काठमाडौं । यस वर्षको दसैंमा सर्वसाधारणले विगतका वर्षमा पाउँदै आएका दुईवटा सरकारी सुविधा नपाउने भएका छन्। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दसैं लक्षित खसी–च्याङ्ग्रा बिक्री नगर्ने भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट वितरण नगर्ने तयारी गरेको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अघिल्लो वर्षदेखि नै दसैंमा खसी तथा च्याङ्ग्रा बिक्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन। यस वर्ष पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइने भएको हो।
सरकारी सहुलियतमा खसी–च्याङ्ग्रा बिक्री नहुँदा दसैंको समयमा बजारमा मूल्य नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ। सरकारी बिक्री केन्द्रको अभावमा निजी व्यवसायी तथा बिचौलियाको प्रभाव बढ्न सक्ने र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या आए मूल्य बढ्न सक्ने चिन्ता छ।
यद्यपि, स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेका खसी–च्याङ्ग्राले बजारमा उचित मूल्य पाउने अवसर बढ्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
नयाँ नोट पनि नपाइने
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष दसैंका लागि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएको छ। यससम्बन्धी औपचारिक जानकारी राष्ट्र बैंकले चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गर्न लागेको जनाएको छ।
विपद्का कारण भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको, धेरै नागरिक प्रभावित तथा विस्थापित भएको र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी, विपद्को प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रका ऋणी, व्यवसायी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत परेको भन्दै त्यसको मूल्यांकन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारको विपद्पछिको आवश्यकताको पूर्ण मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत आउन बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ नोट बजारमा पठाउनुभन्दा अन्य प्राथमिकतामा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो।
यससँगै यस वर्षको दसैंमा विगतका वर्षमा जस्तो सरकारी सहुलियतको खसी–च्याङ्ग्रा र नयाँ नोट वितरण दुवै नहुने भएको छ। यस्तो अवस्थामा बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, आपूर्ति सहजता र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारी निकायको अनुगमन अझ महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
