
काठमाडौं — सानिमा बैंक लिमिटेडले बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रु २ करोड २५ लाख रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
बुधबार भोटेकोशी नदीमा आएको भिषण बाढी र पहिरोका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। उक्त प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल सहायता पुर्याउने र पुनर्निर्माणमा योगदान दिने उद्देश्यले बैंकले सो रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो।
सहयोग रकम: रु २ करोड २५ लाख
कोषको नाम: प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष
माध्यम: बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष
बैंक व्यवस्थापनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र राहत सामग्री पहुँचयोग्य तुल्याउन यो रकम सीधै सरकारी कोषमा जम्मा गरिने निर्णय गरिएको हो।
साथै, सानिमा बैंकले बाढी-पहिरोका कारण जीवन गुमाएका नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ। बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता विपद्का समयमा मानवीय सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
काठमाडौं । रसुवालगायत देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले दुःख व्यक्त गर्दै विपद् प्रभावितका लागि ७२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कम्पनीले विपद्का कारण ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै घाइते तथा प्रभावित सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
सरकारले सञ्चालन गरिरहेको राहत तथा पुनर्निर्माण अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कम्पनीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी, कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीहरूबाट २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
कम्पनीका अनुसार उक्त सहयोग विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले प्रदान गर्न लागिएको हो।
काठमाडौँ । सानिमा बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीहरूका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ। भदौ ११ गते (विहीबार) बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
बैंकको निर्णयअनुसार साधारण सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिनेछ। त्यसैगरी, अग्राधिकार सेयरधनीहरूलाई ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अग्राधिकार सेयरको लाभांश भने सेयर बाँडफाँड भएको मितिदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मको अवधि अनुसार समानुपातिक (Pro-rata) रूपमा गणना गरी वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ।
हाल सानिमा बैंकको चुक्ता पुँजी देहाय बमोजिम रहेको छ:
साधारण सेयर पुँजी: रु. १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार ४१४.३३
अग्राधिकार सेयर पुँजी: रु. २ अर्ब
सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको यो लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीहरूमा वितरण हुनेछ।
काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायत नदीमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपद्को सामना गर्न राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको मानवीय क्षति, भौतिक संरचनाको विनाश तथा वातावरणीय संकटप्रति राष्ट्रिय पीडा व्यक्त गरेको हो।
बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूको उपचार, हेरचाह तथा मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन्।
विपद्को अवस्था कुनै एक भूगोल वा सरकारको मात्रै संकट नभई सिंगो राष्ट्रको साझा परीक्षण भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सबै राजनीतिक दल एकढिक्का भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बैठकले विपद्को दिगो समाधान तथा आगामी दिनमा आवश्यक पूर्वतयारीका लागि १० बुँदे साझा संकल्पसहितको अपिल समेत जारी गरेको छ।
संयुक्त अपिलमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका नेता ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका नेता चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि मेलम्ची नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ।
मेलम्ची नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायत नगरपालिकासँग सम्बन्धित कर्मचारीको तीन दिन बराबरको तलब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख आइतमान तामाङले जानकारी दिनुभयो।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले समेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न अपिल गरेको छ।
विपद्को यस घडीमा प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्मचारीको तीन दिन बराबरको तलब सहयोग गर्न लागिएको नगर प्रमुख तामाङले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार विपद् प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तह, कर्मचारी तथा आम नागरिकबाट समेत सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको छ।
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले केही वर्षका लागि विदेशमा रहेका व्यक्तिको जीवन बीमालेख परिपक्व हुने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बीमाको रकम लिनका लागि बीमित स्वदेश फर्किनैपर्ने बाध्यता हुँदैन।
बीमालेख परिपक्व भएपछि विदेशमै रहेर पनि नेपालस्थित आफ्नो बैंक खातामा बीमा दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गराउनुपर्छ।
विदेशमा रहेका बीमितले सम्बन्धित बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयमा इमेलमार्फत केवाईसी अद्यावधिकका लागि अनुरोध गर्न सक्छन्। केवाईसी अद्यावधिक भएपछि परिवारका कुनै सदस्यमार्फत बीमा दाबी भुक्तानीको रकम आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गरिदिन कम्पनीलाई अनुरोध गर्न सकिन्छ।
यसका लागि बीमितले बीमा कम्पनीलाई इमेलमार्फत अनुरोध गर्न वा हस्तलिखित निवेदन परिवारका सदस्यलाई पठाएर कम्पनीको कार्यालयमा दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ। दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने सक्कल बीमालेख भने सम्बन्धित बीमकको शाखा कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, विदेश जानुअघि नै बीमालेखको हक परिवारका कुनै सदस्य वा अन्य व्यक्ति/संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सकिने विकल्प पनि हुन्छ। यसका लागि बीमित र हक हस्तान्तरण गर्न लागिएको व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा लिखित निवेदन दिनुपर्छ। निवेदनमा हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उचित कारणसमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ।
बीमा नियमावली, २०७९ को नियम २२ मा बीमालेखको हक हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार बीमितले बीमालेख परिपक्व हुँदा वा परिपक्व हुनुअघि निजको मृत्यु भएको अवस्थामा बीमालेखबाट प्राप्त हुने सुविधा अन्य व्यक्ति वा संस्थाले पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ।
हक हस्तान्तरण गर्नुअघि बीमितले त्यसको उचित कारणसहित बीमकलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। कारण उपयुक्त देखिएमा बीमकले बीमितको मागअनुसार बीमालेखको हक हस्तान्तरण गरिदिन सक्छ। बीमालेख बहाल रहेको अवधिभित्र जुनसुकै समयमा हक हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
यसरी विदेशमा रहेका बीमितले बीमालेख परिपक्व हुँदा रकम लिन स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था नपर्ने देखिन्छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नै बैंक खातामा दाबी भुक्तानी लिन वा नियमअनुसार परिवारका सदस्य तथा अन्य व्यक्ति/संस्थालाई बीमालेखको हक हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गए पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने सुस्ताउँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले पछिल्ला चार वर्षदेखि निक्षेपको वृद्धिदर कर्जाको तुलनामा लगातार उच्च रहेको देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढेर ८२ खर्ब ७६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षमा निक्षेप १० खर्ब १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँले बढेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहेको थियो।
तर, निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार भने निकै कमजोर देखिएको छ। गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेर ५८ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आवमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर ८.४ प्रतिशत थियो। यसरी एक वर्षमै कर्जा वृद्धिदर १.९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ।
निक्षेप बढ्दै, कर्जा माग कमजोर
पछिल्ला चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको वृद्धि कर्जाको तुलनामा निरन्तर उच्च रहँदै आएको छ। बैंकमा स्रोत थपिँदै गए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर हुँदा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको पूर्ण परिचालन हुन नसकेको देखिन्छ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढाउने र त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। कर्जा विस्तार बढ्न नसके बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलताले वित्तीय क्षेत्रमा दबाब बढाउन सक्ने देखिन्छ।
बचत निक्षेपको हिस्सा बढ्यो
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म कुल निक्षेपमा बचत निक्षेपको हिस्सा ४७ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष बचत निक्षेपको हिस्सा ३६.८ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८.१ प्रतिशत रहेको छ। मुद्दती निक्षेपको हिस्सा भने घटेको छ। अघिल्लो वर्ष ४८.३ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको हिस्सा गत आवमा ३५.३ प्रतिशतमा झरेको छ। ब्याजदरमा आएको गिरावटका कारण मुद्दती निक्षेपप्रतिको आकर्षण घटेको देखिन्छ।
तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकलाई दबाब
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो मात्रामा तरलता प्रशोचन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा वर्षमा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ३६ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ३८ हजार ४ सय ९५ अर्ब रुपैयाँ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत ४० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरिएको थियो।
यस अवधिमा ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उपलब्ध तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमार्फत परिचालन हुन नसकेको संकेत गर्छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा माग बढाउनुपर्ने
निक्षेप र कर्जाबीच बढ्दै गएको अन्तरलाई कम गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। लगानीको विश्वास अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलतालाई अर्थतन्त्रको सक्रियतासँग जोड्न सकिने देखिन्छ।
निक्षेप निरन्तर बढ्ने तर कर्जा विस्तार सुस्त रहने अवस्था लामो समय कायम रहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी, लगानीको प्रतिफल र समग्र वित्तीय स्रोत परिचालनमा समेत असर पर्न सक्ने जानकारहरूको बुझाइ छ।






