हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरलाई विश्वासको मत नदिन नेपाली कांग्रेसले ह्विप जारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री थापाले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ‘ह्विप’ जारी गरेको हो ।
भदौ ८ गते सोमबार दिउँसो १ः ०० बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ ।
‘प्रदेशको सभाको भदौ ८ गते बस्ने बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नरहन र मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले पेस गर्नुहुने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न यो ह्विप जारी गर्दछु’ प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ ।
काठमाडाैं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आईतवार मन्त्रालयद्वारा आयोजित विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूलाई स्वीकार गर्दै समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा लगानीको प्रसङ्ग उठाउँदै कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालमा हाल करिव ११ प्रतिशत मात्र बजेट रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकका विषयमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारले पठाउने रकम ‘सशर्त अनुदान’ मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तहले उक्त अनुदानमा थप गरेर कर्मचारीहरूलाई उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै उहाँले संघीय सरकारबाट न्युन अनुदान प्राप्त हुँदा पनि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नसक्ने बताउनु भयो । शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलले जोड दिनुभयो । २०२८ सालपछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उहाँले यसलाई दीर्घकालीन दस्तावेजका रूपमा विकास गरिने बताउनु भयो । विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा परामर्श गरिने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘हामीले शिक्षामा बजेट बढाउँदै लैजानुपर्छ । अहिले विनियोजित बजेटको पनि करिव ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गर्दछ । त्यसैले शिक्षा सुधारमा अधिकारसँगै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कुनै नि समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो भनेकै समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो । म संघीय सरकार र मन्त्रालयको भूमिकामा रहेका कमजोरीहरू स्वीकार गर्छु ।
सबै सरोकारवालाहरूले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट कमजोरी स्वीकार गरेर सामूहिक रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक छ ।’
विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूमा देखिएको आशा, आक्रोश र शङ्कालाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले सबैको आवाजलाई ऐनमा समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टीको विधान र पद्धतिविपरीत गतिविधि गर्ने नेता तथा कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको समितिको बैठकपछि संयोजक तारामान गुरुङले पार्टीको मर्यादा र विधि उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई विधानअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको हो।
संयोजक गुरुङका अनुसार गत आमनिर्वाचनका क्रममा पार्टीभित्र भएको अनुशासन उल्लंघन तथा अन्तर्घातसम्बन्धी विभिन्न जिल्लाबाट ७ सय ५४ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन्। ती उजुरीमाथि गम्भीरतापूर्वक छानबिन भइरहेको र अधिकांश उजुरी किनारा लगाउने प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै सबै उजुरीको फैसला गरिसक्ने समितिको लक्ष्य रहेको गुरुङले बताउनुभयो।
समितिले हालै भएका केही गतिविधिप्रति समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विशेषगरी डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा भएको भनिएको एक भेलामा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘सभापति’को नेमप्लेट राखेर स्वागत गरिएको विषयमा समितिले प्रश्न उठाएको छ।
गुरुङले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति आधिकारिक रहेको उल्लेख गर्दै नक्कली लेटरप्याडको प्रयोग तथा पार्टीको मर्यादाविपरीत हुने गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
अनुशासन समितिले आफूलाई विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट समेत आधिकारिकता प्राप्त भएको दाबी गर्दै पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम काम गरिरहेको जनाएको छ।
पार्टी हितका लागि आयोजना गरिने भेला तथा सम्मेलनमा कुनै बन्देज नरहे पनि पार्टीकै विरुद्ध हुने गतिविधिमाथि भने कडा निगरानी राखिने समितिले स्पष्ट पारेको छ।
काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले सरकारले सुशासन र समृद्धिको नारा दिएपनि व्यवहारमा जनताले सास्ती मात्र पाएको दावी गर्नुभएकाे हाे। उहाँले नयाँ शक्ति र वर्तमान सरकारले निर्वाचनकाे समयमा गरेका प्रतिवद्धताहरू केवल प्रचारबाजीमा सीमित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद विश्वकर्माले सरकारको कार्यकालमा मानवअधिकार र संविधानको उल्लङ्घनका घटना बढेको उल्लेख गर्नुएकाे छ।
सांसद विश्वकर्माले ११ जना सुकुम्बासीको मृत्यु, ५ जना युवाको आत्मदाह र जनताको उठिबास हुनुलाई ‘नयाँ सुशासन’ को संज्ञा दिँदै व्यङ्ग्य गर्नुभयो । उहाँले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको र मुख्य सूचक मानिने शेयर बजारको अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको बताउनुभएकाे छ। लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन नसक्दा पूँजी पलायन शुरु भएको र यसले रोजगारी तथा राजश्वमा गम्भीर धक्का पुग्ने उहाँको भनाइ थियाे ।
सांसद विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै देश प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयको सामाजिक सञ्जाल (स्ट्याटस) को भरमा चलेको टिप्पणी गर्नुभएकाे छ। सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा कुनै निश्चित प्रभुप्रति उत्तरदायी देखिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउन तयार नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री स्वयं असफल भइसकेको दावी समेत गर्नुभएकाे छ।
काठमाडौँ । निजी भ्रमणका लागि निस्किनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह शुक्रबार पोखरा पुग्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौंबाट सडकमार्ग हुँदै शुक्रबार दिउँसो पोखरा पुग्नुभएको हो। उहाँ शुक्रबार राति कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–स्थित आस्तमको अन्नपूर्ण इको भिलेज रिसोर्टमा बस्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लक्षित गर्दै रिसोर्ट र आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। रिसोर्टमा अन्य पाहुनाको बुकिङ रद्द गर्नुका साथै कर्मचारीबाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाइएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह शनिबार मुस्ताङ जाने कार्यक्रमअनुसार पोखरा पुग्नुभएको बताइएको छ। यद्यपि मुस्ताङ भ्रमणको औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छैन। उहाँले प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने बुझिएको छ।
मुस्ताङमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सुरक्षा निकायलाई औपचारिक जानकारी गराइएको छैन। सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनाका आधारमा भने सुरक्षा व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजिता शर्माले बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि शाह पहिलो पटक निजी भ्रमणमा निस्किनुभएको हो।
काठमाडौँ। वित्तीय विवरणहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा सन्तोषजनक देखिए पनि त्यसको भित्री चित्र भने गम्भीर संकटतर्फ ढल्किएको छ। विगत केही वर्षयता सुस्ताएको देशको समग्र अर्थतन्त्र, खुम्चिएको व्यापार-व्यवसाय र बजारमा माग घट्दा बैंकहरूको लगानी (साँवा-ब्याज) समयमै उठ्न छाडेको छ।
व्यापार बढेपछि ऋण तिरौँला भनेर बसेका ऋणीहरू किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अर्कोतर्फ, बैंकहरूले उठाएको धितो लिलामी गर्दा समेत खरिदकर्ता नभेटिँदा ती सम्पत्तिहरू अचल बनेका छन्। बैंकका भल्टमा पैसा थुप्रिए पनि सुरक्षित लगानीको वातावरण नहुँदा तरलता बोझ बनेको छ भने नयाँ कर्जाको माग ठप्प छ।
औसत निष्कृय कर्जा ५.४४ प्रतिशत पुग्यो
विगतमा १ देखि २ प्रतिशतको सुरक्षित घेराभित्र रहने वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्कृय कर्जा (NPL) अहिले ५.४४ प्रतिशतको जोखिमपूर्ण विन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा औसत ४.६० प्रतिशत थियो।
२० वटा वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरणअनुसार अधिकांश बैंकको खराब कर्जा बढेको छ।
कुन बैंकको खराब कर्जा (NPL) कति?
अत्यधिक जोखिम (दोहोरो अङ्क नजिक र माथि):
प्रभु बैंक: १५.५५% (सबैभन्दा बढी, अघिल्लो वर्ष ७.०१%)
एनआईसी एशिया बैंक: ९.२६%
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक: ८.६६%
हिमालयन बैंक: ७.९६%
कुमारी बैंक: ७.४६%
औसतभन्दा माथि रहेका बैंकहरू:
प्राइम कमर्सियल बैंक: ६.६९%
सिटिजन्स बैंक: ५.८८%
औसतको हाराहारी र नियन्त्रण उन्मुख:
लक्ष्मी सनराइज बैंक: ५.२३%
ग्लोबल आईएमई बैंक: ४.९६%
एनएमबी बैंक: ४.८९%
नबिल बैंक: ४.२०% (घटेको)
नेपाल बैंक: ४.१८% (घटेको)
कृषि विकास बैंक: ४.०७%
सापेक्षिक रूपमा सुरक्षित बैंकहरू:
माछापुच्छ्रे बैंक: ३.९८%
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक: ३.९५%
सिद्धार्थ बैंक: ३.५३%
नेपाल एसबीआई बैंक: २.९२% (घटेको)
सानिमा बैंक: २.८७% (घटेको)
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक: २.०३%
एभरेस्ट बैंक: ०.४९% (सबैभन्दा कम र सुरक्षित)
सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दो
केही बैंकहरूले खराब कर्जा घटाउन सफल भए पनि अधिकांश बैंकमा खराब कर्जा दोहोरो अङ्कको नजिक वा सोभन्दा माथि पुग्नुले निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपेको छ। कागजी रूपमा नाफा देखिए पनि धितो बिक्री नहुनु र कर्जा असुली नहुनुले बैंकहरूको वास्तविक सम्पत्तिको गुणस्तर द्रुत गतिमा खस्कँदै गएको प्रस्ट पार्छ।
काठमाडौं। सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ललितपुरस्थित पाँचतारे होटल रोयल टुलिपमा ‘क्लब अचिभर्स इभेन्ट २०८३’ भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। कम्पनीको क्लब योजनाअन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बीमा सल्लाहकारहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्न उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष रतनलाल केडियाले देशैभरिबाट सहभागी सफल बीमा सल्लाहकारहरूलाई स्वागत गर्दै व्यवसाय विस्तारमा उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरे। यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) शिवनाथ पाण्डेले बीमा सल्लाहकारहरू कम्पनीको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए। डेपुटी CEO निराजन कँडेलले जीवन बीमा क्षेत्रमा टिमवर्कको महत्वमाथि प्रकाश पारेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को योजनाअन्तर्गत गोधूली, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ग्यालेक्सी र कस्मस क्लबको लक्ष्य पूरा गर्ने अभिकर्ताहरूका साथै व्यक्तिगत र टिम व्यवसायमा देशभरबाट उत्कृष्ट तीनभित्र पर्न सफल अभिकर्ताहरूलाई कार्यक्रममा विशेष सम्मान गरिएको थियो।
सन् २०१० की मिस नेपाल सदिक्षा श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा गायक महेश काफ्ले, गायिका अस्मिता अधिकारी र हास्यकलाकार सुन्दर खनालको मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति रहेको थियो।
हाल सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले देशभर १६९ शाखा कार्यालयहरू र १७ हजारभन्दा बढी सक्रिय अभिकर्तामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु ५ अर्ब र कुल लगानी रु २७ अर्बभन्दा बढी रहेको छ।
काठमाडौँ। नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (NFRS-17) को हतारमा गरिएको कार्यान्वयनले नेपाली बीमा क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल र वित्तीय भार सिर्जना गरेको छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूले समेत पूर्ण रूपमा लागू नगरेको यो प्रणाली नेपालमा जबर्जस्ती लादिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले एनएफआरएस-१७ अनुसार लेखापरीक्षण गराएपछि जीवन बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा एक्चुरी भ्याल्युएटरबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले कम्पनीहरूलाई दोहोरो आर्थिक मारमा पारेको छ। लेखापरीक्षक सरह नै एक्चुरीहरूले पनि विशेष सफ्टवेयर र प्राविधिक जनशक्तिको बहानामा भारी शुल्क माग गर्न थालेका छन्।
भारतमा लागू नभएको नियम नेपालमा दबाब
नेपालका धेरैजसो बीमा कम्पनीहरू भारतीय एक्चुरीमा निर्भर छन्। तर, भारतमै हालसम्म IFRS-17 कार्यान्वयनमा आएको छैन। भारतीय एक्चुरीहरू स्वयं यस प्रणालीमा अनभिज्ञ रहँदा नेपाली कम्पनीहरू उनीहरूबाटै सिक्नुपर्ने परिबन्दमा परेका छन्।
बीमा कम्पनीका पदाधिकारीहरूका अनुसार विश्व बैंकको दबाबमा नेपाललाई नयाँ वित्तीय प्रणालीको परीक्षण गर्ने ‘प्रयोगशाला’ बनाइएको छ। ठूला अर्थतन्त्रमा लागू गर्न कठिन हुने भन्दै साना देशहरूमा परीक्षण गर्न खोजिएको आशय विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेपछि व्यवसायीहरू थप निराश बनेका छन्।
लाभांश क्षमता घट्ने, साधारण सभा घकेलिने जोखिम
कम्पनीहरूको प्रशासनिक खर्च उच्च दरमा बढ्दा नाफा खुम्चिने र लगानीकर्ताले पाउने लाभांश क्षमतामा सिधै असर पर्ने देखिएको छ। यसका साथै, पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने वार्षिक साधारण सभा (AGM) समेत लेखापरीक्षण र एक्चुरी प्रमाणीकरणको गोलचक्करका कारण समयमै नहुने निश्चितप्रायः बनेको छ।
के हो NFRS र प्रमुख मापदण्डहरू?
नेपाल लेखामान बोर्डले तयार पारेको यो ढाँचा अन्तर्राष्ट्रिय ‘IFRS’ को नेपाली रूप हो। यसले जोखिम र तात्कालिक बजार स्थिति अनुसार सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्छ।
NFRS 9: बैंक, वित्तीय संस्था तथा लगानी कारोबारका लागि
NFRS 15: उत्पादन, प्रविधि, दूरसञ्चार र खुद्रा व्यापारका लागि
NFRS 16: एयरलाइन्स, घरजग्गा तथा भाडा/लिज (Leases) सम्झौताका लागि
NFRS 17: जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणका लागि
नेपालका अधिकांश चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र नियामक स्वयं यसमा पूर्ण अभ्यस्त भइनसकेकाले नयाँ प्रणाली बीमा कम्पनीहरूका लागि ‘फलामको च्युरा’ सरह बनेको छ।
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुधारको गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने, वास्तविकभन्दा बढी पत्रिका छापेको विवरण पेस गर्ने तथा काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र वास्तविक प्रकाशन सङ्ख्याबीच फरक हुने समस्या उठाइएको थियो।
अधिकारीहरूले केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको र नमुना छनोट गरी स्थलगत निरीक्षण गर्दा समेत विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिएको जानकारी गराएका थिए।
छलफलपछि मन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली बनाउन, वर्गीकरणका आधार स्पष्ट पार्न र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी तथा विधिसम्मत बनाउन निर्देशन दिए।
सरकारी विज्ञापनमा हुने दोहोरोपन हटाउँदै सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय अनलाइन, डिजिटल तथा मल्टिमिडिया सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार डिजिटलतर्फ सर्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै छापा, अनलाइन र अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।
यस्तै, प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्न पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको विधान संशोधन कार्यदलले पूर्णता पाएको छ ।
कविन्द्र बुर्लाकोटी संयोजक रहेको विधान संशोधन कार्यदलले पूर्णता पाएको हो । कार्यदलको सदस्यहरुमा प्रकाशचन्द्र परियार, क्रान्तिशिखा धिताल, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, गजला समिम मिकरानी, मोहनलाल आचार्य, कामिनी चौधरी, पुकार बम, डा. राम लामा, टीका संग्रौला, शिवजी यादव, पुष्पा चौधरी र समिना मियाँ रहेका छन् । कार्दलको पहिलो बैठक बिहीबार दिउँसो २ बजे संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाले जनाएको हो ।
