काठमाडौं । भदौ १० गते बिहान तिब्बत हुँदै रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण पाँच जिल्लाका ७ हजार ५७० निजी भवनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। ती भवनको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनमा बाढीबाट भएको क्षति र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको मूल्यांकन गरिएको हो।
रसुवागढीनजिक लेहन्दे खोला जलाधार क्षेत्रमा बरफ र चट्टानसहितको हिमपहिरोबाट सिर्जित ‘डेब्रिस फ्लो’ भोटेकोसी नदीमा मिसिएपछि बाढी त्रिशूली हुँदै नारायणी नदीसम्म फैलिएको थियो। बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका बस्ती तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीका कारण ८ हजार ३१७ घरपरिवारका ३२ हजार ९६३ मानिस विस्थापित भएका छन्।
जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटमा भएको छ। नुवाकोटमा मात्रै ३ हजार ९७७ निजी भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्। यस्तै, रसुवामा १ हजार ७७९, धादिङमा १ हजार ४५१, गोरखामा २६३ र चितवनमा १०० निजी भवनमा क्षति पुगेको छ।
स्थानीय तहमा विदुर नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। विदुरमा मात्रै ३ हजार २६ निजी भवनमा क्षति भएको छ। त्यसपछि रसुवाको गोसाईंकुण्डमा १ हजार ४३ र धादिङको बेनिघाट रोराङमा १ हजार ३७ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्।
वडागत रूपमा नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाका पाँच वडामा ६९६ भवनमा क्षति पुगेको छ। रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–२ मा ५७१ तथा धादिङको बेनिघाट रोराङ–३ मा ५५३ भवनमा क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार निजी भवन तथा घरायसी सम्पत्तिमा मात्रै ६३ अर्ब ८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये भवन संरचनातर्फ ३८ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख र घरायसी सम्पत्तितर्फ २४ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मूल्यांकन छ।
क्षतिग्रस्त भवनको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा भग्नावशेष हटाउने, अस्थायी आवास निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था, विस्तृत भवन मूल्यांकन, घर मर्मत तथा पुनर्निर्माणलगायतका काम समेटिएका छन्।
यद्यपि कुन भवन मर्मत गर्न मिल्ने, कुन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र कुन जोखिमका कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय थप निरीक्षण तथा घरधुरी प्रमाणीकरणपछि मात्रै यकिन हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ। भवनको वास्तविक क्षेत्रफल र संरचनाको अवस्थाका आधारमा पुनर्निर्माण लागतसमेत संशोधन हुन सक्ने बताइएको छ।
समग्रमा भोटेकोसी–त्रिशूली–नारायणी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
नोट: उपलब्ध विवरणमा निजी भवन पुनःस्थापनाको रकम एक ठाउँमा ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख र अर्को ठाउँमा ९५ अर्ब २ करोड ७२ लाख उल्लेख भएकाले प्रकाशनअघि मूल आरडीएनए प्रतिवेदनसँग रकम पुनःजाँच गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
२७ भदौ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई परम्परागत सीमा व्यवस्थापनको दायराबाट माथि उठाउँदै पर्यावरणीय सहकार्य, जलवायु सुरक्षा, प्रविधि, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा आधारित रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। काठमाडौँमा शनिबारदेखि सुरु भएको तेस्रो ‘काष्ठमण्डप संवाद’ अन्तर्गत ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध: सहकार्यका विस्तारित आयाम’ विषयक कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले भोटेकोशीको हालैको बाढीले नेपाल र चीनबीचको सीमा केवल राजनीतिक सीमारेखा नभई साझा पर्यावरणीय नियति जोड्ने क्षेत्र भएको स्पष्ट पारेको बताउनुभयो।
गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै उहाँले विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभयो। साथै, उद्धारको महत्वपूर्ण घडीमा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको आकस्मिक सहयोग, प्राविधिक सहायता तथा जलविज्ञानसम्बन्धी समन्वयप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्नुभयो। “भूगोलले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक सीमा मात्र कोर्दैन; यसले हाम्रो साझा नियतिलाई जोड्छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो।
उहाँले हिमालयलाई विगतमा जस्तै अवरोध वा विभाजनका रूपमा नभई साझा पर्यावरणीय सम्पदा र संरक्षणको क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाल–चीन सहकार्यको आधार नै पर्यावरणीय उत्थानशीलता र जलवायु सुरक्षा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री खनालले हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम तथा पहिरोजस्ता सीमापार प्रभाव पार्ने विपद् न्यूनीकरणका लागि रियल-टाइम स्याटेलाइट तथ्यांक आदानप्रदान, संयुक्त मौसम पूर्वानुमान तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “हिमालयलाई हामीलाई अलग गर्ने अवरोधका रूपमा होइन, सामूहिक संरक्षण आवश्यक पर्ने साझा आश्रयस्थलका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।”
नेपाल–चीन सम्बन्ध शताब्दीयौँ पुरानो सभ्यतागत आदानप्रदानमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुई देशबीचको सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (पञ्चशील), सार्वभौम समानता, पारस्परिक विश्वास र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनुभयो। नेपालको ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दृढ र स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्धका गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्नुभयो।
चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएकोमा प्रशंसा गर्दै उहाँले सन् २०१९ मा स्थापित नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीले पारस्परिक सम्मान र सहकार्यको गहिराइलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताउनुभयो। नेपालको विदेश नीति ‘मज्झिम प्रतिपदा’ अर्थात् मध्यम मार्गको दर्शनबाट निर्देशित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपाललाई दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीचको सक्रिय, आत्मविश्वासी र सार्वभौम सेतुका रूपमा विकास गर्न चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
गत ५ मार्च २०२६ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि बनेको सरकारले सुशासन, प्रणालीगत कमजोरीको अन्त्य, सामाजिक न्याय र व्यापक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको विदेश नीति पनि आर्थिक समृद्धिको बाह्य आधार बन्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खनालले नेपालको आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत ‘थिक कनेक्टिभिटी एन्ड थिन बोर्डर्स’ (बाक्लो कनेक्टिभिटी र पातलो सीमा) को अवधारणालाई अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। ट्रान्स-हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई व्यवहारमै उतार्न उत्तरी नाकाहरूमा पूर्वाधार सुधार र विपद् उत्थानशीलता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार उत्तरी नाकामा भन्सार पूर्वाधारको आधुनिकीकरण, उच्च हिमाली सीमावर्ती बन्दरगाहलाई वर्षैभर सञ्चालन हुने व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास तथा बाढी, पहिरो र अन्य वातावरणीय जोखिम सामना गर्न सक्ने सडक, पुल र सीमापार पूर्वाधारको पुनर्निर्माण आवश्यक छ। चीनले गरिबी न्यूनीकरण, ग्रामीण पुनरुत्थान तथा कृषि आधुनिकीकरणमार्फत हासिल गरेको विकासबाट नेपालले सिक्न सक्ने बताउँदै मन्त्री खनालले चीन हरित प्रविधि, रोबोटिक्स र जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मा विश्वकै प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएको उल्लेख गर्नुभयो।
गत जुनमा आफूले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ प्रविधि र वैज्ञानिक क्षमताको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको स्मरण गर्दै उहाँले चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको तिब्बती पठार अनुसन्धान संस्थानमा नेपाली र चिनियाँ जलविज्ञानीहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी तथा हिमतालको अध्ययनका लागि सहकार्य गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। “कडा वैज्ञानिक अनुसन्धानले राष्ट्रिय सीमालाई चिन्दैन,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो।
नेपालको युवा जनशक्तिलाई प्रविधिसँग जोड्दै संयुक्त नवप्रवर्तन प्रयोगशाला, संस्थागत इन्क्युबेसन केन्द्र तथा संरचित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्ने उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। यस्तो सहकार्यबाट हिमाली अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित कृषि प्रणाली, सार्वजनिक सेवा डिजिटलाइजेसन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली विकास गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल–चीन सम्बन्धको दीर्घकालीन आधार दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विद्यार्थी, विद्वान्, उद्यमी, पर्यटक तथा तीर्थयात्रीबीचको आवागमन र आदानप्रदानलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाली विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र युवा व्यवसायीलाई चिनियाँ उद्योग, शासन प्रणाली तथा प्रविधिबारे ज्ञान हासिल गर्ने अवसर बढाउनुपर्ने तथा चिनियाँ अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ र पर्यटकलाई नेपालको समृद्ध संस्कृति, विविध भाषा र आध्यात्मिक दर्शनसँग थप परिचित गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। २६ अगस्टको विपद् नेपालका लागि गम्भीर परीक्षा भए पनि त्यसले नेपालको संकल्पलाई कमजोर नबनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले क्षतिग्रस्त मार्गको पुनःस्थापना, जोखिमयुक्त पहाडी भूभागको सुदृढीकरण र उत्थानशील समुदाय निर्माणमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
इन्द्रावती गाँउपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा गरेका कार्यको समीक्षा सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार र शनिबार आयोजित कार्यक्रममा पालिका तथा त्यस अन्तर्गत रहेका १२ वटै वडाका स्वास्थ्य संस्था तथा बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले गरेका कार्य , चुनौती, समस्या,नबिनतम कार्य लगायत बिषयमा चर्चा गरिएको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अनिरुद्र तिमल्सिनाले बताउनुभयो । समापन कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख दुर्गा बजगाईले नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण लगायालाई अझ प्राथमिकता दिएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय तहले जिल्ला, प्रदेश र संघिय सरकारसंग समन्वयमा काम गर्न सके सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले पालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्य राम्रो हुँदै गएको बताउदै प्राबिधिक लगायत सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो ।उहाँले निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु कानुनि दायरामा रहेर काम गर्नु पर्ने बताउदै अनुगमनलाई तिब्र बनाइएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्य गर्ने ३ स्वास्थ्य संस्थालाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत निसान सापकोटा लगायत कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमको हिजो गाउँपालिका अध्यक्ष झम्क नेपालले उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पालिकाले उच्च महत्वका साथ प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा घुसाइएको भनी उल्लेख गरिएका कित्ताबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो।
त्यस्तै, रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण क्षेत्रफल नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूलाई समेत एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गठित समितिको संयोजकमा प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली रहेका छन्। समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता वा अतिक्रमण भएको विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको अवस्थामा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई सरकारी जग्गा संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अर्को निर्देशन नभएसम्म प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरूको सरुवा तथा काज सरुवा नगर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ २४ गते सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कर्मचारीको सरुवा तथा काज तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो। कार्यालयका उपसचिव जमानसिंह परियारले पठाएको पत्रमा दरबन्दी रिक्त नभएका पदमा समेत सरुवा तथा काज खटाउने गरिएको र अधिकार नभएका तहका कर्मचारीले समेत यस्तो निर्णय गर्ने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको र हालसम्म बजेट स्वीकृत नभएको अवस्थालाई कारण देखाउँदै सरुवा रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को नियम ४६ मा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि मसान्तसम्म कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशन विवादमा परेको हो।
नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा कर्मचारी सरुवा तथा काज सरुवा रोकिएको भन्दै प्रशासनिक तथा कानुनी प्रश्नसमेत उठेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव परियारले भने अहिले सरकारको प्राथमिकता बजेट निर्माण रहेकाले सरुवामा केन्द्रित हुँदा काम प्रभावित हुनसक्ने भएकाले तत्कालका लागि सरुवा रोकिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नियमावली संशोधन नभए पनि सरकारले आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सरकारले विगतमा पनि यस्ता निर्णय गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
यता, मूल नियमावलीमा रहेको व्यवस्था संशोधन नगरी प्रशासनिक निर्णयका आधारमा कर्मचारी सरुवा रोक्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
काठमाडौँ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट आफ्ना साधारण सेयरधनीलाई कुल ६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बैंकको भदौ २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको ५६४औँ बैठकले ३ प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित बोनस सेयरको रकम ३६ करोड २५ लाख ८६ हजार २४७ रुपैयाँ रहेको छ भने सोही बराबर ३६ करोड २५ लाख ८६ हजार २४७ रुपैयाँ नगद लाभांशका लागि छुट्याइएको छ। नगद लाभांशमा बोनस तथा नगद लाभांशबापत लाग्ने करसमेत समावेश गरिएको बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, बैंकले अग्राधिकार सेयरधनीलाई ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि ७ करोड ४५ लाख ९९ हजार ४१ रुपैयाँ बराबरको रकम छुट्याइएको छ। अग्राधिकार सेयरको लाभांश सेयर बाँडफाँड भएको मितिदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मको अवधिका लागि समानुपातिक रूपमा प्रदान गरिनेछ।
सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको आगामी वार्षिक साधारणसभाको अनुमोदन भएपछि मात्र लाभांश वितरण गरिनेछ।
सिन्धुपाल्चोक । हेलम्बु गाउँपालिकाको १५ शय्याको अस्पतालमा अब डाक्टरसहित नियमित अस्पताल सेवा सञ्चालनमा आएको छ।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले अस्पतालबाट नियमित स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध हुनेछन्।
अस्पतालमा डाक्टरसहित नियमित सेवा सञ्चालनमा आएपछि हेलम्बुवासी तथा आसपासका क्षेत्रका नागरिकलाई सामान्य उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यक्ष ह्योल्मोले अस्पतालबाट उपलब्ध हुने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबारे सम्पूर्ण हेलम्बुवासी तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउँदै यसको सूचना सबैसम्म पुर्याउन आग्रह गरेका छन्।
उनले “स्वस्थ नागरिक, समृद्ध हेलम्बु” भन्ने उद्देश्यअनुसार नागरिकलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामै जीवन बीमा कम्पनीहरूले २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसाय गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार साउनमा सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीले कुल २६ अर्ब ६२ करोड २० लाख २९ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन्।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत तथा बीमालेखको प्रकारअनुसारको विवरणमा जीवन बीमा व्यवसायमा सावधिक जीवन बीमाको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ।
साउनमा सावधिक जीवन बीमाबाट मात्रै १३ अर्ब १९ करोड ३४ लाख १४ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ। यो कुल बीमाशुल्कको करिब ४९.५६ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमाबाट ४ अर्ब ८४ करोड ४९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, रूपान्तरित सावधिक जीवन बीमाबाट २ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तथा बालबच्चासम्बन्धी सावधिक जीवन बीमाबाट ३ अर्ब ५५ करोड ६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ।
वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाबाट २९ करोड ४९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, आजीवन जीवन बीमाबाट १ अर्ब ५२ करोड ३० लाख ९७ हजार रुपैयाँ र एकल बीमाशुल्क जीवन बीमाबाट ७१ करोड ५२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन भएको छ।
यसैगरी, म्यादी जीवन बीमाबाट १२ करोड ४० लाख ४२ हजार रुपैयाँ, लघु जीवन बीमाबाट २५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ र अन्य जीवन बीमाबाट ३२ करोड ३३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
बीमा व्यवसायमा बागमती प्रदेशको दबदबा
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा साउनमा जीवन बीमा व्यवसायमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ। बागमतीमा मात्रै विभिन्न प्रकारका जीवन बीमालेखबाट १३ अर्ब ११ करोड ३७ लाख ३ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ।
त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ३ अर्ब ६४ करोड २० लाख ५ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशबाट ३ अर्ब ८ करोड ३७ लाख २ हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशबाट २ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र मधेश प्रदेशबाट २ अर्ब १२ करोड ३२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेशबाट ७४ करोड ५३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
यसरी चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै जीवन बीमा व्यवसायले २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न सफल भएको छ भने कुल व्यवसायमा बागमती प्रदेशको योगदान अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै ठूलो देखिएको छ।
काठमाडौं । आपूर्ति कमजोर भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा उपभोक्ताहरू एलपी ग्यास किन्न घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य छन्। भोटेकोशीको बाढी र पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर पहिरोका कारण ग्यास आपूर्ति झन् प्रभावित भएको हो।
बढी मूल्यमा बेच्ने पसललाई कारबाही
काठमाडौंको मूलपानीस्थित अनिल खाद्य किराना पसललाई तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा ग्यास बेचेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा पसलले सुगम ग्यासको सिलिन्डर २ हजार ६ सय रुपैयाँमा बेचेको भेटिएको विभागले जनाएको छ। कालोबजारी रोक्न बजार अनुगमन पनि तीव्र पारिएको छ।
उपभोक्ता लामो लाइनमा
धेरै ठाउँमा पर्याप्त ग्यास नहुँदा सयौँ उपभोक्ता लामो लाइनमा बसिरहेका छन्। कतिपय विक्रेताले एउटा सिलिन्डरका लागि २ हजार ६ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको गुनासो आएको छ।
वैकल्पिक बाटोबाट आपूर्ति
कृष्णभीर सडक बन्द भएपछि व्यवसायीहरूले हेटौँडा, वीरगन्ज, नवलपरासी र धनुषालगायतका वैकल्पिक बाटो हुँदै ग्यास ल्याइरहेका छन्। लामो दूरीका कारण ढुवानी खर्च बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले निगमले तोकेको प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँमा १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा थप गर्न सुझाव दिएको छ।
मागभन्दा आपूर्ति कम
नेपाल आयल निगमका अनुसार उपत्यकामा दैनिक ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डर आवश्यक पर्छ। अहिले भने करिब ३० हजार सिलिन्डर मात्र भित्रि रहेको छ।
आपूर्ति नियमित नभएसम्म अभाव, लामो लाइन र मूल्य बढ्ने समस्या कायमै रहने देखिन्छ। सरकारले वैकल्पिक बाटोबाट आपूर्ति बढाउने र बजार अनुगमन जारी राख्ने जनाएको छ.
काठमाडौँ । पछिल्लो समय निरन्तर दबाबमा रहेको सेयर बजार सुधारका लागि सरकारले आगामी साताभित्र विशेष प्याकेज ल्याउने भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँदै बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी प्याकेज ल्याउन लागिएको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर बजारलाई दीर्घकालीन पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए।
उनले सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्कालीन तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइने बताए। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, रोकिएका लगानीलाई गति दिने तथा उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले पहिलो चरणको प्याकेज ल्याइसकेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। बाढीबाट क्षति पुगेका उद्योग तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहुलियत र आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रको खस्किएको व्यावसायिक आत्मविश्वास फर्काउन छुट्टै प्याकेजसमेत तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए। रोकिएका लगानी अघि बढाउने, नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने तथा उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनले बताए।
यसैगरी, नेपाललाई वित्तीय अपराधसम्बन्धी एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, विदेशी लगानी तथा निजी क्षेत्रको विश्वासमा सुधार आउने अपेक्षा सरकारले गरेको उनको भनाइ छ।
