काठमाडौं । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायत जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई दाबी भुक्तानी सहज बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले विशेष कार्यविधि लागू गरेको छ।
प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ मार्फत बाढीबाट भएको क्षतिको दाबी फछ्र्योट प्रक्रिया छोट्याएको हो। कार्यविधि लागू भएसँगै निश्चित प्रकृतिका ५ लाख रुपैयाँसम्मका सरल दाबीमा सर्भेयर नियुक्त नगरी बीमा कम्पनी आफैंले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीबाट क्षति भएका बीमित सम्पत्ति, सवारी साधन, परियोजना, व्यापारिक मौज्दात तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी दाबीलाई छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा फछ्र्योट गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
५ लाखसम्मको दाबीमा सर्भेयर अनिवार्य नहुने
प्राविधिक रूपमा जटिल नभएका र पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएका अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मका दाबीमा बीमा कम्पनीले सर्भेयर नियुक्त गर्नुपर्ने छैन।
कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक प्रमाण संकलन गरी दाबी फछ्र्योट गर्न सक्नेछ। यसबाट साना दाबीका लागि लामो प्रक्रियागत झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कागजात नष्ट भए डिजिटल प्रमाणबाट पनि दाबी
बाढीका कारण बीमा पोलिसी, बिल, भौचरलगायत भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थालाई समेत कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ।
भौतिक निरीक्षण सम्भव नभएका अवस्थामा क्षति हुनुअघिका तथा त्यसपछिका फोटो, भिडियो, डिजिटल अभिलेख, सरकारी तथा वित्तीय विवरण र करसम्बन्धी अभिलेखलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कागजात नष्ट भएको कारण मात्र वास्तविक क्षति भएको बीमा दाबी रोक्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सामान्य हदम्याद नाघेको वा प्रहरी प्रतिवेदन उपलब्ध नभएको कारण मात्रै रसुवा बाढी प्रभावितको दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी
बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय तथा बीमितलाई तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सर्भेयरको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन वा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बीमा कम्पनीले यस्तो पेश्की उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
बाढीले बगाएर पूर्ण क्षति भएका सवारी साधनको हकमा बीमाङ्क वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी रकम सवारी दर्ता खारेजीको प्रमाणपत्र पेश गरेको सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
पुनर्बीमा कम्पनीहरूले समेत प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दर्ता नभएका आयातित सवारीले पनि दाबी पाउने
रसुवा भन्सार कार्यालयको यार्ड, बाटो वा गोदाममा रहेका तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी भए पनि मोटर वा परिवहन बीमा गरिएका सवारी साधनलाई समेत कार्यविधिले समेटेको छ।
त्यस्ता सवारीको भिकल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (VIN) अभिलेख गरी भविष्यमा दर्ता नहुने सुनिश्चिततापछि पूर्ण दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बेपत्ता व्यक्तिका हकवालालाई दाबी भुक्तानी
बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिसका आधारमा हकवालालाई बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
मृतक विदेशी नागरिकको हकमा भने सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत नेपाली रुपैयाँमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
झुटो दाबी गरे कारबाही
दाबी प्रक्रिया सरल बनाइए पनि झुटा विवरण वा गलत प्रमाण पेश गरी अनुचित लाभ लिन खोज्नेलाई भने कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
दाबीका क्रममा पेश गरिएका विवरण, प्रमाण वा स्वघोषणा झुट्टा वा गलत प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा भुक्तानी भइसकेको रकमसमेत बीमा कम्पनीले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिको कार्यान्वयनका क्रममा कुनै द्विविधा वा बाधा उत्पन्न भएमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बीमितलाई दाबी प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्दै क्षतिपूर्ति छिटो प्राप्त गर्ने बाटो खुला गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।