काठमाडौं। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को तीव्र विकासले विश्वभर प्रविधिको नयाँ ढोका खोलिरहँदा यसका सम्भावित जोखिमहरूलाई लिएर विश्वव्यापी चिन्ता र बहस चुलिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, व्यापार र सरकारी सेवासम्म एआईको पहुँच विस्तार भइरहँदा यसको जिम्मेवार प्रयोग र नियमन अहिलेको मुख्य प्राथमिकता बनेको छ।
​विशेषज्ञ तथा प्रविधि नेतृत्वकर्ताहरूका अनुसार एआईका कारण सिर्जित प्रमुख चुनौतीहरू निम्नानुसार छन्:
​रोजगारीमा दबाब: दोहोरिने र निश्चित ढाँचामा हुने कामहरू स्वचालित हुँदा लेखन, प्रोग्रामिङ, डेटा विश्लेषण र ग्राहक सेवासँग सम्बन्धित परम्परागत रोजगारीहरू विस्थापित हुने जोखिम छ। यसले कामदारहरूका लागि ‘री-स्किलिङ’ (पुनःप्रशिक्षण) अनिवार्य बनाएको छ।
​’डीपफेक’ र भ्रामक सूचना: एआईको प्रयोग गरी बनाइने वास्तविक देखिने नक्कली भिडियो, तस्बिर र आवाजका कारण गलत सूचना फैलाउन र सामाजिक तथा राजनीतिक भ्रम सिर्जना गर्न सहज भएको छ।
​जटिल बन्दै साइबर अपराध: अपराधीहरूले मानिसको भाषा र व्यवहार विश्लेषण गर्ने एआई क्षमताको दुरुपयोग गर्दै अनलाइन ठगी, फिसिङ र डेटा चोरीलाई थप प्रभावकारी बनाइरहेका छन्।
​गोपनीयता र मानवीय क्षमतामा असर: ठूलो मात्रामा निजी डेटा संकलन हुने हुँदा व्यक्तिगत गोपनीयता खतरामा परेको छ। साथै, हरेक काममा एआईमा निर्भर हुँदा मानिसको आफ्नै सिर्जनशीलता र निर्णय क्षमता कमजोर हुने जोखिम छ।
​संवेदनशील क्षेत्र र मानव नियन्त्रण: स्वास्थ्य, वित्त र कानुनजस्ता क्षेत्रमा एआईको त्रुटिपूर्ण विश्लेषणले गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्ने भएकाले मानवीय निगरानी आवश्यक मानिएको छ। एआई बढी स्वायत्त हुँदै जाँदा भविष्यमा मानव नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ।
​प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले एआईको विकास रोक्नुभन्दा पनि सरकार, प्रविधि कम्पनी र नियामक निकाय मिलेर यसलाई सुरक्षित, पारदर्शी र मानव नियन्त्रणभित्र राख्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एआईलाई मानिसको विकल्प नभई सहयोगी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नु नै आजको मुख्य चुनौती हो।

काठमाडौं । सरकारले सुस्ताएको पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले २१ बुँदे पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेको कार्ययोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले सोमबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजार लगानी, कर प्रणाली, मार्जिन ट्रेडिङ र गैरआवासीय नेपालीको सहभागितासम्मका विषय समेटिएका छन्। 
सरकारले प्राथमिक सेयर निष्कासन अर्थात् आईपीओ प्रक्रियालाई थप बजारमुखी बनाउँदै ‘प्राइस डिस्कभरी’ प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत योग्यता र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ।
त्यस्तै, म्युचुअल फन्डलाई थप व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै ऋणपत्र, मुद्रा बजार तथा ईटीएफजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
एनआरएनलाई नेपाली सेयर बजारमा प्रवेश गराउने तयारी
सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित ऐनमा आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को संस्थागत तथा संरचनागत सुधार गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउने र नयाँ ‘बेन्चमार्क इन्डेक्स’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर बजारमा लगानीको बाटो
कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजार लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततालगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजार लगानीलाई जोखिम, तरलता, प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षासहित समग्र पक्षबाट अध्ययन गरी २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ।
दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई करमा राहत
सरकारले दीर्घकालीन सेयर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थामा समेत सुधार प्रस्ताव गरेको छ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सेयर स्वामित्वमा राखेर बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सूचीकृत सेयर कारोबारमा भएको नाफा–घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था सुधार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
मार्जिन ट्रेडिङ, इन्ट्राडे र ‘बाइब्याक’ सहज बनाइने
सरकारले मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सूचीकृत कम्पनीले आफ्नै सेयर खरिद गर्ने ‘बाइब्याक’ तथा सेयर ‘स्प्लिट’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि व्यवहारिक बनाउने योजना छ।
समग्रमा, सरकारले पूँजी बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगानीकर्ताको घट्दो मनोबल सुधार गर्ने लक्ष्यसहित २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको हो।

काठमाडौं । विभिन्न निकायमा कार्यरत ५२ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरूको सरुवा गरेको हो।
मन्त्रालयले प्रशासनिक आवश्यकता तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको सरुवा गरेको जनाएको छ। सरुवा हुने कर्मचारीहरूमा उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी रहेका छन्।सरुवा भएका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित नयाँ कार्यालयमा हाजिर भई जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्नेछ।

काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट १ हजार र ५ सय रुपैयाँका नोटसँगै १०० रुपैयाँ दरका नोटसमेत निकाल्न सकिने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एटीएममार्फत १०० रुपैयाँ दरका नोट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै ग्राहकको सुविधा र नजिकिँदै गरेको बडादशैंलाई लक्षित गरी एटीएमबाटै साना दरका नोट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको जनाएको छ।
चाडपर्वका बेला साना दरका नोट साट्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहकको भीड बढ्ने गरेको छ। एटीएमबाटै १०० रुपैयाँका नोट उपलब्ध गराउन सके बैंकमा हुने भीड घटाउनुका साथै सेवाग्राहीलाई समेत सहज हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार केही बैंकसँग गरिएको छलफलका क्रममा एटीएमबाट १०० रुपैयाँ दरका नोट वितरण गर्ने व्यवस्था प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
आम सर्वसाधारणको सुविधा तथा चाडपर्वका समयमा बैंकमा हुने भीड व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको हो।

सिन्धुपाल्चोक । नवजागरण युवा समूहले रसुवाका बाढीपीडित परिवारका लागि करिब २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ।
समूहका पदाधिकारी, सदस्य तथा विभिन्न सहयोगी दाताबाट रकम संकलन गरी रसुवाका बाढीपीडित तथा मृतक परिवारलाई सहयोग गरिएको हो।
नौकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा घर भई हाल गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–धुन्चेमा बस्दै आएका ६ घरपरिवारका ७ जनाको विनाशकारी बाढीमा परी मृत्यु भएपछि परिवारमा काजकिरियासमेत गर्न समस्या भएको थियो। परिवारका जिम्मेवार सदस्य गुमाएपछि आर्थिक रूपमा कमजोर बनेका ती परिवारलाई समूहले प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँका दरले नगदसहित चामल, नुन, तेल, दाल र सिरानीलगायतका खाद्य तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको समूहका अध्यक्ष सुजन बस्नेतले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१० र १२ स्थायी घर भई रोजगारीका क्रममा रसुवामा रहेका दिपेन्द्र गिरी, सन्तोष खत्री, जीवन पुरी र कमल बस्नेतका परिवारलाई पनि आर्थिक सहयोग गरिएको छ।
परिवारको मुख्य अभिभावक गुमाउँदा बालबालिकाको पढाइ तथा आगामी दिनमा आइपर्न सक्ने आर्थिक समस्यालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूका परिवारलाई प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँका दरले नगद सहयोग गरिएको समूहका सचिव सरोज बोहराले बताए। आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार सहयोगलाई निरन्तरता दिने समूहले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नवजागरण युवा समूहले यसअघि पनि स्थानीय स्तरमा विभिन्न सामाजिक तथा मानवीय गतिविधि गर्दै आएको छ। चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ का विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, सडक बत्ती जडान, वृक्षरोपण तथा विभिन्न रोगबाट प्रभावित व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोगलगायतका कार्य समूहले गर्दै आएको छ।
‘सामाजिक जागरणका लागि युवा एकता’ भन्ने मूल नाराका साथ २०७० सालदेखि सक्रिय समूहमा २५ सदस्य रहेका छन्। सुजन बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको समूहको कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ भने सचिवमा सरोज बोहरा, सहसचिवमा विवेक बस्नेत र कोषाध्यक्षमा प्रल्हाद बस्नेत रहेका छन्। सदस्यहरूमा अञ्जन बस्नेत, बलाराम मैनाली, रमेश बानियाँ, सुवास बस्नेत, विजय बस्नेत र मोहित बस्नेत रहेका छन्।
समूहका संस्थापक अध्यक्ष मोहन बस्नेत तथा पूर्व अध्यक्ष शहदेव बस्नेत, काजीराम बस्नेत, दीपक बस्नेत, साजन बोहरा, सुमन बस्नेत, रामहरि नेपाल, कमल बस्नेत, दिपेश भण्डारी, मनोज नेपाल, हरिशरण बानियाँ, सबिन बस्नेत, हरि बस्नेत, रामशरण बस्नेत र विष्णु बस्नेतलगायतको पनि समूहमा सक्रिय योगदान रहेको जनाइएको छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेका समूहका सदस्यहरूले विपद्को समयमा सबै एकजुट भएर एकअर्कालाई सहयोग गर्न सके कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सकिने बताएका छन्।
समूहका पूर्व अध्यक्ष शहदेव बस्नेतले अब राहतका नाममा खाद्यान्न र लत्ताकपडा वितरणमा मात्र सीमित नभई बाढीपीडितको पुनःस्थापना र आवास निर्माणमा राज्य तथा सहयोगी निकायले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार विपद्पछि पीडित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक छ।

काठमाडौं । रसुवामा भदौ १० गते आएको भीषण बाढी तथा पहिरोको असर जलविद्युत, बीमा र बैंकिङ क्षेत्रका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थामा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ।
बाढीका कारण जलविद्युत आयोजना, प्रसारण संरचना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि प्रभावित कम्पनीको आम्दानी, कर्जा भुक्तानी क्षमता र नाफामा दबाब पर्न सक्ने जोखिम देखिएको हो।
यसैबीच क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले बाढीबाट प्रभावित कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र सम्भावित जोखिमको पुनरावलोकन थालेका छन्। इक्रा नेपाल तथा केयर रेटिङ्स नेपालले केही कम्पनीलाई नकारात्मक असरको निगरानी तथा ‘क्रेडिट वाच’ मा राखेका छन्।
पुनर्बीमा कम्पनीको रेटिङ घट्यो
बाढीपछि बीमा क्षेत्रमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। इक्रा नेपालले कम्पनीको ‘ए’ रेटिङलाई घटाएर ‘ए माइनस’ कायम गरेको छ।
बाढी तथा पहिरोबाट जलविद्युत आयोजना, पूर्वाधार, सवारीसाधन र अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले बीमा दाबी बढ्न सक्ने र त्यसको केही हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीको दायित्वमा आउने सम्भावना रहेको छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीमा दाबी बढ्ने जोखिम
बाढीका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पनि दाबीको भार बढ्न सक्ने देखिएको छ। इक्राले शिखर इन्स्योरेन्सलाई विकासोन्मुख असरको निगरानीमा राखेको छ।
त्यस्तै सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ‘ए’, एनएलजी इन्स्योरेन्स तथा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको ‘ए माइनस’ र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ‘बीबीबी प्लस’ रेटिङलाई नकारात्मक असरको निगरानीमा राखिएको छ।
जलविद्युत कम्पनीको उत्पादन र आम्दानीमा असर
बाढीबाट जलविद्युत क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिएको छ। आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा अवरोध सिर्जना भएको छ।
त्रिशूली ३बी हब सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिका कारण कतिपय आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानी घट्नुका साथै कर्जा भुक्तानी क्षमतामा समेत दबाब पार्न सक्छ।
इक्राले ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३बी आयोजनाको प्रवर्द्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी र इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई समेत नकारात्मक असरको निगरानीमा राखेको छ।
बैंकको नाफामा पनि अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने
हालसम्म अधिकांश बैंकको क्रेडिट रेटिङमा तत्काल परिवर्तन गरिएको छैन। तर बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय तथा जलविद्युत आयोजनाका ऋणीले समयमै कर्जा भुक्तानी गर्न नसके बैंकको कर्जा गुणस्तरमा असर पर्न सक्छ।
विशेषगरी प्रभावित क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय र अन्य ऋणीको नगद प्रवाह कमजोर भएमा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने र बैंकले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ। त्यसले बैंकको सञ्चालन तथा वितरणयोग्य नाफामा दबाब पार्न सक्छ।
जीवन बीमामा तत्काल ठूलो असर नपर्ने
जीवन बीमा कम्पनीहरूमा भने तत्काल ठूलो वित्तीय असर पर्ने सम्भावना कम रहेको रेटिङ एजेन्सीहरूको निष्कर्ष छ। नेपाल लाइफ, एलआइसी नेपाल, सिटिजन लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफलगायत कम्पनीको रेटिङमा तत्काल परिवर्तन गरिएको छैन।
जीवन बीमा कम्पनीहरूले निश्चित सीमाभन्दा माथिको मृत्यु दायित्वका लागि पुनर्बीमा सुरक्षण लिने भएकाले विपद्को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने आकलन गरिएको छ।
समग्रमा, बाढीको प्रभाव भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नभई कम्पनीहरूको आम्दानी, बीमा दायित्व, कर्जा भुक्तानी क्षमता र अन्ततः नाफासम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ। प्रभावित आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउन लाग्ने समय, पुनर्निर्माण लागत, बीमा दाबीबाट प्राप्त हुने रकम तथा कर्जा पुनर्संरचनाले आगामी दिनमा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थालाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ।

काठमाडौं । विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको बालापन र भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले ‘स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित योजना अघि बढाएको हो। योजनाले विपद्पछिको तत्काल संरक्षणलाई दीर्घकालीन स्याहार, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनसँग जोडेको छ।

मन्त्री सिता बादीले विपद्ले बालबालिकाबाट घर, परिवार वा अभिभावक खोस्न सक्ने भए पनि उनीहरूको बालापन र भविष्य सुरक्षित राख्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ।

योजनाअन्तर्गत बाढीपीडित, आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी सर्वोत्तम हितका आधारमा संरक्षण तथा स्याहारको व्यवस्था गरिनेछ। सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायतका सेवा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यक पर्ने बालबालिकाको व्यक्तिगत अवस्था र सर्वोत्तम हितको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त स्याहार तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।

योजनाको प्रारम्भिक कार्यान्वयनअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका १२, ठेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका उद्धार गरिएका बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा तथा आवश्यक संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयका संयन्त्रसमेत परिचालन गरिएको छ।

यसै वर्ष भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको हो। विपद्पछि बालबालिका परिवारबाट अलग हुने, असुरक्षित हुने तथा हिंसा, शोषण र बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संरक्षण संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री बादीले बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसारसँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन शोषण, डिजिटल लत, अनलाइन ठगी तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगजस्ता जोखिमबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न राज्य, परिवार, विद्यालय र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

सरकारले बाल संरक्षणलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनासम्म जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ।

बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी छ। ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने मूल सन्देशसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको योजनाले विपद्मा परेका बालबालिकाको तत्कालीन संरक्षणलाई दीर्घकालीन स्याहार र सुरक्षित भविष्यसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले कम्पनीको संस्थापक तथा सर्वसाधारणतर्फको शेयर स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गरेको छ।
कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले संस्थापक समूहको शेयर स्वामित्व ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारण समूहको शेयर स्वामित्व ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४९ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
कम्पनीका अनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी ‘बीमकको संस्थापक शेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ बमोजिम शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरिएको हो।
यसका लागि कम्पनीले संस्थापक समूहमा रहेको १९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण समूहमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ।
स्वामित्व संरचना परिवर्तनसँगै अब रिलायबल नेपाल लाइफमा संस्थापक समूहको हिस्सा ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको हिस्सा ४९ प्रतिशत कायम भएको छ।
कम्पनीले यो परिवर्तन नियामकीय व्यवस्था तथा निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

नुवाकोट । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई लायन्स क्लब अफ काठमाडौं शुभ तारा र लायन्स क्लब अफ गड साइबर सिटीले करिब १६ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेका छन्।
“जहाँ आवश्यकता, त्यहाँ लायन्स” भन्ने मानवीय सेवाको भावनासहित क्लबका प्रतिनिधिहरूले बाढी प्रभावित परिवारको अवस्था बुझ्दै विभिन्न होल्डिङ सेल्टरमा पुगेर राहत सामग्री वितरण गरेका हुन्।
बाढीपीडित परिवारको तत्कालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी लत्ताकपडा, डसना, तकिया, ब्ल्याङ्केट, झुल, स्याम्पु, सेनिटरी प्याड तथा खाद्यान्नलगायत सामग्री वितरण गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
राहत सामग्री विदुर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष तथा त्रिशूली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गीता अमात्यको रोहबरमा वास्तविक बाढीपीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
लायन्स क्लब अफ काठमाडौं शुभ ताराका अनुसार विपद्का कारण घरबार तथा दैनिक जीवन प्रभावित भएका परिवारलाई तत्काल राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो। विपद्को समयमा गरिएको सहयोगले पीडित समुदायलाई आफूहरू एक्लो नभएको अनुभूति दिलाउने क्लबको भनाइ छ।
राहत वितरण कार्यक्रममा लायन्स क्लब अफ काठमाडौं शुभ ताराकी अध्यक्ष सुसिला श्रेष्ठ, चण्डिका श्रेष्ठ, आदित्य जोशी, आकाश श्रेष्ठ, रमिला प्रधान, मिना मानन्धर र महेश श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो। लायन्स क्लब अफ गड साइबर सिटीका सुवास तामाङ र सुमन तामाङ पनि सहभागी थिए।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
लायन्स क्लब अफ काठमाडौं शुभ ताराका संस्थापक अध्यक्ष राजेश हिमालयले विपद्को समयमा प्रभावित समुदायको साथमा उभिनु सामाजिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण दायित्व भएको बताए। उनले आवश्यकता र अवस्थाअनुसार आगामी दिनमा पनि मानवीय सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
राहत सामग्री जुटाउनेदेखि प्रभावित परिवारसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाप्रति आयोजकले आभार व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं । शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्ना सेयरधनीलाई कुल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजीको १६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो।
प्रस्तावित लाभांशमध्ये ६ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) रहेको बैंकले जनाएको छ।
हाल बैंकको चुक्तापुँजी ५ अर्ब २ करोड १९ लाख ७२ हजार ७२९ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ।
बैंकका अनुसार प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन भएपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ।
यससँगै बैंकका सेयरधनीले बोनस सेयरसँगै नगद लाभांशसमेत प्राप्त गर्ने भएका छन्।