निर्मम बस्नेत । चाैतारा
२१ भाद्र । पुस्तक  तथा  स्टेशनरी व्यवसायीहरुले भेला सम्पन्न उक्त भेलाले अध्यक्ष बखतबहादुर अधिकारीकाे अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेकाे छ । गठित संघका पदाधिकारीलााई महासंघका केन्द्रीय सदस्य कुमार थापाले पद तथा गाेपनीयताकाे सपथ खुवाएका हुन् ।

आइतबार सिन्धुपाल्चोककाे चाैतारामा भएकाे भेलाले संघकाे समितिकाे उपाध्यक्षमा दिपक तिमल्सिना, सचिवमा रामशरण बस्नेत , काेषाध्यक्षमा हरीकुमार श्रेष्ठ , सदस्यहरु गाेमाकुमारी श्रेष्ठ , हरीशरण पुुरी र चमेली श्रेष्ठ रहेका छन् ।
नवगठित समितिलाई शुभकामना दिदै केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यक्रमका प्रमुुख अतिथि थापाले  व्यवसायी हकहितका निमित्त संघले अग्रसरता दिलाउने कुरामा आफु विस्वस्त रहेकाे बताए ।
उनले  संघ २०६५ सालदेखी जिल्लामा कृयाशिल रहेर आफुलाई संस्थापक अध्यक्षकाे जिम्मेवारी सहित ३ कार्यकाल नेतृत्व गर्ने अवसर दिदै केन्द्रीय
भूमिकामा पुर्‍याउन सहयाेग गर्ने सदस्यहरुलाई आभार व्यक्त गरे ।
थापाले आफ्नो कार्यकालमा महासंघमार्फत जनक शिक्षा केन्द्रसंग गरिएकाे पहलकदमी र व्यवसायीक हितमा गरिएको कामले नेपालभरमा रहेकाे व्यवसायीले लाभ लिन सकेकाे कुरा स्मरण गराए ।

त्यस्तै कार्यक्रमका बिशेश अतिथि एवं पुर्वअध्यक्ष शिव बहादुर केशीले पनि ३ कार्यकाल नेतृत्व सम्हालेकाे स्मरण गराउँदै बिगतमा जिल्लामा छरिएर रहेका सवैलाई गाेलबन्द गर्दै पाठ्यपुस्तक वितरणमा सहज वातावरण सिर्जना गरेकाे भन्दै आगामी दिनमा नवगठित समितिले रचनात्मक काम गर्नेमा बिस्वास व्यक्त गरे ।
क्यान सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष दिपक थापाले वर्तमान परिवेशमा माेवाइकाे प्रयाेगले  वालवालिका आँखामा समस्या बढ्दै गएकाे भनि चिन्ता व्यक्त गरे ।  माेवाइल प्रयाेगलाई सहिरुपले गर्न अभिभावक शिक्षा आवश्यक रहेकाे समेत बताए ।
ई लाइवेरीमा प्रविधिककाे प्रयाेग र पुस्तककाे संयाेजित रुपले मात्रै  बाैद्धिक क्षमता बिकासमा हुने कुरामा जाेड दिए ।  उनले आगामी दिनमा नयाँ पुस्तालाई पुस्तकसंग जाेड्न सकाेस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे   ।

सचिव रामशरण बस्नेतले कार्यक्रमकाे उद्घाेषण र  संघकाे अध्यक्ष बखतबहादुर अधिकारीकाे अध्यक्षतामामा सम्पन्न भेलामा जिल्लाका व्यवसायीहरु सहभागि रहेका थिए ।
नवगठित संघलाई बिधिबत रुपमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक दर्ता गरेेपछि बैधानिकता पाउने अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

सिन्धुपाल्चोक । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सिन्धुपाल्चोकको नेतृत्वमा निलध्वज थापा पुनः दोहोरिएका छन्। आइतबार सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनले थापालाई दोस्रो कार्यकालका लागि जिल्ला अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरेको हो।
निर्वाचन समितिका संयोजक ध्रुव थापाका अनुसार थापाको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति पनि सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको छ। कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारी भने पहिलो बैठकबाट मनोनयन गरिने जनाइएको छ।
अधिवेशनबाट जिल्ला कार्यसमिति सदस्यमा अमर पण्डित, राजन भण्डारी, रामबहादुर श्रेष्ठ, सन्तोष दंगाल, विष्णु गिरी, सुरेश थापा, हरिबहादुर नेपाल, बाबुराम शर्मा दंगाल, अम्बिका बस्नेत, अनिल नगरकोटी, पुर्बा तामाङ, रामेश्वर खड्का, ज्ञानबहादुर तामाङ, प्रकाश भट्टराई, गीता राउत, सूर्यबहादुर खड्का, लीलाबहादुर रुचाल ठकुरी, जानकी खड्का ठकुरी, रामकृष्ण गिरी, झम्क खड्का, बलराम नेपाल, पूर्वा तामाङ र दिलीप विक चयन भएका छन्।
अधिवेशनको उद्घाटन राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै लिङदेनले ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वले जनताको अपेक्षाअनुसार आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न नसकेको आरोप लगाए।
उनले पछिल्लो समय गाउँ–गाउँमा राजनीतिक दल र नेताप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको दाबी गरे। राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले नेताहरूले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैली सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
लिङदेनले जनतामा बढ्दै गएको राजनीतिक वितृष्णालाई सम्बोधन गर्न दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै जनमुखी ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

न्युयोर्क । विश्वलाई दशकौँदेखि देखाइँदै आएको परम्परागत नक्साले अफ्रिकाको वास्तविक आकारलाई सानो देखाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वनक्सा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अफ्रिकाको भौगोलिक आकारलाई तुलनात्मक रूपमा सही देखाउने नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न समर्थन जनाएको हो ।

‘करेक्ट द म्याप’ नाम दिइएको प्रस्ताव टोगोको पहलमा अघि सारिएको थियो । अफ्रिकी संघका सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थन रहेको प्रस्तावको पक्षमा १६४ देशले मतदान गरे । फ्रान्स र बेलायतसहितका देशले प्रस्तावलाई समर्थन गरे भने अमेरिका एक्लैले विपक्षमा मतदान गर्‍यो । छ देश मतदानमा अनुपस्थित अर्थात् तटस्थ बसे ।

यो प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी भने छैन । तर यसले विश्वभरका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, शैक्षिक निकाय र अन्य संस्थाले प्रयोग गर्ने विश्वनक्सामा परिवर्तन ल्याउने बाटो खोल्नेछ । यो निर्णयको केन्द्रमा रहेको बहस केवल नक्सा कसरी बनाउने भन्ने प्राविधिक विषय होइन । यसले विश्वलाई कसरी हेर्ने, कुन भूभाग कति ठुलो र महत्वपूर्ण छ भनेर मानिसको धारणा कसरी निर्माण हुन्छ, तथा औपनिवेशिक इतिहासले ज्ञान र प्रतिनिधित्वमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने गहिरो प्रश्न पनि उजागर गरेको छ ।

किन नक्सामा सानो देखिन्छ अफ्रिका ?

विश्वभर लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको विश्व म्याप (मर्केटर प्रोजेक्सन) सन् १५६९ मा फ्लेमिस कार्टोग्राफर जेरार्डस मर्केटरले विकास गरेका थिए । त्यतिबेला यसको मुख्य उद्देश्य विश्वका महासागरमा यात्रा गर्ने युरोपेली अन्वेषकलाई दिशानिर्देशन गर्न सहयोग गर्नु थियो । त्यसका लागि पृथ्वीको गोलाकार सतहलाई समतल कागजमा उतार्दा केही भौगोलिक स्वरुप बिग्रन्थ्यो ।

समस्या के हो भने मर्केटर नक्सामा भूमध्यरेखानजिकका भूभाग तुलनात्मक रूपमा साना र ध्रुवतर्फका भूभाग निकै ठुला देखिन्छन् । यसै कारण ग्रीनल्यान्ड र अफ्रिका लगभग उस्तै आकारका देखिन्छन्, जबकि वास्तविकतामा अफ्रिका ग्रीनल्यान्डभन्दा करिब १४ गुणा ठुलो छ ।

अफ्रिकाको क्षेत्रफल करिब ३ करोड ४ लाख वर्ग किलोमिटर छ भने ग्रीनल्यान्डको क्षेत्रफल करिब २२ लाख वर्ग किलोमिटर मात्र छ । नक्सामा देखिने यो भिन्नता केवल आँखाको भ्रम होइन । दशकौँसम्म विद्यालयका पाठ्यपुस्तक, कार्यालय, सञ्चारमाध्यम र डिजिटल माध्यममा एउटै प्रकारको नक्सा प्रयोग हुँदा यसले मानिसको भौगोलिक बुझाइमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।

‘नक्सा कहिल्यै तटस्थ हुँदैन’

टोगोका विदेशमन्त्री रोबर्ट डुसेले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव अघि सार्दै एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक तर्क गरेका छन्, ‘नक्सा कहिल्यै तटस्थ हुँदैन ।’ उनका अनुसार नक्साले मानिसले विश्वलाई कसरी बुझ्ने भन्ने धारणा निर्माण गर्छ र विश्वमा विभिन्न भूभाग तथा जनताको स्थानबारेको बुझाइलाई प्रभावित गर्छ । उनको भनाइमा, न्यायपूर्ण विश्वको सुरुवात न्यायपूर्ण नक्साबाट हुन सक्छ ।

यही तर्कले अहिलेको नक्सा बहसलाई कार्टोग्राफीभन्दा धेरै पर पुर्‍याएको छ ।

अफ्रिकामा अभियान चलाउने समूहहरूले मर्केटर प्रोजेक्सनले महादेशको विशालता, स्रोतसाधन, जनसंख्या र आर्थिक सम्भावनालाई अप्रत्यक्ष रूपमा कम आँकलन गर्न योगदान गरेको तर्क गरेका छन् । ‘अफ्रिका नो फिल्टर’सँग आबद्ध लेराटो मोगोएथ्लेले अफ्रिकाको गलत प्रतिनिधित्वलाई केवल कार्टोग्राफिक त्रुटि नभई एउटा कथ्यको समस्या भनेकी छन् ।

उनका अनुसार अफ्रिकाबारे विश्वमा लामो समयदेखि निर्माण गरिएको गलत धारणा पनि नक्साबाट प्रभावित भएको छ ।

‘इक्वल अर्थ’तर्फ विश्वको मोड

मर्केटर प्रोजेक्सनको विकल्पका रूपमा सन् २०१८ मा कार्टोग्राफरहरूको एउटा समूहले ‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्सन’ विकास गरेको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीका महादेशहरूको क्षेत्रफललाई तुलनात्मक रूपमा सही देखाउनु हो । आकार र दूरीमा केही सम्झौता गर्नुपरे पनि यसले कुनै भूभागलाई केवल ध्रुवबाट टाढा भएकै कारण अस्वाभाविक रूपमा सानो वा ठुलो देखाउँदैन । अफ्रिकी संघका ५४ सदस्य राष्ट्रले यसै वर्ष फेब्रुअरीमा इक्वल अर्थ प्रोजेक्सन अपनाएका थिए । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि यसलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गर्ने बहस अघि बढेको हो । अफ्रिकाको विशालता बुझाउन अभियानकर्ताहरूले एउटा रोचक तुलना गर्छन्ः अमेरिका, चीन, भारत, जापान, मेक्सिको र युरोपको ठुलो हिस्सा समेत अफ्रिकी महादेशभित्र अटाउन सक्छन् र अझै केही भूभाग बाँकी रहन्छ ।

यसले अफ्रिका कति ठुलो छ भन्ने मात्र देखाउँदैन, विश्व अर्थतन्त्र र जनसांख्यिक संरचनामा महादेशको वास्तविक सम्भावनाबारे पुनर्विचार गर्न पनि बाध्य पार्छ ।

अमेरिका किन विपक्षमा ?

प्रस्तावको पक्षमा १६४ देश उभिँदा अमेरिका भने विपक्षमा रह्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी प्रतिनिधि यारिना फेरेन्सेभिचले महासभाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, समृद्धि र सम्बन्ध’ जस्ता आफ्नो मूल उद्देश्यबाट ध्यान हटाएर १६औँ शताब्दीको नक्सा बहसमा समय खर्च गरिरहेको आरोप लगाइन् । अमेरिकी पक्षले प्रस्तावलाई ‘क्षतिपूर्ति’ र ‘कग्निटिभ जस्टिस’ अर्थात् ज्ञान तथा धारणासम्बन्धी न्यायको राजनीतिक बहससँग जोडिएको भन्दै आलोचना गरेको छ ।

यो विरोधलाई अफ्रिकाको औपनिवेशिक इतिहास र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय बहसको पृष्ठभूमिमा पनि हेर्न सकिन्छ । मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघले ट्रान्स–एटलान्टिक दास व्यापारलाई मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दा पनि अमेरिकाले आलोचना गरेको थियो । त्यसैले नयाँ नक्सासम्बन्धी बहस भौगोलिक प्रतिनिधित्वसँगै औपनिवेशिक इतिहास, दास व्यापार र ऐतिहासिक अन्यायको स्मृतिसँग पनि जोडिएको छ ।

नक्साले विकासको धारणा बदल्न सक्छ ?

नक्साले मानिसको सोच बदल्छ भन्ने तर्कलाई पूर्ण रूपमा प्रमाणित गर्न कठिन भए पनि यसको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । केन्याली भूगोलविद् किओको मुएन्डोका अनुसार मर्केटर नक्साले अफ्रिकी महादेशको विशाल प्राकृतिक स्रोत, ठुलो जनसंख्या र लगानीको सम्भावनालाई मानिसको अवचेतनमा कम महत्त्वपूर्ण देखाउन योगदान गरेको हुन सक्छ ।

यो प्रश्न विशेषगरी विकासशील देशका लागि महत्वपूर्ण छ । यदि विश्वको मानसिक नक्सामा अफ्रिका सानो देखिन्छ भने के त्यसले महादेशलाई पनि आर्थिक र राजनीतिक रूपमा ‘सानो’ ठान्ने सोचलाई बल पुर्‍याउँछ ?
यहि नक्साकै कारण अफ्रिकाको विशाल बजार, प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति र भविष्यको आर्थिक सम्भावनालाई समेत नजरअन्दाज गरिन सक्छ । यही कारणले ‘करेक्ट द म्याप’ अभियानका लागि नयाँ नक्सा एउटा डिजाइन परिवर्तन मात्र होइन, विश्वको मानसिक नक्सा सच्याउने अभियान पनि हो ।

फ्रान्सका विदेशमन्त्री जाँ–नोएल बारोले फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयले मर्केटर नक्साको प्रयोग बन्द गर्ने बताएका छन् । उनको तर्क सरल छ, ‘नक्सा बदल्दैमा वास्तविक संसार परिवर्तन हुँदैन, तर संसारलाई झुटो तवरले गरिएको प्रस्तुतिलाई सच्याउनु सत्यतर्फको एउटा कदम हो ।’

रुकुम–पश्चिम। रुकुम–पश्चिममा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चार लाख ३०४ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुमसहित पालिकामा रहेका पालिका अस्पतालबाट उक्त सङ्ख्यामा सेवाग्राहीले सेवा लिएका हुन्।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमले सार्वजनिक गरेको तीन वर्षको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा लिनेको सङ्ख्या पछिल्लो वर्ष केही घटेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार लाख ३९ हजार २५८ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चार लाख ४३ हजार ५९८ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चार लाख ३०४ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत हरिबहादुर पुनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चौरजहारी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी एक लाख २१ हजार ४९४ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् भने मुसिकोट नगरपालिकामा एक लाख चार हजार ५९० जनाले सेवा लिएका छन्।

त्यस्तै आठबिसकोट नगरपालिकामा ७२ हजार ३७०, सानीभेरी गाउँपालिकामा ३५ हजार ५६२, बाँफिकोट गाउँपालिकामा ३३ हजार २०३ र त्रिवेणी गाउँपालिकामा सवैभन्दा कम ३३ हजार ८५ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका जनस्वास्थ्य अधिकृत पुनले जानकारी दिए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । तीन आर्थिक वर्षकै अवधिमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र स्थानीय तहबाट संचालनमा रहेका अस्पतालबाट १२ लाख ८३ हजार १६० जनाले सेवा लिएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा उपयोगको अवस्था स्थानीय तहअनुसार फरक फरक रहेको छ। सबै स्थानीय तहमा प्रविधि र विशेषज्ञको अभावमा सेवा सेवा प्रवाह नहुँदा समस्या हुने गरेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ।

काठमाडाैं । अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको नेपाल ‘ए’ पुरुष क्रिकेट टोली अन्तिम एकदिवसीय खेलमा पनि न्युजिल्यान्ड ‘ए’सँग दुई विकेटले पराजित भएको छ । एकदिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालको यो लगातार तेस्रो पराजय हो ।

नेपालले यसअघि तास्मिनियासँग दुई विकेट र दक्षिण अष्ट्रेलियासँग एक सय ३८ रनको हार व्यहोरेको थियो । आज भएको अन्तिम खेलमा डार्विनस्थित मरारा क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपाल ‘ए’को पारी निर्धारित ५० ओभरमा दुई सय ११ रनमा समेटियो ।

नेपालका लागि पवन सर्राफले अर्धशतकीय पारी खेले । उनले ९२ बलमा ६ चौकाको मद्दतमा ५९ रन बनाए । यस्तै, लोकेश बमले ६४ बलमा चार छक्का र एक चौकासहित ४७ रन बनाए । कप्तान अनिलकुमार साहले २४, मयन यादवले २० र विपिन खत्रीले १२ रन जोडे ।

बलिङतर्फ न्युजिल्यान्ड ‘ए’का लागि म्याथ्यू फिसरले नौ ओभरमा ३७ रन दिएर सर्वाधिक ४ विकेट लिए । दुई सय १२ रनको लक्ष्यका साथ जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको न्युजिल्यान्ड ‘ए’ ४९ दशमलव ५ ओभरमा ८ विकेट गुमाएर विजयी भयो । न्युजिल्यान्ड ‘ए’का लागि राइस मारिउले शतकीय पारी खेले । उनले १३४ बलमा १६ चौका र तीन छक्कासहित १३७ रन बनाए ।

बलिङतर्फ नेपालका लागि रिजन ढकाल, युवराज खत्री र साहब आलमले दुई दुई तथा विपिन खत्री र पवन सर्राफले एक एक विकेट लिए ।

जीवन बीमामा सिंगल प्रिमियमको आकर्षण बढ्यो, १९ अर्बभन्दा बढी संकलन

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूको एकल बीमा शुल्क (सिंगल प्रिमियम) बाट हुने आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले सिंगल प्रिमियममार्फत कुल १९ अर्ब १६ करोड २४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन्।

यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४८.२४ प्रतिशत बढी हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमाससम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले यस्तो शीर्षकमा १२ अर्ब ९२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका थिए।

नेपाल लाइफको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो

सिंगल प्रिमियम संकलनको आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ। कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ६ अर्ब ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ एकल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको सिंगल प्रिमियम व्यवसाय ३१.७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

यसैगरी, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कम्पनीले चौथो त्रैमाससम्म ३ अर्ब ३३ करोड ३ लाख रुपैयाँ एकल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ।

हिमालयन लाइफको वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च

संकलन रकमभन्दा वृद्धिदर हेर्दा भने हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैलाई पछि पारेको छ। कम्पनीको सिंगल प्रिमियम अघिल्लो आर्थिक वर्षको १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बाट बढेर समीक्षा अवधिमा ४६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

यससँगै हिमालयन लाइफले २५०.१६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको हो।

त्यस्तै, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको एकल प्रिमियम व्यवसाय १५५.२४ प्रतिशतले बढेर ३३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि १११.८८ प्रतिशतको वृद्धि गर्दै १ अर्ब ४८ करोड २ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ।

अन्य कम्पनीको अवस्था

समीक्षा अवधिमा सूर्यज्योति लाइफले १ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ सिंगल प्रिमियम संकलन गरेको छ। कम्पनीको यस्तो व्यवसाय अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६.४३ प्रतिशतले बढेको हो।

त्यस्तै, एशियन लाइफले १ अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ र एलआईसी नेपालले १ अर्ब ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ एकल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्।

यसैगरी सन नेपाल लाइफले ९९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ७४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँ र मेट लाइफले ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सिंगल प्रिमियमबाट संकलन गरेका छन्।

के हो सिंगल प्रिमियम?

सिंगल प्रिमियम भन्नाले बीमा पोलिसीको सम्पूर्ण प्रिमियम रकम बीमितले एकैपटक एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई जनाउँछ। यस्तो पोलिसीमा मासिक, त्रैमासिक वा वार्षिक रूपमा छुट्टाछुट्टै प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुँदैन।

बीमितले एकपटक प्रिमियम भुक्तानी गरेपछि सम्बन्धित पोलिसीमा तोकिएका बीमा सुविधा, कभरेज तथा अन्य सर्तहरू लागू हुन्छन्। पछिल्लो तथ्यांकले जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायमा यस्तो एकमुष्ट प्रिमियमको योगदान बढ्दै गएको देखाएको छ।

काठमाडौं । नेपालको शेयर बजार पछिल्लो समय निरन्तर दबाबमा देखिएको छ । लामो समयदेखि गति लिन नसकेको बजारमा पछिल्लो गिरावटले लगानीकर्ताको मनोबल थप कमजोर बनाएको छ ।

नेप्से परिसूचक घट्दै जाँदा अहिले करिब २५४२ अंकको आसपास पुगेको छ । पछिल्लो करिब ६ महिनामा मात्रै नेप्सेमा करिब ४ सय अंकको गिरावट आएको छ । यससँगै शेयर बजारको कुल बजार पूँजीकरणमा पनि करिब ७ खर्ब रुपैयाँको संकुचन आएको छ ।

बजारमा आएको यो गिरावटले लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । कारोबारको सक्रियता घट्दै जाँदा नयाँ लगानी गर्नुभन्दा पोर्टफोलियो जोगाउनेतर्फ लगानीकर्ताको ध्यान बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।

विपत्तिले थपियो बजारको जोखिम

शेयर बजार कमजोर हुनुको कारण पछिल्लो बाढीपहिरो मात्रै भने होइन । बाढी आउनुअघि नै बजार लामो समयदेखि साइडवेज तथा ओरालो प्रवृत्तिमा थियो । आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तता र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबलले बजारलाई निरन्तर दबाबमा राखेको थियो ।

त्यसमाथि पछिल्लो समय आएको बाढी तथा पहिरोले आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि बजारको अनिश्चितता थप बढेको हो ।

विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा भएको क्षतिले जलविद्युत् कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको जोखिम धारणा बढाएको छ ।

विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङ, पहुँचमार्ग तथा प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका आयोजनामा उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने, मर्मत तथा पुनर्निर्माण लागत बढ्ने र आयोजना सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने सम्भावना छ ।

यसको असर जलविद्युत् कम्पनीको आम्दानी र भविष्यको प्रतिफलमा पर्न सक्ने भएकाले लगानीकर्ता थप सतर्क बनेका छन् ।

बीमा र म्युचुअल फण्डमा पनि दबाब

प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको सम्पत्तिको क्षतिले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा बीमा दाबी बढ्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । यसले बीमा क्षेत्रका कम्पनीप्रति समेत लगानीकर्ताको चासो बढाएको छ ।

त्यसैगरी शेयर बजार घट्दा म्युचुअल फण्डलगायत सामूहिक लगानीका साधनको प्रतिफलमा समेत दबाब पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

२५० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका २८ कम्पनी

बजार घट्दै जाँदा धेरै कम्पनीको शेयर मूल्य निकै तल झरेको छ ।

हाल २८ वटा सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य २५० रुपैयाँभन्दा तल रहेको छ । त्यसमध्ये ८ कम्पनीको मूल्य २०० रुपैयाँभन्दा पनि कम पुगेको छ ।

कम मूल्य भएका कम्पनीमा जलविद्युत् क्षेत्रको संख्या उल्लेख्य छ भने वाणिज्य बैंक पनि त्यसमा छन् ।

तर शेयरको मूल्य सस्तो हुँदैमा कम्पनी स्वतः लगानीयोग्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । कम्पनीको ऋण, आम्दानी, नाफा, लाभांश क्षमता, आयोजना अवस्था, व्यवस्थापन र भविष्यको व्यवसायिक सम्भावना हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय कम्पनीको शेयर मूल्य ५२ साताकै न्यून विन्दु आसपास कारोबार भइरहेको छ । केही कम्पनीले आफ्नो विगतको उच्च मूल्यबाट ठूलो हिस्सा गुमाइसकेका छन् ।

सरकारको नजर अब शेयर बजारतर्फ

बजारमा निराशा बढिरहेका बेला सरकारले भने पूँजी बजार सुधारका लागि छुट्टै योजना ल्याउने तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा शेयर बजार सुधार योजना’ तयार गरिरहेको छ । उक्त योजना यसै साता सार्वजनिक गर्ने तयारी भए पनि त्यसमा समावेश हुने ठोस नीतिगत व्यवस्था अझै अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।

सरकारको तयारी बजारमा कृत्रिम रूपमा उछाल ल्याउनेभन्दा पूँजी बजारको आधार बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ ।

नियमन प्रभावकारी बनाउने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, बजारमा पारदर्शिता बढाउने र दीर्घकालीन लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई योजनामा प्राथमिकता दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्र चलायमान भए बजारलाई राहत

बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि सरकारले राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ ।

प्रभावित ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, ऋण पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, भुक्तानी अवधि थप र क्षतिग्रस्त सवारीसाधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिदका लागि वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि प्रभावित व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउन सके त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव क्रमशः शेयर बजारमा पनि पर्न सक्नेछ ।

विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने तयारीसमेत सरकारले अघि बढाएको छ । क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनपछि आवश्यक स्रोत पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने सरकारी योजना छ ।

पुनर्निर्माणमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दा निर्माण, बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

FATF ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयासले पनि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ

नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ग्रे सूचीबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढ्दै गए विदेशी लगानीको वातावरण सुधारिनुका साथै दीर्घकालमा पूँजी बजारले समेत त्यसको लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

घोषणा होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ बजारको दिशा

सरकारले सुधार योजना ल्याउँदैमा शेयर बजार तत्काल उकालो लाग्ने निश्चित भने छैन ।

बजारमा दिगो सुधारका लागि कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था बलियो हुनुपर्ने, लगानीकर्ताको विश्वास फर्किनुपर्ने, तरलता तथा लगानी वातावरण सहज हुनुपर्ने र नियामकीय प्रणालीप्रति भरोसा बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले ल्याउने सुधार योजनाको वास्तविक प्रभाव नीति कस्तो आउँछभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।

अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताका लागि मुख्य चुनौती घट्दो बजारभित्र अवसर र जोखिम छुट्याउनु बनेको छ ।

बजार घट्यो भन्दै सबै शेयर बेच्नु वा मूल्य सस्तो भयो भन्दै कम्पनीको अवस्था नहेरी खरिद गर्नु दुवै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

विशेषगरी अहिलेको बजारमा कम्पनीको आम्दानी, नाफा, लाभांश क्षमता, ऋण, व्यवस्थापन, भविष्यका परियोजना र सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावना अध्ययन गरेर मात्रै लगानी निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।

काठमाडौं । भोटेकोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा हिमपहिरोपछि नदी थुनिएर फुट्दा आएको भीषण बाढी र पहिरोबाट उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र तथा त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तअन्तर्गतको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) बाट तत्काल आपत्कालीन सहयोग मागेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा कोषका सह-अध्यक्षहरूलाई पत्र पठाउँदै विपद्बाट प्रभावित नेपाललाई तत्काल, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्।

सरकारले पठाएको आपत्कालीन पत्रमा गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा अचानक आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख छ। बाढीका कारण मानिसहरू विस्थापित हुनुका साथै घरपरिवार, सडक, पुल, व्यापारिक मार्ग तथा रणनीतिक पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको सरकारको भनाइ छ।

भौतिक क्षति खर्बौँ, पुनर्निर्माणमा अर्बौँ डलर आवश्यक

बाढी तथा पहिरोबाट हिमाली क्षेत्रको संवेदनशील नदी प्रणालीमा गम्भीर असर परेको छ। त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पुग्दा दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक क्षति हुने देखिएको सरकारले जनाएको छ।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीबाट भएको भौतिक पूर्वाधारको क्षति खर्बौँ रुपैयाँ बराबर रहेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना तथा पुनरुत्थानका लागि अर्बौँ डलर बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायका आधारमा सहयोग मागेको हो।

रसुवागढी–केरुङ सडकदेखि जलविद्युत् आयोजनासम्म क्षति

बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लाका सडक, पुल, व्यापारिक मार्ग तथा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।

विशेषगरी रसुवागढी–केरुङ व्यापारिक नाका जोड्ने सडकखण्डमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। यस्तै, करिब १४ भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन बाढीबाट प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

यसबाट ऊर्जा उत्पादन, सीमावर्ती व्यापार, यातायात तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

उद्धारमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन

विपद्पछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोलीहरू प्रभावित तथा दुर्गम क्षेत्रमा निरन्तर खोज तथा उद्धारमा खटिएका छन्।

सरकारले विपद् प्रभावितहरूको निःशुल्क उपचार, पीडित परिवारलाई राहत तथा अस्थायी यातायात सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक काम भइरहेको जनाएको छ।

क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुर्‍याइने र त्यसका आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानको योजना अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ।

उपग्रह विवरण र क्षति मूल्याङ्कन कोषलाई बुझाउने तयारी

नेपाल सरकारले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’लाई आवश्यक प्रमाण तथा विवरण उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको जनाएको छ।

सरकारले उपग्रहबाट प्राप्त विवरण, क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र आधिकारिक तथ्याङ्क कोषसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, सहायता प्रक्रियाका लागि आवश्यक समन्वय गर्न कोषसँग फोकल पोइन्ट तोक्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित यस्ता विपद्का कारण विकासका उपलब्धि नै पछाडि धकेलिने अवस्था आएको भन्दै जोखिममा रहेका कम विकसित मुलुकका लागि कोषले तत्काल विशेष निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

काठमाडौं । नेपाली अटोमोबाइल बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रतिस्पर्धा झन् तीव्र बन्दै गएको छ। विशेषगरी ३० देखि ४० लाख रुपैयाँको मूल्य सेग्मेन्ट अहिले विभिन्न ब्रान्डका लागि महत्वपूर्ण बजार बनेको छ।

ग्राहकलाई आकर्षित गर्न कम्पनीहरूले मूल्य घटाउनुका साथै बढी रेन्ज, आधुनिक प्रविधि, सुरक्षा प्रणाली र प्रिमियम फिचर भएका मोडल ल्याइरहेका छन्। हालै सम्पन्न नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो र नाडा अटो शोले पनि ४० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीप्रति बजारको चासो स्पष्ट देखाएको छ।

एउटै मूल्य आसपासमा धेरै विकल्प आएपछि ग्राहकका लागि पनि कुन मोडल रोज्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ। त्यसैले मूल्य, ब्याट्री, रेन्ज, मोटर पावर, फिचर र सुरक्षालाई आधार मान्दा ४० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा यी ईभीहरू चर्चामा छन्।

१. नामी भिगो : ४० लाखमुनि ठूलो ब्याट्री र दमदार फिचर

४० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा तुलनात्मक रूपमा धेरै सुविधा खोज्ने ग्राहकका लागि नामी भिगो आकर्षक विकल्प बनेको छ।

एमएडब्लू वृद्धिले यसको मूल्य घटाएर ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ। मूल्य घटेसँगै यो मोडलको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढेको देखिन्छ।

भिगोमा ५१.८७ किलोवाट आवरको ब्याट्री छ। कम्पनीका अनुसार यसले एकपटकको चार्जमा ४३० किलोमिटरसम्म रेन्ज दिन्छ। ९९ किलोवाटको मोटर र १९० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्सले यसलाई शहरी सडकसँगै लामो दूरीका लागि पनि उपयोगी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सुरक्षातर्फ ६ एयरब्याग, ३६० डिग्री क्यामेरा र एडास जस्ता सुविधा छन्। थ्रीसी फास्ट चार्जिङ सपोर्टले चार्जिङ समय घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

२. आर्कफक्स टी वान : ३३ लाखमै प्रिमियम फिचरको प्रयास

नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा सार्वजनिक भएको आर्कफक्स टी वान ४० लाखमुनिको सेग्मेन्टमा नयाँ प्रतिस्पर्धी हो।

लक्ष्मी मोटरहबले यसको एलभी २ को मूल्य ३२ लाख ९६ हजार र एलभी ३ को मूल्य ३५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।

यसमा ७० किलोवाटको मोटर र ४२.३ किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्री दिइएको छ। डब्लूएलटीपीअनुसार यसको रेन्ज ३१० किलोमिटरसम्म रहेको बताइएको छ। डिसी फास्ट चार्जरबाट ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न करिब २५ मिनेट लाग्ने दाबी गरिएको छ।

ठूलो एचडी टचस्क्रिन, हिटेड तथा भेन्टिलेटेड सिट, क्रुज कन्ट्रोल, अटोमेटिक पार्किङ र लेन डिपार्चर वार्निङजस्ता सुविधा यसको मुख्य आकर्षण हुन्।

३. चेरी क्यू : इन्ट्री लेभलमा प्रविधिको फोकस

कम बजेटमा क्रसओभर एसयूभी खोज्ने ग्राहकका लागि चेरी क्यू पनि नयाँ विकल्पका रूपमा आएको छ।

पायोनियर मोटोकर्पले यसको कम्फर्ट भेरियन्ट ३४ लाख ४९ हजार र प्रिमियम भेरियन्ट ३५ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको छ।

रियर ह्वील ड्राइभमा आधारित यस गाडीमा ९० किलोवाटको मोटर र ४१.२८ किलोवाट आवरको ब्याट्री छ। कम्पनीका अनुसार यसले एकपटक चार्जमा ४०० किलोमिटरभन्दा बढी रेन्ज दिन सक्छ।

प्रविधिका हिसाबले ठूलो फ्लोटिङ स्क्रिन, क्वालकम स्न्यापड्रायन चिप र एआईमा आधारित भ्वाइस कमान्ड यसको विशेषता हुन्। सुरक्षामा ६ एयरब्याग, ५४० डिग्री सराउन्ड क्यामेरा र एडास उपलब्ध छन्।

४. पन्च ईभी : स्थापित मोडलसँग नयाँ प्रतिस्पर्धा

नेपाली बजारमा पहिलेदेखि नै राम्रो उपस्थिति बनाएको टाटा पन्च ईभी पनि ४० लाख रुपैयाँमुनिको बजारमा बलियो विकल्प हो।

सिप्रदी ट्रेडिङले यसको मूल्य ३३ लाख ९९ हजारदेखि ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको छ।

पन्च ईभीमा ३० र ४० किलोवाट आवरका दुई ब्याट्री विकल्प छन्। यी ब्याट्रीले क्रमशः २७५ देखि ३६५ किलोमिटरसम्म रेन्ज दिने बताइएको छ।

६५ किलोवाट डिसी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट, दुईवटा डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिङ र भेन्टिलेटेड सिटजस्ता फिचरले यसको आकर्षण बढाएका छन्। सुरक्षामा ६ एयरब्याग, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल र टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम दिइएको छ।

ग्राहकका लागि बढ्यो छनोट, कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा चर्कियो

४० लाख रुपैयाँमुनिको ईभी बजारमा अहिले मूल्य मात्रै प्रतिस्पर्धाको आधार रहेन। कम्पनीहरूले बढी रेन्ज, ठूलो ब्याट्री, फास्ट चार्जिङ, एडास, ३६०/५४० डिग्री क्यामेरा र प्रिमियम इन्टेरियरजस्ता सुविधा दिएर ग्राहक तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

यसले उपभोक्तालाई एउटै बजेटमा पहिलेभन्दा धेरै विकल्प दिएको छ। तर कुन गाडी उत्कृष्ट भन्ने कुरा भने ग्राहकको बजेट, दैनिक यात्रा, चार्जिङ पहुँच, रेन्जको आवश्यकता र प्रयोगको प्राथमिकतामा निर्भर हुनेछ।

समग्रमा हेर्दा ४० लाख रुपैयाँभन्दा कमको ईभी सेग्मेन्ट नेपाली बजारमा अहिले सबैभन्दा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने क्षेत्रमा परिणत हुँदै गएको छ। आगामी दिनमा थप नयाँ मोडल र मूल्य प्रतिस्पर्धा बढेमा ग्राहकले अझ धेरै विकल्प पाउने सम्भावना छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेता डा. शेखर कोइरालाबीच आइतबार दिउँसो भेटवार्ता भएको छ। भेटमा कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक समस्या समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा छलफल भएको हो।

कोइरालाको सचिवालयका अनुसार भेटमा उनले अहिले देश, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेकाले कांग्रेस एकढिक्का हुनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए। पार्टी एकताका लागि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक त्याग गर्न आफू तयार रहेको कोइरालाले बताएका छन्।

जवाफमा सभापति थापाले आफू पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताएका थिए। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफू निरन्तर लागिपरेको उनको भनाइ थियो।

भेटमा भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रअन्तर्गत रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा उत्पन्न विपत्तिबारे समेत छलफल भएको थियो।

यसअघि सभापति थापाले शनिबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गर्ने विषयमा थापा र खड्काबीच भएको छलफल सकारात्मक रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

पार्टीभित्रको विवाद समाधान र एकता कायम गर्ने प्रयासस्वरूप कांग्रेसका शीर्ष नेताबीचको भेटवार्ता बाक्लिँदै गएको छ।