हेटौंडा, ९ भदौ। बागमती प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदार दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मन्त्री छनोट, सभामुख पद र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर आन्तरिक विवाद चर्किएको छ।
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि नेकपाका केही असन्तुष्ट सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन। उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभा बैठक मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाएकी छन्।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता कृष्ण शर्मा खनाल, गंगानारायण श्रेष्ठलगायत सांसदहरू पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रिया र शक्ति बाँडफाँटप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलसमेत दलभित्र पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
असन्तुष्ट सांसदहरूका अनुसार पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले मात्रै निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाएको र पार्टीभित्र सबै पक्षलाई न्यायोचित रूपमा समेट्न नसकिएको गुनासो छ। जम्कट्टेलले भने सांसदहरूका आफ्ना आकांक्षा र गुनासा हुनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्।
नेकपाभित्र रिक्त सभामुख पद र सरकारमा बाँकी रहेको एक मन्त्री पदका लागि समेत तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। एमाले र नेकपाबीचको सत्ता भागबण्डाअनुसार सभामुख पद नेकपाको भागमा परेको छ। सभामुखका लागि कृष्ण शर्मा खनाल र गंगानारायण श्रेष्ठलगायत नेताहरू आकांक्षी छन्।
यसअघि रत्नप्रसाद ढकालको नाम सभामुखका लागि चर्चामा आए पनि पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी जिम्मेवारी बाँडिएको भन्दै केही सांसद असन्तुष्ट बनेका छन्।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर नेतृत्वको सरकारमा नेकपाले पाएको दुई मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरल सहयात्री पौडेललाई पठाइसकेको छ। अर्को एक मन्त्री भने नियुक्त हुन बाँकी छ। उक्त पदका लागि नेकपाभित्र आकांक्षी धेरै भएपछि विवाद थप चर्किएको हो।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका पौडेल मन्त्री भइसकेकाले तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पृष्ठभूमिबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब जम्कट्टेलमाथि रहेको बताइएको छ। त्यसका लागि रमा आले मगरको नाम अगाडि सारिएको बताइएको छ।
नेकपाबाट कृष्ण शर्मा खनाल र गंगानारायण श्रेष्ठ यसअघि मुख्यमन्त्रीका दाबेदारसमेत थिए। एमालेको भागमा मुख्यमन्त्री पद परेपछि श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
त्यसैगरी, नेकपाका नेता प्रेमबहादुर पुलामी पनि लामो समयदेखि पार्टीभित्र आफूलाई अन्याय भएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। उनी भने सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित थिए। पटक–पटक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए पनि मन्त्री बन्न नपाएको भन्दै पुलामीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
उता, सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक विवादसमेत चर्किँदै गएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै सांसदहरूको असन्तुष्टि बढेपछि मुख्यमन्त्री थापा मगरलाई विश्वासको मत जुटाउन चुनौती थपिएको छ।
बागमती प्रदेशसभामा १०४ सदस्य छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपा र राप्रपाभित्र देखिएको विवादका कारण मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत संकटमा परेको हो।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा बजारमा बढ्दै गएको गलत अभ्यास (Mis-selling) र भ्रामक प्रचारप्रसार नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण जीवन तथा लघु जीवन बीमकहरूका नाममा कडा निर्देशन जारी गरेको छ। बीमालेख खरिद गरेको केही समयमै बीचमै छाड्ने (सरेन्डर गर्ने) प्रवृत्ति बढेपछि प्राधिकरणले नियमनमा कडाइ गरेको हो।
​बीमा ऐन, २०७९ र बीमा नियमावली, २०८१ बमोजिम जारी परिपत्रअनुसार अबदेखि बीमा योजनालाई बैंकको “Fixed Deposit”, “ब्याज दिने योजना”, वा “डबल मनी” जस्ता नाम दिएर बिक्री गर्न पाइनेछैन।
​मुख्य निर्देशनहरू:
​भ्रामक प्रचारमा पूर्ण रोक: स्वीकृत लाभबाहेक निश्चित बोनस वा प्रतिफलको झुटा आश्वासन दिन पाइने छैन।
​स्पष्ट जानकारी अनिवार्य: प्रस्ताव पेस गर्दा यो कुनै निक्षेप वा मुद्दती खाता होइन भन्ने कुरा बीमितलाई बुझाउनै पर्नेछ।
​उपयुक्त योजना मात्र सिफारिस: बीमितको आर्थिक क्षमता, उमेर, आयस्रोत र उद्देश्य हेरेर मात्र योजना सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
​अभिकर्ताको अनलाइन प्रचारमा कडाइ: सामाजिक सञ्जालमा बीमकले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेका सामग्रीबाहेक अभिकर्ताले आफूखुसी भ्रामक विज्ञापन गर्न पाउने छैनन्।
​कारबाहीको चेतावनी: गलत बिक्रीसम्बन्धी गुनासोको अभिलेख राखी प्रत्येक त्रयमासमा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ। नियम उल्लङ्घन गरेमा बीमा ऐन, २०७९ अनुसार कडा कानुनी कारबाही हुनेछ।