काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। मंगलबार साँझ बसेको प्रदेश सभा बैठकमा भएको मतदानमा उनले ५७ मत प्राप्त गर्दै विश्वासको मत सिद्ध गरेका हुन्।
१०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ५३ मत आवश्यक थियो। मुख्यमन्त्री थापामगरको पक्षमा सत्तारूढ नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदले मतदान गरे।
एमालेका २४, नेकपाका २६ र राप्रपाका ७ गरी कुल ५७ सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका हुन्।
विश्वासको मत लिनुअघि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै मन्त्रालयको भागबण्डा, मन्त्री छनोट र शक्ति बाँडफाँटका विषयमा विवाद देखिएको थियो। विवादका कारण नेकपाका केही सांसद प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा समेत अन्योल थियो।
प्रदेश सभा बैठक सुरु हुनुअघि सत्तारूढ तीन दलबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि बैठक सञ्चालन भएको हो। मंगलबार निर्धारित समयभन्दा करिब दुई घण्टा ढिलो गरी बैठक बसेको थियो।
यसैबीच, राप्रपाभित्र पनि संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको विषयलाई लिएर विवाद कायम थियो। पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत सरकार गठनमा समर्थन गरेको भन्दै राप्रपाले थापामाथि कारबाही गरेको थियो। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन ह्विप जारी गरेकी थिइन्।
तर राप्रपाका सात सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरे। पक्षमा मतदान गर्नेमा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तथा सांसदहरू गिरबहादुर तामाङ, राजु श्रेष्ठ, राजेन्द्र प्रजापति, मनिका श्रेष्ठ, नुरज बज्राचार्य र डम्बर तामाङ रहेका छन्।
यसअघि सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति नजुट्दा सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक साँझ ५ बजे सारिएको थियो। त्यसपछि पनि बैठक बस्न नसकेपछि राति ८ बजेका लागि सारिएको थियो। विवाद समाधान हुन नसकेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मंगलबार बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरू भने अनुपस्थित रहे। नेपाली कांग्रेस, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसद प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी भएनन्।
बागमती प्रदेश सभामा रहेका ६ दलमध्ये तीन सत्तारूढ दलका सांसदको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री थापामगरले विश्वासको मत लिएका हुन्। ५७ सांसदको समर्थन पाएसँगै मुख्यमन्त्री थापामगर नेतृत्वको प्रदेश सरकार तत्कालका लागि सुरक्षित भएको छ।
काठमाडौं । नेपालका लागि रिभोल्ट मोटर्सको आधिकारिक वितरक एमभी दुगड ग्रुपले काठमाडौंमा जारी नाडा अटो शो २०२६ मा नयाँ विद्युतीय मोटरसाइकल आरभीएक्स (RVX) सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार आरभीएक्स रिभोल्ट मोटर्सले उत्पादन गरेको अहिलेसम्मकै शक्तिशाली तथा प्रविधियुक्त इलेक्ट्रिक बाइक हो।
आरभीएक्स सीमित अवधिका लागि ३ लाख ९९ हजार रुपैयाँको सुरुवाती मूल्यमा सार्वजनिक गरिएको हो। यसको बुकिङ तथा टेस्ट राइड नाडा अटो शोमा रहेको रिभोल्ट पेभिलियन र काठमाडौंको पानीपोखरीस्थित फ्ल्यागसिप शोरुमबाट सुरु भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
आरभीएक्समा ४ किलोवाटको मिड–ड्राइभ पीएमएसएम मोटर जडान गरिएको छ। मोटरले ५.३ किलोवाटसम्मको पिक पावर र ह्विलमा २३० एनएमसम्मको टर्क उत्पादन गर्ने कम्पनीको दाबी छ। बाइकले ० देखि ४० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति ३.९ सेकेन्डमै हासिल गर्न सक्छ भने बुस्ट मोडमा अधिकतम ९० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति लिन सक्छ।
बाइकमा ३.२४ किलोवाट आवरको रिमुभेबल एनएमसी ब्याट्री दिइएको छ। यसले एकपटक पूर्ण चार्जमा १६० किलोमिटरको आईडीसी रेन्ज दिने दाबी गरिएको छ। फास्ट चार्जरबाट ब्याट्रीलाई ८० मिनेटमा ० देखि ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। रिमुभेबल ब्याट्री भएकाले सामान्य घरायसी विद्युत् सकेटबाट समेत चार्ज गर्न सकिने सुविधा रहेको छ।
आरभीएक्समा बुस्ट, स्पोर्ट्स, सिटी र इको गरी चारवटा राइडिङ मोड उपलब्ध छन्। त्यस्तै, अपसाइड–डाउन फ्रन्ट फोर्क र रियर मोनो–शकले विभिन्न सडकमा ह्यान्डलिङ सुधार गर्ने कम्पनीको भनाइ छ।
प्रविधितर्फ बाइकमा ३.५ इन्चको आईपी६७ रेटेड डिस्प्ले, ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी, टेलिम्याटिक्स, जियो–फेन्सिङ तथा ओटीए अपडेट सुविधा दिइएको छ। यसमा कल तथा म्यासेज नोटिफिकेसन, हिल होल्ड असिस्ट, रिभर्स मोड, वाक असिस्ट, इम्मोबिलाइजर र भेहिकल लोकेटरलगायतका सुविधा पनि छन्।
आरभीएक्स पर्ल ब्ल्याक, इलेक्ट्रिक ब्लु र इक्लिप्स रेड गरी तीन रङमा उपलब्ध हुनेछ।
सोही अवसरमा रिभोल्ट र एमभी दुगड ग्रुपले ‘नेपाल गर्छ रिभोल्ट’ नामक ब्रान्ड अभियान पनि सार्वजनिक गरेका छन्। कम्पनीका अनुसार अभियानले नयाँ पुस्ताका आत्मविश्वासी, महत्त्वाकांक्षी तथा आफ्नै शैलीमा अघि बढ्न चाहने नेपाली राइडरलाई लक्षित गरेको छ।
आरभीएक्स काठमाडौंको पानीपोखरीस्थित फ्ल्यागसिप शोरुमका साथै वीरगन्ज, जनकपुर, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्ज, बुटवल र धनगढीलगायतका शहरमा रहेका रिभोल्टका शोरुममार्फत उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
नाडा अटो शो २०२६ भदौ ९ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना भइरहेको छ, जहाँ विद्युतीय सवारीसाधन तथा नयाँ प्रविधि मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन्।
काठमाडौँ । बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय हिसाबकिताब राख्ने प्रणालीमा आएको ठूलो परिवर्तनले नेपाली बीमा बजारमा चुनौती थपिएको छ। वर्षौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको लेखा प्रणाली विस्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एनएफआरएस–१७ र एनएफआरएस–९ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि बीमा कम्पनीहरूलाई वित्तीय विवरण तयार गर्न कठिनाइ भएको छ।
नयाँ लेखा मापदण्डको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा देखिने अनुमान गरिएको छ। यसअघि बीमालेख बिक्री गर्दा त्यसबाट भविष्यमा प्राप्त हुने सम्भावित नाफा तत्कालै देखाउने अभ्यास थियो। तर एनएफआरएस–१७ अन्तर्गत बीमा सेवा प्रदान हुँदै जाँदा मात्रै नाफा क्रमशः लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले तत्काल देखिने नाफामा कमी आउन सक्छ।
यसको असर विशेषगरी पुराना जीवन बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा बढी देखिन सक्ने बीमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। केही निर्जीवन बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरणमा समेत नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
लगानीको मूल्यांकनमा पनि परिवर्तन
एनएफआरएस–९ लागू भएपछि बीमा कम्पनीहरूको लगानीको मूल्यांकन गर्ने तरिकामा समेत परिवर्तन आएको छ। लगानीको वास्तविक बजार मूल्य तथा सम्भावित नोक्सानीलाई वित्तीय विवरणमा समेट्नुपर्ने भएपछि बजारमा शेयर, ऋणपत्र तथा अन्य लगानीको मूल्यमा आउने उतारचढावले कम्पनीको नाफा–नोक्सानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यस्तै, अपेक्षित ऋण नोक्सानी (Expected Credit Loss–ECL) का लागि रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थाले पनि कम्पनीको नाफामा दबाब पार्न सक्ने देखिएको छ। यो व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रको प्रावधान व्यवस्थासँग केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
बीमा दायित्वको हिसाब पनि नयाँ ढाँचामा
एनएफआरएस–१७ ले बीमा कम्पनीको मुख्य दायित्व अर्थात् बीमितप्रतिको जिम्मेवारीलाई वर्तमान आर्थिक अवस्थाअनुसार मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि भविष्यमा हुने दाबी भुक्तानीको दायित्व अनुमान गरेर वित्तीय विवरण तयार गरिन्थ्यो। अब भने बजारको ब्याजदरलगायत आर्थिक सूचकमा आउने परिवर्तनले बीमा दायित्वको मूल्यांकनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
यसले एकातिर बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढ्न सक्ने र अर्कोतिर कम्पनीको लगानीको मूल्य घट्न सक्ने जोखिम बढाउँदा कम्पनीहरूको नगद प्रवाह र लगानी व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको छ।
कम्पनीहरूलाई सफ्टवेयर र जनशक्तिको चुनौती
बीमा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न आवश्यक पर्ने जटिल सफ्टवेयर तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।
शिखर इन्स्योरेन्सका उपमहाप्रबन्धक सुरज राजवाहकका अनुसार कम्पनीले अघिल्लो वर्षदेखि नै नयाँ लेखा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेकाले अहिले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्था रहेको छ।
तर सबै बीमा कम्पनीले चालु वर्षमै एनएफआरएस–१७ र एनएफआरएस–९ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेमा भने बजारका जानकारहरू आशावादी छैनन्। केही कम्पनीले यस वर्षको लेखापरीक्षणसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भोग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
लाभांश क्षमतामा पनि असर पर्न सक्ने
नयाँ लेखा प्रणालीसँगै थप कडा नियामकीय प्रावधान पालना गर्नुपर्ने भएपछि बीमा कम्पनीहरूको लाभांश वितरण क्षमतामा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ।
नाफा तत्काल देखिने प्रणालीबाट सेवा अवधिअनुसार नाफा पहिचान गर्ने व्यवस्थातर्फ जाँदा कम्पनीहरूको रिपोर्टेड नाफा घट्न सक्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयरधनीले पाउने लाभांशमा पर्न सक्ने जोखिम छ।
यद्यपि दीर्घकालमा एनएफआरएस–१७ र एनएफआरएस–९ को कार्यान्वयनले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणलाई थप पारदर्शी, तुलनायोग्य र वास्तविक जोखिममा आधारित बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिले भने नेपाली बीमा क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डमा रूपान्तरणसँगै नाफा, लगानी, दायित्व र लाभांश व्यवस्थापनको नयाँ चुनौती थपिएको छ।
काठमाडौं । अमेरिकाले इरानको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ आर्थिक प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि इरानले त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सोमबार इरानसँग सम्बन्धित ६० जना व्यक्ति, संस्था तथा जहाजमाथि नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। यद्यपि इरानको तेल व्यापारलाई सहयोग गरेको आरोप लागेका चिनियाँ वित्तीय संस्थालाई भने प्रतिबन्धको सूचीमा समावेश गरिएको छैन।
बेसेन्टले इरानसँग व्यापार जारी राख्ने देशहरू अमेरिकी डलरमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर कुन–कुन देशलाई लक्षित गरिने र कारबाही कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने उनले स्पष्ट पारेका छैनन्।
अमेरिकी कदमको जवाफ दिँदै इरानका अर्थमन्त्री अली मदानीजादेहले आफ्नो देश अमेरिकी प्रतिबन्ध सामना गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन्। उनले अमेरिकाले आर्थिक दबाब बढाए इरानसँग पनि त्यसको प्रतिकार गर्ने पर्याप्त साधन रहेको दाबी गरेका छन्।
इरानले चीन र रूसले अमेरिकी प्रतिबन्ध स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै आफ्ना अन्य व्यापारिक साझेदारहरूले पनि अमेरिकी दबाबको प्रतिरोध गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यसअघि इरानले अमेरिकी प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा सहयोग नगर्न छिमेकी मुलुकहरूलाई चेतावनी दिएको थियो। इरानका सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रमुख मोहसेन रेजाईले अमेरिकी दबाब अभियानमा सहभागी हुने देशहरूलाई समेत परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
रेजाईले इरानमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध थप कडा पारिए अमेरिकी तेल तथा आर्थिक कम्पनीहरूलाई समेत निशाना बनाउन सकिने बताएका छन्।
उनका अनुसार इरानसँग अझै धेरै विकल्प बाँकी छन्। उनले अमेरिकाले आर्थिक दबाब बढाए इरानले खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी आर्थिक स्वार्थमाथि कारबाही गर्न सक्ने संकेतसमेत दिएका छन्।
यससँगै अमेरिका–इरान तनाव आर्थिक प्रतिबन्धबाट सम्भावित क्षेत्रीय आर्थिक तथा सुरक्षा टकरावतर्फ बढ्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।
काठमाडौं । मोबाइल फोन तथा अन्य डिजिटल उपकरणको अत्यधिक प्रयोगले मस्तिष्कमा मात्र नभई शरीरका विभिन्न अंगमा समेत असर पार्न सक्ने विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।
लामो समयसम्म मोबाइल हेर्दा एउटै अवस्थामा बस्ने बानीले घाँटीमा दबाब बढ्ने, आँखामा समस्या देखिने, हातको पकड कमजोर हुने तथा हात–आँखाबीचको समन्वयमा असर पर्न सक्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्।
विशेषगरी मोबाइल हेर्दा टाउको अगाडि झुकाएर लामो समय बस्ने अवस्थालाई ‘फरवार्ड हेड पोस्चर’ भनिन्छ। यसले घाँटीमा पर्ने दबाब बढाउँदै मेरुदण्डका डिस्क, जोर्नी र मांसपेशीमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। यही समस्यालाई सामान्यतया ‘टेक नेक’ भनिन्छ।
मोबाइल हेर्दा घाँटीमा बढ्छ दबाब
मोबाइल चलाउँदा स्क्रिनतर्फ लगातार टाउको झुकाइरहने बानीले घाँटीका मांसपेशीमा अतिरिक्त दबाब पर्न सक्छ। लामो समयसम्म यस्तो अवस्था रहँदा घाँटी दुख्ने, मांसपेशी कमजोर हुने तथा शरीरको आसनमा दीर्घकालीन परिवर्तन आउन सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
यसबाट बच्न मोबाइललाई सकेसम्म आँखाको तह नजिक राख्ने, स्क्रिनलाई अनुहारबाट करिब एक हातको दूरीमा राख्ने र लामो समयसम्म स्क्रिन नहेरी बीच–बीचमा विश्राम लिन सुझाव दिइएको छ।
घाँटीमा चाउरी पर्ने विषयमा अझै पर्याप्त प्रमाण छैन
मोबाइलको अत्यधिक प्रयोगसँगै घाँटीमा चाउरी बढ्ने विषय पनि चर्चामा छ। लामो समय अगाडि झुकेर घाँटी मोडिरहँदा छालामा दबाब पर्ने भएकाले चाउरी बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।
तर ‘टेक नेक’कै कारण घाँटीमा चाउरी पर्छ भन्ने पुष्टि गर्ने पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण भने अहिलेसम्म उपलब्ध छैन।
त्यस्तै, लामो समय स्मार्टवाच लगाउँदा घडीमुनि ओसिलो र अँध्यारो वातावरण बन्ने भएकाले छालामा जलन वा एक्जिमा देखिन सक्ने बताइएको छ। स्मार्टवाच समय–समयमा खोलेर छाला सफा राख्न विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
आँखाको स्वास्थ्यमा पनि असर
मोबाइल तथा अन्य डिजिटल उपकरणको प्रयोग बढेसँगै मायोपियाको समस्या पनि बढिरहेको छ। यद्यपि मोबाइल वा नजिकबाट गरिने काम नै मायोपिया बढ्नुको मुख्य कारण हो भन्ने स्पष्ट प्रमाण नभएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
तर मानिसहरू घरभित्र बढी समय बिताउन थालेकाले प्राकृतिक उज्यालोबाट टाढा रहनु आँखाका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक हुन सक्ने बताइएको छ। त्यसैले नियमित रूपमा बाहिर समय बिताउनु आँखाको स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुन सक्छ।
हातको पकड कमजोर हुने जोखिम
डिजिटल उपकरणमा आधारित काम र लामो समय बसिरहने जीवनशैलीले शारीरिक तन्दुरुस्ती घटाउन सक्ने र त्यसको असर हातको पकड शक्तिमा समेत पर्न सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
हातको शक्ति कायम राख्न नियमित व्यायाम गर्न सकिन्छ। टेनिस बल वा अन्य नरम बललाई केही समय बलपूर्वक थिच्ने अभ्यास पनि उपयोगी हुन सक्छ। तर हातको शक्ति मात्र नभई समग्र शारीरिक तन्दुरुस्तीमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
बालबालिकामा मोटर स्किल्समा असर
अत्यधिक स्क्रिन समयले विशेषगरी बालबालिकाको मोटर स्किल्स अर्थात् मस्तिष्क र शरीरबीच समन्वय गरेर सटीक गतिविधि गर्ने क्षमतामा असर पार्न सक्ने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्।
त्यसैले बालबालिकालाई स्क्रिनमा मात्र सीमित नगरी खाना पकाउने, हातले लेख्ने, चित्र बनाउने, हस्तकला तथा अन्य शारीरिक गतिविधिमा सहभागी गराउनु उपयोगी हुने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छैन। प्रयोग गर्ने तरिकामा सुधार, नियमित व्यायाम, बीच–बीचमा विश्राम, बाहिर समय बिताउने र हातको प्रयोग हुने गतिविधि बढाउने जस्ता सामान्य बानीले यसको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्तारूढ तीन दल एमाले, नेकपा र राप्रपाबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ खतिवडा, नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेल र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति अनुसार दलीय हैसियतका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ। प्रदेशमा हाल कायम रहेका ८ वटा मन्त्रालय नबढाउने गरी भागबन्डा गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, सभामुख नेकपाबाट निर्वाचित गर्ने सहमति भएको छ। सरकार सञ्चालनका लागि ७ दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नेकपाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन संयन्त्र गठन गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेकपाको प्रतिनिधि र त्यसपछि राप्रपाको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत जीवन बीमाबारे जथाभावी प्रचारप्रसार गर्ने तथा भ्रामक सूचना र अतिरञ्जित दाबी गर्दै बीमालेख बिक्री गर्ने अभिकर्तामाथि नेपाल बीमा प्राधिकरणले कडाइ गरेको छ।
प्राधिकरणले सोमबार जीवन बीमकहरूलाई ७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै अभिकर्ताको गतिविधिमाथि नियमित निगरानी राख्न निर्देशन दिएको हो। निर्देशनका पछिल्ला दुई बुँदामा जीवन बीमकका लागि अभिकर्ताको प्रचारप्रसार तथा मिस–सेलिङ नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष जिम्मेवारी तोकिएको छ।
अब प्रत्येक जीवन बीमकले आफ्ना अभिकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्ने बीमा प्रचारप्रसारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ। साथै, अभिकर्ताले बीमितलाई बीमालेख बिक्री गर्दा प्रयोग गर्ने बिक्री सामग्रीको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित बीमककै हुनेछ।
त्यस्तै, अभिकर्ताको गतिविधिसम्बन्धी ग्राहकबाट प्राप्त गुनासोको विश्लेषण तथा सम्बोधनका लागि बीमकले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
प्राधिकरणले भ्रामक तथा झुठो जानकारी दिने, झुठो आश्वासन दिने वा बीमालेखको वास्तविक प्रकृति लुकाएर बिक्री गर्ने अभिकर्तासम्बन्धी गुनासाको छुट्टै अभिलेख राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता गुनासाको संख्या, प्रकृति, समाधान तथा गरिएको कारबाहीको विवरण प्रत्येक त्रैमासमा प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ।
प्राधिकरणले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरी बीमालेख बिक्री गर्ने, गलत सूचना दिने, भ्रामक प्रचार गर्ने, अतिरञ्जित दाबी गर्ने वा बीमालेखको वास्तविक प्रकृति लुकाउने बीमा अभिकर्ता तथा बीमकलाई बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ९५ को उपदफा ३ को (क) र (ख) मा ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम, विनियम, निर्देशिका तथा प्राधिकरणले दिएको निर्देशनविपरीत काम गरेमा वा बीमितको हकहितविरुद्ध कार्य गरेको प्रमाणित भएमा प्राधिकरणले इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यससँगै सामाजिक सञ्जालमा बीमाबारे गरिने प्रचारप्रसारलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउँदै प्राधिकरणले मिस–सेलिङ नियन्त्रणमा थप कडाइ गरेको छ।
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नवनियुक्त तीन जना मन्त्रीले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। शपथ समारोहमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको समेत उपस्थिति थियो।
नवनियुक्त तीनै जना मन्त्री नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद हुन्। दीपेन्द्रकुमार पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, इन्द्रजीत थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कृष्णा कुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसअघि साउन १२ गते नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। सोही सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सिफारिस गरिएको छ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई भने सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
वर्तमान सरकारमा नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार जना, नेकपाबाट तीन जना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट दुई जना मन्त्री रहनेगरी भएको सत्ता साझेदारीको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो।
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले चार सांसदलाई पदमुक्त गरिएको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रलाई मान्यता नदिन सभामुखसँग आग्रह गरेका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको निर्देशनविपरीत बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको आरोप लगाउँदै राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति, गिरबहादुर तामाङ र उद्धव थापालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए।
तर, त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश अध्यक्ष थापाले सभामुखलाई पत्र पठाउँदै उक्त कारबाही पार्टी विधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। उनले भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक नबसेको दाबी गर्दै चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएको भन्ने विवरण असत्य रहेको जिकिर गरेका छन्।
थापाले राप्रपा विधानको धारा ३० (ड) ले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र दिएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार नरहेको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै, पदमुक्तसम्बन्धी पत्रमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको आधिकारिक मिति उल्लेख नभएको र सांसदहरूले ह्विप उल्लंघन गरेको भनिए पनि संसदीय दलको अभिलेखमा त्यसको पुष्टि नभएको उनको भनाइ छ।
थापाले पार्टीभित्रको विवाद विधान र विधिअनुसार समाधान हुने भन्दै पार्टी विधान तथा संसदीय दलको नियमावलीविपरीत एकपक्षीय रूपमा पठाइएको निर्णयलाई कानुनी मान्यता नदिन सभामुखसँग आग्रह गरेका छन्।
यता, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने पार्टीको पटक–पटकको निर्देशन अवज्ञा, ह्विप उल्लंघन तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै चार सांसदलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारमा राप्रपाबाट तीन जना मन्त्री बनेका छन्। उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न पठाइएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।
अब प्रदेश सभा सचिवालयले पत्रमाथि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा अटो शो २०८३ लाई लक्षित गर्दै ग्राहकका लागि विशेष अटो लोन योजना सार्वजनिक गरेको छ।
बैंकका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत ५.५४ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा अटो लोन उपलब्ध हुनेछ। बैंकले बेस रेटमा शून्य प्रतिशत प्रिमियमसहित विशेष ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
नाडा अटो शोको अवसरलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो विशेष योजना २०८३ साल भदौ मसान्तसम्म लागू हुनेछ। उक्त अवधि समाप्त भएपछि बैंकको प्रचलित सामान्य ब्याजदर लागू हुने बैंकले जनाएको छ।
ग्राहकले कर्जा आवेदनसँगै आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पूरा गरेको अवस्थामा बैंकले २४ घण्टाभित्र अटो लोन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट ग्राहकलाई आफ्नो रोजाइको सवारीसाधन खरिद गर्न सहज, छिटो र सरल कर्जा सुविधा प्राप्त हुने बैंकको विश्वास छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले उक्त अटो लोन सुविधा देशभर रहेका १७६ वटै शाखामार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ। नाडा अटो शोमा सहभागी हुने तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकले बैंकको विशेष अटो लोन योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन्।
