काठमाडौं — रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु. १ करोड १ लाख (१.०१ करोड) सहयोग प्रदान गरेको छ।
​कम्पनीकी सञ्चालक हसना शर्माले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो।
​यसअघि पनि कम्पनीले २०८१ को बाढीप्रभावितहरूका लागि रु. ५१ लाख र जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका राष्ट्रिय सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि रु. १.०१ करोड सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। साथै, ती घटनाहरूबाट क्षति भएका बीमा दाबीहरूको पनि कम्पनीले यथासमयमा फर्छ्यौट गरी भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ।

काठमाडौँ। बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ‘वेस्ट मन्टेसरी चिल्ड्रेन्स हाउस’ (Best Montessori Children’s House), थलीले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। विद्यालयले प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोषमा ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ सहयोग जमा गरेको हो।
​विपद्का कारण कठिन परिस्थितिमा परेका प्रभावित परिवारको पीडामा साथ दिने उद्देश्यले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त रकम सहयोग गरिएको विद्यालयले जनाएको छ।
​प्राकृतिक विपद्को यस घडीमा समाजका सबै क्षेत्रबाट सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय प्रशासनले विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतमा आफ्नो तर्फबाट सानो योगदान पुर्‍याइएको बताएको छ।
​विद्यालयको यस सहयोगले विपदमा परेका नागरिकको तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका कार्यमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सिन्धुपाल्चोक । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ १० गते आएको बाढीपहिरोले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि नगरपालिकाले उक्त आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको हो।
​नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको भदौ महिनाको तलबबाट तह र श्रेणीअनुसार ३ देखि १० दिनसम्मको पारिश्रमिक कट्टा गरी संकलन गरिने सो रकम ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा जम्मा गरिने नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।
​बाढीका कारण चौतारा साँगाचोकगढीका १२ जना नागरिक रसुवा क्षेत्रमा अझै सम्पर्कविहीन रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। उनीहरूको शीघ्र खोज तथा उद्धारका लागि केन्द्रीय कमान्ड पोस्टसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।
​यसैगरी, विपद्का कारण बेपत्ता वा मृत्यु भएका आफ्ना नगरवासीका परिवारलाई नगरपालिकाले तत्काल राहतस्वरूप प्रतिपरिवार १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
​नगर प्रमुख सापकोटाले विपद्को यस कठिन घडीमा प्रभावित नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी उद्धार तथा राहतमा जुटेको बताए। साथै, नगरपालिकाले उद्धार र पुनःस्थापनाका कार्यमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नगरवासीलाई अपिल गरेको छ।

काठमाडौं — रसुवासहित देशका विभिन्न स्थानमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले कुल ७२ लाख रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ ।
​कम्पनीले नेपाल सरकारको राहत तथा पुनर्निर्माण अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आफ्ना तर्फबाट ५१ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको छ । यसैगरी, कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले संकलन गरेको २१ लाख रुपैयाँ थप गरी कुल ७२ लाख रुपैयाँको एकमुष्ट रकम ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा जम्मा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
​कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सो रकमको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार, पुनस्र्थापना तथा मानवीय सहयोगका लागि भइरहेका प्रयासमा बल पुर्‍याउन यो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो ।
​विपद्मा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै कम्पनीले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उद्धार र पुनःस्थापनाको कार्यमा सबै पक्षबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोष’मा हालसम्म ७ अर्ब ८८ करोड ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारी दिएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापन तथा राहतका लागि कोषमा जम्मा भएको रकम र हालसम्म भएको निकासाबारे जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नाममा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।
उक्त रकममध्ये हालसम्म विभिन्न १५ वटा स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । प्रभावित स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष बजेट पठाएर राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको काम चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै सरकारले उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गरी नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।
उनले विपद् प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि जानकारी दिए।

काठमाडौँ । चीनतर्फबाट आएको बाढीका कारण नागढुंगा–मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा एलपी ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक उपाय खोजिएको छ।
मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यास बुलेटमार्फत नियमित आपूर्ति हुन नसकेपछि काठमाडौँ बाहिरका ग्यास उद्योगमा सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक सडकमार्गबाट उपत्यका ल्याउने तयारी गरिएको हो।
यस विषयमा मकवानपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएको छ। छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), सडक डिभिजनका प्रतिनिधि, नारायणी ट्रक व्यवसायी समितिका पदाधिकारी तथा एलपी ग्यास व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहका अनुसार मुख्य राजमार्ग बन्द भएपछि उपत्यकामा ग्यासको समस्या देखिन थालेकाले वैकल्पिक माध्यमबाट आपूर्ति गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।
उनका अनुसार काठमाडौँ बाहिर रहेका ग्यास उद्योगमा सिलिन्डर भरेर ट्रकमार्फत उपत्यकामा पठाउने योजना बनाइएको छ। कान्तिराजपथ, त्रिभुवन राजपथलगायत सम्भावित वैकल्पिक सडकमार्ग प्रयोग गरी ग्यास ढुवानी गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।
यसैबीच, मंगलबार काठमाडौँ बाहिर बोटलिङ गरिएका करिब ४ हजार सिलिन्डर ग्यास उपत्यकामा ल्याइएको शाहले जानकारी दिएका छन्।
बाढीका कारण मुख्य सडक कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने निश्चित नभएकाले उपभोक्तालाई ग्यास अभाव हुन नदिन स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, ट्रक व्यवसायी र ग्यास उद्योगीबीच समन्वय गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।
बैठकले वैकल्पिक सडकमार्गबाट ग्यास ढुवानी गर्दा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तथा सडकको अवस्था हेरेर आवागमन सहज बनाउने विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ।
यसअघि मुख्य राजमार्ग हुँदै ग्यास बुलेटमार्फत हुँदै आएको आपूर्ति प्रभावित भएपछि उपत्यकामा ग्यासको अभाव हुन सक्ने चिन्ता बढेको थियो। वैकल्पिक रुटबाट सिलिन्डर ढुवानी सुरु भएमा तत्कालका लागि उपभोक्तालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैंकको आज भदौ १७ गते बुधबार बिहान ८ बजेदेखि साढे ९ बजेसम्म बसेको सञ्चालक समितिको ४७३औं बैठकले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सो १० प्रतिशत लाभांशमध्ये ६ प्रतिशत नगद र ४ प्रतिशत बोनस शेयर (कर समेत) रहेको छ।

बैंकले अब उक्त निर्णय स्वीकृतिका लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नेछ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएलगत्तै वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरी पारितका लागि लैजानेछ। साधारणसभाबाट लाभांश पारित भएपछि शेयरधनीहरूमा उक्त लाभांश वितरण हुनेछ

काठमाडौं । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनबाट भएको ठूलो क्षतिको दाबी भुक्तानीको भारबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन नपाउँदै स्वदेशी बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीमाथि भोटेकोशी बाढीले अर्को ठूलो वित्तीय चुनौती थपिदिएको छ।

जेनजी आन्दोलन र पछिल्लो भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको दायित्वले बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ। यी दुई विपद्को क्षतिको भार व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय सबलता सुधार गर्न स्वदेशी बीमक तथा पुनर्बीमकलाई लामो समय लाग्ने देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी ५ अर्ब ८४ करोड ३ लाख रुपैयाँ घाटामा गएको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले देखाएको छ। यो रकम कम्पनीको चुक्तापुँजीको करिब ४३.५१ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स पनि सोही अवधिमा ३ अर्ब ४५ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको छ। उक्त घाटा कम्पनीको चुक्तापुँजीको करिब ३२.३२ प्रतिशत बराबर हो।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यावसायिक भवन, मोटरगाडी, होटल, निजी आवास, उद्योग–कलकारखाना, गोदाम, बजार, बैंक शाखा तथा एटीएमलगायतका सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटबाट ठूलो क्षति भएको थियो। त्यसको क्षतिपूर्ति दाबीको भार अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा बाढीले पुनः ठूलो जोखिम थपेको हो।

जेनजी आन्दोलनअघि नै २०८२ असारमा तातोपानी र रसुवा नाकामा आएको बाढीबाट पुल, भन्सार यार्डमा राखिएका मोटरगाडीलगायतका सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो। त्यसपछि जेनजी आन्दोलन र अहिलेको भोटेकोशी बाढीले बीमा क्षेत्रमाथि लगातार वित्तीय दबाब थपेको छ।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको थियो। त्यसमा स्वदेशी बीमा कम्पनीमा २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको बीमा दाबी दर्ता भएको बताइएको छ। ती दाबीमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।

हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमा कोषमार्फत जोखिमको ठूलो हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बहन गर्ने भएकाले जेनजी आन्दोलनको क्षतिको दायित्वमा पुनर्बीमा कम्पनीको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ।

बाढीले थप्यो ठूलो जोखिम

भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवादेखि चितवनसम्म भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सयौँ मोटरगाडी, आयातित सामग्री, जलविद्युत् आयोजना, निजी घर, बैंक शाखा, मालबाहक कन्टेनर तथा व्यावसायिक संरचनामा क्षति पुगेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बाढीबाट सञ्चालनमा रहेका १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा सोलार आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ। त्यस्तै निर्माणाधीन १५ वटा आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ। सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी करिब ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा बाढीको असर परेको जनाइएको छ।

यसबाट जलविद्युत् क्षेत्रसँगै त्यसमा संलग्न बीमा कम्पनीहरूको दायित्वसमेत बढ्ने देखिएको छ।

सबै जोखिम स्वदेशी पुनर्बीमकले मात्र व्यहोर्दैनन् : प्राधिकरण

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले रसुवा बाढीबाट हालसम्मकै ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै यसको असर जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीमा पर्ने बताएका छन्।

तर, स्वदेशी पुनर्बीमकमा जोखिम अत्यधिक केन्द्रित भएको कारण कम्पनीहरू धराशायी हुने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ।

विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग पनि जोखिम बाँडफाँड हुने भएकाले बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षति स्वदेशी पुनर्बीमकले मात्रै व्यहोर्नु नपर्ने सुवेदीले स्पष्ट पारेका छन्। पुनर्बीमा सम्झौताअनुसार क्षतिको हिस्सा विभिन्न पुनर्बीमकबीच बाँडिने भएकाले स्वदेशी कम्पनीमाथिको भार केही कम हुने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको तथ्यांक संकलनको काम सुरु भइसकेको छ। बीमित सम्पत्तिमा भएको क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन भएपछि बीमा क्षेत्रमाथि परेको वित्तीय दायित्वको यकिन अवस्था स्पष्ट हुनेछ।

नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अतिवृष्टिजस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको अवस्थामा पछिल्ला घटनाले बीमा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन र पुनर्बीमा संरचनालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको देखिन्छ।

काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढीबाट क्षति पुगेका क्षेत्रमा बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई अत्यन्त सरल, सहज र द्रुत बनाउन निर्देशन दिएका छन्। रसुवालगायत क्षेत्रका भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति र दाबी भुक्तानीको अवस्थाबारे सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा उनले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
​नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा भएको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्राकृतिक विपद्का कारण देश शोकमा रहेकाले बीमा कम्पनीहरूले पीडितलाई राहतको अनुभूति हुने गरी भुक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। दाबी भुक्तानीमा कुनै कानुनी वा व्यावहारिक जटिलता आएमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाए।
​प्राधिकरणको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार भदौ १५ गतेसम्म बाढीका कारण कुल ५८३ वटा बीमा दाबी दर्ता भएका छन्, जसको अनुमानित रकम रु. २५ अर्ब ८७ करोड रहेको छ।
​बैठकका मुख्य निर्णयहरू:
​कागजी प्रक्रियामा छुट र द्रुत भुक्तानी: झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ हुन नदिन कार्यविधि सच्याइने र साना दाबीहरूका लागि ‘फास्ट-ट्रयाक’ (द्रुत) प्रणाली लागू गरिने।
​पूर्वाधार र जलविद्युत्का लागि अग्रिम भुक्तानी (Advance Payment): जलविद्युत् र ठूला पूर्वाधारको पूर्ण क्षति मूल्याङ्कनमा समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह (Cash Flow) सुचारु राख्न मूल्याङ्कन सकिनुअघि नै पेस्की रकम दिइने।
​स्वचालित सर्भेयर खटाउने व्यवस्था: सर्भेयर परिचालनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन प्राधिकरणले ‘ब्ल्याङ्केट सहमति’ दिई प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने।
​विशेष कार्यदल गठन: दाबी भुक्तानीको दैनिक अनुगमन तथा सहजीकरणका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणभित्रै एउटा विशेष कार्यदल (Task Force) गठन गरिने।
​उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशकका साथै विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओहरू र सर्भेयर संघका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।