काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हालसम्म प्राप्त ८५ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीका अनुसार हालसम्म ७९ जनालाई स्पष्टीकरण र ६ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको हो । दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको । स्पष्टीकरण सोधिएकाहरुमध्ये ५४ वटाको जवाफ प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल र उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुँदै भनी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिना उल्लङ्घनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । प्राप्त भएका ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू क्रियाशील रहेको उनले बताए ।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोप नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ ।

छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालाहरूलाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ ।

दैलेख। यहाँको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास परिमाणमा खनिज ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ। चीनको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्वे’ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम अन्वेषण प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण रहेको पाइएको हो।

खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काका अनुसार चिनियाँ टोलीको विस्तृत अध्ययन पछि यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो। यसअघि गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो। थप परीक्षण र अन्तिम अध्ययनले पूर्वअनुमानभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ग्यास रहेको प्रमाणित गरेको उनले बताए।

भण्डारण पुष्टि भए पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन र उत्खनन क्षमताको वास्तविक जानकारी भने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ। प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले हामीले भण्डारणको आकार मात्र पत्ता लगाएका हौँ। वेल टेस्टिङ नगरी कति ग्यास बाहिर निकाल्न सकिन्छ र कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे परीक्षण नगरेसम्म अन्तिम टुङ्गो लाग्दैन।’

उgका अनुसार अबको चरणमा ‘ड्रिल’ गरिएको स्थानमा अन्य उपकरण प्रयोग गरी चट्टान फुटाउने वा प्राकृतिक ग्यासलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ। त्यसपछि निस्कने ग्यासमा भएका तत्वको प्रयोगशाला परीक्षण गरिनेछ र मात्र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए।

नेपाल सरकार र चीनको जियोलोजिकल सर्वेबीच रु दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोहीअनुसार चिनियाँ टोलीलेः सेस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वे र जियोकेमिकल सर्वे सम्पन्न गरिसकेको विभागका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।

उनका अनुसार हाल प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन माथि विभागले थप अध्ययन गरिरहेको छ भने बाँकी कामका लागि अनुदान सहयोग गरिदिन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार दैलेखमा फेला परेको ग्यास अमेरिकामा उत्खनन गरिने ‘शेल वा टाइट ग्यास’ प्रकृतिको छ। यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर रहने भएकाले यसलाई निकाल्न निकै कठिन हुन्छ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकाल्न चट्टान फोडेर ग्यास निकाल्नुपर्ने चुनौती छ। दैलेखमा परापूर्वकालदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका र तल्लो डुङ्गेश्वर क्षेत्रलाई आधार मानेर २०७६ असोजदेखि अन्वेषण सुरु गरिएको थियो। फागुन २१ हुन लागेको निर्वाचनमा पनि दैलेखका राजनीतिक दलले यो ग्यास उत्खननलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका छन्। रासस

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगको नै भएको स्पष्ट पारेकी छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवस समारोहलाईसम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संरचना तथा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरिन्।

‘जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भनिन् ।

उनले प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले आफ्नो संस्था भित्र हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखिन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी बोध, चेतना र प्रतिबद्धता राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व तथा सबै सरोकारवालामा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी युवाको अगुवाइमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनलाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत मागका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसैको जगमा वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसमा ४ जना पत्रकार पुरस्कृत भएका छन् । अख्तियारको ३५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले पत्रकारहरूलाई कदर पत्र प्रदान गरेका हुन् ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने उकालो डटकमका वरिष्ठ संवाददाता दिपा दाहाल र नेपाल न्युजका विशेष संवाददाता खिलानाथ ढकाल पुरस्कृत भएका छन् ।

त्यस्तै छापा माध्यमतर्फ नेपाल समाचार पत्रका सहायक सम्पादक सुनिल महर्जन र गोरखापत्रका मुगु समाचारदाता हरिकृष्ण ऐडी पुरस्कृत भएका छन् । लेख रचनामार्फत सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेलेका डा.दिपेश घिमिरेलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारी र प्राकृतिक विपत्तिका कारण केही वर्ष ओरालो लागेको अन्नपूर्ण क्षेत्रको पर्यटन पुनः मजबुत बन्दै गएको छ।

पछिल्ला २५ वर्षमा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा २६ लाख ३२ हजार ४ विदेशी पर्यटक भित्रिँदा सन् २०२५ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी पर्यटक आगमन भई नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)का अनुसार सन् २००१ मा ६५ हजार ३१३ विदेशी पर्यटक भित्रिएको यस क्षेत्रमा सन् २०२५ मा दुई लाख ९९ हजार ८३१ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन्। यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो। सबैभन्दा कम पर्यटक सन् २०२१ मा मात्र १६ हजार १०५ जना पुगेका थिए, जुन कोभिड–१९ महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव थियो।

एक्यापका अनुसार सन् २०१० सम्म वार्षिक एक लाखभन्दा कम पर्यटक आगमन हुँदै आएकोमा सन् २०११ को नेपाल भ्रमण वर्षमा पहिलो पटक पर्यटक संख्या एक लाख नाघेको थियो। त्यसपछि सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पले पर्यटक आगमनमा असर पारे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा अन्नपूर्ण क्षेत्र फेरि विश्वका पदयात्रीको रोजाइमा फर्किएको देखिन्छ।

सन् २०२२ पछि पर्यटक आगमनमा निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२२ मा एक लाख २९ हजार ७२३, सन् २०२३ मा एक लाख ९१ हजार ५५८, सन् २०२४ मा दुई लाख ४४ हजार ३९ र सन् २०२५ मा झण्डै तीन लाख विदेशी पर्यटक अन्नपूर्ण पुगेका छन्।

एक्यापका प्रमुख डा. रबिन कडरियाका अनुसार सन् २०२५ मा आएका पर्यटकमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका एक लाख ७७ हजार ६२८ र अन्य मुलुकका एक लाख २२ हजार २०३ जना रहेका छन्। उनका अनुसार पर्यटक आगमन बर्सेनि बढ्दो छ । पदयात्रामा रमाउनेदेखि धार्मिक पर्यटकसम्म अन्नपूर्ण क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बनेको उनले बताए ।

अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गअन्तर्गत अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, घोडेपानीलगायतका गन्तव्यमा वर्षेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। सात हजार ६०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली संस्कृति र जीवनशैलीका कारण विश्वकै उत्कृष्ट पदयात्रा गन्तव्यमध्ये एक मानिन्छ।

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका क्रममा हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचार-प्रसार खर्चलाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘निर्वाचन प्रचार-प्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ।

आयोगको यही माघ २० गते बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ र दफा ५०, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६, आयोगको माघ ८ को निर्णय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १२ मा जारी गरेको निर्देशनका आधारमा यो कार्यविधि ल्याइएको आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंकिङ कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचार-प्रसारका लागि प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा सम्पूर्ण खर्च यही विशेष बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ। नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै सबै आम्दानी–खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्न यो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।

कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि बैंक खाता खोल्न निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने छभने उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सिफारिसका आधारमा मात्र तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइनेछ। खाता सञ्चालन, कारोबारको सीमा, विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा समेटिएका छन्।

निर्वाचन आयोगले मातहतका सबै निर्वाचन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कार्यविधिअनुसार आवश्यक काम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई समेत यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्रिय सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।

आयोगले निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीसँग जोडेर सुसंस्कृत व्यवहारको थालनी भएको उल्लेख गर्दै यसले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास बढाउने दाबी गरेको छ।

आयोगको यो कदमलाई निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। विगतका निर्वाचनमा प्रचार-प्रसार खर्चको यथार्थ विवरण नआउनु, नगद कारोबार बढी हुनु र खर्चको सीमा उल्लंघनसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा नयाँ कार्यविधिले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारले स्रोतको पहिचान, खर्चको ‘ट्र्याकिङ’ र पछि हुने लेखापरीक्षणलाई सहज बनाउने आयोगको विश्वास छ।

काठमाडौँ । टी–२० विश्वकपको आफ्नो दोस्रो वार्मअप खेलमा पनि नेपाल विजयी भएको छ। बिहीबार भारतको चेन्नईमा भएको आफ्नो दोस्रो वार्मअप खेलमा नेपालले क्यानडालाई ६ विकेटले पराजित गरेको हो।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानडाले १६१ रन बनाएको थियो। क्यानडाले दिएको १६२ रनको लक्ष्य नेपालले १८ ‌ओभरमा ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो।

नेपालका लागि आसिफ शेख र सन्दीप जोराले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। आसिफ ५८ रन बनाएर रिटायर्ड आउट हुँदा सन्दीपले ४४ रन बनाए। यस्तै, गुल्शन झाले ३१, कुशल भुर्तेलले १२, दीपेन्द्र सिंह ऐरीले ९ र लोकेश बमले ५ रन बनाए।

बलिङतर्फ क्यानडाका जसकरण सिंह, साद बिन जफर र अजयवीर हुन्डालले एक–एक विकेट लिए।

पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानडाले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा १६१ रन बनाएको थियो। उसका लागि नवनीत धलिवालले ४१, श्रेयस मोव्वाले ३८, कनवारपल तथ्गुरले २५ र जसकरण सिंहले २१ रन बनाए।

नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने र कुशल भुर्तेलले दुई–दुई तथा नन्दन यादव र सोमपाल कामीले एक–एक विकेट लिए।

यसअघि मंगलबार भएको आफ्नो पहिलो वामअर्प खेलमा नेपालले युएईलाई पराजित गरेको थियो। नेपाल अब टी–२० विश्वकप खेल्न मुम्बई जानेछ। नेपालले विश्वकपको आफ्नो पहिलो खेलमा आइतबार इंग्ल्याण्डविरुद्ध खेल्ने छ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा पेशी नतोकी माघ २८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मंगलबारका लागि साधारण तारेख तोकेकाले आज पेशी चढ्ने अनुमान गरिएको थियो।

तर,सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले पेशी नचढाई पुनः माघ २८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको हो।

नवलपरासी । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मौसमले साथ नदिए हिमाली जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने बताएकी छन् ।

(बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोती नगरपालिका–१ हात्तिखोरमा राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम समापन कार्यक्रममा सहभागी भएपश्चात् प्रधानमन्त्री कार्कीले सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले भनिन् “निर्वाचनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ, विषेशगरी हिमाली जिल्लामा मौसम अनुकूल नभएमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउँछौ ।”

कम मतदाता भएका स्थानमा सवारीसाधनको प्रयोग गरेर मतदाता ओसारेरै भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गराइने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले हुनै नसक्ने अवस्था आएमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउनेतर्फ सोच्न सकिने बताइन् ।

अहिलेसम्म कुनै पनि कारणले निर्वाचन सार्ने विषयले नै प्रवेश नपाएकाले ढुक्कका साथ आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा जुट्न उनले आग्रह गरिन् । समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले राज्य व्यवस्था सम्हालेर देश नयाँ दिशातर्फ अगाडि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।

विशेष परिस्थितमा हुन लागेको निर्वाचन भएकाले केही चुनौती आइपरे पनि समाधान गरेर निर्वाचन गराइने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो एक सातादेखि भारतबाट मागअनुसार खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुन नसक्दा नेपाली बजारमा आपूर्ति असहज भएको छ।

जसका कारण उपभोक्ताले कृतिम अभाव झेलिरहेका छन् भने कालोबजारी मौलाउन सक्ने संकेत देखिएका छन्।