
विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेश संरचना खारेज गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक दुलालले निर्वाचनका बेला प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको रास्वपाले अहिले प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गर्नु जनतामाथिको धोका र बेइमानी भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले संविधान, संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको आफूहरू डटेर सामना गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो।
दुलालले निर्वाचनअघि उचित व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासी बस्ती नहटाउने प्रतिबद्धता जनाइएको भए पनि सरकारमा पुगेपछि सुकुम्बासीहरूको बिचल्ली बनाउने काम रास्वपाले नै गरेको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले रास्वपाले चुनावी प्रतिबद्धताविपरीत निर्णय र कार्यशैली अपनाएको भन्दै त्यसप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
काठमाडौं, असार १४ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन०ले सीमा विवादसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै देशसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरेको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुखले समय दिएपछि एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ूराष्ट्रहितविपरीतू भन्दै त्यसका लागि देशसँग माफी माग्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ूराष्ट्रघाती अभिव्यक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीजीले देशसँग माफी माग्नैपर्छ।ू साथै, उक्त अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउन पनि उनले माग गरे।
प्रधानमन्त्री बालेनले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै, ूभारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँको जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ,ू भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति विपक्षी दलहरूले त्यसयता लगातार विरोध जनाउँदै आएका छन्। एमालेले यसलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण र माफीको माग दोहोर्याएको छ।
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले १८औँ कर्पोरेट विज्नेस अवार्ड २०२६ मा ‘कर्पोरेट लाइफ इन्स्योरेन्स अफ द इयर २०२६’ को प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त गरेको छ ।
कर्पोरेट मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित १८औँ संस्करणको ‘कर्पोरेट बिजनेस समिट एन्ड अवार्ड २०२६’ मा नेपालको निजी क्षेत्र, बैंकिङ, बीमा, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा उद्यमशीलता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सम्मान गरिएको छ ।
उक्त समारोहमा सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ले प्रतिष्ठित ‘कर्पोरेट लाइफ इन्स्योरेन्स अफ द इयर २०२६’ अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको हो । कम्पनीले जीवन बीमा क्षेत्रमा पुर्याएको उत्कृष्ट योगदान, नवीन सेवाहरू तथा ग्राहकप्रति समर्पित प्रतिबद्धताको कदरस्वरूप यो सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
अवार्ड कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमार्फत नेपालको आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सम्मान तथा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । समारोहमा ‘कर्पोरेट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२६’ अन्तर्गत १२ वटा अवार्ड तथा ‘बैंकिङ, इन्स्योरेन्स एन्ड फाइनान्स अवार्ड’ अन्तर्गत ६ वटा संस्थालाई सम्मानित गरिएको थियो ।
सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले डिजिटल सेवा विस्तार, दाबी प्रक्रिया सहजता, ग्राहक सम्पर्क प्रणाली सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन विश्वास निर्माणमार्फत आफूलाई नेपालको अग्रणी र भरोसायोग्य जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ । हाल सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले देशभर १६८ शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
कम्पनीको पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ । साथै, १७,००० भन्दा बढी अभिकर्ताहरू कम्पनीमा कार्यरत रहेका छन् ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको जनाएको छ।
आरोप अनुसार राहदानी विभागले करिब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राहदानी छपाइ तथा सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्धारित प्राविधिक मापदण्डविपरीत अघि बढाएको थियो। प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई पन्छाएर जर्मन कम्पनीहरूलाई ठेक्का प्रदान गरिएको विषयमा त्यसबेला नै प्रश्न उठेको थियो।
अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियाको प्राविधिक र आर्थिक पक्षमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। मुद्दामाथिको सुनुवाइपछि थप तथ्य सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सुर्खेत । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि काठमाडौं पठाउने तयारी गरिएको छ।
वीरेन्द्रनगरस्थित शुभम होटलमा आयोजित एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकै बेला प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सुर्खेतबाट काठमाडौंका लागि सिधा हवाई उडान उपलब्ध नभएकाले प्रहरीले उनलाई सडक मार्ग हुँदै नेपालगञ्ज पुर्याएको जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख एसपी ठाकुरप्रसाद पोखरेल आफैं होटल पुगेर पौडेललाई आफ्नै गाडीमा राखी नेपालगञ्जतर्फ लगेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्रका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
कार्यक्रममा एमालेका अन्य शीर्ष नेताहरू शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार पौडेललाई नेपालगञ्जबाट हवाई मार्गमार्फत काठमाडौं पठाई थप अनुसन्धान अघि बढाइने तयारी भइरहेको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनमा सुरु हुँदैछ। पार्टी स्थापना भएको चार वर्षपछि पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह भरतपुर गेष्ट हाउस चौरमा आयोजना हुने भएको छ। उद्घाटन समारोहलाई पार्टी सभापति रवि लामिछाने तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
रास्वपाका अनुसार महाधिवेशनमा देशभरबाट ३ हजार ९ सय १८ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। तीमध्ये ३ सय प्रतिनिधिलाई पार्टीका दुई महामन्त्रीले मनोनयन गरेका छन्। पार्टीले हालसम्म आफ्नो सदस्य संख्या ५ लाख पुगेको जनाएको छ।
पार्टी सचिवालयका अनुसार देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय १० पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ भने ४ हजार ६३ वडामा अधिवेशन आयोजना गरिएको छ। त्यस्तै, ६ प्रदेश र ६४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरी प्रतिनिधि छनोट गरिसकिएको छ। मधेश प्रदेश तथा अधिवेशन हुन बाँकी रहेका १३ जिल्लाबाट भने तदर्थ समितिमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको जनाइएको छ।
महाधिवेशनअघि रास्वपाले विधान संशोधन गर्दै १९ पदाधिकारीसहित १ सय ५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुका साथै पार्टी संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
रूपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनअन्तर्गत सभापति पदको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि पुनः मतदान हुने भएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकुल सापकोटाका अनुसार सभापति पदका लागि ६ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। पहिलो चरणको मतदानमा रुपन्देहीका शालिकराम घिमिरेले सबैभन्दा बढी १९९ मत प्राप्त गरेका छन् भने अर्घाखाँचीका गोपाल घिमिरेले ८७ मत ल्याएका छन्। अन्य उम्मेदवारमध्ये गणेश पौडेलले ८४, डा। राजकुमार सुवेदीले ८०, मञ्जु भुसालले ७१ तथा मधुप्रसाद अर्यालले १९ मत प्राप्त गरेका छन्।
कुनै उम्मेदवारले आवश्यक बहुमत हासिल गर्न नसकेपछि सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने शालिकराम घिमिरे र गोपाल घिमिरेबीच पुनः मतदान गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
हिजो राति सम्पन्न मतदानमा कुल ५५२ मत खसेको थियो। नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धामा रहेका शालिकराम घिमिरे सभापति रवि लामिछाने निकट पक्षका उम्मेदवार मानिन्छन् भने गोपाल घिमिरेलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह निकट पक्षका उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ।
पहिलो चरणको मत परिणामले शालिकराम घिमिरेलाई अग्रस्थानमा राखेको भए पनि अन्तिम नेतृत्व चयनका लागि अब हुने दोस्रो चरणको मतदान निर्णायक हुने देखिएको छ।
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आज चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीनको राजधानी बेइजिङ प्रस्थान गरेका छन्। उनी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी को निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा गएका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्ने तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले चीनका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग समेत भेटवार्ता गर्नेछन्।
भ्रमणका क्रममा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनाल सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनमा उनले चिनियाँ उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँग नेपालमा लगानीका सम्भावना र अवसरबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री खनालको सम्मानमा नेपाली दूतावासले स्वागत समारोहको आयोजना गर्ने भएको छ। उक्त कार्यक्रममा उनले चीनमा रहेका नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्नेछन्।
मन्त्री खनाल आगामी असार ३ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस का सांसद भरतबहादुर खड्का ले गृहमन्त्रीमा पुनः सुदन गुरुङ लाई नियुक्त गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउनुभएको छ।
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सम्पत्तिसम्बन्धी अभियोग लागेको तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले जेनजी आन्दोलनका घटनामा दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
सांसद खड्काले सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा पुरस्कार दिने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। सुशासनको नारा दिने सरकारले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई जोगाउने र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले सरकारको यस्तो कदमले सुशासन, जवाफदेहिता र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्नुभयो।
साथै सांसद खड्काले बालेन्द्र साह ले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाविपरीत रहेको दाबी गर्दै उक्त अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउनुपर्ने आफ्नो अडान पुनः दोहोर्याउनुभयो।
काठमाडौँ । हर्कराज राई ले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सुस्तामा नेपाली नागरिकमाथि गरेको भनिएको हप्की-दप्कीको घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल संसदलाई स्पष्ट जवाफ दिन माग गर्नुभएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त घटनासम्बन्धी भिडियो सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै रक्षामन्त्रीले तत्काल सदनमा आएर यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो।
अध्यक्ष राईले सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना किन सक्रिय रूपमा परिचालित हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले नेपाली सेना सीमामा गएर अवलोकन गर्न नपाउने कुनै सन्धि वा सम्झौता भएको भए त्यसको विवरण संसदलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले आफ्नै भूमिको रक्षा गर्न नेपाली नागरिकहरू मात्रै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै सरकारले सीमा समस्याप्रति आवश्यक चासो नदिएको आरोप लगाउनुभयो।
संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकअनुसार सरकारले उक्त घटनाबारे सत्यतथ्य जानकारी संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।






