काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले स्थानीय सरकारले लिने अव्यावहारिक कर र सुकुम्वासी समस्या समाधानमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।
पराजुलीले संघीय सरकारको कृषि नीतिसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कर प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । आईतवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक भएपनि त्यो प्रभावकारी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सुकुम्वासी समस्याको विषयमा बोल्दै पराजुलीले विगत ३७ वर्षदेखि आयोग बनाएर कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने र भोटको राजनीति गर्ने काम भइरहेको बताउनु भयो । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न स्थानीय र संघीय सरकार बीच वास्तविक समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अब भोटका लागि भ्रम छर्ने नभइ वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । रास्वपाले यही ५ वर्षको कार्यकालभित्र सुशासन र समृद्धिको बलियो जग बसाल्ने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिमा सहुलियत दिनुको साटो कुखुराको अण्डा, चल्ला र कुखुरा स्वयंमा पनि कर लगाइएको देखियो । यस्तो नीतिले उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्छ । साँचो अर्थमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न स्थानीय र संघीय सरकार बीच वास्तविक समन्वय चाहिन्छ । अब भोटका लागि भ्रम छर्ने होइन, वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
उपनेता पराजुलीले विगतका राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्था परिवर्तनको ब्याज मात्र खाएको तर अवस्था सुधारमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनु भयो । पराजुलीले पुराना दलहरूको त्याग र बलिदानको सम्मान भएपनि उनीहरूको कार्यशैलीले युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आउन बाध्य पारेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि विगत ३७ वर्षमा नेतृत्व सम्हाल्नेहरूले थोरै मात्र पनि जनताको मर्म बुझिदिएको भए यो पुस्ताले आफ्नो पेशा र व्यवसाय छोडेर राजनीतिमा आउनुपर्ने थिएन । हामीले ५ बुँदे करारनामा र १०० बुँदे वाचापत्र लिएर जनतामा गएका थियौँ । १ नम्बर बुँदामै भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने प्रतिवद्धता थियो, जुन आज पनि हाम्रो मूल मन्त्र हो ।’
उहाँले रास्वपा कुनै लहडमा नभई जनताको अभिमत र सुशासनको स्पष्ट एजेण्डासहित आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अब समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभिलाषा पूरा गर्ने जिम्मा अनुभवले खारिएका अग्रजहरूको सुझाव र नयाँ पुस्ताको जोसको समन्वयबाट सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
स्थानीय तहमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अराजकताको कडा आलोचना गर्नुभयो । एको छ । पराजुलीले संघीय सरकारले पठाउने प्रशासकीय प्रमुख कुनै दलको कार्यकर्ता वा झण्डा बोक्ने व्यक्ति हुन नहुने बताउनु भयो । पराजुलीले विगतमा स्थानीय तहमा आफ्ना दलका सदस्यता लिएका र आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्ने कर्मचारीलाई मात्र प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा स्विकार्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मौलाएको दाबी गर्नुभयो ।
काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले १७ जना चिकित्सकको दर्ता खारेज गरेको छ। नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विभिन्न मुलुकको नागरिकता तथा राहदानी लिएको पुष्टि भएपछि उनीहरूको नाम काउन्सिलको दर्ता किताबबाट हटाइएको हो।
काउन्सिलले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, नियमावली २०२४ तथा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम उक्त निर्णय गरिएको जनाएको छ। काउन्सिलका अनुसार निर्णय सूचना प्रकाशित भएकै मितिदेखि लागू भइसकेको छ।
दर्ता खारेज गरिएका चिकित्सकहरूले बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, हङकङ, पोर्चुगल र भारतको नागरिकता लिएको पाइएको छ।
खारेज सूचीमा डा. शर्मिला गुरुङ, डा. रोशन भुषाल, डा. मोति गुरुङ, डा. देवराज रेग्मी, डा. मेरिना गुरुङ, डा. निरन्जन देव पाण्डे, डा. रोशन केसी, डा. ममता गुरुङ, डा. राजिव हमाल र डा. सलुजा सिंह थारू रहेका छन्।
त्यसैगरी डा. सुजना के.सी., डा. जोस्ना शाही, डा. मनिषा हमाल, डा. सुप्रिया शाक्य, डा. इच्छा न्यौपाने, डा. दिपेन ढकाल र डा. तुषार सरवजनाको नाम पनि दर्ता खारेज गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ।
काउन्सिलका अनुसार नेपाली नागरिकका रूपमा दर्ता भएका चिकित्सकले विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको कानुनअनुसार उनीहरूको पुरानो दर्ता स्वतः अवैध हुने व्यवस्था छ।
काठमाडौं / स्थानीय तह — स्थानीय तहका विभिन्न कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहका क्रममा कर्मचारीहरूले अनौपचारिक रूपमा कमिसन लिने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। नागरिकहरूले सामान्य प्रशासनिक कामदेखि लिएर सिफारिस, दर्ता, प्रमाणपत्र वितरण तथा योजना स्वीकृति जस्ता सेवामा समेत अतिरिक्त रकम मागिने गरेको आरोप लगाएका छन्।
सेवाग्राहीको गुनासो
सेवाग्राहीहरूका अनुसार कतिपय कार्यालयमा बिना अतिरिक्त रकम काम ढिलाइ हुने, कागजात प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइने तथा छिटो काम गराइदिने नाममा अनौपचारिक रकम माग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई हैरानी हुनुका साथै सरकारी सेवा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढाएको छ।
एक सेवाग्राहीका अनुसार, “सामान्य सिफारिस लिन पनि पटक–पटक धाउनुपर्ने र कहिलेकाहीँ पैसा दिन दबाब आउने अवस्था छ,” भन्दै उनीहरूले सेवा प्रवाहमा सुधारको माग गरेका छन्।
सुशासनमा प्रश्न
यस्ता गतिविधिले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले यसको कार्यशैली नै सुशासनको प्रमुख आधार मानिन्छ। तर, व्यवहारमा देखिएको ढिलासुस्ती र अनौपचारिक लेनदेनका कारण नागरिकमा विश्वास कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
समस्या किन बढ्दैछ?
सरोकारवालाहरूका अनुसार स्थानीय तहमा आन्तरिक अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनु, स्पष्ट कार्यविधिको कमी हुनु, तथा डिजिटल सेवा प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू नहुनु जस्ता कारणले यस्ता समस्या देखिन थालेका हुन्। साथै, नागरिक गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु पनि अर्को प्रमुख कारण मानिएको छ।
सुधारको आवश्यकता
विशेषज्ञहरूले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सुधार गर्न निम्न उपाय आवश्यक रहेको बताएका छन्:
डिजिटल सेवा प्रणाली विस्तार र पूर्ण कार्यान्वयन
नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने
कर्मचारी आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कारबाही व्यवस्था
निष्कर्ष
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउन नसकिए सुशासनप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै जाने खतरा देखिएको छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस्ता गुनासोहरूलाई गम्भीर रूपमा लिई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत महिनासम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरण ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कम्पनीहरूले १ करोड १५ लाख ७१ हजार २० वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी कुल १ खर्ब ४० अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन्।
यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै बीमाशुल्क संकलन गर्ने कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ। कम्पनीले ३६ अर्ब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ।
दोस्रो स्थानमा रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स ले १७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। त्यस्तै एलआईसी नेपाल ले १५ अर्ब १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स ले १३ अर्ब २६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्।
यसैगरी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी ले ९ अर्ब ११ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स ले ८ अर्ब ५५ करोड १५ लाख रुपैयाँ, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स ले ७ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स ले ६ अर्ब ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स ले ५ अर्ब ४२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्।
त्यसैगरी आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स ले ४ अर्ब ९५ करोड १३ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफ नेपाल ले ४ अर्ब ९० करोड ५४ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स ले ४ अर्ब ४४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स ले ४ अर्ब १९ करोड २२ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स ले ३ अर्ब १७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्।
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत महिनामा १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीले ४ अर्ब ८७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। सो अवधिमा ३ लाख ४७ हजार ८७२ वटा बीमालेख जारी भएका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैतमा भने कम्पनीहरूले २ लाख ९१ हजार ७७६ बीमालेखबाट २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए। यसअनुसार चालु वर्षको चैतमा निर्जीवन बीमकहरूको व्यापार १८.९८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ।
चैतमा सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने कम्पनी युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स रहेको छ। कम्पनीले ६० करोड १७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गर्दै अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३४.८१ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरेको छ।
त्यसपछि हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ५३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ओरिएन्ट इन्स्योरेन्सले ४८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ।
त्यस्तै एनएलजी इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले पनि उल्लेखनीय बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्।
यस्तै सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, नेसनल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पनि चैतमा बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्।
चालु वर्षको चैतमा १० कम्पनीको व्यापार बढेको छ भने ४ कम्पनीको व्यापार घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले आफ्नो आठौँ वार्षिक साधारणसभा आगामी जेठ ६ गते गर्ने भएको छ। सभा काठमाडौंको नेपाल पुलिस क्लबमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि हाल कायम चुक्तापुँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ५.२६३२ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव छ। प्रस्तावित लाभांशमध्ये ५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ।
यस्तै, सातौँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित १७ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि सभामा पेश गरिनेछ।
लाभांश तथा सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले वैशाख २३ गते बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ। त्यसैले वैशाख २२ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र लाभांश प्राप्त गर्न र सभामा सहभागी हुन पाउनेछन्।
समाचार (छोटो न्युज स्टाइल):
काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नारायणकुमार भट्टराई नियुक्त भएका छन्।
कम्पनीको चैत १० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले भट्टराईलाई आगामी कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्समा सीईओको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका भट्टराईसँग बीमा क्षेत्रको लामो अनुभव रहेको छ।
कम्पनीका निवर्तमान सीईओ कमल गौतमले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो।
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म ज्योति विकास बैंकको खुद नाफा १०५.३० प्रतिशतले बढेर ६२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा बैंकले ३० करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो।
नाफा बढेसँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) ९ रुपैयाँ ७९ पैसाले बढेर १९ रुपैयाँ ०९ पैसा पुगेको छ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको सञ्चालन मुनाफा १०५.२७ प्रतिशतले बढेर ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने इम्पेयरमेन्ट चार्ज ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँबाट घटेर ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।
हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। बैंकले ६४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दै ४७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको जनाएको छ।
बैंकको खराब कर्जा भने बढेर ७.८३ प्रतिशत पुगेको छ।
काठमाडौँ । नेपाली उपभोक्ता चैत महिनामा अस्वाभाविक महँगीको चापमा परेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको प्रतिवेदनले देखाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको मजबुत विनिमय दरका कारण ढुवानी तथा आयात खर्च बढ्दा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगिएको हो।
कालीमाटी बजारको तथ्याङ्कअनुसार तरकारीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि देखिएको छ। स्थानीय काउली ३०४.७६ प्रतिशत, हाइब्रिड घिउ सिमी ३०० प्रतिशत र स्थानीय घिउ सिमी २६६.६७ प्रतिशतसम्म महँगिएका छन्। फर्सी र ब्रोकाउलीको मूल्य पनि क्रमशः २०० र १८७ प्रतिशतले बढेको छ।
इन्धन मूल्यमा भएको लगातार समायोजनले महँगी थप चर्काएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य चैतमा २०० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ भने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १९१० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। हवाई इन्धनको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
अमेरिकी डलरको दर १५२ रुपैयाँसम्म पुगेपछि आयातित वस्तु थप महँगिएको र “इम्पोर्टेड इन्फ्लेसन” बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
खाद्यान्नतर्फ पनि चामल, दाल, चिनी र तेलको मूल्य बढेको देखिएको छ। विभागले मूल्यवृद्धिको कारण माग–आपूर्ति असन्तुलन, इन्धन लागत वृद्धि र बिचौलियाको प्रभाव रहेको जनाएको छ।
बजार नियन्त्रणका लागि एमआरपी अनिवार्य कार्यान्वयन, सघन अनुगमन र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने विभागले जनाएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटलाई टुक्रे र वितरणमुखी योजनाबाट हटाएर ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशिका जारी गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब २० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका खानेपानी तथा सिँचाइ योजना र ५० लाखभन्दा कम लागतका सडक, पुल, भवन, पार्क र तटबन्धजस्ता पूर्वाधार आयोजना प्रदेश बजेटमा समेटिने छैनन्। साना योजना स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
प्रदेश सरकारले आयोजना छनोटका लागि जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले सम्भाव्य र दोहोरोपन नभएका योजना छनोट गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ। साथै, व्यक्तिगत नाम, कुलदेवता वा धार्मिक संस्थासँग जोडिएका योजनामा बजेट नदिने नीति पनि लागू गरिएको छ।
