हेटौंडा, ९ भदौ। बागमती प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदार दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मन्त्री छनोट, सभामुख पद र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर आन्तरिक विवाद चर्किएको छ।
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि नेकपाका केही असन्तुष्ट सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन। उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभा बैठक मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाएकी छन्।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता कृष्ण शर्मा खनाल, गंगानारायण श्रेष्ठलगायत सांसदहरू पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रिया र शक्ति बाँडफाँटप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलसमेत दलभित्र पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
असन्तुष्ट सांसदहरूका अनुसार पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले मात्रै निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाएको र पार्टीभित्र सबै पक्षलाई न्यायोचित रूपमा समेट्न नसकिएको गुनासो छ। जम्कट्टेलले भने सांसदहरूका आफ्ना आकांक्षा र गुनासा हुनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्।
नेकपाभित्र रिक्त सभामुख पद र सरकारमा बाँकी रहेको एक मन्त्री पदका लागि समेत तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। एमाले र नेकपाबीचको सत्ता भागबण्डाअनुसार सभामुख पद नेकपाको भागमा परेको छ। सभामुखका लागि कृष्ण शर्मा खनाल र गंगानारायण श्रेष्ठलगायत नेताहरू आकांक्षी छन्।
यसअघि रत्नप्रसाद ढकालको नाम सभामुखका लागि चर्चामा आए पनि पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी जिम्मेवारी बाँडिएको भन्दै केही सांसद असन्तुष्ट बनेका छन्।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर नेतृत्वको सरकारमा नेकपाले पाएको दुई मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरल सहयात्री पौडेललाई पठाइसकेको छ। अर्को एक मन्त्री भने नियुक्त हुन बाँकी छ। उक्त पदका लागि नेकपाभित्र आकांक्षी धेरै भएपछि विवाद थप चर्किएको हो।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका पौडेल मन्त्री भइसकेकाले तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पृष्ठभूमिबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब जम्कट्टेलमाथि रहेको बताइएको छ। त्यसका लागि रमा आले मगरको नाम अगाडि सारिएको बताइएको छ।
नेकपाबाट कृष्ण शर्मा खनाल र गंगानारायण श्रेष्ठ यसअघि मुख्यमन्त्रीका दाबेदारसमेत थिए। एमालेको भागमा मुख्यमन्त्री पद परेपछि श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
त्यसैगरी, नेकपाका नेता प्रेमबहादुर पुलामी पनि लामो समयदेखि पार्टीभित्र आफूलाई अन्याय भएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। उनी भने सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित थिए। पटक–पटक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए पनि मन्त्री बन्न नपाएको भन्दै पुलामीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
उता, सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक विवादसमेत चर्किँदै गएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै सांसदहरूको असन्तुष्टि बढेपछि मुख्यमन्त्री थापा मगरलाई विश्वासको मत जुटाउन चुनौती थपिएको छ।
बागमती प्रदेशसभामा १०४ सदस्य छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपा र राप्रपाभित्र देखिएको विवादका कारण मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत संकटमा परेको हो।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा बजारमा बढ्दै गएको गलत अभ्यास (Mis-selling) र भ्रामक प्रचारप्रसार नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण जीवन तथा लघु जीवन बीमकहरूका नाममा कडा निर्देशन जारी गरेको छ। बीमालेख खरिद गरेको केही समयमै बीचमै छाड्ने (सरेन्डर गर्ने) प्रवृत्ति बढेपछि प्राधिकरणले नियमनमा कडाइ गरेको हो।
​बीमा ऐन, २०७९ र बीमा नियमावली, २०८१ बमोजिम जारी परिपत्रअनुसार अबदेखि बीमा योजनालाई बैंकको “Fixed Deposit”, “ब्याज दिने योजना”, वा “डबल मनी” जस्ता नाम दिएर बिक्री गर्न पाइनेछैन।
​मुख्य निर्देशनहरू:
​भ्रामक प्रचारमा पूर्ण रोक: स्वीकृत लाभबाहेक निश्चित बोनस वा प्रतिफलको झुटा आश्वासन दिन पाइने छैन।
​स्पष्ट जानकारी अनिवार्य: प्रस्ताव पेस गर्दा यो कुनै निक्षेप वा मुद्दती खाता होइन भन्ने कुरा बीमितलाई बुझाउनै पर्नेछ।
​उपयुक्त योजना मात्र सिफारिस: बीमितको आर्थिक क्षमता, उमेर, आयस्रोत र उद्देश्य हेरेर मात्र योजना सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
​अभिकर्ताको अनलाइन प्रचारमा कडाइ: सामाजिक सञ्जालमा बीमकले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेका सामग्रीबाहेक अभिकर्ताले आफूखुसी भ्रामक विज्ञापन गर्न पाउने छैनन्।
​कारबाहीको चेतावनी: गलत बिक्रीसम्बन्धी गुनासोको अभिलेख राखी प्रत्येक त्रयमासमा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ। नियम उल्लङ्घन गरेमा बीमा ऐन, २०७९ अनुसार कडा कानुनी कारबाही हुनेछ।

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्नेबारे लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेकी राप्रपा सांसद कुमारी तामाङले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकी थिइन्। तर अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने भएको छ।
अदालतले आगामी भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। साथै, दुवै पक्षलाई आफूसँग रहेका थप प्रमाण तथा कागजात भए सोसमेत लिएर उपस्थित हुन भनिएको छ।
अदालतको आदेशमा निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षको भनाइ सुनेर आदेश गर्नु उपयुक्त देखिएकाले भदौ १० गते छलफलका लागि पेसी तोकिएको उल्लेख छ।

काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च तरलता कायम रहेसँगै वाणिज्य बैंकहरूले भदौ महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएका छन्। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरअनुसार साउनको तुलनामा भदौमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको प्रतिफल घटेको हो।
भदौका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर ४.१३६ प्रतिशत कायम भएको छ। साउनमा यस्तो औसत दर ४.१६७५ प्रतिशत थियो। अर्थात् भदौमा औसत ब्याजदर ०.०३१५ प्रतिशतविन्दुले घटेको छ।
त्यस्तै, संस्थागत निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि साउनको ३.११६ प्रतिशत बाट घटेर भदौमा ३.०८१ प्रतिशत कायम भएको छ।
२० वाणिज्य बैंकमध्ये ५ बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने १५ बैंकले साउनकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्। ब्याजदर घटाउने बैंकमा सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेका छन्।
सबैभन्दा धेरै ब्याजदर कटौती सिद्धार्थ बैंकले गरेको छ। बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ०.२९ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.७६ प्रतिशत कायम गरेको छ। संस्थागत निक्षेपको दर पनि ०.२ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.०५ प्रतिशत बनाइएको छ।
त्यस्तै, नेपाल बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ०.१ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ४.१५ प्रतिशत तथा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ०.५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
अन्य बैंकतर्फ सिटिजन्स बैंकले ३.८५ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ३.७६ प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३.८ प्रतिशत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर तोकेका छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र कर्जाको माग अपेक्षाकृत सुस्त रहेको अवस्थामा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका छन्। ब्याजदर घट्दा बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्ने ग्राहकले पाउने प्रतिफलमा समेत असर पर्नेछ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्।
उनीहरूले वारेसमार्फत सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको थियो। सोही कार्यतालिकालाई आधार बनाएर केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तल्ला तहका अधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरेपछि त्यसविरुद्ध देउवा र खड्का अदालत पुगेका हुन्।
देउवा र खड्काले निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका बदर गर्न माग गरेका छन्। विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको यसअघिको निर्णय पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै उनीहरूले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दिइसकेको छ।
उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म महाधिवेशन गर्न नहुने देउवा–खड्कालगायत संस्थापन पक्षको धारणा छ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस महाधिवेशनसँग सम्बन्धित दुईवटा रिट आएको पुष्टि गरेका छन्। उनले रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए।
यसअघि पनि भदौ ५ गते देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर, रिटमा केही विषय सच्याउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले त्यसलाई फिर्ता लगेका थिए।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बाग्मती प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन मन्त्रीलाई सांसद तथा मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यससम्बन्धी पत्र निर्वाचन आयोग र बाग्मती प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए।
पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र निर्देशनविपरीत बाग्मती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राप्रपाले यसअघि प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कारबाही गरिसकेको थियो। थापाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए।
त्यसैगरी, सरकारमा मन्त्री बनेका राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई राप्रपा अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि अध्यक्ष लिङदेनले तीनैजनालाई सांसद तथा मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका हुन्।
उनीहरूमाथि थप कारबाहीका लागि अनुशासन आयोगको बैठकसमेत बसिरहेको छ। आयोगले उनीहरूको पार्टी सदस्यता निलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
यसैबीच, बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। सरकार जोगाउन राप्रपा निर्णायक देखिएको छ। राप्रपाका दुई सांसदले मात्रै समर्थन गरे पनि मुख्यमन्त्रीको सरकार सुरक्षित हुने अवस्था रहेको छ।
तर, राप्रपाका दुई सचेतकले विश्वासको मतसम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न अलग–अलग ह्वीप जारी गरेका छन्।

काठमाडौं । सानिमा बैंक कोष प्रवर्द्धक तथा सानिमा क्यापिटल योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरी रहेको सानिमा म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित सानिमा ग्रोथ फन्डले इकाइधनीलाई ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ।
सानिमा क्यापिटलको भदौ ५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि इकाइधनीलाई करसहित ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
सानिमा ग्रोथ फन्ड बन्दमुखी योजना हो। यसको कुल आकार ६७ करोड २५ लाख ३२ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ। गत असारसम्म फन्डको खुद सम्पत्तिको मूल्य प्रतिइकाइ १० रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको थियो।
लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि भदौ १८ गते एक दिन दर्ता किताब बन्द हुने कम्पनीले जनाएको छ। उक्त दिनसम्म कायम इकाइधनीले घोषित लाभांश प्राप्त गर्नेछन्।

काठमाडौँ । कर्जाको मागमा आएको सुस्तता र ब्याज आम्दानीमा परेको दबाबका बीच वाणिज्य बैंकहरूले वित्तीय बजारका अन्य उपकरणको कारोबारबाट आम्दानी बढाउन थालेका छन्। सेयर, सरकारी ऋणपत्र, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ट्रेजरी कारोबारबाट बैंकहरूले गैरब्याज आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढाएका हुन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० वाणिज्य बैंकले १३ अर्ब ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ नेट ट्रेडिङ आम्दानी गरेका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको तुलनामा ३९.९७ प्रतिशत बढी हो।
बैंकहरूको ट्रेडिङ आम्दानी बढ्नुमा मुद्रा बजार, ट्रेजरी कारोबार र विदेशी विनिमय कारोबार मुख्य कारण बनेका छन्। यससँगै सेयर तथा अन्य वित्तीय उपकरणको कारोबारबाट पनि बैंकहरूले आम्दानी गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नन–डेलिभरेबल फर्वार्ड’ (एनडीएफ) लगायतका वित्तीय साधनमा लगानीको दायरा विस्तार गरेपछि केही बैंकको ट्रेडिङ आम्दानी थप बढेको देखिएको छ। सेयर, सरकारी ऋणपत्र, विदेशी मुद्रा लगायत वित्तीय साधनको खरिद–बिक्रीबाट भएको नाफा तथा घाटा समायोजन गरेपछि प्राप्त खुद रकमलाई नेट ट्रेडिङ आम्दानी भनिन्छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० वाणिज्य बैंकको कुल नाफा करिब ६९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकहरूको कुल नाफा ३२.३२ प्रतिशतले बढेको हो।
ट्रेडिङ आम्दानीतर्फ कृषि विकास बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकले वृद्धि गरेका छन्। रकमका आधारमा ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि रहेको छ। बैंकले ट्रेडिङबाट करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४२.२३ प्रतिशत बढी हो।
त्यस्तै, नबिल बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पनि ट्रेडिङ तथा सम्बन्धित गैरब्याज आम्दानीबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाएका छन्।
वृद्धिदरका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि देखिएको छ। बैंकको नेट ट्रेडिङ आम्दानी एक वर्षमा १३८.९३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भने कृषि विकास बैंकको ट्रेडिङ आम्दानी ७२.७२ प्रतिशतले घटेको छ।

कर्जाको मागमा सुस्तता र ब्याज आम्दानीमा दबाब कायम रहेका बेला ट्रेडिङ तथा अन्य गैरब्याज आम्दानीका स्रोत बैंकहरूको नाफा वृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण आधार बनेका छन्। यसले वित्तीय बजारका विभिन्न उपकरणमा बैंकहरूको सक्रियता बढ्दै गएको समेत देखाएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई २१ सिटे दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताएका छन्।
आइतबार नीति, संगठन र नेतृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफ्नो मात्रै हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने गरी प्रस्ताव आएको दाबी गरे।
‘मलाई २१ सिटको दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मेरो मात्रै हस्ताक्षर बाँकी राखेर प्रस्ताव पनि आएको थियो। भइदिउँ न त भन्दा गाह्रो पनि थिएन,’ उनले भने, ‘म यहाँ गर्वका साथ भन्न सक्छु, किस्तीमा आएको प्रधानमन्त्री पदलाई हाँसीहाँसी नमस्कार गरेको हुँ।’
लामिछानेले आफूले त्यागीको उपाधि पाउने लोभमा उक्त निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे। उनले राजनीतिक आन्दोलन र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउन आफूले प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरेको बताए।
‘मैले यसलाई असाध्यै धेरै गर्वको विषय बनाएको होइन, इतिहासको पानामा दर्ज मात्रै गराउन खोजेको हो। किनकि यो आन्दोलनले, यो मोमेन्टले कुरिरहेको थियो,’ उनले भने।
उनले रास्वपाको राजनीतिक यात्रा र आन्दोलनलाई सफल बनाउन नीति, संगठन र नेतृत्वप्रति दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको समेत बताए।

जनकपुरधाम, ७ भदौ । बालबालिकाका सवाल, समस्या र आवश्यकताबारे प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिँदै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सातै प्रदेशमा बालबालिकासँग प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

मन्त्रालयको आयोजनामा आज मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा दुईदिने प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको पहिलो दिन सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट करिब ४० जना बालबालिकाको सहभागिता रहेको छ। बालबालिकासँगै बाल क्लब तथा बाल सञ्जालका प्रतिनिधि, बाल अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको समेत सहभागिता रहेको छ।

कार्यक्रमको आयोजना महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको हो भने मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समन्वय तथा सहजीकरण गरेको हो।

परामर्शका क्रममा बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण, हिंसा तथा दुर्व्यवहार, बालविवाह, बालश्रम, लागूऔषध, मानव बेचबिखन तथा बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयमा आफ्ना अनुभव, समस्या, सुझाव र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

कार्यक्रमको महत्वपूर्ण उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (UNCRC) अन्तर्गत List of Issues का लागि नेपाल सरकारले तयार गर्ने जवाफ तथा प्रतिवेदनमा बालबालिकाको प्रत्यक्ष आवाज, अनुभव र सुझाव समेट्नु रहेको छ। UNCRC कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बालबालिकाको दृष्टिकोण, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती तथा अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक सुधारका विषयलाई परामर्शमार्फत संकलन गरिनेछ।

नेपालले UNCRC कार्यान्वयनसम्बन्धी आफ्नो प्रगति तथा अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार समितिमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन तयारी प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय परामर्शलाई अघि बढाएको हो। प्रदेशबाट प्राप्त सुझावले List of Issues को जवाफ तयारीसँगै बाल अधिकारसम्बन्धी आगामी नीति, कार्यक्रम र अभियान निर्माणमा समेत आधार प्रदान गर्नेछ।

यस परामर्श प्रक्रियालाई मन्त्रालयका लागि आगामी कार्यक्रम, राष्ट्रिय अभियान, नीति तथा रणनीति निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा समेत लिइएको छ। सातै प्रदेशका बालबालिकाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त अनुभव र सुझावका आधारमा बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा तथा दुर्व्यवहार नियन्त्रण, बालविवाह, बालश्रम, लागूऔषध तथा मानव बेचबिखनलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक नयाँ कार्यक्रम, अभियान, नीति तथा कार्ययोजना निर्माण र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। मधेश प्रदेशपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेशमा पनि यस्तै परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव, अनुभव र सवाललाई एकीकृत गरी त्यसपछि राष्ट्रियस्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।

प्रत्येक प्रदेशमा करिब ४० जना बालबालिकाको सहभागितामा सञ्चालन हुने परामर्शबाट प्रदेशगत रूपमा बाल अधिकारको अवस्था, बालबालिकाका प्राथमिक आवश्यकता तथा प्रमुख समस्याको पहिचान गरिनेछ। प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रियस्तरमा एकीकृत गरी मन्त्रालयले आगामी नीति, कार्यक्रम, अभियान तथा रणनीतिक कार्यदिशा तय गर्नेछ।

राष्ट्रियस्तरीय कार्यक्रममा माननीय महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीज्यूको सहभागिता रहनेछ। राष्ट्रियस्तरमा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सातै प्रदेशबाट प्राप्त सवाल, अनुभव र सुझावमाथि छलफल गरी बाल अधिकारका क्षेत्रमा आगामी कार्यदिशा तथा प्राथमिकता तय गरिनेछ।

मन्त्रालयको यस पहलले UNCRC को प्रभावकारी कार्यान्वयन, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा नीति निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बालबालिकाका लागि नीति बनाउने मात्र नभई ‘बालबालिकाका लागि मात्र होइन, बालबालिकासँगै’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै उनीहरूको आवाजलाई राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, अभियान र निर्णय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधार बनाउने मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको छ।