काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यसअघि भएको फैसलामाथि पुनः परीक्षण आवश्यक रहेको ठहर गर्दै मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो।
यो आदेशसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ।
गत माघ २९ गते निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णयलाई गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सदर गरेको थियो।
तर, विपक्षी पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिई निर्णय गरिएको भन्दै पुनरावलोकनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो। अदालतले उक्त दाबीलाई गम्भीर रूपमा लिँदै पुनः सुनुवाइको बाटो खुला गरेको हो।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा २०६८ र २०६९ सालका दुई महत्वपूर्ण नजिरलाई आधार मानेको छ। ती नजिरअनुसार कुनै पनि निर्णयबाट कसैको हकअधिकार प्रभावित हुने अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई अनिवार्य रूपमा सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले अघिल्लो फैसलामा ती कानुनी सिद्धान्त पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
यस आदेशसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन, नयाँ कार्यसमितिको वैधानिकता तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा फेरि विस्तृत कानुनी बहस हुने भएको छ।
