काठमाडौं, ८ वैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लाई सांसदको रूपमा कामकारबाही गर्न रोक लगाउन माग गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन पेस गरिएको छ।
अधिवक्ता आयुष बडाल लगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वतः निलम्बनको अवस्थामा रहने भएकाले उनलाई सांसदको रूपमा कामकाज गर्न नदिन आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
तीन दिनअघि पेस गरिएको उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अहिलेसम्म दर्ता गरेको छैन। रिट दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म उक्त निवेदन न दर्ता भएको छ, न त दरपीठ आदेश नै जारी भएको छ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार उक्त रिट निवेदनबारे माथिल्लो तहमा जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले हाल रोकिएको अवस्थामा राखिएको छ।
यसअघि अघिल्लो सरकारले पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरेको थियो। सो संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको छ।
उक्त मुद्दाको पेसी आउँदो बिहीबारका लागि तोकिएको छ।
