काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यसअघि भएको फैसलामाथि पुनः परीक्षण आवश्यक रहेको ठहर गर्दै मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो।

यो आदेशसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ।

गत माघ २९ गते निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णयलाई गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सदर गरेको थियो।

तर, विपक्षी पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिई निर्णय गरिएको भन्दै पुनरावलोकनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो। अदालतले उक्त दाबीलाई गम्भीर रूपमा लिँदै पुनः सुनुवाइको बाटो खुला गरेको हो।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा २०६८ र २०६९ सालका दुई महत्वपूर्ण नजिरलाई आधार मानेको छ। ती नजिरअनुसार कुनै पनि निर्णयबाट कसैको हकअधिकार प्रभावित हुने अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई अनिवार्य रूपमा सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले अघिल्लो फैसलामा ती कानुनी सिद्धान्त पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

यस आदेशसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन, नयाँ कार्यसमितिको वैधानिकता तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा फेरि विस्तृत कानुनी बहस हुने भएको छ।

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लागू हुने संशोधित तलबमान, ग्रेड तथा प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ तलबमान कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सम्बन्धित सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ तलबमान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्वास्थ्य सेवा, संघीय संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले संशोधित तलबमानअनुसार पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन्।

यस्तै, निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रयोजनका लागि लागू हुने ग्रेड तथा एक दिन बराबरको ग्रेड रकमसमेत नयाँ व्यवस्थाअनुसार समायोजन गरिएको छ। बढेको तलबमानका आधारमा १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता पनि उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ तलब संरचनाअनुसार मुख्य सचिवको प्रारम्भिक मासिक तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको तलब ७९ हजार २९० रुपैयाँ, अतिरिक्त सचिव (पेन्सन प्रयोजन)को ६६ हजार ५३९ रुपैयाँ तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको ६२ हजार ४६६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको मासिक तलब ५३ हजार ६११ रुपैयाँ र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको ४८ हजार ५८ रुपैयाँ तोकिएको छ।

राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीतर्फ प्रथम अतिरिक्त मान (पेन्सन प्रयोजन)को तलब ४१ हजार ५१७ रुपैयाँ, राजपत्रअनङ्कित प्रथमको ३८ हजार २०३ रुपैयाँ, राजपत्रअनङ्कित द्वितीय अतिरिक्त मान (पेन्सन प्रयोजन)को ३७ हजार ४०७ रुपैयाँ, राजपत्रअनङ्कित द्वितीयको ३६ हजार १९२ रुपैयाँ, राजपत्रअनङ्कित तृतीयको ३० हजार ३७३ रुपैयाँ तथा राजपत्रअनङ्कित चतुर्थको २८ हजार ६९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।सवत-२०८३-सल-सउन-१-गत-दख-लग-हन-रषटरसवक-करमचरहरक-तलबमन_7mo3s6t

काठमाडौं। लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८५ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको २४ करोड ११ लाख रुपैयाँको तुलनामा बैंकको नाफा २५२.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याइने इम्पेरमेन्ट खर्चमा ठूलो गिरावट आएपछि नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो। अघिल्लो वर्ष ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको इम्पेरमेन्ट खर्च यस वर्ष घटेर १३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ७.५३ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ९९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल सञ्चालन आम्दानी ६.०९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर शुल्क तथा कमिसनबाट हुने खुद आम्दानी १०.५५ प्रतिशतले घटेर १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

बैंकको सञ्चालन नाफा १०८.५० प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.७१ प्रतिशतबाट बढेर ६.९४ प्रतिशत पुगेको छ, जसले कर्जा गुणस्तरमा चुनौती अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ।

बैंकको निक्षेप ०.२६ प्रतिशतले घटेर ५७ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ भने कर्जा प्रवाह पनि ०.०२ प्रतिशतले घटेर ४७ अर्ब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात ८६.६३ प्रतिशत पुगेको छ।

यस अवधिमा बैंकको आधारदर ६.८२ प्रतिशतबाट घटेर ५.४८ प्रतिशतमा झरेको छ भने ब्याजदर अन्तर ३.९० प्रतिशतबाट घटेर ३.७६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

बैंकको वितरणयोग्य नाफा १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँबाट बढेर ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिशेयर आम्दानी (EPS) २३ रुपैयाँ ४८ पैसा तथा प्रतिशेयर नेटवर्थ २१३ रुपैयाँ ७३ पैसा कायम भएको छ।

बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा पुँजीकोष अनुपात १४.९६ प्रतिशत कायम भएको छ।

समग्रमा लुम्बिनी विकास बैंकले नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी तथा वितरणयोग्य नाफामा आकर्षक वृद्धि हासिल गरेको छ। तर नाफा वृद्धिको मुख्य आधार इम्पेरमेन्ट खर्चमा आएको ठूलो कमी देखिएको छ। निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, निक्षेप तथा कर्जा विस्तारमा सुस्तता र शुल्क–कमिसन आम्दानीमा आएको गिरावटले आगामी वर्ष बैंकको नाफा वृद्धिको दिगोपनमाथि भने प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौं। गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा १ अर्ब ६८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको १ अर्ब २४ करोड ७७ लाख रुपैयाँको तुलनामा ३५.३४ प्रतिशतले बढी हो।

बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालन आम्दानीमा सुधारसँगै सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याइने इम्पेरमेन्ट खर्चमा ठूलो गिरावट आएपछि नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्ष ६४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको इम्पेरमेन्ट खर्च यस वर्ष घटेर ४ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ५.६४ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ८१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २१.२१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ६१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै कुल सञ्चालन आम्दानी ७।२७ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको बैंकले जनाएको छ।

सञ्चालन नाफा ४२.६५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.६९ प्रतिशतबाट बढेर ४.७६ प्रतिशत पुगेको छ, जसले कर्जा गुणस्तरमा अझै चुनौती रहेको संकेत गरेको छ।

बैंकको कर्जा प्रवाह १३.१८ प्रतिशतले बढेर ७८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने निक्षेप ९.२७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ९८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात ८६.१४ प्रतिशत पुगेको छ।

यस अवधिमा बैंकको आधारदर ६.९४ प्रतिशतबाट घटेर ५.२६ प्रतिशतमा झरेको छ भने ब्याजदर अन्तर ४.३७ प्रतिशतबाट घटेर ४.०४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

वितरणयोग्य नाफा १०३.२६ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिशेयर आम्दानी ९भ्एक्० २८ रुपैयाँ ४ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ १७७ रुपैयाँ २६ पैसा कायम भएको छ।

बैंकको चुक्ता पुँजी ६ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब २ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा पुँजीकोष अनुपात १३.६३ प्रतिशत पुगेको छ।

समग्रमा बैंकले नाफा, कर्जा तथा गैरब्याज आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार गरे पनि नाफा वृद्धिको प्रमुख आधार इम्पेरमेन्ट खर्चमा आएको असाधारण कमी रहेको विश्लेषण गरिएको छ। निष्क्रिय कर्जामा सामान्य वृद्धि, ब्याजदर अन्तरमा आएको संकुचन तथा निक्षेपको तुलनामा तीव्र कर्जा विस्तारले आगामी वर्ष बैंकको नाफा वृद्धिको दिगोपनमाथि भने प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडाैं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुनसरीमा जारी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश हटाएको छ।

प्रशासनले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै साेमबार राति ९ बजेदेखि लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश हटाएको जनाएकाे हाे। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (क) बमोजिम तोकिएको सीमाभित्र आवतजावत गर्न, भेला हुन, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक तथा घेराउ गर्न नपाउने गरी जारी गरिएको उक्त कर्फ्यू मंगलबार बिहान सवाँ १२ बजेदेखि खुला गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अर्यालद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएकाे छ ।

यसअघि केन्द्रिय सुरक्षा समितिको निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले इनरुवा नगरपालिका–३ र ६ को पूर्वीसीमा (महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको घोपाली टोल) पश्चिममा कोशी व्यारेजको पुल तथा उत्तर र दक्षणि तर्फ राजर्माको २ सय मटिरको दुरीमा कफ्यू आदेश जारी गरेको थियाे। देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ को कप्तानगञ्जमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायकोबीच आइतबार राति भएको झडप नियन्त्रणमा लिन खोज्दा गोली लागेर ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौँ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमण, अस्पतालमा भएको तोडफोड तथा वार्ताका क्रममा प्रहरीबाट भएको दुर्व्यवहारको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले देशभर आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १२ गते मंगलबार देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने जनाएको हो।

साउन ९ गते नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा। प्रमोद रामलगायत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो। घटनामा अस्पताल परिसरमा समेत तोडफोड भएको संघले जनाएको छ। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका डा। राम उपचाररत छन्।

घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा भइरहेको वार्ताका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा प्रहरी प्रमुखले प्रहरी परिचालन गरी संघका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा नारायणी शाखा अध्यक्षलगायत चिकित्सकमाथि गालीगलौज र दुर्व्यवहार गरेको संघको आरोप छ।

संघले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र अस्पताल तोडफोडमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ ९पहिलो संशोधन, २०७९०’ बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, चिकित्सकमाथि मानमर्दन तथा दुर्व्यवहारमा संलग्न पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखमाथि समेत कारबाही गर्न संघले माग गरेको छ।

अध्यक्ष डा। बद्री रिजाल र महासचिव डा। विश्वराज दवाडीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आन्दोलनका कारण बिरामीमा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै त्यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयं हुने उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौँ । सानिमा बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को चौथो त्रैमाससम्म वित्तीय सूचकमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा ३८।०१ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद नाफा २ अर्ब ५७ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा बैंकको सञ्चालन नाफा पनि ४४।४४ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ८३ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष २ अर्ब १० करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको वितरणयोग्य नाफा ३४।६६ प्रतिशतले बढेको हो। यससँगै प्रतिशेयर वितरणयोग्य नाफा २०.८५ रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकमलाई बैंकले अनिवार्य रूपमा सोही दरमा लाभांश वितरण गर्ने अर्थमा भने लिन मिल्दैन।

सानिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १० प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ९९ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी पनि बढेर १ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

नाफा वृद्धिमा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी इम्पेयरमेन्ट चार्ज घट्नुको समेत महत्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको इम्पेयरमेन्ट चार्ज समीक्षा अवधिमा घटेर १ अर्ब ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मा सीमित भएको छ।

बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ९भ्एक्० २५.७५ रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष १८.९४ रुपैयाँ रहेको भ्एक् मा करिब ३६ प्रतिशत सुधार भएको हो। इक्विटीमाथिको प्रतिफल ९च्इभ्० ११.७० प्रतिशतबाट बढेर १४।३९ प्रतिशत तथा सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल ९च्इब्० १.०३ प्रतिशतबाट बढेर १.२८ प्रतिशत पुगेको छ।

समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप २ खर्ब ४९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप ११.२६ प्रतिशतले बढेको हो। त्यस्तै, कर्जा तथा सापटी ११.०२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

बैंकको कुल निष्क्रिय कर्जा ९ल्एी० अनुपात ३.०१ प्रतिशतबाट घटेर २।८७ प्रतिशत मा झरेको छ। यस्तै, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन र निष्क्रिय कर्जाबीचको अनुपात १२१.८० प्रतिशतबाट बढेर १३२.८६ प्रतिशत पुगेको छ।

समग्रमा सानिमा बैंकले नाफा, वितरणयोग्य नाफा, भ्एक्, च्इभ्, च्इब् तथा प्रोभिजन कभरेजमा सुधार गरेको छ। निक्षेप र कर्जाको सन्तुलित विस्तार तथा ल्एी मा आएको कमीले बैंकको वित्तीय अवस्थामा सुधारको संकेत गरेको छ। यद्यपि, यो अपरिष्कृत वित्तीय विवरण भएकाले अन्तिम लेखापरीक्षणपछि केही सूचकमा परिवर्तन हुन सक्नेछ।

काठमाडौँ । तारकेश्वरमा एक महिला कारभित्र जलेको अवस्थामा मृत फेला परेकी छन् ।

काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा वडा नं. १ स्थित कालेबासे चुनीदेवी बालुवा प्रशोधन केन्द्र नजिकै पार्किङ गरी राखिएको विद्युतीय कारभित्र शव भेटिएको हो ।

मृत्यु हुनेमा तारकेश्वर नगरपालिका–९, शुभकामना चोक बस्ने ४५ वर्षीया रश्मी रिजाल रहेकी छन् । उनी नक्सालस्थित सानिमा क्यापिटल लिमिटेडमा ‘मर्चेन्ट हेड’को रूपमा कार्यरत थिइन् । पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनी साउन ८ गते बिहान ७ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् ।

शनिबार दिउँसो करिब १ बजे BAE 0410 नम्बरको विद्युतीय कारभित्र पछाडिको सिटमा जलेको अवस्थामा उनको शव फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएकाे छ ।

घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी वृत्त बालाजुको टोली पुगेर प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । कारभित्रै डढेको अवस्थामा शव भेटिएकाले घटनाको प्रकृतिबारे थप अनुसन्धान भइरहेको र शवलाई पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०बीच पाँच प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन तथा राजनीतिक सहकार्यका विषयमा तीन बुँदे सहमति भएको छ।

शनिबार भएको सहमतिअनुसार मधेस र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य पाँच प्रदेशमा दुई दलबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट गरिएको छ।

सहमति अनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ।

प्रदेश सभामा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएको असमझदारी, बजेटविहीनताको अवस्था तथा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धालगायतका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले दुई दलबीच सहमति भएको जनाइएको छ।

सहमति पत्रमा ८८नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’८८ले हस्ताक्षर गरेका छन्।

दुई दलबीच भएको सहमतिले प्रदेश सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउँदै बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले नेपालको विशिष्ट जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय विविधता र ऐतिहासिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न संविधानसभाबाट संस्थागत गरिएको सङ्घीयतामाथि भइरहेको प्रहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नसमेत सङ्घीयता महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

देशको इतिहास र धरातलीय यथार्थबारे पर्याप्त जानकारी नरहेको नयाँ पुस्ताले सङ्घीयताप्रति आशङ्का गर्नु स्वाभाविक भए पनि पुराना दलका सत्तालोभी नेताहरूले जरा गाड्न नसकेको प्रणालीप्रति भ्रम फैलाउनु खतरनाक रहेको उनको भनाइ छ। उनले पुराना दलहरूले ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ भनेझैँ व्यवहार गरिरहेको आरोपसमेत लगाए।

विशेषगरी प्रदेश सरकारहरूलाई पुराना दलका शीर्ष नेताहरूले अस्थिर र प्रभावहीन बनाएर जनतामा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने काम भइरहेको भन्दै भट्टराईले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सबै शक्तिलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउन कठिन रहेको अवस्थामा आवश्यक सुधार नभएसम्म प्रदेशसभामा हरेक छ–छ महिनामा सरकार वा गठबन्धन फेरिरहनु गलत हुने उनको धारणा छ।

उनले विचार, नीति र कार्यक्रम मिल्ने दलहरूबीच पूरै कार्यकालका लागि स्थायी गठबन्धन बनाएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अन्य दलहरूले भने जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएर अन्य दलहरू बाहिरै बसेर सरकारका कामको गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने विकल्प पनि उनले अघि सारेका छन्।

भट्टराईले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान कायम रहे मात्र सबैको भविष्य सुरक्षित हुने बताएका छन्।