काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यसअघि भएको फैसलामाथि पुनः परीक्षण आवश्यक रहेको ठहर गर्दै मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो।

यो आदेशसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ।

गत माघ २९ गते निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णयलाई गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सदर गरेको थियो।

तर, विपक्षी पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिई निर्णय गरिएको भन्दै पुनरावलोकनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो। अदालतले उक्त दाबीलाई गम्भीर रूपमा लिँदै पुनः सुनुवाइको बाटो खुला गरेको हो।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा २०६८ र २०६९ सालका दुई महत्वपूर्ण नजिरलाई आधार मानेको छ। ती नजिरअनुसार कुनै पनि निर्णयबाट कसैको हकअधिकार प्रभावित हुने अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई अनिवार्य रूपमा सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले अघिल्लो फैसलामा ती कानुनी सिद्धान्त पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

यस आदेशसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन, नयाँ कार्यसमितिको वैधानिकता तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा फेरि विस्तृत कानुनी बहस हुने भएको छ।

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लागू हुने संशोधित तलबमान, ग्रेड तथा प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ तलबमान कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सम्बन्धित सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ तलबमान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्वास्थ्य सेवा, संघीय संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले संशोधित तलबमानअनुसार पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन्।

यस्तै, निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रयोजनका लागि लागू हुने ग्रेड तथा एक दिन बराबरको ग्रेड रकमसमेत नयाँ व्यवस्थाअनुसार समायोजन गरिएको छ। बढेको तलबमानका आधारमा १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता पनि उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ तलब संरचनाअनुसार मुख्य सचिवको प्रारम्भिक मासिक तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको तलब ७९ हजार २९० रुपैयाँ, अतिरिक्त सचिव (पेन्सन प्रयोजन)को ६६ हजार ५३९ रुपैयाँ तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको ६२ हजार ४६६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको मासिक तलब ५३ हजार ६११ रुपैयाँ र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको ४८ हजार ५८ रुपैयाँ तोकिएको छ।

राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीतर्फ प्रथम अतिरिक्त मान (पेन्सन प्रयोजन)को तलब ४१ हजार ५१७ रुपैयाँ, राजपत्रअनङ्कित प्रथमको ३८ हजार २०३ रुपैयाँ, राजपत्रअनङ्कित द्वितीय अतिरिक्त मान (पेन्सन प्रयोजन)को ३७ हजार ४०७ रुपैयाँ, राजपत्रअनङ्कित द्वितीयको ३६ हजार १९२ रुपैयाँ, राजपत्रअनङ्कित तृतीयको ३० हजार ३७३ रुपैयाँ तथा राजपत्रअनङ्कित चतुर्थको २८ हजार ६९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।सवत-२०८३-सल-सउन-१-गत-दख-लग-हन-रषटरसवक-करमचरहरक-तलबमन_7mo3s6t

काठमाडौं। लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८५ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको २४ करोड ११ लाख रुपैयाँको तुलनामा बैंकको नाफा २५२.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याइने इम्पेरमेन्ट खर्चमा ठूलो गिरावट आएपछि नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो। अघिल्लो वर्ष ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको इम्पेरमेन्ट खर्च यस वर्ष घटेर १३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ७.५३ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ९९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल सञ्चालन आम्दानी ६.०९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर शुल्क तथा कमिसनबाट हुने खुद आम्दानी १०.५५ प्रतिशतले घटेर १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

बैंकको सञ्चालन नाफा १०८.५० प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.७१ प्रतिशतबाट बढेर ६.९४ प्रतिशत पुगेको छ, जसले कर्जा गुणस्तरमा चुनौती अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ।

बैंकको निक्षेप ०.२६ प्रतिशतले घटेर ५७ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ भने कर्जा प्रवाह पनि ०.०२ प्रतिशतले घटेर ४७ अर्ब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात ८६.६३ प्रतिशत पुगेको छ।

यस अवधिमा बैंकको आधारदर ६.८२ प्रतिशतबाट घटेर ५.४८ प्रतिशतमा झरेको छ भने ब्याजदर अन्तर ३.९० प्रतिशतबाट घटेर ३.७६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

बैंकको वितरणयोग्य नाफा १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँबाट बढेर ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिशेयर आम्दानी (EPS) २३ रुपैयाँ ४८ पैसा तथा प्रतिशेयर नेटवर्थ २१३ रुपैयाँ ७३ पैसा कायम भएको छ।

बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा पुँजीकोष अनुपात १४.९६ प्रतिशत कायम भएको छ।

समग्रमा लुम्बिनी विकास बैंकले नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी तथा वितरणयोग्य नाफामा आकर्षक वृद्धि हासिल गरेको छ। तर नाफा वृद्धिको मुख्य आधार इम्पेरमेन्ट खर्चमा आएको ठूलो कमी देखिएको छ। निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, निक्षेप तथा कर्जा विस्तारमा सुस्तता र शुल्क–कमिसन आम्दानीमा आएको गिरावटले आगामी वर्ष बैंकको नाफा वृद्धिको दिगोपनमाथि भने प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौं। गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा १ अर्ब ६८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको १ अर्ब २४ करोड ७७ लाख रुपैयाँको तुलनामा ३५.३४ प्रतिशतले बढी हो।

बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालन आम्दानीमा सुधारसँगै सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याइने इम्पेरमेन्ट खर्चमा ठूलो गिरावट आएपछि नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्ष ६४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको इम्पेरमेन्ट खर्च यस वर्ष घटेर ४ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ५.६४ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ८१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २१.२१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ६१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै कुल सञ्चालन आम्दानी ७।२७ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको बैंकले जनाएको छ।

सञ्चालन नाफा ४२.६५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.६९ प्रतिशतबाट बढेर ४.७६ प्रतिशत पुगेको छ, जसले कर्जा गुणस्तरमा अझै चुनौती रहेको संकेत गरेको छ।

बैंकको कर्जा प्रवाह १३.१८ प्रतिशतले बढेर ७८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने निक्षेप ९.२७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ९८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात ८६.१४ प्रतिशत पुगेको छ।

यस अवधिमा बैंकको आधारदर ६.९४ प्रतिशतबाट घटेर ५.२६ प्रतिशतमा झरेको छ भने ब्याजदर अन्तर ४.३७ प्रतिशतबाट घटेर ४.०४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

वितरणयोग्य नाफा १०३.२६ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिशेयर आम्दानी ९भ्एक्० २८ रुपैयाँ ४ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ १७७ रुपैयाँ २६ पैसा कायम भएको छ।

बैंकको चुक्ता पुँजी ६ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब २ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा पुँजीकोष अनुपात १३.६३ प्रतिशत पुगेको छ।

समग्रमा बैंकले नाफा, कर्जा तथा गैरब्याज आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार गरे पनि नाफा वृद्धिको प्रमुख आधार इम्पेरमेन्ट खर्चमा आएको असाधारण कमी रहेको विश्लेषण गरिएको छ। निष्क्रिय कर्जामा सामान्य वृद्धि, ब्याजदर अन्तरमा आएको संकुचन तथा निक्षेपको तुलनामा तीव्र कर्जा विस्तारले आगामी वर्ष बैंकको नाफा वृद्धिको दिगोपनमाथि भने प्रश्न उठाएको छ।