काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक तथा सांसद खुश्बु ओलीले श्रमिक र किसानका समस्याप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद ओलीले श्रमिकमाथिको श्रम शोषण, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार तथा कृषि मलको चरम अभावका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेकी हुन्।
उनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा त्यसको आधारमा रहेका श्रमिकहरूको अवस्थालाई बिर्सन नहुने बताइन्। विशेषगरी कार्पेट, धागो तथा गार्मेन्ट उद्योगमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूले दैनिक १२ घण्टासम्म काम गर्दा पनि मासिक १८ हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउने गरेको उनले सदनमा बताइन्।
कार्यस्थलमा श्रमिकहरूले न्यूनतम मानवीय सुविधासमेत नपाएको भन्दै ओलीले श्रम निरीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी नियमित, स्वतन्त्र र परिणाममुखी बनाउन सरकारसँग माग गरिन्। साथै, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘नेपालको नाम विश्व बजारमा पुर्याउने श्रमिकहरू नै राज्यको श्रम निरीक्षणबाट ओझेलमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘कार्यस्थलमा हुने शारीरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार र रोजगारी गुम्ने डरले आवाज उठाउन नसक्ने श्रमिकका पक्षमा सरकार मौन रहनु दुःखद हो।’
त्यस्तै, सांसद ओलीले देशभर देखिएको कृषि मलको अभावप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सरकारी गोदाममा मल भएर मात्र नहुने भन्दै उनले किसानको खेतसम्म समयमै मल पुग्नुपर्ने बताइन्।
उनले कुन जिल्ला र पालिकामा कति मल पठाइएको हो भन्ने विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिन्।
कृषिमन्त्रीले सदनमा मलको अभाव नहुने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा किसानहरू मलका लागि छटपटाइरहेको ओलीले बताइन्। सरकारी तथ्यांकमा ५ लाख ६१ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आपूर्ति भएको देखिए पनि किसानको खेतसम्म मल पुग्न नसकेको भन्दै उनले वितरण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी वा अनियमितता हुनसक्ने प्रश्न उठाइन्।
किसानले समयमा मल नपाउने र श्रमिकले उचित पारिश्रमिक तथा सुरक्षित कार्यस्थल नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको जोड थियो।
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुनसरी र सिरहा घटनाका मृतकहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएकाे हाे।
हेर्नुस् निर्णयहरू
१. नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर मा पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गर्ने ।
२. सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४ जना (सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रबिन्द्र कुमार मेहता र सिराहाका गणेश कुमार यादव) लाई सहिद घोषणा गर्ने।
३. पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौँमा कन्सुलर कार्यालय खोल्न सहमति दिने।
४.वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा निर्मल कुमार उप्रेती (बारा) लाई नियुक्ति गर्ने।
५. पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा ढङ्गालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गर्ने ।
