हेलम्बु गाउँपालिका मा तीन दिने आधारभूत मौरी पालन तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। जस्ट नेपाल फाउन्डेसन को सहयोग तथा गाउँपालिकाको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको उक्त तालिम विशेषगरी लामो समयदेखि मौरी पालन गर्दै आएका तर प्राविधिक ज्ञानको अभाव रहेका किसानहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको थियो।
२०८३ साल वैशाख १५ गते सुरु भएको तालिम वैशाख १७ गते समापन गरिएको हो। समापन कार्यक्रममा हेलम्बु गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष, वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
तालिम अवधिभर सहभागी किसानहरूलाई मौरी पालनसम्बन्धी विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको थियो। तालिममा महको महत्त्व, मौरीको संरचना (रानी, कर्मी र भाले मौरी), मौरी घार तथा गोला व्यवस्थापन, परम्परागत र आधुनिक घारबीचको तुलना, मौरी सार्ने तरिका, हुल निस्कने प्रक्रिया, गृह त्याग, गोला विभाजन तथा समायोजन, मौरीका भित्री तथा बाहिरी शत्रुको पहिचान र नियन्त्रण, खोपा मौरीलाई आधुनिक घारमा स्थानान्तरण गर्ने विधि तथा मौरीमा लाग्ने रोग र किराको नियन्त्रणबारे जानकारी दिइएको थियो।
साथै तालिमको क्रममा फिल्ड भिजिटमार्फत प्रत्यक्ष अवलोकन र अभ्यासको अवसर पनि प्रदान गरिएको थियो।
समापन समारोहमा सहभागी किसानहरूलाई मौरी पालनमा आवश्यक सामग्रीहरू जस्तै टोपी, पन्जा तथा मौरी झोला वितरण गरिएको थियो। आयोजकका अनुसार उक्त तालिमले सहभागी किसानहरूको ज्ञान, सीप र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसले भविष्यमा मौरी पालन व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी र उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच
काठमाडौँ चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण सुरु गर्ने औपचारिक सम्झौता भएपछि उपत्यकाको ‘लाइफलाइन’ मानिने चक्रपथ अब नयाँ स्वरूपमा विकास हुने भएको छ। यसपटकको योजना केवल सडक चौडा बनाउने मात्र नभई विगतका कमजोरी सच्याउँदै जनमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको बताइएको छ।
बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङ बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। चिनियाँ सरकारको करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान सहयोगमा कलङ्की–वसुन्धारा ८.२ किलोमिटर सडकखण्ड आठ लेनको अत्याधुनिक सडकमा विस्तार गरिनेछ।
पहिलो चरणमा कलङ्की–कोटेश्वर खण्ड निर्माणका क्रममा ढिलासुस्ती र डिजाइनसम्बन्धी केही कमजोरी देखिएका थिए। ती अनुभवबाट सिक्दै यसपटक त्यस्ता समस्या नदोहोर्याउने तयारी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल का अनुसार कोभिड महामारी र साइट क्लियरन्सका कारण यो आयोजना केही समय रोकिएको थियो। अघिल्लो चरणमा विद्युतीय पोल र मन्दिरहरू हटाउन ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित भएको अनुभवका आधारमा यसपटक चिनियाँ टोली आउनुअघि नै नेपालले आफ्नो तर्फबाट जमिन खाली गराउने काम पूरा गरिसकेको छ।
अब चिनियाँ पक्षले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाउनेछ। त्यसपछि ठेकेदार छनोट गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सम्झौताअनुसार नेपालले सिधै रकम नपाई चिनियाँ पक्षले नै सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरी सडक हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार योजनाकी प्रमुख आशिका पोखरेल ले यसपटक परियोजनामा नयाँ सुविधाहरू थपिने जानकारी दिइन्। पहिलो चरणमा पैदलयात्रीका लागि पर्याप्त आकाशेपुल र सडक बत्तीको अभाव देखिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। नयाँ डिजाइनमा ती कमीकमजोरी सुधार गर्ने सहमति भएको छ।
नयाँ खण्डमा आकाशेपुल, आधुनिक सडक बत्ती तथा अन्य सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिनेछन्। नेपाली पक्षले आफ्नै लगानीमा सर्भिस लेन निर्माण गरिरहेको छ, जसको करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। सर्भिस लेन तयार भएपछि चिनियाँ टोलीले बीचको मुख्य एक्सप्रेस–वे निर्माण सुरु गर्नेछ।
चीनले निर्माण गर्ने खण्डबाहेक चक्रपथका अन्य भागमा पनि नेपालले आफ्नै स्रोतबाट काम अघि बढाउने योजना बनाएको छ। महाराजगन्ज–सुकेधारा क्षेत्रको केही भाग निर्माण भइसकेको छ भने चाबहिल र गोपीकृष्ण क्षेत्रका लागि बजेट व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ।
तर चाबहिलदेखि कोटेश्वरसम्मको खण्ड भने निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। पशुपति क्षेत्र का ऐतिहासिक सम्पदा, मठमन्दिर, गल्फ कोर्स तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण यो क्षेत्रमा सडक चौडा पार्न कठिन देखिएको छ। यसैले विज्ञहरूले यस्तो घना र संवेदनशील क्षेत्रमा जमिनमाथि ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्ने विकल्प सुझाएका छन्।
सन् १९७७ मा पहिलोपटक चीनकै सहयोगमा बनेको काठमाडौँ चक्रपथले झण्डै पाँच दशकपछि नयाँ स्वरूप पाउने तयारी गरिरहेको छ। चिनियाँ राजदूतले यस परियोजनालाई नेपाल–चीन सहकार्यको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
सडक विभाग र मन्त्रालय अहिले चिनियाँ पक्षबाट विस्तृत कार्ययोजना आउने प्रतीक्षामा छन्, ताकि काठमाडौँवासीले धुलो र ट्राफिक जामको समस्याबाट राहत पाउँदै आधुनिक सडकको अनुभव गर्न सकून्।
सिन्धुपाल्चोक — मानव बेचबिखनविरुद्ध सचेतना फैलाउने उद्देश्यले सुनिता फाउण्डेशनले मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ६ तालामाराङ, सिन्धुपाल्चोकमा विशेष जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
कार्यक्रममा मानव बेचबिखनको परिभाषा, यसको बदलिँदो स्वरूप, लैङ्गिक असमानता, विभेद, हिंसा तथा यस्ता कारणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सिर्जना हुने मानव बेचबिखनको जोखिमबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। साथै यस्ता जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सहभागीहरूबीच अन्तरक्रियात्मक छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा तोकमाई तामाङ, उपाध्यक्ष, सुनिता फाउण्डेशनको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा समुदायका विभिन्न समूहमा आबद्ध महिला, पुरुष, युवा तथा किशोर–किशोरीहरूको समावेशी तथा अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको थियो।
समुदायमा मानव बेचबिखनविरुद्धका विषयमा छलफल कार्यक्रम कम हुने गरेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूले यस विषयमा विशेष चासोका साथ कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएको बताए। जनचेतनामूलक छलफल कार्यक्रमबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त भएको र आगामी दिनमा पनि यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने अपेक्षा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
कार्यक्रमको सहजीकरण परियोजना अधिकृत संगिता नेपालीले गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अध्यादेशबारे संविधानविद् र कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक भएकाले संविधानको परिधिभित्र रहेर, कसैको संवैधानिक अधिकार नखोसिने गरी सोचविचार गरेर निर्णय लिन सुझाव दिएका हुन्।
छलफलमा सहभागी एक कानुनविद्का अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा हतार नगर्न विशेष सुझाव दिइएको छ। “अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएका छौँ,” उनले बताए।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको छलफलमा कानुनविद्हरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भिमार्जुन आचार्य र टिकाराम भट्टराई सहभागी थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले छलफलको सुरुवातमै कानुनविद्हरूलाई सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे जानकारी गराएका थिए। एकैपटक ६ वटा अध्यादेश आएकाले यस विषयमा थप छलफल आवश्यक परेको उनले बताएका थिए।
सरकारले दुई दिनभित्रै ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ भने राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार जारी गरिसकेका छन्।
अब भने वैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेश जारी हुन बाँकी रहेका छन्।
काठमाडौं । इष्ट–पोल सेकेन्डरी स्कुललाई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ‘क’ श्रेणी (ग्रेड ए) मा सूचीकृत विद्यालयका रूपमा प्रमाणित गरेको छ।
नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शैक्षिक मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा व्यवस्था तथा शिक्षण गुणस्तरका आधारमा विद्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको हो। विद्यालयले सरकारी नियम तथा सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ।
विद्यालयले इन्टरनेशनल ब्याकलोरिएट (आईबी) दर्शनमा आधारित शिक्षण पद्धति अपनाएर आधुनिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ। यस पद्धतिले विद्यार्थीको सिर्जनशीलता, आलोचनात्मक सोच र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास विद्यालयको छ।
इष्ट–पोल सेकेन्डरी स्कुलले नगरपालिकाबाट प्राप्त ‘क’ श्रेणीको मान्यताले विद्यालयको शैक्षिक उत्कृष्टता र व्यवस्थापन क्षमताको पुष्टि गरेको जनाएको छ। साथै आगामी दिनमा अझ गुणस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
