बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटलाई टुक्रे र वितरणमुखी योजनाबाट हटाएर ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशिका जारी गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब २० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका खानेपानी तथा सिँचाइ योजना र ५० लाखभन्दा कम लागतका सडक, पुल, भवन, पार्क र तटबन्धजस्ता पूर्वाधार आयोजना प्रदेश बजेटमा समेटिने छैनन्। साना योजना स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
प्रदेश सरकारले आयोजना छनोटका लागि जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले सम्भाव्य र दोहोरोपन नभएका योजना छनोट गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ। साथै, व्यक्तिगत नाम, कुलदेवता वा धार्मिक संस्थासँग जोडिएका योजनामा बजेट नदिने नीति पनि लागू गरिएको छ।
