काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय ले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र अस्पतालहरूलाई नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले एसाेसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) र नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसाेसिएसन लाई पत्र जारी गर्दै गत कात्तिक १५ गते सरोकारवालाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।
उक्त सहमतिअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि केही संस्थाहरूले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले आफ्ना शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल सरकारको कम्तीमा पाँचौँ तहको सुरुवाती तलबमानअनुसार मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै, अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र डेन्टल कलेजहरूले सो तलबको ८० प्रतिशत पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले सहमतिअनुसार पारिश्रमिक नदिइएको पाइएमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ। साथै, सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रभावकारी अनुगमन गरी सहमति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।