काठमाडौं । दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २०८३ आगामी मंसिर १६ देखि २७ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भएको छ। प्रतियोगिताका अधिकांश खेल सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ।

कर्णालीमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मूल आयोजक समितिले स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।

स्थानीय तहदेखि खेल प्रतिभाको खोजी, पहिचान र उत्पादन गर्दै नेपाली खेलकुदको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक दुई वर्षमा चक्रीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार यसपटक कर्णाली प्रदेशलाई प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको हो।

प्रतियोगितालाई भव्य, सभ्य र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मूल आयोजक समितिले पूर्वतयारी, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि कार्यसम्पादन समितिलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको छ।

निर्णयअनुसार दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा सात प्रदेश, तीन विभागीय टोली र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) गरी ११ टोली सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा ३२ खेल विधा समावेश गरिनेछ।

त्यस्तै, सरकारले स्वीकृत गरेको बजेट तथा खर्चसम्बन्धी नर्म्सको सीमाभित्र रहेर प्रतियोगिताको खर्च व्यवस्थापन गरिने भएको छ। पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारीसमेत अघि बढाइने भएको छ।

‘दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ, दुविधा नमान्नुहोस्’

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित मितिमै हुने भन्दै प्रतियोगिता नसर्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे।

उनले प्रतियोगिताको तयारीलाई समेत ‘दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको उत्सव’का रूपमा लिन आग्रह गरे।

‘दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद हुने हो कि होइन भनेर कसैले पनि दुविधा नमान्नुहोला। दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको उत्सव आजैबाट सुरु भयो, प्रतियोगिता मात्रै मंसिर १६ गतेबाट हो।’

मन्त्री पोखरेलले विगतका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताभन्दा प्रभावकारी रूपमा यसपटकको प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने दाबी गरे। प्रतियोगिता सफल बनाउन तीनै तहका सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले मूल आयोजक समितिको बैठकले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने विषयमा थप सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताए। प्रतियोगिताको आयोजनापछि कर्णाली प्रदेश ठूलो राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश जाने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले निर्धारित समयमै प्रतियोगिता भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए।

निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइने

प्रतियोगितालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागिता बढाइने भएको छ।

त्यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणा अपनाउँदै सम्भावित प्रायोजकसँग समझदारीपत्र गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ‘राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम विभिन्न विषयगत उपसमिति गठन गरिनेछ। दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद तथा प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक काम अघि बढाउन कार्यसम्पादन समितिलाई अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिएको छ।

कर्णालीमा आयोजना हुने दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई नयाँ खेल प्रतिभा पहिचान र उत्पादनसँगै नेपाली खेलकुदको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौँ । भवन निर्माणका क्रममा हुनसक्ने प्राविधिक त्रुटि, दुर्घटना र आर्थिक जोखिम सम्बोधन गर्न सरकारले बीमालाई अनिवार्य बनाउने भएको छ। ‘भवन ऐन, २०५५’ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकले भवनको नक्सा डिजाइन, सुपरीवेक्षण तथा निर्माणमा संलग्न प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीका लागि बीमा व्यवस्थालाई मुख्य सर्तका रूपमा अघि सारेको छ।

विधेयकको दफा १०क अनुसार बीमासम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरू:

व्यावसायिक दायित्व बीमा: तोकिएको वर्ग वा प्रकृतिका भवनको डिजाइन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक दायित्व बीमा (Professional Liability Insurance) गर्नुपर्नेछ।

निर्माण जोखिम बीमा: निर्माणका क्रममा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना वा भौतिक क्षति व्यवस्थापनका लागि भवनधनी वा निर्माणकर्ताले ‘निर्माण जोखिम बीमा’ (Construction Risk Insurance) गर्नुपर्नेछ।

बीमा गरे पनि लापरबाहीमा उन्मुक्ति नपाइने
बीमा गराउँदैमा इन्जिनियर, डिजाइनकर्ता वा ठेकेदारले आफ्नो लापरबाही वा गल्तीबाट कानुनी उन्मुक्ति पाउने छैनन्। विधेयकको दफा १४क ले नियमन र कारबाहीको दायरा थप कडा बनाएको छ:

संहिता उल्लङ्घनमा कारबाही: भवन संहिता (Building Code) पालना नगरेमा वा पेसागत आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा स्थानीय तह वा सहरी विकास कार्यालयले प्रमाणसहित नियामक निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ।

लाइसेन्स खारेजसम्मको प्रावधान: सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित काउन्सिल वा इजाजतपत्र दिने निकायले दोषी प्राविधिक वा व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गरी उनीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेजसम्म गर्न सक्नेछ।

यस व्यवस्थाले भवन निर्माण क्षेत्रमा हुने प्राविधिक तथा आर्थिक जोखिमलाई बीमामार्फत व्यवस्थापन गर्ने र प्राविधिकहरूलाई आफ्नो कामप्रति थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकका सेयर बजार पछिल्ला महिनामा दबाबमा परेका छन्। भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र भुटानका प्रमुख सेयर सूचकांकमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।
कतिपय बजार बहुवर्षीय न्यून विन्दुमा पुगेका छन् भने केही बजार लामो समयदेखि साइडवेज अवस्थामा छन्। विश्व वित्तीय बजारमा देखिएको अस्थिरता, विदेशी लगानीकर्ताको बिक्री चाप, बलियो अमेरिकी डलर र उच्च ब्याजदरको प्रभाव दक्षिण एसियाली बजारमा परेको विश्लेषण गरिएको छ।

भारतमा सेन्सेक्स ३२ महिनाकै न्यून

क्षेत्रकै ठूलो भारतीय सेयर बजारमा पछिल्लो समय तीव्र गिरावट देखिएको छ। बम्बे स्टक एक्सचेन्ज (बीएसई) को प्रमुख सूचकांक सेन्सेक्स २०२४ फेब्रुअरीपछि पहिलोपटक ७२ हजार विन्दुभन्दा तल झरेको छ।

अक्टोबर १ मा सेन्सेक्स ७१ हजार ९०९ विन्दुमा बन्द भएको थियो। यो पछिल्ला करिब ३२ महिनाकै न्यून स्तर हो।

त्यस्तै, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) को निफ्टी–५० पनि २०२५ मार्चयताकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ। अक्टोबर १ मा निफ्टी २२ हजार ४२१ विन्दुमा बन्द भएको थियो। यसअघि २०२५ मार्चमा निफ्टी २२ हजार १२४ विन्दुसम्म झरेको थियो।

श्रीलंकादेखि बंगलादेशसम्म उस्तै दबाब

श्रीलंकाको सेयर बजार पनि वर्षको सुरुदेखि नै दबाबमा छ। कोलम्बो स्टक एक्सचेन्जको ‘अल सेयर प्राइस इन्डेक्स’ करिब २४ हजार विन्दुबाट घटेर २० हजार ८१३ विन्दुमा आएको छ। एसएन्डपी एसएल–२० सूचकांक पनि ५ हजार ८८० विन्दुमा झरेको छ।

बंगलादेशको ढाका स्टक एक्सचेन्जको डीएसईएक्स सूचकांकमा पनि स्थायी सुधार देखिएको छैन। सन् २०२१ सेप्टेम्बरदेखि २०२५ मेसम्म लगातार ओरालो लागेको बजारमा त्यसपछि केही सुधार देखिए पनि त्यो टिक्न सकेन। जुलाई २०२६ यता सूचकांक पुनः घट्दो क्रममा रहेको छ।

पाकिस्तानको सेयर बजारमा पनि स्पष्ट उकालो गति देखिएको छैन। पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जको केएसई–१०० सूचकांक २०२६ जनवरीमा १ लाख ८५ हजार विन्दुसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि मार्चमा १ लाख ५१ हजार विन्दुसम्म झरेको बजार अहिले करिब १ लाख ६८ हजार विन्दुमा छ। विश्लेषकहरूले बजारलाई दिशाविहीन अर्थात् साइडवेज अवस्थामा रहेको बताएका छन्।

माल्दिभ्सको प्रमुख सेयर सूचकांक पनि घटेको छ। २०२६ मार्चमा ७१३ विन्दुमा रहेको सूचकांक अहिले करिब ४८९ विन्दुमा आएको छ।

भुटानको रोयल सेक्युरिटिज एक्सचेन्जको सूचकांकमा पनि निरन्तर कमजोरी देखिएको छ। सन् २०२४ जुनमा १ हजार ५७१ विन्दुमा रहेको सूचकांक अहिले १ हजार १७१ विन्दुमा झरेको छ।

नेपालमा पनि दुई वर्षदेखि उस्तै अवस्था

दक्षिण एसियाका अन्य बजारजस्तै नेपालको सेयर बजार पनि पछिल्ला दुई वर्षदेखि स्पष्ट दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन।

२०२४ मा ३ हजार विन्दु पार गरेको नेप्से परिसूचक त्यसयता उतारचढावबीच साइडवेज अवस्थामा रहँदै आएको छ। बजारले पटक–पटक सुधारको प्रयास गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन।

हाल नेप्से परिसूचक २ हजार ५८६ विन्दुमा बन्द भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुनु र ब्याजदर घट्नुजस्ता सकारात्मक आधार हुँदाहुँदै पनि बजारले नयाँ उचाइ लिन सकेको छैन।

यसले नेपाली सेयर बजारमा पनि लगानीकर्ताको सतर्कता र कमजोर मनोबल कायमै रहेको संकेत गर्छ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित बीमितलाई राहत दिने उद्देश्यले ६ महिनासम्म ब्याज छुट दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले प्रभावित बीमितलाई नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानीका लागि ६ महिनाको थप मोहलत दिनसमेत निर्देशन दिएको हो।

बाढी तथा पहिरोका कारण बीमालेख साथमा नभएको र त्यसकै कारण बीमाशुल्क वा बीमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थामा ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने गरी भुक्तानीको म्याद थप गर्न प्राधिकरणले भनेको छ।

यो सुविधा लिन सम्बन्धित बीमित वा परिवारजनले स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिश पेश गर्नुपर्नेछ।

बीमालेख हराएको वा नष्ट भएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले निःशुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कम्पनीमा रहेका बीमासम्बन्धी कागजातसमेत नष्ट भएको भए बीमित वा अभिभावकबाट आवश्यक विवरण लिएर अभिलेख अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी र त्यसपछि भएको क्षतिका कारण रसुवासहित आसपासका जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएका छन्। यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले प्रभावित बीमितलाई बीमाशुल्क भुक्तानी, बीमालेख कर्जा र कागजात व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरणको निर्णयले बाढी प्रभावित बीमितलाई तत्काल बीमाशुल्क तथा कर्जा किस्ता भुक्तानीको दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

झापा । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुनसक्ने अवैध चोरी–निकासी तथा पैठारी नियन्त्रण र राजस्व चुहावट रोक्न जिल्ला सुरक्षा समिति झापाले झापा–इलाम सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा आइतबार सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा स्थलगत अनुगमन गर्दै सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिइएको हो । मेचीनगर, बुद्धशान्ति र अर्जुनधारालगायतका पालिकासँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्र तथा आवतजावतका मार्गको अनुगमन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सदरमुकामबाट टाढा रहेका र सहज पहुँच नभएका सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । उनका अनुसार मुख्य नाकाबाहेकका वैकल्पिक सडक तथा ग्रामीण मार्गबाट हुनसक्ने अवैध ओसारपसार र तस्करी नियन्त्रण गर्न विशेष सतर्कता अपनाइएको छ ।

इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङलगायतका जिल्लाबाट झापाको बाटो हुँदै भारततर्फ हुनसक्ने अवैध निकासीलाई मध्यनजर गर्दै संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा गस्तीसमेत बढाइएको छ । यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै सीमा अपराध र अवैध वस्तुको ओसारपसार रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

“मुख्य नाकासँगै वैकल्पिक बाटो र ग्रामीण क्षेत्रबाट अवाञ्छित गतिविधि हुनसक्ने भएकाले ती क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था र सम्भावित जोखिमबारे जानकारी लिन स्थलगत अनुगमन गरिएको हो”, पोखरेलले भने ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा हुनसक्ने अवैध गतिविधिबारे सूचना तत्काल आदानप्रदान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सम्बन्धित युनिटलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नियमित गस्ती तथा पेट्रोलिङ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सीमामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका युनिटले सुरक्षा उपस्थिति, गस्ती तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि गरिएका कारबाहीको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त विवरणका आधारमा सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी थप रणनीति तय गरिने पोखरेलले जानकारी दिए ।

अनुगमनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वसुन्धरा खड्का, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २ गण झापाका गणपति तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सचिन कर्माचार्य, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय झापाका उपअनुसन्धान निर्देशक उमेश पाण्डेलगायत सुरक्षा निकायका अधिकारी सहभागी थिए ।

नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रबाट पटका तथा अन्य अवैध सामग्रीको ओसारपसार हुनसक्ने जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर थप सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन समितिले असोज २२ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो।

निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव राजु कटुवालका अनुसार सोमबार साँझ ५ बजे मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ। प्रकाशित नामावलीमाथि साँझ ६ः३० बजेसम्म दाबीविरोध गर्न सकिनेछ। त्यसपछि सोमबार राति ८ः३० बजे मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ।

निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार असोज २० गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुनेछ। सोही दिन अपराह्न ४ः३० बजे उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिनेछ। नामावलीमाथि अपराह्न ४ः३० देखि साँझ ५ः३० बजेसम्म दाबीविरोध गर्न सकिनेछ भने राति ७ बजे उम्मेदवारको दोस्रो नामावली सार्वजनिक गरिनेछ।

असोज २१ गते बिहान ९ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिनेछ। त्यसपछि बिहान १० बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सोही दिन उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन्।

असोज २२ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ। मतदानका लागि राष्ट्रिय सभागृह, खुल्लामञ्च र नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा व्यवस्था मिलाइएको छ। मतदान सम्पन्न भएपछि मतगणना सुरु गरिनेछ।

यसैबीच, आइतबारदेखि सुरु भएको कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार बन्दसत्रका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछन्। महाधिवेशन व्यवस्थापनका तर्फबाट नेता रमेश धमलाले सोमबारका कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार बिहान ७ः३० देखि ९ बजेसम्म भृकुटीमण्डपस्थित ठूलो हलमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि बिहानी खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि बिहान ९ः१५ बजे तीनवटा हलमा बन्दसत्र सुरु हुनेछ।

बन्दसत्रमा पार्टी सभापतिको प्रतिवेदन पेस गरिनेछ। त्यसपछि विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरी छलफल अघि बढाइने कार्यक्रम छ। विधानमाथिको छलफलपछि दिउँसो ११ः३० बजे प्रतिनिधिका लागि खानाको व्यवस्था गरिएको छ।

महाधिवेशनमा विभिन्न पदका लागि असोज २० गते दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म उम्मेदवारी दरखास्त दिने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। इच्छुक उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिलाई पार्टीको आधिकारिक सर्कुलरअनुसार आवश्यक तयारीसहित उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ।

महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन भृकुटीमण्डप परिसरभित्र पर्चा, पम्प्लेट, पोस्टर, झण्डा तथा ब्यानर लैजान रोक लगाइएको छ। महाधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिका लागि बिहान, दिउँसो र बेलुका खाना तथा खाजाको व्यवस्था गरिए पनि बसोबासको प्रबन्ध भने प्रतिनिधि आफैंले गर्नुपर्नेछ।

महाधिवेशन व्यवस्थापन पक्षले प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक सूचना सन्देश तथा मेसेन्जरमार्फत पठाइरहेको जनाएको छ। व्यवस्थापन पक्षले यसपटकको महाधिवेशन पनि विगतझैं सौहार्दपूर्ण र व्यवस्थित वातावरणमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारी र उनीहरूको परिवारलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य, दुर्घटना, सावधिक जीवन तथा सन्तानको शैक्षिक बीमासहितका सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षालाई लक्षित गर्दै विभिन्न बीमा र आर्थिक सुविधाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकअनुसार निजामती कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको औषधोपचारका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको सरकारले तोकेको निकायसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरिनेछ।

त्यस्तै, निजामती कर्मचारीका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि छुट्टै सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

हाल ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा कोष व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ अनुसार नागरिक लगानी कोषले बीमा कोषको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारले नागरिक लगानी कोषबाहेक प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित अन्य कोषमार्फत पनि सावधिक जीवन बीमाको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। यस्तो व्यवस्थापनबाट कर्मचारीलाई लाभांशसहित थप सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेको सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत कर्मचारीको योगदानसमेत गरी २० वर्ष अवधिको दुई लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ। यसका लागि कर्मचारीले वार्षिक चार हजार आठ सय रुपैयाँ बीमाशुल्क बुझाउँछन् भने सरकारले पनि सोही बराबरको रकम व्यहोर्दै आएको छ।

यद्यपि, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीबीच सावधिक जीवन बीमाको रकमसम्बन्धी हिसाबकिताबमा समस्या देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा पटक–पटक कैफियत औँल्याए पनि हालसम्म हिसाब मिलान हुन सकेको छैन।

यसैगरी, निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ‘निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ अनुसार कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँ बीमाङ्क बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा हुँदै आएको छ। श्रम ऐन, २०७४ ले रोजगारदातालाई कर्मचारी तथा श्रमिकको कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीका सन्तानको शैक्षिक बीमा समावेश गरिएको छ। ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चका लागि शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, निजामती कर्मचारी सेवामा बहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एकमुष्ट विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएमा निजामती कर्मचारी र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक जोखिम, अवकाशपछिको आर्थिक सुरक्षा तथा सन्तानको उच्च शिक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पुस १ गतेदेखि बीमामा नयाँ आबद्धता हुन र नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

बोर्डको असोज १२ गते बसेको बैठकले आगामी पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था लागू हुने निर्णय गरेको हो।

पुस १ गतेदेखि सम्पूर्ण बीमित परिवारले (एचआइबी ई पोर्टल) मार्फत आफ्नो विवरण अद्यावधिक समेत गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ।

‘यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुने, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण हुने, केवाईसी अपडेट प्रभावकारी हुने र दाबी व्यवस्थापन विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ बीमा बोर्डले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।

‘उक्त कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट, सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण र भुक्तानी विधिसहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ’, सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण, दाबी व्यवस्थापन हुने अपेक्षा बोर्डको छ।

सिन्धुपाल्चोक । आशादीप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पाँचपोखरी थाङपाल ८ को १३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ।

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका सहकारी शाखाका धुर्ब लामिछानेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सभामा बागमती प्रदेश सहकारी संघका सञ्चालक समिति सदस्य निर्मला धिताल, लागर्चे साना किसान सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गीता धिताललगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

संस्थाका अध्यक्ष भक्तबहादुर पुरीको सभापतित्वमा सम्पन्न साधारण सभामा संस्थाको प्रगति, सदस्यहरूको आर्थिक समृद्धि, पारदर्शिता तथा सहकारीको आगामी यात्रालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको जनाइएको छ।

४ सय ६० सदस्य रहेको आशादीप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कुल कारोबार ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको व्यवस्थापक ठाकुरप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ।

साधारण सभामा संस्थाको वर्तमान अवस्था, आगामी योजना तथा सदस्यहरूको हितमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।

चौतारा : सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ डडुवास्थित भवानी शंकर माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब उद्घाटनसँगै निवर्तमान प्रधानाध्यापक बद्री प्रसाद नेपालको भव्य विदाइ गरिएको छ ।
करिब ३७ वर्ष शिक्षण सेवामा बिताएका नेपाललाई विद्यालय परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीयवासीले बाजागाजासहित भावुक वातावरणमा विदाइ गरेका हुन् । विदाइ कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता थापाले विद्यालयमा स्थापना गरिएको कम्प्युटर ल्याबको उद्घाटन गर्दै अवकाशप्राप्त प्रधानाध्यापक नेपाललाई आगामी जीवन सुखद, सफल र सम्मानपूर्ण रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरिन् ।

मनरा फाउन्डेसन, गोर्खाको सहयोगमा विद्यालयलाई १३ थान ल्यापटप उपलब्ध गराइएको हो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता तथा शैक्षिक स्तरमा थप सुधार हुने विश्वास सहयोगी संस्थाले लिएको छ ।
सहयोगी संस्थाले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई सफ्टवेयर सञ्चालन तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सीप विकासका लागि सातदिने प्रशिक्षणसमेत दिने जनाएको छ । विद्यालयको खस्कँदो शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्न सहयोगी संस्थाले पुर्‍याएको योगदानको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नकुल नेपालले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे ।

अध्यक्ष नेपालले लामो समय गाउँको शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्‍याएका निवर्तमान प्रधानाध्यापक बद्री प्रसाद नेपालको योगदानको स्मरण गर्दै अवकाशपछिको जीवन सुखमय र सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिए ।
कार्यक्रममा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष उद्धव नेपाल, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख बैकुण्ठ सुवेदी, शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्ष सरोज बोहोरा, नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकका उपाध्यक्ष दीपक अर्याल तथा पूर्ववडाध्यक्ष शेरबहादुर श्रेष्ठलगायतले अवकाशप्राप्त प्रधानाध्यापक नेपाललाई शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
स्थानीयवासीको बाक्लो उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा विगतमा भवानी शंकर माध्यमिक विद्यालयबाट सरुवा भएका शिक्षक–शिक्षिकालाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।

लामो समय विद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्दै शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान दिएका नेपाललाई कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीयवासीले आगामी जीवनका लागि शुभकामना दिएका थिए ।
औपचारिक विदाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि अवकाशप्राप्त प्रधानाध्यापक नेपाललाई विद्यालयबाट बाजागाजासहित घरसम्म पुर्‍याइएको विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक भुपेन्द्रसिंह धामीले जानकारी दिए ।

करिब चार दशक लामो शिक्षण यात्रापछि सेवाबाट अवकाश लिएका नेपाललाई गरिएको सम्मान र विदाइ डडुवाको शैक्षिक समुदायका लागि भावुक तथा स्मरणीय क्षण बनेको थियो ।