काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लागेको छ।
सरकारले आफैँ सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी तथा सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। सरकारबाट पठाइएको अध्यादेशबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
पोखरेलका अनुसार, “सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ।”
यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। तर सरकारले विशेष कारण देखाउँदै पुनः पत्र पठाएपछि वैशाख ९ गते बोलाइएको अधिवेशन वैशाख १० गते स्थगित गरिएको थियो।
वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएकाले सरकारले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने बाटो रोजेको बताइएको छ।
प्रतिपक्षको आरोप: अलोकतान्त्रिक कदम
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णयप्रति प्रतिपक्ष दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संसद् अधिवेशन बोलाएको २४ घण्टा नबित्दै स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको बताएका छन्।
नेकपा एमाले का प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले भने,
“कुनै राजनीतिक, संवैधानिक वा कानुनी अवरोधबिना अधिवेशन रोकेर अध्यादेशको बाटो समात्नु राम्रो होइन। झन्डै दुई तिहाइको सरकार यो बाटोमा हिँड्ला भन्ने सोचेको पनि थिएन।”
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाए।
उनले भने,
“दुई तिहाइ नजिक बहुमत रहेको सरकारले अध्यादेश ल्याउनकै लागि नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संसद् अधिवेशन बोलाएर बैठक नबसी स्थगित गरेको हो। संसद्सँग डराएर अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ।”
त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले गलत अभ्यासको सुरुवात गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद्को प्रक्रियाबाट कानुन नल्याई अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने कदम हो।
मन्त्रीको भनाइ: पर्याप्त बिजनेस नभएकाले अधिवेशन स्थगित
संसद् स्थगित भएपछि वैशाख १० गते सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संसद् स्थगित गर्नु ठूलो विषय नभएको बताएका थिए।
उनले बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त विधेयक तयारी भएपछि संसद् बोलाउने उद्देश्यले अधिवेशन स्थगित गरिएको बताएका थिए।
उनले त्यसबेला भनेका थिए,
“संसद् स्थगित ठूलो विषय होइन। पर्याप्त बिजनेस भएपछि अधिवेशन बोलाउँदा संसद्लाई काम पनि हुन्छ।”
तर त्यसको केही दिनमै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको भनाइप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पहिले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए रवि लामिछाने
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशको कडा आलोचना गरेका थिए।
त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दै लामिछानेले संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको बताएका थिए।
लामिछानेले भनेका थिए,
“नयाँ संसद् बस्न १–२ हप्ता लाग्थ्यो भने पनि कुर्न सकिन्थ्यो। यस्तो के आपत्काल थियो ?”
उनले अध्यादेशलाई “राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा” भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए।
तर अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले नै अध्यादेश ल्याएपछि लामिछानेको पुरानो फेसबुक स्टाटसको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।
