काठमाडौं। पूर्णबहादुर खड्का पक्षीय नेताहरूको बैठक काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित होटल स्मार्टमा जारी रहेको छ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै खड्काले पार्टी एकताका लागि चार वटा शर्त अघि सारेका छन्।
मंगलबार बैठकको सुरुवातमै खड्काले करिब ३० मिनेट सम्बोधन गर्दै पार्टी एकता कायम राख्न सभापति गगन थापा पक्षले कम्तीमा चार शर्त मान्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनका अनुसार पहिलो शर्त भनेको विशेष महाविधेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति र नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन बाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई एकीकृत बनाउनु हो। उनले एकीकृत केन्द्रीय कार्यसमितिले नै पार्टीका कामकारबाही सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
दोस्रो शर्तका रूपमा दुवै पक्षलाई समेटेर नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन का लागि महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तेस्रो शर्तका रूपमा महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समिति पनि दुवै पक्षको सहमतिमा गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
चौथो शर्त क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिसँग सम्बन्धित छ। यो समिति पनि दुवै पक्षलाई समेटेर सहमतिका आधारमा गठन गर्नुपर्ने खड्काले बताएका छन्।
यी चारै विषय सम्बोधन भएमा पार्टी एकता कायम रहने उनको भनाइ थियो। पार्टी एकता कायम रहने वा नहुने भन्ने निर्णय सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा को हातमा रहेको उनले बताए।
खड्काले विगतको उदाहरण दिँदै २०५९ सालमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला कै कारण कांग्रेस विभाजन भएको र २०६४ सालमा उनकै पहलमा पार्टी एकता भएको स्मरण गराए। अहिले पनि कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको र त्यसलाई एकतामा फर्काउने जिम्मेवारी गगन–विश्वकै काँधमा रहेको उनले बताए।
आफू एकता विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै खड्काले अहिले एकता गर्ने वा नगर्ने निर्णय आफ्नो हातमा नभएको बताए।
उनले भने, “सबैले एकता गर्नुहोस् भनिरहेका छन्, तर चाबी उनीहरूले लगाएका छन्, हामीलाई ढोका खोल्नुस् भनेर मात्रै भनिएको जस्तो भइरहेको छ।”
खड्काले सभापति थापासँग भएको पछिल्लो छलफलबारे पनि जानकारी दिएका छन्। वैशाख ८ गते थापा खड्कालाई भेट्न उनकै निवास पुगेका थिए। भेटका क्रममा सरकारका कामकारबाही र राष्ट्रियताको विषयमा सामान्य कुराकानी भएको खड्काले बताए।
त्यस क्रममा थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफल गरेर एकताको ठोस प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए। तर त्यसपछि थप संवाद नभएको खड्काको भनाइ छ।
सभापति थापाले ‘कांग्रेसका एक लाख क्रियाशील सदस्य भए पुग्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि खड्काले आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो अभिव्यक्तिले पार्टीलाई मुठ्ठीमा राख्ने प्रयास भएको उनको आरोप छ।
सदस्यता नवीकरणका विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आर्मी र प्रहरीजस्तो लाइन लगाएर सदस्यता दिने शैली अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यसले पार्टी कब्जा गर्ने योजना झल्किने उनको भनाइ थियो।
गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मत फेरेका कार्यकर्तालाई मनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको खड्काले बताए। पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरीका कारण मत परिवर्तन भए पनि कार्यकर्ताले पार्टीप्रतिको मन नफेरेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेता तथा कार्यकर्तालाई घरघरमा पुगेर मत फेरेका मतदातालाई पुनः विश्वासमा लिन आग्रह गरे।
“हामीलाई सजाय दिइसक्नुभयो, अब पार्टी नछोडिदिनुस्, पार्टी तपाईँहरुकै हो भनेर मनाउनुपर्ने दिशामा जानुपर्छ,” उनले भने, “निकाल्ने दिशामा लाग्नु घातक हुन्छ।”
खड्का समूहको बैठकमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, प्रदेश सभापति, काठमाडौंमा उपलब्ध क्षेत्रीय सभापति तथा भ्रातृ संस्थाका पदाधिकारी सहभागी छन्।
बैठकमा सहभागी नेता रामहरि खतिवडा का अनुसार अहिले बैठकमा पार्टी एकताको विषयमै केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ।
बैठकमा बोल्न जिल्ला सभापति, उपसभापति तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई सात–सात मिनेट समय दिइएको छ। सभापति उपस्थित नभएका जिल्लाबाट उपसभापति बैठकमा सहभागी भएका छन्।
काठमाडाैं । प्रथम ‘ओम साई पाथिभरा हस्पिटल चन्द्रगढी महिला गोल्डकप’ फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले हात पारेको छ ।
झापाकाे मेची रङ्गशालामा मंगलबार सम्पन्न खेलमा एपीएफले फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो । उपाधिसँगै एपीएफले नगद ११ लाख रुपैयाँ पुरस्कार, ट्रफी, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। उपविजेता आर्मीले भने पाँच लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारमा चित्त बुझाएको हाे । एपीएफको जितमा निर्णायक गोल रश्मीकुमारी घिसिङले गरेकी हुन् । खेलको ७२औँ मिनेटमा कप्तान अनिता बस्नेतले दिएको पासलाई घिसिङले हेडमार्फत जाली चुमाएकी थिइन् ।
खेलको ‘प्लेयर अफ द म्याच’ एपीएफकी सरू लिम्बु घोषित भएकी छन् । उनले नगद ११ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरिन् । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एपीएफकी रेनुका नगरकोटी घोषित भइन् । उनले नगद एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरिन् । उत्कृष्ट गोलकिपर एपीएफकी अञ्जना राना मगर, डिफेन्डर गीता राना (एपीएफ), मिडफिल्डर दिपा शाही (आर्मी) उच्च गोलकर्ता रश्मीकुमारी घिसिङ (एपीएफ) र राइजिङ प्लेयर सबनम राई (आयोजक चन्द्रगढी युवा क्लब) घोषित भएका छन् । उनीहरूले जनही २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेकाे आयाेजकले जनाएकाे हाे।
यहि वैशाख ५ गतेदेखि शुरु भएको प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लब, आरएस पोखरा फुटबल क्लब, भुटानको थिम्पु सिटी क्लब, चर्च ब्वाइज युनाइटेड, नेपाल पुलिस क्लब, आयोजक चन्द्रगढी युवा क्लब, भारतको लक्ष्मी रानीबाई स्पोट्र्स एकेडेमी, सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब, संकटा फुटबल क्लब र ओखलढुङ्गाको पद्मा स्पोट्र्स क्लबको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडाैं । उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकशिल मुुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि औषधि र खोपको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने खतरा रहेको बताउनुभएको छ ।
विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवसका अवसरमा काठमाडाैंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले एलडीसी ग्रजुएसनपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएका विभिन्न छुट र सुविधाहरू कटौती हुने भन्दै उहाँले यसले विशेषगरी औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । महानिर्देशक बस्नेतले नेपाल हाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेकाले औषधि र खोप उत्पादन गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिको प्याटेन्ट अधिकार नलिकनै उत्पादन गर्न पाउने विशेष सुविधा उपभोग गरिरहेको बताउनुभएकाे छ । तर स्तरोन्नति भएपछि नेपालले प्याटेन्ट अधिकार भएका कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा नेपालमै उत्पादन भइरहेका औषधिको मूल्य स्वाट्टै बढ्नसक्ने अवस्था रहने उहाँको भनाइ छ ।…
महानिर्देशक बस्नेतले औषधी र खोपको मुख्य बढ्दा निजी क्षेत्र र औषधि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने बताउनुभयो । व्यापारिक सहुलियतहरू हट्दा र उत्पादन लागत बढ्दा हालको कर प्रणालीमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने स्थिति आउने बताउँदै उहाँले नेपालले भारत र अन्य तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पाउँदै आएका सुविधाहरू पनि एलडीसी ग्रजुएसनपछि नपाउने स्थिति रहने बताउनुभएकाे छ ।
महानिर्देशक बस्नेतले यो चुनौती औषधि क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई अन्य थुप्रै क्षेत्रमा पनि देखिने बताउनुभयाे । भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले नै ठोस जोखिम न्युनिकरण रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएकाे छ। यस्ता परिवर्तनले व्यावसायिक वातावरण र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसकाे बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ रहेको थियाे ।
काठमाडाैं । देशैभरी यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा सामबारदेखि शुरु भएको छ ।
साेमबार बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षाको पहिलो दिन साेमबार अनिवार्य अंग्रेजी विषयको नयाँ र पुरानो कोर्स तथा ग्रेड वृद्धिको परीक्षा भइरहेकाे हाे । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नियमिततर्फ ३ लाख ३२ हजार १ सय ७८ र आंशिकतर्फ ८५ हजार ८ सय ३० गरि कूल ४ लाख ९८ हजार ८ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकाे जनाएकाे छ।
यो वर्ष सबै भन्दा कम मनाङमा ३१ र सबै भन्दा बढी काठमाडौंबाट ६४ हजार ३३ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । परीक्षाको लागि देशैभरी एक हजार ४ सय २० र जापानमा एउटा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको बाेर्डले जनाएकाे हाे ।
सबै भन्दा बढी काठमाडौंमा १ सय ६१ र सबैभन्दा कम मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा एक–एक वटा परिक्षा केन्द्र रहेको छ ।
एजेन्सी । टर्कीका अर्थ तथा वित्त मन्त्री मेहमत सिमसेकले सोमबार एक लगानी सुधार प्याकेजको घोषणा गर्नुभएको छ ।
उहाँले जसको मुख्य उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाउने, पूँजी स्वदेश फिर्ता ल्याउने र इस्तानबुल फाइनान्स सेन्टरलाई एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने भएकाे बताउनुभएकाे हो । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँले सन् २०२६ लाई ‘सुधारको वर्ष’ को रूपमा घोषणा गरेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री सिमसेकले यो प्याकेजले मूल्य श्रृंखलामाथि उठ्नका लागि औद्योगिक स्तरवृद्धि, हरित तथा डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार लगानीका साथै कर, सार्वजनिक वित्त र शासन सुधारहरूलाई समेट्ने बताउनुभएकाे छ।
उहाँले सम्बन्धित सहयोग उपायहरूमा पारवहन व्यापारमा शून्य कर्पोरेट कर, निर्यातकर्ताहरूका लागि न्यून कर्पोरेट कर दर र सेवा निर्यातमा पूर्ण कर छुट समावेश हुने बताउनुभयाे । जसको लक्ष्य सफ्टवेयर, भिडियो गेम, स्वास्थ्य पर्यटन, शिक्षा, इन्जिनियरिङ, डिजाइन र वास्तुकला जस्ता उच्च–मूल्य सेवा क्षेत्रहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने अर्थमन्त्री सिमसेकले बताउनुभएकाे छ।
काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमास उत्साहजनक देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार देशका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले ९ महिनाको अवधिमा उल्लेख्य नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन्।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको केही शिथिलताका बाबजुद बैंकहरूको नाफामा आएको सुधारले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। तथ्यांक अनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकले यस अवधिमा कुल ४९ अर्ब २१ करोड २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल नाफा ४१ अर्ब २५ करोड ११ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नाफा १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।
समग्र नाफाको तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्र सुस्त गतिमा भए पनि पुनः आफ्नो लय समात्न थालेको संकेत गरेको छ। तर सबै बैंकहरूको अवस्था भने समान छैन। केही बैंकहरूले अर्बौं नाफा कमाउँदा केही बैंकहरू भने अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।
२० वटा बैंकमध्ये १४ वटा बैंकको नाफा बढेको छ भने ६ वटा बैंकको नाफा घटेको देखिएको छ। खराब कर्जा व्यवस्थापन सुधार हुनु र ब्याज आम्दानी बढ्नुले धेरै बैंकलाई नाफा वृद्धि गर्न मद्दत गरेको विश्लेषण गरिएको छ। कुल नाफाको झण्डै आधा हिस्सा शीर्ष पाँच बैंकहरूले मात्रै ओगटेका छन्, जसले बजारमा ठूला बैंकहरूको वर्चस्व अझै कायम रहेको देखाउँछ।
नबिल बैंक पहिलो स्थानमा
नाफा कमाउने दौडमा यसपटक पनि नबिल बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ। नबिल बैंकले ९ महिनामा ६ अर्ब ७६ करोड ४६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। यो नाफा गत वर्षको तुलनामा ३३.९२ प्रतिशतले बढी हो।
त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंक दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बैंकले ४ अर्ब ४० करोड ११ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। यद्यपि यसको नाफा गत वर्षको तुलनामा २.९३ प्रतिशतले घटेको छ।
तेस्रो स्थानमा कुमारी बैंक रहेको छ। कुमारी बैंकले ४ अर्ब १७ करोड ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएर सबैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ।
यस्तै एभरेष्ट बैंक ३ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख १६ हजार रुपैयाँ सहित चौथो र इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ३ अर्ब १४ करोड ६७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ सहित पाँचौं स्थानमा रहेको छ।
कुमारी बैंकको नाफामा असाधारण वृद्धि
यस वर्षको वित्तीय विवरणमा सबैभन्दा रोचक पक्ष कुमारी बैंकको नाफामा देखिएको असाधारण वृद्धि हो। गत वर्ष चैतसम्म २८ करोड ५८ लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्र नाफा कमाएको कुमारी बैंकले यस वर्ष १३६१.७६ प्रतिशतको वृद्धि गर्दै नाफा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याएको छ। यस्तो वृद्धि बैंकिङ इतिहासमै विरलै देखिने प्रकारको मानिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि आफ्नो नाफा १२९.३४ प्रतिशतले बढाएर २ अर्ब ७६ करोड २० लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ।
प्रतिशतका आधारमा धेरै नाफा बढाउने अन्य बैंकहरूमा
हिमालयन बैंक – ५२.४९ प्रतिशत
माछापुच्छ्रे बैंक – ५०.४३ प्रतिशत
सानिमा बैंक – ४२.२२ प्रतिशत
रहेका छन्।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले भने ०.३४ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि गर्दै २ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।
केही बैंकको नाफा घट्यो
केही बैंकहरूको नाफामा भने उल्लेख्य गिरावट आएको छ। प्रभु बैंकको नाफा सबैभन्दा धेरै ५४.६१ प्रतिशतले घटेर ८५ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
त्यस्तै,
इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नाफा ३०.६९ प्रतिशतले घटेको छ।
कृषि विकास बैंकको नाफा २४.४२ प्रतिशतले घटेको छ।
एनआइसी एशिया बैंकको नाफा पनि १०.४९ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ४० करोड ३ लाख २४ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै
समग्रमा हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र बजारको अस्थिरताबीच पनि अधिकांश बैंकहरूले आफ्नो नाफा सुरक्षित राख्न र वृद्धि गर्न सफल भएका छन्। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्वको संकेत दिनुका साथै लगानीकर्ताहरूमा नयाँ आशा जगाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
काठमाडौं, १५ वैशाख — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वाम एकतामार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्न आह्वान गरेको छ।
मंगलबार पेरिसडाँडा पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरूलाई एकजुट हुन र वाम एकतामार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
हाल कम्युनिस्ट शक्तिहरू विभिन्न दल र समूहमा विभाजित भई निकै साँघुरो अवस्थामा खुम्चिएको सन्दर्भमा नेकपाले पुनः एकताको प्रस्ताव अघि सारेको बताइएको छ।
बैठकले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि सम्पूर्ण देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न समेत आह्वान गरेको छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लागेको छ।
सरकारले आफैँ सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी तथा सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। सरकारबाट पठाइएको अध्यादेशबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
पोखरेलका अनुसार, “सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ।”
यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। तर सरकारले विशेष कारण देखाउँदै पुनः पत्र पठाएपछि वैशाख ९ गते बोलाइएको अधिवेशन वैशाख १० गते स्थगित गरिएको थियो।
वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएकाले सरकारले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने बाटो रोजेको बताइएको छ।
प्रतिपक्षको आरोप: अलोकतान्त्रिक कदम
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णयप्रति प्रतिपक्ष दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संसद् अधिवेशन बोलाएको २४ घण्टा नबित्दै स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको बताएका छन्।
नेकपा एमाले का प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले भने,
“कुनै राजनीतिक, संवैधानिक वा कानुनी अवरोधबिना अधिवेशन रोकेर अध्यादेशको बाटो समात्नु राम्रो होइन। झन्डै दुई तिहाइको सरकार यो बाटोमा हिँड्ला भन्ने सोचेको पनि थिएन।”
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाए।
उनले भने,
“दुई तिहाइ नजिक बहुमत रहेको सरकारले अध्यादेश ल्याउनकै लागि नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संसद् अधिवेशन बोलाएर बैठक नबसी स्थगित गरेको हो। संसद्सँग डराएर अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ।”
त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले गलत अभ्यासको सुरुवात गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद्को प्रक्रियाबाट कानुन नल्याई अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने कदम हो।
मन्त्रीको भनाइ: पर्याप्त बिजनेस नभएकाले अधिवेशन स्थगित
संसद् स्थगित भएपछि वैशाख १० गते सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संसद् स्थगित गर्नु ठूलो विषय नभएको बताएका थिए।
उनले बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त विधेयक तयारी भएपछि संसद् बोलाउने उद्देश्यले अधिवेशन स्थगित गरिएको बताएका थिए।
उनले त्यसबेला भनेका थिए,
“संसद् स्थगित ठूलो विषय होइन। पर्याप्त बिजनेस भएपछि अधिवेशन बोलाउँदा संसद्लाई काम पनि हुन्छ।”
तर त्यसको केही दिनमै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको भनाइप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पहिले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए रवि लामिछाने
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशको कडा आलोचना गरेका थिए।
त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दै लामिछानेले संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको बताएका थिए।
लामिछानेले भनेका थिए,
“नयाँ संसद् बस्न १–२ हप्ता लाग्थ्यो भने पनि कुर्न सकिन्थ्यो। यस्तो के आपत्काल थियो ?”
उनले अध्यादेशलाई “राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा” भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए।
तर अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले नै अध्यादेश ल्याएपछि लामिछानेको पुरानो फेसबुक स्टाटसको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को तेस्रो त्रैमास (साउन–चैत)सम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिना चैतसम्म बैंकले ४ अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को सोही अवधिसम्म बैंकले ४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। यो हिसाबले बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.९३ प्रतिशतले घटेको छ।समीक्षा अवधिसम्म बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३ अर्ब ५४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा पनि घटेको छ।
चैतसम्म बैंकको सञ्चालन मुनाफा घटेर ५ अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म सञ्चालन मुनाफा ६ अर्ब ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थियो। बैंकको सञ्चालन मुनाफा ६.८२ प्रतिशतले घटेको छ।
तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकले ११ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १२ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो। ब्याज आम्दानी ३.५१ प्रतिशतले घटेको छ।
चुक्तापुँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकको रेटिन्ड अर्निङमा ३ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँ र रिजर्भमा २६ अर्ब ९२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म रिटेन्ड अर्निङमा ४ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र रिजर्भमा २४ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थियो।
समीक्षा अवधिसम्म बैंकले ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब ३९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म बैंकले ५ खर्ब ५० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो। यो आँकडाले बैंकको व्यापार पनि बढेको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंकको खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) घटेर ०.६९ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म पनि बैंकको एनपीएल १.७० प्रतिशत थियो।
बैंकको वार्षिकीकृत प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर १५.४० रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष ईपीएस १५.८६ रुपैयाँ थियो। पीई रेसियो १५.४६ गुणा रहेको बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ १७८.५३ रुपैयाँ रहेको छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षको बैठक मंगलबार बस्ने भएकाे छ।
काठमाडौंको महाराजगन्ज स्थित स्मार्ट होटलमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीहरू तथा जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बस्न लागेको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडाले बताउनुभएकाे हाे। बैठकमा खड्का पक्षको आगामी रणनीतिकाे बारेमा छलफल हुने भएकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिएपछि समूहको धारणा बनाउन कार्यवाहक खड्काले बैठक बोलाउनुभएकाे हाे। बैठकमा डा. शेखर कोइराला समूह भने नजाने भएको छ।
