काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को आज बस्ने तय भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको छ । अब उक्त बैठक आगामी सोमबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास गुन्डुमा बस्ने भएको छ ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीका अनुसार आइतबार मनाइने मदन–आश्रित दिवसको तयारीका कारण आजको बैठक स्थगित गरिएको हो ।
बैठकमा पार्टीभित्रको कार्यविभाजन, संगठनात्मक विषय तथा फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा गर्ने एजेन्डा रहेको बताइएको छ । निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा कमजोर नतिजा आएको भन्दै पार्टीभित्र नेतृत्वले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज समेत उठ्दै आएको छ

सामुदायिक विकास तथा वातावरण संरक्षण मञ्च नेपाल (सिडीईसीएफ नेपाल)को २७ औँ वार्षिक साधारण सभा एवम् ११ औँ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । इन्द्रावती गाउँपालिका-७ सिपापोखरे स्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न अधिवेशनले पुन: रामजी थापाको अध्यक्षतामा नौ सदस्ययीय कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । उपाध्यक्ष , महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमश ईश्वरीप्रसाद अधिकारी, सरस्वती अधिकारी, नरेन्द्र आचार्य र लक्ष्मी कोइराला रहनु भएको छ । त्यसै गरी समितिको सदस्यहरुमा मुरारीप्रसाद सापकोटा, मानबहादुर वयलकोटी, मने माझी र कुसुम दनुवार चयन हुनु भएको छ ।अधिवेशनले डुमबहादुर विकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय लेखा समिति छनौट गरेको छ । समितिको सदस्यहरुमा गणेश जंग शाही र रिता सापकोटा रहनु भएको छ । त्यसै गरी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष शारदाप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सल्लाहकार समिति चयन भएको छ । सल्लाकार समिति सदस्यहरुमा केदारनाथ आचार्य , राधा सापकोटा, राधिका तिमल्सिना, सञ्चमाया तामाङ, गोपाल विक र रामप्रसाद श्रेष्ठ रहनु भएको छ । अधिवेशनसँगै संस्थाको सामाजिक लेखा परीक्षण समेत सम्पन्न भएको छ ।यस अघि कार्यक्रमको उद्वघाटन गर्दै इन्द्रावती गाउँपालिका अध्यक्ष झम्कनाथ नेपालले संस्थाको सहयोगबाट विपन्न परिवारको वार्षिक आम्दानी वृद्वि भई उनीहरुको जीविकोपार्जनमा टेवा पुगेको बताउनुभयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपालले संस्थाबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रम व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुँदै आगामी दिनमा अझ जन अपेक्षा योजना र गुस्तरीय कार्यसम्पादनमा जोड दिनुभयो । साधारण सभाले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को प्रगति र आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक, वैशाख २०, २०८३ — सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, नसर्ने रोग तथा क्षयरोग पहिचान लक्षित तीनदिने वृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको उक्त शिविरबाट कुल ३५३ जना स्थानीय नागरिक लाभान्वित भएका छन्।
शिविर वैशाख १८ गते वडा नं. ५ स्थित गुन्सा स्वास्थ्य चौकीबाट सुरु भएको थियो, जहाँ ७६ जनाले सेवा लिएका थिए। त्यसैगरी, वैशाख १९ गते वडा नं. ३ को भोताङ स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालन गरिएको शिविरमा १५० जनाले सेवा प्राप्त गरे भने अन्तिम दिन वैशाख २० गते पाँचपोखरी प्राथमिक अस्पतालमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा १२७ जनाले सेवा लिएका थिए।
शिविरबाट सेवा लिएकी स्थानीय देवकी खड्काले यसपटकको कार्यक्रम अघिल्ला शिविरहरूको तुलनामा अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र सेवामुखी भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख आत्माराम धितालका अनुसार यो शिविर केवल बिरामीहरूको उपचारमा सीमित नभई स्वस्थ व्यक्तिहरूको समेत नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी भविष्यमा देखिन सक्ने जोखिमहरू समयमै पहिचान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो।
शिविरमा ३० वर्षमाथिका महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य परीक्षण, पाठेघरको मुखको क्यान्सर (HPV-DNA) परीक्षण तथा स्तन क्यान्सर परीक्षण गरिएको थियो। साथै, पाठेघर खस्ने, आङ खस्ने तथा पिसाब चुहिने समस्याको पहिचान र परामर्श सेवा प्रदान गरिएको थियो।
त्यसैगरी, ३० वर्षमाथिका व्यक्तिहरूका लागि नसर्ने रोगहरूको परीक्षण तथा उपचार, गर्भवती महिलाहरूका लागि भिडियो एक्सरे (ROUSG) सेवा, परिवार नियोजन अन्तर्गत दीर्घकालीन अस्थायी साधन ‘इम्प्लान्ट’ सेवा तथा सम्भावित क्षयरोगका बिरामीहरूको खकार नमुना संकलन गरी आवश्यक परामर्श प्रदान गरिएको थियो। शिविरमा सामान्य बिरामीहरूको परीक्षण, परामर्श तथा उपचार सेवा समेत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो।
पाँचपोखरी प्राथमिक अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सरोज धितालले ग्रामीण भेगका नागरिकहरूलाई सहज रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्ता शिविरहरू अत्यन्त प्रभावकारी सावित भइरहेको बताउनुभयो।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस शिविरले समुदायस्तरमै रोगको समयमै पहिचान, उपचार तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको विश्वास गरिएको छ।

हेलम्बु गाउँपालिका मा तीन दिने आधारभूत मौरी पालन तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। जस्ट नेपाल फाउन्डेसन को सहयोग तथा गाउँपालिकाको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको उक्त तालिम विशेषगरी लामो समयदेखि मौरी पालन गर्दै आएका तर प्राविधिक ज्ञानको अभाव रहेका किसानहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको थियो।

२०८३ साल वैशाख १५ गते सुरु भएको तालिम वैशाख १७ गते समापन गरिएको हो। समापन कार्यक्रममा हेलम्बु गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष, वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

तालिम अवधिभर सहभागी किसानहरूलाई मौरी पालनसम्बन्धी विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको थियो। तालिममा महको महत्त्व, मौरीको संरचना (रानी, कर्मी र भाले मौरी), मौरी घार तथा गोला व्यवस्थापन, परम्परागत र आधुनिक घारबीचको तुलना, मौरी सार्ने तरिका, हुल निस्कने प्रक्रिया, गृह त्याग, गोला विभाजन तथा समायोजन, मौरीका भित्री तथा बाहिरी शत्रुको पहिचान र नियन्त्रण, खोपा मौरीलाई आधुनिक घारमा स्थानान्तरण गर्ने विधि तथा मौरीमा लाग्ने रोग र किराको नियन्त्रणबारे जानकारी दिइएको थियो।

साथै तालिमको क्रममा फिल्ड भिजिटमार्फत प्रत्यक्ष अवलोकन र अभ्यासको अवसर पनि प्रदान गरिएको थियो।

समापन समारोहमा सहभागी किसानहरूलाई मौरी पालनमा आवश्यक सामग्रीहरू जस्तै टोपी, पन्जा तथा मौरी झोला वितरण गरिएको थियो। आयोजकका अनुसार उक्त तालिमले सहभागी किसानहरूको ज्ञान, सीप र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसले भविष्यमा मौरी पालन व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी र उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच काठमाडौँ चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण सुरु गर्ने औपचारिक सम्झौता भएपछि उपत्यकाको ‘लाइफलाइन’ मानिने चक्रपथ अब नयाँ स्वरूपमा विकास हुने भएको छ। यसपटकको योजना केवल सडक चौडा बनाउने मात्र नभई विगतका कमजोरी सच्याउँदै जनमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको बताइएको छ।

बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङ बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। चिनियाँ सरकारको करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान सहयोगमा कलङ्की–वसुन्धारा ८.२ किलोमिटर सडकखण्ड आठ लेनको अत्याधुनिक सडकमा विस्तार गरिनेछ।

पहिलो चरणमा कलङ्की–कोटेश्वर खण्ड निर्माणका क्रममा ढिलासुस्ती र डिजाइनसम्बन्धी केही कमजोरी देखिएका थिए। ती अनुभवबाट सिक्दै यसपटक त्यस्ता समस्या नदोहोर्‍याउने तयारी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल का अनुसार कोभिड महामारी र साइट क्लियरन्सका कारण यो आयोजना केही समय रोकिएको थियो। अघिल्लो चरणमा विद्युतीय पोल र मन्दिरहरू हटाउन ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित भएको अनुभवका आधारमा यसपटक चिनियाँ टोली आउनुअघि नै नेपालले आफ्नो तर्फबाट जमिन खाली गराउने काम पूरा गरिसकेको छ।

अब चिनियाँ पक्षले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाउनेछ। त्यसपछि ठेकेदार छनोट गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सम्झौताअनुसार नेपालले सिधै रकम नपाई चिनियाँ पक्षले नै सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरी सडक हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार योजनाकी प्रमुख आशिका पोखरेल ले यसपटक परियोजनामा नयाँ सुविधाहरू थपिने जानकारी दिइन्। पहिलो चरणमा पैदलयात्रीका लागि पर्याप्त आकाशेपुल र सडक बत्तीको अभाव देखिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। नयाँ डिजाइनमा ती कमीकमजोरी सुधार गर्ने सहमति भएको छ।

नयाँ खण्डमा आकाशेपुल, आधुनिक सडक बत्ती तथा अन्य सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिनेछन्। नेपाली पक्षले आफ्नै लगानीमा सर्भिस लेन निर्माण गरिरहेको छ, जसको करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। सर्भिस लेन तयार भएपछि चिनियाँ टोलीले बीचको मुख्य एक्सप्रेस–वे निर्माण सुरु गर्नेछ।

चीनले निर्माण गर्ने खण्डबाहेक चक्रपथका अन्य भागमा पनि नेपालले आफ्नै स्रोतबाट काम अघि बढाउने योजना बनाएको छ। महाराजगन्ज–सुकेधारा क्षेत्रको केही भाग निर्माण भइसकेको छ भने चाबहिल र गोपीकृष्ण क्षेत्रका लागि बजेट व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ।

तर चाबहिलदेखि कोटेश्वरसम्मको खण्ड भने निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। पशुपति क्षेत्र का ऐतिहासिक सम्पदा, मठमन्दिर, गल्फ कोर्स तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण यो क्षेत्रमा सडक चौडा पार्न कठिन देखिएको छ। यसैले विज्ञहरूले यस्तो घना र संवेदनशील क्षेत्रमा जमिनमाथि ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्ने विकल्प सुझाएका छन्।

सन् १९७७ मा पहिलोपटक चीनकै सहयोगमा बनेको काठमाडौँ चक्रपथले झण्डै पाँच दशकपछि नयाँ स्वरूप पाउने तयारी गरिरहेको छ। चिनियाँ राजदूतले यस परियोजनालाई नेपाल–चीन सहकार्यको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

सडक विभाग र मन्त्रालय अहिले चिनियाँ पक्षबाट विस्तृत कार्ययोजना आउने प्रतीक्षामा छन्, ताकि काठमाडौँवासीले धुलो र ट्राफिक जामको समस्याबाट राहत पाउँदै आधुनिक सडकको अनुभव गर्न सकून्।

सिन्धुपाल्चोक — मानव बेचबिखनविरुद्ध सचेतना फैलाउने उद्देश्यले सुनिता फाउण्डेशनले मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ६ तालामाराङ, सिन्धुपाल्चोकमा विशेष जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

कार्यक्रममा मानव बेचबिखनको परिभाषा, यसको बदलिँदो स्वरूप, लैङ्गिक असमानता, विभेद, हिंसा तथा यस्ता कारणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सिर्जना हुने मानव बेचबिखनको जोखिमबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। साथै यस्ता जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सहभागीहरूबीच अन्तरक्रियात्मक छलफल भएको थियो।

कार्यक्रममा तोकमाई तामाङ, उपाध्यक्ष, सुनिता फाउण्डेशनको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा समुदायका विभिन्न समूहमा आबद्ध महिला, पुरुष, युवा तथा किशोर–किशोरीहरूको समावेशी तथा अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको थियो।

समुदायमा मानव बेचबिखनविरुद्धका विषयमा छलफल कार्यक्रम कम हुने गरेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूले यस विषयमा विशेष चासोका साथ कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएको बताए। जनचेतनामूलक छलफल कार्यक्रमबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त भएको र आगामी दिनमा पनि यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने अपेक्षा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

कार्यक्रमको सहजीकरण परियोजना अधिकृत संगिता नेपालीले गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अध्यादेशबारे संविधानविद् र कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक भएकाले संविधानको परिधिभित्र रहेर, कसैको संवैधानिक अधिकार नखोसिने गरी सोचविचार गरेर निर्णय लिन सुझाव दिएका हुन्।

छलफलमा सहभागी एक कानुनविद्का अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा हतार नगर्न विशेष सुझाव दिइएको छ। “अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएका छौँ,” उनले बताए।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको छलफलमा कानुनविद्हरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भिमार्जुन आचार्य र टिकाराम भट्टराई सहभागी थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले छलफलको सुरुवातमै कानुनविद्हरूलाई सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे जानकारी गराएका थिए। एकैपटक ६ वटा अध्यादेश आएकाले यस विषयमा थप छलफल आवश्यक परेको उनले बताएका थिए।

सरकारले दुई दिनभित्रै ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ भने राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार जारी गरिसकेका छन्।

अब भने वैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेश जारी हुन बाँकी रहेका छन्।

काठमाडौं । इष्ट–पोल सेकेन्डरी स्कुललाई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ‘क’ श्रेणी (ग्रेड ए) मा सूचीकृत विद्यालयका रूपमा प्रमाणित गरेको छ।

नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शैक्षिक मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा व्यवस्था तथा शिक्षण गुणस्तरका आधारमा विद्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको हो। विद्यालयले सरकारी नियम तथा सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ।

विद्यालयले इन्टरनेशनल ब्याकलोरिएट (आईबी) दर्शनमा आधारित शिक्षण पद्धति अपनाएर आधुनिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ। यस पद्धतिले विद्यार्थीको सिर्जनशीलता, आलोचनात्मक सोच र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास विद्यालयको छ।

इष्ट–पोल सेकेन्डरी स्कुलले नगरपालिकाबाट प्राप्त ‘क’ श्रेणीको मान्यताले विद्यालयको शैक्षिक उत्कृष्टता र व्यवस्थापन क्षमताको पुष्टि गरेको जनाएको छ। साथै आगामी दिनमा अझ गुणस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा परिषद्को गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीले दिएको राय नै निर्णायक हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएमा कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा सहभागी हुने प्रावधान पनि छ ।

यसअघि लागू ऐनअनुसार परिषद्का छ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा चार जना उपस्थित भए बैठक गणपुरक मानिने र निर्णय सर्वसम्मतबाट गर्ने व्यवस्था थियो । पहिलो बैठकमा सहमति नभए दोस्रो बैठकमा पनि सहमतिबाटै निर्णय गर्ने प्रावधान थियो । त्यहाँ पनि सहमति हुन नसके सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत अर्थात् कम्तीमा चार जनाको मतबाट निर्णय हुने व्यवस्था थियो ।

यसअघि पनि सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि पटक–पटक अध्यादेश जारी गरिएको थियो । तर संसदबाट पारित हुन नसक्दा कानुनी अन्योलता रहँदै आएको थियो ।

हाल परिषद्को संरचना हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभामुख डोलप्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पृष्ठभूमिबाट आएका छन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे नेपाली कांग्रेसका हुन् भने उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

परिषद्का छ सदस्यमध्ये केही सदस्य विपक्षी धारमा देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा जटिलता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि २०७९ फागुनमा संघीय संसदले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अल्पमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था संविधानअनुकूल नहुने भन्दै पुनर्विचारका लागि विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएका थिए । त्यसपछि उक्त विधेयकको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

हाल परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय गर्न कानुनी बाधा नभए पनि फरक मत आएमा कति अनुपातको मत निर्णायक मानिने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता नहुँदा सरकारले अध्यादेशमार्फत समाधान खोज्न खोजेको बताइएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक । ‘सिन्धुको पानी, सिन्धुपाल्चोककै लगानी’ को अवधारणा अनुरुप भोटेकोशी ५ जलबिद्युत आयोजना सुरु भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रबिसे क्षेत्रमा कालिका इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको भोटेकोशी–५ जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय समुदायको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ४६ मेघावाटको आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको हो ।

विद्युत उत्पादन गर्ने माध्यम मात्र नभई, स्थानीय विकास, रोजगारी, पर्यावरण संरक्षण र दिर्घकालीन समृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको सिन्धुपाल्चोकमै जन्मिएका जलबिद्युत व्यवसायी मोहनबिक्रम कार्कीले बताए ।

आयोजनाको डिजाइन गर्दा रक क्लास (ढुंगा तथा भूगर्भको अवस्था) को विस्तृत अध्ययन गरी बस्ती पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ । कुनै पनि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक तथा प्राविधिक रूपमा सबल डिजाइन तयार पारिएको छ ।

आयोजनाले सबै कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको मागलाई अधिकतम सम्बोधन गर्दै बाह्रबिसे बजार क्षेत्र, कल्लेरी, खरिबोटे, जम्बू, नेपालगाउँ, सिरिसे र सिगार्चे का स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग सम्झौता भइसकेको छ । एजी रिसर्च एण्ड ट्रृनिग प्रालि मार्फत अतिप्रभावित क्षेत्रका घरधुरी सर्वेक्षण गरी रिपोर्ट समेत तयार पारिएको छ । आयोजनाले भविष्यमा स्थानीयहरूका उचित माग आएमा थप सम्झौता गर्न पनि तयार रहेको बताएको छ ।

आयोजनाले खानेपानीको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसबाहेक, हिउँदको समयमा खोलामा कम्तीमा २० प्रतिशत पानी (आयोजनाले खोलामा १० प्रतिशत छोड्ने र बाँकी खोला-खोल्साबाट) निरन्तर बग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आयोजनाको सुरुङ्गबाट ५० क्युसेक पानी जाने भएकाले उच्च बाढी को अवस्थामा समेत बाह्रबिसे क्षेत्रलाई थप सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजनाले निर्माण चरणमा प्रवेश गर्दा नै ८२ जनाभन्दा बढी स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिइरहेको छ । कामदार छनोट गर्दा सीप, क्षमता र योग्यता लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसबाहेक, आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरणहरू सम्भव भएसम्म स्थानीयबाट नै उपलब्ध गराइएको छ, जसले स्थानीय व्यवसायीलाई समेत फाइदा पुर्‍याएको छ ।

यो आयोजना ३० वर्ष पश्चात् नेपाल सरकारलाई निःशुल्क रूपमा हस्तान्तरण हुने भएकाले यो सरकारकै सम्पत्ति हो । आयोजना सञ्‍चालन अवधिभर सरकारलाई आयोजनाले कर तथा रोयल्टीहरु बुझाउने छ, जसको हिस्सा स्थानीय तहलाई समेत प्राप्त हुनेछ ।

स्थानीय बासिन्दाहरूलाई १० प्रतिशत शेयरको ग्यारेन्टी गरिएको छ भने संस्थापक शेयरमा पनि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको नेतृत्व मोहन विक्रम कार्कीले गरेका छन् । उनले अघिल्ला आयोजना समेत तोकिएको लागत र समयसीमाभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गरेका छन् ।

कालिका इनर्जी लिमिटेडले यो आयोजनालाई ‘सिन्धुपाल्चोकको पानी, सिन्धुपाल्चोककै लगानी’ को अवधारणामा अगाडि बढाएको छ । आयोजनाले सम्भावित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न रकमको प्रबन्ध समेत गरेको छ ।

यो आयोजना पूरा भएपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विद्युत उत्पादन क्षमता थप वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुने, रोजगारी बढ्ने र विकासको नयाँ ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।