अनुसार पहिलो शर्त भनेको विशेष महाविधेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति र नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन बाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई एकीकृत बनाउनु हो। उनले एकीकृत केन्द्रीय कार्यसमितिले नै पार्टीका कामकारबाही सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
दोस्रो शर्तका रूपमा दुवै पक्षलाई समेटेर नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन का लागि महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तेस्रो शर्तका रूपमा महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समिति पनि दुवै पक्षको सहमतिमा गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
चौथो शर्त क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिसँग सम्बन्धित छ। यो समिति पनि दुवै पक्षलाई समेटेर सहमतिका आधारमा गठन गर्नुपर्ने खड्काले बताएका छन्।
यी चारै विषय सम्बोधन भएमा पार्टी एकता कायम रहने उनको भनाइ थियो। पार्टी एकता कायम रहने वा नहुने भन्ने निर्णय सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा को हातमा रहेको उनले बताए।
खड्काले विगतको उदाहरण दिँदै २०५९ सालमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला कै कारण कांग्रेस विभाजन भएको र २०६४ सालमा उनकै पहलमा पार्टी एकता भएको स्मरण गराए। अहिले पनि कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको र त्यसलाई एकतामा फर्काउने जिम्मेवारी गगन–विश्वकै काँधमा रहेको उनले बताए।
आफू एकता विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै खड्काले अहिले एकता गर्ने वा नगर्ने निर्णय आफ्नो हातमा नभएको बताए।
उनले भने, “सबैले एकता गर्नुहोस् भनिरहेका छन्, तर चाबी उनीहरूले लगाएका छन्, हामीलाई ढोका खोल्नुस् भनेर मात्रै भनिएको जस्तो भइरहेको छ।”
खड्काले सभापति थापासँग भएको पछिल्लो छलफलबारे पनि जानकारी दिएका छन्। वैशाख ८ गते थापा खड्कालाई भेट्न उनकै निवास पुगेका थिए। भेटका क्रममा सरकारका कामकारबाही र राष्ट्रियताको विषयमा सामान्य कुराकानी भएको खड्काले बताए।
त्यस क्रममा थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफल गरेर एकताको ठोस प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए। तर त्यसपछि थप संवाद नभएको खड्काको भनाइ छ।
सभापति थापाले ‘कांग्रेसका एक लाख क्रियाशील सदस्य भए पुग्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि खड्काले आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो अभिव्यक्तिले पार्टीलाई मुठ्ठीमा राख्ने प्रयास भएको उनको आरोप छ।
सदस्यता नवीकरणका विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आर्मी र प्रहरीजस्तो लाइन लगाएर सदस्यता दिने शैली अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यसले पार्टी कब्जा गर्ने योजना झल्किने उनको भनाइ थियो।
गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मत फेरेका कार्यकर्तालाई मनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको खड्काले बताए। पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरीका कारण मत परिवर्तन भए पनि कार्यकर्ताले पार्टीप्रतिको मन नफेरेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेता तथा कार्यकर्तालाई घरघरमा पुगेर मत फेरेका मतदातालाई पुनः विश्वासमा लिन आग्रह गरे।
“हामीलाई सजाय दिइसक्नुभयो, अब पार्टी नछोडिदिनुस्, पार्टी तपाईँहरुकै हो भनेर मनाउनुपर्ने दिशामा जानुपर्छ,” उनले भने, “निकाल्ने दिशामा लाग्नु घातक हुन्छ।”
खड्का समूहको बैठकमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, प्रदेश सभापति, काठमाडौंमा उपलब्ध क्षेत्रीय सभापति तथा भ्रातृ संस्थाका पदाधिकारी सहभागी छन्।
बैठकमा सहभागी नेता रामहरि खतिवडा का अनुसार अहिले बैठकमा पार्टी एकताको विषयमै केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ।
बैठकमा बोल्न जिल्ला सभापति, उपसभापति तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई सात–सात मिनेट समय दिइएको छ। सभापति उपस्थित नभएका जिल्लाबाट उपसभापति बैठकमा सहभागी भएका छन्।
काठमाडाैं । प्रथम ‘ओम साई पाथिभरा हस्पिटल चन्द्रगढी महिला गोल्डकप’ फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले हात पारेको छ ।
झापाकाे मेची रङ्गशालामा मंगलबार सम्पन्न खेलमा एपीएफले फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो । उपाधिसँगै एपीएफले नगद ११ लाख रुपैयाँ पुरस्कार, ट्रफी, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। उपविजेता आर्मीले भने पाँच लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारमा चित्त बुझाएको हाे । एपीएफको जितमा निर्णायक गोल रश्मीकुमारी घिसिङले गरेकी हुन् । खेलको ७२औँ मिनेटमा कप्तान अनिता बस्नेतले दिएको पासलाई घिसिङले हेडमार्फत जाली चुमाएकी थिइन् ।
खेलको ‘प्लेयर अफ द म्याच’ एपीएफकी सरू लिम्बु घोषित भएकी छन् । उनले नगद ११ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरिन् । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एपीएफकी रेनुका नगरकोटी घोषित भइन् । उनले नगद एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरिन् । उत्कृष्ट गोलकिपर एपीएफकी अञ्जना राना मगर, डिफेन्डर गीता राना (एपीएफ), मिडफिल्डर दिपा शाही (आर्मी) उच्च गोलकर्ता रश्मीकुमारी घिसिङ (एपीएफ) र राइजिङ प्लेयर सबनम राई (आयोजक चन्द्रगढी युवा क्लब) घोषित भएका छन् । उनीहरूले जनही २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेकाे आयाेजकले जनाएकाे हाे।
यहि वैशाख ५ गतेदेखि शुरु भएको प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लब, आरएस पोखरा फुटबल क्लब, भुटानको थिम्पु सिटी क्लब, चर्च ब्वाइज युनाइटेड, नेपाल पुलिस क्लब, आयोजक चन्द्रगढी युवा क्लब, भारतको लक्ष्मी रानीबाई स्पोट्र्स एकेडेमी, सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब, संकटा फुटबल क्लब र ओखलढुङ्गाको पद्मा स्पोट्र्स क्लबको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडाैं । उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकशिल मुुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि औषधि र खोपको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने खतरा रहेको बताउनुभएको छ ।
विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवसका अवसरमा काठमाडाैंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले एलडीसी ग्रजुएसनपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएका विभिन्न छुट र सुविधाहरू कटौती हुने भन्दै उहाँले यसले विशेषगरी औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । महानिर्देशक बस्नेतले नेपाल हाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेकाले औषधि र खोप उत्पादन गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिको प्याटेन्ट अधिकार नलिकनै उत्पादन गर्न पाउने विशेष सुविधा उपभोग गरिरहेको बताउनुभएकाे छ । तर स्तरोन्नति भएपछि नेपालले प्याटेन्ट अधिकार भएका कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा नेपालमै उत्पादन भइरहेका औषधिको मूल्य स्वाट्टै बढ्नसक्ने अवस्था रहने उहाँको भनाइ छ ।…
महानिर्देशक बस्नेतले औषधी र खोपको मुख्य बढ्दा निजी क्षेत्र र औषधि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने बताउनुभयो । व्यापारिक सहुलियतहरू हट्दा र उत्पादन लागत बढ्दा हालको कर प्रणालीमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने स्थिति आउने बताउँदै उहाँले नेपालले भारत र अन्य तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पाउँदै आएका सुविधाहरू पनि एलडीसी ग्रजुएसनपछि नपाउने स्थिति रहने बताउनुभएकाे छ ।
महानिर्देशक बस्नेतले यो चुनौती औषधि क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई अन्य थुप्रै क्षेत्रमा पनि देखिने बताउनुभयाे । भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले नै ठोस जोखिम न्युनिकरण रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएकाे छ। यस्ता परिवर्तनले व्यावसायिक वातावरण र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसकाे बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ रहेको थियाे ।
काठमाडाैं । देशैभरी यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा सामबारदेखि शुरु भएको छ ।
साेमबार बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षाको पहिलो दिन साेमबार अनिवार्य अंग्रेजी विषयको नयाँ र पुरानो कोर्स तथा ग्रेड वृद्धिको परीक्षा भइरहेकाे हाे । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नियमिततर्फ ३ लाख ३२ हजार १ सय ७८ र आंशिकतर्फ ८५ हजार ८ सय ३० गरि कूल ४ लाख ९८ हजार ८ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकाे जनाएकाे छ।
यो वर्ष सबै भन्दा कम मनाङमा ३१ र सबै भन्दा बढी काठमाडौंबाट ६४ हजार ३३ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । परीक्षाको लागि देशैभरी एक हजार ४ सय २० र जापानमा एउटा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको बाेर्डले जनाएकाे हाे ।
सबै भन्दा बढी काठमाडौंमा १ सय ६१ र सबैभन्दा कम मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा एक–एक वटा परिक्षा केन्द्र रहेको छ ।
एजेन्सी । टर्कीका अर्थ तथा वित्त मन्त्री मेहमत सिमसेकले सोमबार एक लगानी सुधार प्याकेजको घोषणा गर्नुभएको छ ।
उहाँले जसको मुख्य उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाउने, पूँजी स्वदेश फिर्ता ल्याउने र इस्तानबुल फाइनान्स सेन्टरलाई एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने भएकाे बताउनुभएकाे हो । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँले सन् २०२६ लाई ‘सुधारको वर्ष’ को रूपमा घोषणा गरेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री सिमसेकले यो प्याकेजले मूल्य श्रृंखलामाथि उठ्नका लागि औद्योगिक स्तरवृद्धि, हरित तथा डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार लगानीका साथै कर, सार्वजनिक वित्त र शासन सुधारहरूलाई समेट्ने बताउनुभएकाे छ।
उहाँले सम्बन्धित सहयोग उपायहरूमा पारवहन व्यापारमा शून्य कर्पोरेट कर, निर्यातकर्ताहरूका लागि न्यून कर्पोरेट कर दर र सेवा निर्यातमा पूर्ण कर छुट समावेश हुने बताउनुभयाे । जसको लक्ष्य सफ्टवेयर, भिडियो गेम, स्वास्थ्य पर्यटन, शिक्षा, इन्जिनियरिङ, डिजाइन र वास्तुकला जस्ता उच्च–मूल्य सेवा क्षेत्रहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने अर्थमन्त्री सिमसेकले बताउनुभएकाे छ।
काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमास उत्साहजनक देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार देशका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले ९ महिनाको अवधिमा उल्लेख्य नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन्।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको केही शिथिलताका बाबजुद बैंकहरूको नाफामा आएको सुधारले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। तथ्यांक अनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकले यस अवधिमा कुल ४९ अर्ब २१ करोड २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल नाफा ४१ अर्ब २५ करोड ११ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नाफा १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।
समग्र नाफाको तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्र सुस्त गतिमा भए पनि पुनः आफ्नो लय समात्न थालेको संकेत गरेको छ। तर सबै बैंकहरूको अवस्था भने समान छैन। केही बैंकहरूले अर्बौं नाफा कमाउँदा केही बैंकहरू भने अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।
२० वटा बैंकमध्ये १४ वटा बैंकको नाफा बढेको छ भने ६ वटा बैंकको नाफा घटेको देखिएको छ। खराब कर्जा व्यवस्थापन सुधार हुनु र ब्याज आम्दानी बढ्नुले धेरै बैंकलाई नाफा वृद्धि गर्न मद्दत गरेको विश्लेषण गरिएको छ। कुल नाफाको झण्डै आधा हिस्सा शीर्ष पाँच बैंकहरूले मात्रै ओगटेका छन्, जसले बजारमा ठूला बैंकहरूको वर्चस्व अझै कायम रहेको देखाउँछ।
नबिल बैंक पहिलो स्थानमा
नाफा कमाउने दौडमा यसपटक पनि नबिल बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ। नबिल बैंकले ९ महिनामा ६ अर्ब ७६ करोड ४६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। यो नाफा गत वर्षको तुलनामा ३३.९२ प्रतिशतले बढी हो।
त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंक दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बैंकले ४ अर्ब ४० करोड ११ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। यद्यपि यसको नाफा गत वर्षको तुलनामा २.९३ प्रतिशतले घटेको छ।
तेस्रो स्थानमा कुमारी बैंक रहेको छ। कुमारी बैंकले ४ अर्ब १७ करोड ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएर सबैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ।
यस्तै एभरेष्ट बैंक ३ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख १६ हजार रुपैयाँ सहित चौथो र इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ३ अर्ब १४ करोड ६७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ सहित पाँचौं स्थानमा रहेको छ।
कुमारी बैंकको नाफामा असाधारण वृद्धि
यस वर्षको वित्तीय विवरणमा सबैभन्दा रोचक पक्ष कुमारी बैंकको नाफामा देखिएको असाधारण वृद्धि हो। गत वर्ष चैतसम्म २८ करोड ५८ लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्र नाफा कमाएको कुमारी बैंकले यस वर्ष १३६१.७६ प्रतिशतको वृद्धि गर्दै नाफा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याएको छ। यस्तो वृद्धि बैंकिङ इतिहासमै विरलै देखिने प्रकारको मानिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि आफ्नो नाफा १२९.३४ प्रतिशतले बढाएर २ अर्ब ७६ करोड २० लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ।
प्रतिशतका आधारमा धेरै नाफा बढाउने अन्य बैंकहरूमा
हिमालयन बैंक – ५२.४९ प्रतिशत
माछापुच्छ्रे बैंक – ५०.४३ प्रतिशत
सानिमा बैंक – ४२.२२ प्रतिशत
रहेका छन्।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले भने ०.३४ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि गर्दै २ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।
केही बैंकको नाफा घट्यो
केही बैंकहरूको नाफामा भने उल्लेख्य गिरावट आएको छ। प्रभु बैंकको नाफा सबैभन्दा धेरै ५४.६१ प्रतिशतले घटेर ८५ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
त्यस्तै,
इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नाफा ३०.६९ प्रतिशतले घटेको छ।
कृषि विकास बैंकको नाफा २४.४२ प्रतिशतले घटेको छ।
एनआइसी एशिया बैंकको नाफा पनि १०.४९ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ४० करोड ३ लाख २४ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै
समग्रमा हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र बजारको अस्थिरताबीच पनि अधिकांश बैंकहरूले आफ्नो नाफा सुरक्षित राख्न र वृद्धि गर्न सफल भएका छन्। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्वको संकेत दिनुका साथै लगानीकर्ताहरूमा नयाँ आशा जगाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
काठमाडौं, १५ वैशाख — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वाम एकतामार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्न आह्वान गरेको छ।
मंगलबार पेरिसडाँडा पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरूलाई एकजुट हुन र वाम एकतामार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
हाल कम्युनिस्ट शक्तिहरू विभिन्न दल र समूहमा विभाजित भई निकै साँघुरो अवस्थामा खुम्चिएको सन्दर्भमा नेकपाले पुनः एकताको प्रस्ताव अघि सारेको बताइएको छ।
बैठकले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि सम्पूर्ण देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न समेत आह्वान गरेको छ।
