काठमाडौं । ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) निष्कासनका लागि ८२ कम्पनी धितोपत्र बोर्डमा पालो कुरिरहेका छन् । तर बोर्डले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा करिब दुई वर्षदेखि नयाँ आइपीओ रोकिएको छ । बोर्ड नेतृत्वको कमजोरीका कारण अर्बौँ रुपैयाँको आइपीओ अड्किएको र आयोजना लागत समेत महंगिन गएको लगानीकर्ता तथा विज्ञहरूको आरोप छ ।
धितोपत्र बोर्डमा हालसम्म ५४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमति माग्दै ८२ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । २०८१ भदौमा पेश गरिएको फाइलसमेत यतिबेला बोर्डमै रोकिएको छ । समयमै स्वीकृति नपाउँदा आइपीओ निकाल्न तयारीमा रहेका कम्पनीहरू प्रभावित भएका छन् ।
आईपीओ ढिलाइका कारण मात्रै जलविद्युत् आयोजनाहरूले ८५७ मेगावाट बराबरका परियोजनामा ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थप ब्याज बुझाउनुपरेको, २७ अर्ब लागत बढेको र ६८ अर्ब सम्भावित आम्दानी गुमेको दाबी लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेर एक वर्ष बितिसक्दा पनि बोर्डले २१ वटा कम्पनीलाई मात्र आइपीओ स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले नेतृत्व नहुँदा फाइलहरू थुप्रिएको कारण देखाए पनि लगानीकर्ता भने बोर्डको कार्यक्षमता प्रति असन्तुष्ट छन् ।
श्रेष्ठको नेतृत्वमा ३ कम्पनिको बोनस/थप सेयर, १६ हकप्रद र ९ ऋणपत्र स्वीकृत गरिए पनि आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । विज्ञहरूका अनुसार कमिसनको प्रभाव, अनावश्यक प्रक्रिया र सुशासनको कमजोरीले स्वीकृति ढिलो हुने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।
आयोजना तथा कम्पनीलाई समयमै सेयर निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु धितोपत्र बोर्डको मुख्य जिम्मेवारी भएको तर त्यही काममा ढिलाइ हुँदा ठूला आयोजना महंगा बन्दै गएको अवस्थितिले प्रश्न उठाएको छ ।
वर्तमान अवस्थाले लगानीकर्तामा निराशा बढेको भन्दै विज्ञहरू अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी रोकिएका प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
